August 10, 2017

उनीहरुले डा गोविन्द के सी लाई मार्नेछन्!

उनीहरुले डा गोविन्द के सी लाई मार्नेछन्
यसै गरी दिन-दिनै उनलाई मार्नेछन्
उनी संगै दिन-दिनै हामीलाई मार्नेछन्
दिन-दिनै उनलाई मार्नेछन्
र एक दिन
उनलाई सधैंका लागि मार्नेछन्
एउटा आष्थालाई मार्नेछन्
उज्यालोलाई मार्नेछन्
शिकार ढुकेर बसीरहेछन् गिद्धहरु
मौका पाउनसाथ मार्नेछन्

डा गोविन्द के सी लाई मारेर उनीहरु-
शहरको नामी भट्टीमा छिर्नेछन्
डा के सी लाई सम्झँदै उनीहरु
कुखुरका फिला मगाउनेछन्
बुंगुरका साँप्रा मगाउनेछन्
कलेजो, जिब्रो र गिदी मगाउनेछन्
सके सम्म रातो रक्सी मगाउनेछन्
अनी उनीहरु-
डा गोविन्द के सीको मासु खानेछन्
फिला उधार्नेछन्
साँप्रा चपाउनेछन्
भुटेर खानेछन्
पोलेर खानेछन्
साँधेर खानेछन्
कलेजो, गिदी, जिब्रो सब खानेछन्
र डा गोविन्द के सी को रगत पिउनेछन्

भोलिपल्ट शोकसभामा-
उनीहरुको रुवाइ सबैभन्दा चर्को हुनेछ
उनीहरुले ल्याएको माला सबैभन्दा गह्रौं हुनेछ
उनीहरुको शोक मन्तब्य सबैभन्दा लामो हुनेछ
उनीहरुकै मात्र अनुहार हुनेछ टिभीले देखाउने मलामीमा 

उनीहरुले-
डा गोविन्द के सी को भव्य शालिक बनाउनेछन्
सडक, चोक र गल्लीलाई उनको नाम दिनेछन्
उनको नाममा पुरष्कार दिनेछन्
उनको नाममा छात्रवृत्ति बाँड्नेछन्
उनको नाममा विदेश घुम्नेछन्
उनको नाममा पाँचतारे अस्पताल खोल्नेछन्
र त्यसमा ‘गरीबलाई प्रवेश निषेध!’ टाँस्नेछन्

उनीहरुले डा गोविन्द के सी लाई मार्नेछन्
यसै गरी दिन-दिनै उनलाई मार्नेछन्
उनी संगै दिन-दिनै हामीलाई मार्नेछन्
दिन-दिनै उनलाई मार्नेछन्
र एक दिन
उनलाई सधैंका लागि मार्नेछन्
हामीलाई सधैंका लागि मार्नेछन् 

July 24, 2017

पोखराको महानगर यात्रा

तीन दशक अघिसम्म काठमाण्डौंमा जता हेरेपनि फाँट देखिन्थ्यो । चक्रपथ बाहिर मात्र होइन, चक्रपथभित्रै पनि ठूल्ठूला फाँटहरु थिए ।  तीनवटा ‘कोर’ सहर, त्यसपछि खुला फाँट अनि ग्रामीण बस्तीहरुको एउटा योजनाबद्धता र लय थियो । ग्रामीण बस्तीहरु कम उब्जाऊ जग्गामा थिए, फाँटमा घर विरलै बन्थे ।

काठमाण्डौं एउटा अत्यन्त उर्बर उपत्यका हो । यहाँको कृषिले विगतमा सृजना  गरेको समृद्ध सभ्यताको झलक अझै छँदैछ । पञ्चायतकालसम्म त्यहाँ जनसंख्याको चाप धेरै थिएन । २०४६-४७ साल पछिको खुला राजनीतिक र आर्थिक वातावरणमा काठमाण्डौंमा जनसंख्याको चाप बढ्न थाल्यो । राज्यको काठमाण्डौंकेन्द्रित सोचका कारण देशका अरु भागमा विकासको साह्रै सुस्त भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीका लागि काठमाण्डौं सबैको गन्तब्य बन्यो । २०५१ सालदेखिको हिँसात्मक द्वन्द्वले विष्थापित गरेको जनसंख्याको ठूलो भाग राजधानीतिरै गयो । पहिलो मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीद्वारा लेखेटिएका पहाडियाहरुको गन्तब्य पनि काठमाण्डौंनै बन्यो ।

