माओवादीहरु 'मूलधार'मा आउँदै? तर कस्तो मूलधारमा?

एक-दुईटा कुराकै भरमा कसैको झ्वाट्ट विश्वाश गरिहाल्नु त नहुने हो, तैपनि महराको कुरो सुन्दा माओवादीहरु (कम्तिमा तीनका टाउकेहरु) एकदलीय अधिनायकवादी चिन्तनलाई छोडेरै अगाडि जाने मनस्थितिमा छन् भन्ने कुराको छनक पाईयो। प्रसंग 'हिमालयन टाइम्स' र 'अन्नपूर्ण पोष्ट'मा भईरहेको मजदूर आन्दोलनको हो र महराले भनेको चाहिँ 'जनयुद्धबाट सत्ता जितिंदैन भन्ने निष्कर्षसहित सम्झौताको बाटो रोजेका हौं । हामी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौं ।' हो। शंका गर्ने ठाऊँ यसमै पनि नभएको भने होइन। शान्तिपूर्ण तरिकबाटै सत्ता कब्जा गरेपनि त्यसपछि के गर्छन् भन्ने कुरा त अझै अन्योलमै छ। प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता बोलीले मात्रै होइन, कामले पनि देखाउन प-यो। समयक्रममा देखिँदै जाला।

बहुदलीय शाशन प्रणाली र वाक-प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई वर्तमान नेपाली राजनीतिको 'मूलधार' मान्ने हो भने माओवादीहरु यो 'मूलधारमा' नआई सुखै छैन। देश-विदेशको इतिहासले यस्तै देखाउँछ।

तर हाम्रो 'मूलधार'मा भएको राम्रो भनेको यहि मात्र हो, त्यो पनि ब्यबहारमा सबैको लागि कत्तिको लागू भएको छ, विचारकै विषय छ। जंगलबाट हालसालै शहर पसेको माओवादीले मूलधारको यो राम्रो पक्षलाई कत्तिको समाउँछन् कुन्नि तर बाँकी रहेका पत्रु धारहरुलाई भने गज्जबसंग समाउन थालिसकेका छन्। नेताहरुको विलासीतातिर बदलिँदो जीवनशैलीका कुराहरु बाहिर आउँदै छन्। उता कार्यकर्ताहरु घामपानीमा दु:ख गर्दै छन्। ०४६ सालपछि पनि यस्तै भएको थियो, नेपाली काँग्रेस र एमालेको हकमा। नेताहरुको विलासी र सुविधाभोगी जीवनशैलीनै देशमा भ्रष्टाचार बढाउने प्रमुख कारक तत्व हो। के माओवादी पनि यो होडमा लागेको हो?

काँग्रेस-एमालेले बोकेको अर्को ठूलो मूलधार भनेको कार्यकर्ता भर्ती र भागबण्डाको मूलधार हो। देशको कर्मचारीतन्त्र र अरु बिभिन्न निकायहरुलाई सकेसम्म पंगु बनाउन मिल्दै नमिल्ने र हुँदै नहुने ठाउँमा समेत आफ्न कार्यकर्ता छिराउने र माथिल्लो तहमा आफ्ना हनुमानहरु अथवा आफूलाई 'शुभ-लाभ' दिनसक्नेहरु नियुक्ति गर्ने कुरामा यीनलाई कसैले जित्न सक्दैन। यी कस्ता छन् भने सकेससम्म आफैं सबै भाग खान खोज्छन्, नसकेपछि भागबण्डा गर्छन् र त्यसपछि तैं चूप, मैं चूप। भर्खरैको उपकूलपतिहरुको नियुक्तिनै हेरौं। देशका प्राज्ञिक निकायहरुको उपकूलपति नियुक्ति दलहरुको भागबण्डामा हुनुजत्तिको बिडम्बना अरु के हुनसक्छ?! के हाम्रो देशमा दलको खोल नओढेका प्राज्ञहरुनै बाँकी छैनन् अब?! के नेपालमा विशुद्ध प्राज्ञिक जीवन असम्भव भईसक्यो अब?!

तर कथित नयाँ नेपालको सपना बाँडेर नथाक्ने माओवादीहरुले के गरे त? के उनीहरुले दलहरुबीचको भागबण्डाबाट होईन, उप-कूलपतिहरु नियुक्तिको लागि एउटा निश्चित प्रकृया बनाउनुपर्छ, यसलाई सकेसम्म राजनीतिबाट टाढा राखिनुपर्छ ता कि भविष्यमा कसैको हस्तक्षेप हुन नपाओस् र विश्वविद्यालयहरु स्वयंले निर्णय गर्न सकुन् भनेर भने? हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो, भनेनन्। बरु उनीहरुले पनि एउटा भाग खोजे र पाएपछि सन्तुष्ट भए।

यस्तै गति राजदूत नियुक्तिमा पनि भईरहेको छ। मेरो विचारमा हामीसंग पेशेवर कूटनीतिज्ञ या त छँदै छैनन्, या त तिनले कहिल्यै मौका पाएनन्। हाम्रो कूटनीति यति पत्रु स्तरमा छ कि हामीलाई भुटानले पनि सय पटक धोती लगाईदिईसकेको छ। यसो किन भयो? किनभने हरदम दरबार र दलका भारदारले मात्र मौका पाए राजदूत हुने। नयाँ नेपालको निर्माण भनेको सबै दिशामा नयाँ नेपालको निर्माण हो। नेपाली कूटनीतिलाई सक्षम, पेशेवर, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र दुनियाको आँखामा विश्वशनीय बनाउनु एकदमै जरुरी छ। यसका लागि एउटा निश्चित प्रकृया बनाईनु पर्ने हो, ता कि भोलि आवश्यकता पर्ना साथ सक्षम मान्छेहरु तुरुन्त निकाल्न सकियोस्। तर अब पनि यस्तो प्रकृया बन्ने छाँट छैन। कांग्रेस-एमाले भागबण्डामा झगडा गरिरहेका थिए, माओवादी आएर थपियो। मेकानिज्मको कुरालाई धोती लगाईदिएका छन् सबैले, र माओवादीपनि देशै तोकेर भाग मागेर बसेको छ।

के नयाँ नेपाल भनेको माओबादीले एक भाग पाउनु मात्रै हो? दुई टुक्रा हुने गरेको देश तीन टुक्रा हुनुमात्रै हो?

माओवादीहरु शायद यस्तै 'मूलधार' मा पस्न लालयित थिए शायद।