काठमाण्डौंमा यसपछि मनपरी बस्तीहरु बस्न थाले । राज्यले बस्ती विकासको गतिलो मापदण्ड बनाउन नसक्दा र  भएकै मापदण्ड पनि लागू गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाऊँदा काठमाण्डौं अनियन्त्रित र अराजक शहरीकरणमा फँस्यो । यो अनियन्त्रित र अराजक शहरीकरणले काठमाण्डौंका फाँटहरु मासेर एउटा कुरुप कंक्रिट जंगलमात्रै सृजना गर्यो । कुरुप कंक्रिट जंगल फैलिएर चक्रपथबाहिर निक्लिएर अहिले त्यसले काँठका फाँटहरुलाई पनि एक-एक गरी निल्दैछ ।  ठूलो जनसंख्या र योजनावीहिन बस्ती र पूर्वाधार निर्माणका कारण काठमाण्डौंको यातायात, खानेपानी, फोहरमैला लगायतको व्यवश्थापन अतिनै जटिल भएको छ । काठमाण्डौंको जमीन, पानी र हावा चरम प्रदूषित भएको छ ।  त्यहाँ उद्यान लगायतका खुल्ला स्थानहरु एकदमै कम छन्, परम्परागत रुपमा रहेका सार्वजनिक चौरहरु पनि मासिईसकेका छन् । समुदाय वा राज्यले ठूला उद्यान बनाउन चाहेपनि अब जग्गा बाँकी छैन । कुनै ठूलो बिपत्तिमा उद्धार कार्य समेत राम्ररी गर्न नसकिने स्थिति २०७२ बैशाखको भूकम्पमै देखिईसकेको छ । अनियन्त्रित शहरीकरणका कारण मठ-मन्दिर लगायतका साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण हुन सकेको छैन, चाडपर्व र जात्राहरु समेत अतिक्रमित भएका छन् । काठमाण्डौंलाई ब्यबश्थित गर्न असम्भवजस्तै भईसकेको छ ।

पोखराको बारेमा लेख्न खोजिएको लेखमा काठमाण्डौंको दुर्गतिलाई शुरुमै उल्लेख गर्नुको कारण पोखराका लगि काठमाण्डौंको अनुभव सर्वाधिक महत्वको सन्दर्भ सामाग्री भएकाले हो । काठमाण्डौंको गल्तीबाट पोखराले सिक्नैपर्छ । एउटा सहरको रुपमा आफ्नै अनुभव र गल्तीबाट मात्र सिक्ने सुविधा, अवसर र समय पोखरासंग छैन न त देशका अरु सहरसंग नै  छ । त्यसो गर्ने सोच हामीमा आयो भने पोखरा पनि काठमाण्डौंजस्तै point of no return मा पुग्नेमा कुनै सन्देह छैन । पोखराले अनियन्त्रित जनसंख्याको चाप र योजनावीहिन सहरीकरणबाट आफूलाई बचाउनै पर्छ ।

फाँट मासिने कुरा नै हेर्ने हो भने पोखरामा पनि तिब्र गतिमा भईरहेको देखिन्छ । कुँडहर-चाउथे, बिरौटा लगायतका फाँटहरु कंक्रिट जंगलले भरिईसके । लेखनाथ क्षेत्रका फाँटहरु पनि तिब्र गतिमा मासिने क्रममा छन् । पोखराको जनसंख्या बृद्धिदर र नयाँ घर निर्माण हुने दर देशमै सबैभन्दा धेरै मध्ये पर्छ । सन् २०१० देखि २०१५ को अवधिमा समग्र कास्की जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो भने तत्कालीन पोखरा उप-महानगरको जनसंख्या बृद्धिदर ५.२१ प्रतिशत थियो । यसरी बढ्न सक्ने जनसंख्यालाई योजनाबद्ध तरिकाले ब्यवश्थापन नगर्ने हो भने यी र अरु फाँटहरु पूरै मासिने अवश्था आउन धेरै समय लाग्दैन ।

उब्जाउ जमीन कुनै पनि देश वा क्षेत्रको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो र खाद्य आत्मनिर्भरता आत्मविश्वाशको स्रोत हो । महानगरमात्रैको तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन तर महानगरको अर्थतन्त्र कास्की जिल्लाको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा भएकाले  समग्र कास्की जिल्लाको तथ्यांककै आधारमा पनि एउटा चित्र बनाउन सकिन्छ । हालैका तथ्यांक हेर्दा कास्की जिल्ला आलुमा मात्र आत्मनिर्भर देखिन्छ, अरु खाद्य उत्पादन आवश्यकतभन्दा उल्लेख्य कम छ । अन्न बालीमा आत्मनिर्भरता ७४ प्रतिशतमात्रै छ भने तरकारी बालीमा ९० प्रतिशत छ । तेलहन र दलहनमा आत्मनिर्भरताको स्थिति अत्यन्त कम क्रमश: ३ र ४ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । पशुजन्य उत्पादनका हकमा पनि यो भन्दा राम्रो स्थिति छ भन्ने लाग्दैन ।

पंक्तिकारको आशय सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ, हुनसक्छ भन्ने भने होइन । कुनै पनि ठाउँ सबै थरी कृषि उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सम्भव छैन, तर आत्मनिर्भरताको स्थिति जति धेरै भयो उति राम्रो हो । खेतीयोग्य फाँटहरु मासिँदै जाँदा स्वाभाविक रुपमा यो आत्मनिर्भरता कम हुँदै जान्छ र सहर खाद्य सामाग्रीमा बढी परनिर्भर हुँदैजान्छ । खाद्य सामाग्रीको ठूलो अंश बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवश्थाले महानगरको समृद्धियात्रालाई बाधा त दिन्छ नै, कुनै प्राकृतिक वा भू-राजनीतिक संकटका बेला सजिलै खाद्य संकट पनि सृजना हुन सक्छ ।

पोखराको परिचयको आयाम बिस्तार हुँदै छ । देशका सर्वाधिक संभावनायुक्त प्रदेशहरु मध्येको एक प्रदेश नं ४ को क्षेत्रीय राजधानी यहीँ रहने लगभग निश्चित छ, यहाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्दै छ र भविष्यमा कोरला नाका हुँदै चीन र नेपाल बीचको सम्पर्क बढ्ने क्रमको केन्द्रमा पनि पोखरा नै हुनेछ । यसरी पोखरा एउटा गतिशील पर्यटकीय र ब्यापारिक राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बन्ने छ । यसैले पोखराको भावी योजना बनाउँदा यी तीनै कुराहरुलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । पोखराको स्वरुप यी तीन कुराका माध्यमबाट बिस्तारित हुने गतिबिधिहरुलाई धान्न सक्ने गरी आधुनिक र सुविधासम्पन्न हुनुपर्छ, अर्कोतिर यसको सौन्दर्य पनि मासिनु हुँदैन ।

पोखरालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराको प्रस्थानबिन्दू ‘पोखराले के के गर्ने?’ भन्ने हो । पर्यटन, औद्योगीकृत कृषि-पशुपालन, सेवामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि मध्ये कुन-कुन आर्थिक गतिविधि र उद्योगलाई पोखराले आफ्ना केन्द्रीय वा मुख्य उद्योगका रुपमा लिने र ती मुख्य उद्योगलाई सघाउन आवश्यक पर्ने अरु कुन-कुन उद्योगलाई कुन तहसम्म अपनाउने भन्ने बारेमा एउटा स्पष्ट अवधारणा बन्नुपर्छ । यसले अल्पकालीन र दिर्घकालीन दुबै थरी योजना निर्माणमा सहजता दिनेछ ।

पोखरा भरतपुर महानगर जस्तो एउटै समथर भौगोलिक निरन्तरतामा अवश्थित छैन । समथर भौगोलिक निरन्तरता हुँदा एउटा केन्द्रीय (कोर) भागको वरिपरि सहर विस्तारित हुँदै जान्छ जुन सम्भावना यहाँ छैन । साबिकका पोखरा उप-महानगर, लेखनाथ नगर र गाभिएका गाविसहरु-सबै फरक-फरक भौगोलिक विशेषताका छन् । यसैले पोखराको विकास योजना केहि जटिल हुनजाने निश्चित छ । पोखरा पहिलदेखिनै बढी विकसित भएको र महानगर स्तरीय संरचनाहरु पनि यहीँ रहने भएकाले यो स्वाभाविक रुपमा महानगरको केन्द्रका रुपमा रहन्छ । तर बढी केन्द्रीकरणले  साबिकका गाविसहरु मात्र होइन लेखनाथ क्षेत्रसमेत छायामा पर्न जाने खतरा देखिन्छ । यस्तो हुनु स्वयं पोखराकै लागि समेत लाभदायक हुन सक्दैन । यसैले प्रादेशिक संसद, प्रदेशका प्रशाशनिक पूर्वाधार र प्रदेश तहका सांगठनिक संरचनाहरुलाई लेखनाथमा राखेर लेखनाथलाई महानगरको अर्को केन्द्रका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । ठूला सहरहरुका केन्द्रीय (कोर) भाग सामान्यतया प्रशाशनिक र ब्यापारिक-आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेका  हुन्छन्, बसोबासका केन्द्रका रुपमा भने सुविधासम्पन्न ‘स्याटेलाइट सिटी’हरु विकास गरिएका हुन्छन् ।  सहरी जनसंख्याको उल्लेख्य भाग दिनभरि सहरमा काम गर्छ र रातको समय बिताउन यस्ता ‘स्याटेलाइट’ तिर फर्कन्छ ।  यसो गर्दा सहरको केन्द्रीय भागको व्यवश्थापन जटिलताहरु कम हुन्छन् । यसैले पोखरा महानगरको विकासका लागि  दुइ केन्द्र र धेरै उपकेन्द्र (स्याटेलाइट)को अवधारणा आवश्यक पर्छ ।

साबिकको पोखरा भित्रै पनि महानगरपालिकाको  वडा नं १ देखि १२ ‘कोर’ पोखराको रुपमा रहने देखिन्छ । यी वडाहरु वरिपरिका सहरीकरण हुन थालेका भागहरुलाई ‘कोर’ पोखराको बाहिरी वृत्तका रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्न सकिन्छ ।  निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अत्यन्त निकटतका कारण कोर पोखरामा अग्ला भवनहरु बनाएर बढ्दो जनसंख्या र बढ्दो ब्यापारिक गतिबिधिहरुको व्यवश्थापन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । यसैले भएको सीमित जमीनलाई अत्यन्त सावधानीसाथ प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । फेरि एउटा आधुनिक महानगर बन्ने महत्वाकांक्षा राखिसकेपछि पोखरासंग फराकिला सडकहरु र व्यवश्थित सार्वजनिक यातायात त हुनुपर्छ नै, साथमा प्रशश्त उद्यानहरु, संग्रहालयहरु, ग्यालरीहरु, थिएटरहरु आदि पनि हुनुपर्छ । पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यसंग सामञ्जस्य हुने गरी यस्ता संरचनाहरुको स्वरुपमा पनि सौन्दर्य चेत झल्किएको हुनुपर्छ । यी जटिलता र सीमितताहरुको माझबाट पोखरा निर्माणका उचित योजना निकाल्न निश्चयपनि ब्यापक अध्ययन र विमर्श आवश्यक पर्छ।

महानगरभित्रका पुरुन्चौर, भरतपोखरी आदि जस्ता क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकत्रित गरेर योजनाबद्ध र सुविधासम्पन्न साना सहरहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता सहरहरु महानगरका उपकेन्द्रहरु हुनेछन् । यी उपकेन्द्रहरु कृषि, कृषिमा आधारित उद्योगहरु र पर्यटनका माध्यमबाट गतिशील हुन सक्छन् । यी सहरहरु कोर पोखराको जनसंख्याको एक अंशको आवासीय प्रयोजनका लागि पनि उपयुक्त हुन्छन् ।  आवश्यकता हेरी यस्ता सिटीहरुको निर्माण पोखरा महानगर नजिकका गाउँपालिकाहरुमा समेत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्भाव्य ठाउँहरुको बृहत् भौगर्भिक अध्ययन गरी उपयुक्त निर्माण योजना तयार पारिनुपर्छ ।

बृहत् भौगर्भिक अध्ययन, वर्गीकरण र अभिलेखीकरण कोर पोखराकै पनि आवश्यक छ ।  चर्चामा आएजस्तो पर्वत वा तनहुँका भाग समेतलाई गाभेर ‘बृहत् पोखरा’ बनाउन शुरु गर्नका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय तहकै योजनाहरु आवश्यक पर्छ, जसका लागि चाहिने स्थायित्व र इच्छाशक्ति हाम्रो देशको राजनीतिमा सृजना भइसकेको देखिँदैन । पोखरा-लेखनाथ महानगरले आफ्नै सीमा र बढीमा कास्की जिल्लालाई आधार मानेर योजना बनाउन शुरु गरिहाल्नुपर्छ र यहि भौगोलिक सीमालाई उपयोग गरेर पनि यसले एउटा व्यवश्थित महानगरको स्वरुप लिनसक्छ ।

नयाँ प्रशाशनिक संरचना अनुसार पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकाले कास्की जिल्लाको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने यहाँको जनसंख्या कास्कीको कूल जनसंख्याको ८४ प्रतिशत छ गाउँबाट सहरतिरको बसाइँ सराइको तिब्रताका कारण जमीन र जनसंख्याको वितरणमा रहेको यो असन्तुलन भविष्यमा अझ बढ्ने निश्चित छ । पोखरा-लेखनाथ महानगरभित्रै पनि यो असन्तुलन छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनामा पोखरा उप-महानगरको सहरी क्षेत्रको जनघनत्व २,८३०.७९ प्रति वर्ग कि.मी. थियो भने लेखनाथ नगरको सहरी क्षेत्रमा ५३४.१४ प्रति वर्ग कि.मी. मात्रै थियो । पोखरा र लेखनाथका ग्रामीण भेगहरु र महानगर बनाउने क्रममा गाभिएका गाविसहरुको जनघनत्व यो भन्दा धेरै कम छ । कास्कीका गाउँपालिकाहरुमध्ये रुपा गाउँपालिकाको जनघनत्व १५३ छ भने बाँकी अरु तीनको ६८, ४० र ३२ प्रति वर्ग कि.मी. मात्रै छ । यो असन्तुलित वितरणले गर्दा एकातिर महानगरको व्यवश्थापन जटिल हुन जान्छ भने अर्को तिर ग्रामीण भूभागमा रहेका जमीन र जंगलजस्ता स्रोतको उपयोग हुन नसकी खेर जान्छ । यसरी खाली रहेको पहाडी भूभागलाई महानगरले औद्योगिक रुपले उपयोग गर्न सक्छ । पोखरा वरिपरिको पहाडी भूभाग पर्यटन मात्र होइन काष्ठ उद्योग, जडीबुटी, फलफूल, औद्योगीकृत पशुपालन आदिका लगि धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । अहिलेसम्म पर्यटनमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । पर्यटनमै पनि सम्भावनाको केहि अंशको मात्रै काम भएको छ ।  यी सबै सम्भावनाहरुको उचित दोहन गर्न सक्ने हो भने महानगरको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न र एउटा गतिशील, जीवन्त सहरका रुपमा समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन पोखरालाई उर्जाको निश्चिन्तता चाहिन्छ । यसमा पनि विशेष गरी भरपर्दो विद्युत प्रणाली अपरिहार्य छ । पोखरामा बायोग्यास, सौर्य उर्जा आदि जस्ता नवीकरणीय स्रोतको विकास र प्रयोगको सम्भावना पनि धेरै छन् । अहिले आवश्यक उर्जा, भविष्यमा बढ्ने माग, उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतहरु र तिनको विकासका बारेमा महानगरले आफ्नो एउटा स्पष्ट अवधारणा र योजना बनाउनु पर्छ ।

पोखराजस्तो संभावनायुक्त महानगरको विकासका लागि योजना बनाउँदा तत्कालका लागि मात्र नभै दिर्घकालीन दृष्टिकोण हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरुले कम्तिमा आगामी ५० वर्षसम्मको पोखरालाई ध्यानमा राखेको हुनुपर्छ । महानगरसंग स्पष्ट र व्यवश्थित संस्थागत निरन्तरता हुनुपर्छ र एउटा नेतृत्वले शुरु गरेको योजनालाई अर्को नेतृत्वले निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । एउटा नेतृत्वले एउटा घोषणा गर्ने, पछि आउने नेतृत्वले अघिल्लोले शुरु गरेका कामलाई छोडेर अर्को घोषणा गर्ने कार्यशैलीमा अल्झिने हो भने विकसित र व्यवश्थित पोखराले मूर्त रुप लिन सक्ने छैन ।

(यो लेख केहि सम्पादन सहित पोखराबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक 'समाधान'मा मिति २०७४/०३/०६ मा छापिएको थियो)


April 07, 2017

बिदामा के गर्ने?

यसपालिको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) चैत ११  मा सकिएको छ। एसएलसीबाट नाम फेरेर एसइइको नाममा सञ्चालन भएको पहिलो पटक हो। मूल्यांकन प्रणाली पोहरबाटै परीवर्तीत भईसकेको छ। नाम र मूल्यांकन प्रणाली बाहेक देशको शैक्षिक संक्रमणकालले बाँकी कुराहरुलाई मिलाउन र स्थायित्व दिन बाँकीनै छ। यसैले विगतको एसएलसी र एसइइमा कुनै अन्तर देख्न सकिएको छैन, परीक्षा ठ्याक्कै उहि ढंगले सञ्चालन भयो। विद्यालयहरु, विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरुले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अझै उस्तै छ। कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्त्य मानिईसकेको अवश्थामा कक्षा १० पछिको एसइइलाई यति तामझामका साथ राष्ट्रिय स्तरमै सञ्चालन गरिनुनै आवश्यक छ कि छैन भनेर समेत प्रश्न उठाउन सकिने ठाऊँ छ। यसपछिका ११ र १२ कक्षाहरु कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अष्पष्टताको पनि समाधान भईसकेको छैन।

यो एसइइपछि पनि विद्यार्थीहरुले झण्डै तीन महिनाको बिदा पाएका छन्। यो बिदालाई कसरी बिताउने, कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने कुरामा विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरुको ध्यान जानु जरुरी छ।

आजका विद्यार्थीहरु सानैबाट विद्यालय जान थाल्छन्। शहरी क्षेत्रमा प्रि-नर्सरी, मोन्टेस्सरीका नाममा २ वर्ष वा त्यो भन्दा कम उमेरबाटै विद्यालय शिक्षा शुरु हुन्छ। ग्रामीण भेगमा पनि अचेल बच्चाहरु नर्सरीबाटै विद्यालय जान्छन्। नर्सरीबाट गन्ने हो भने पनि एसइइ सकिँदासम्म विद्यार्थीहरुले १३ वर्षको विद्यालय जीवन बिताईसकेका हुन्छन्।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा रचनात्मकताको अभाव छ। किताब रटेर सकेसम्म धेरै नम्बर ल्याउनुपर्ने ‘नम्बरमुखी’ प्रवृत्तिले शिक्षालाइ रचनात्मक र बहसमूलक हुनबाट रोकेको  छ। जति-जति कक्षा चढ्दै गयो उति यो नम्बरमुखी प्रवृत्ति बढ्दै जाने र विद्यार्थीहरु किताबमै घोटिने समय पनि बढ्दै जाने हुने गरेको छ। यसले विद्यार्थीहरुलाई निरन्तर मानसिक रुपमा थकाउँछ। किताबकेन्द्रित शिक्षाले ब्यक्तित्वको चौतर्फी विकास हुन पनि दिँदैन। अर्कोतिर, विद्यार्थीहरुको समाजसंगको घुलमिल र चिनजानलाई पनि यसले सीमित गराईदिन्छ। हाम्रो समाज र राज्यले खेलकूदलाई खासै महत्व र इज्जत नदिने हुँदा विद्यालयहरुले पनि खेलकूदमा खासै लगानी गर्दैनन्। यसले गर्दा एसइइ दिएका हाम्रा विद्यार्थीहरु अरु देशका उहि उमेरका विद्यार्थीहरुको दाँजोमा शारीरिक रुपमा पनि कम तन्दुरुस्त  र कम छरिता हुन्छन्।

त्यसैले बिदाका यी तीन महिना विद्यार्थीहरुको शारीरिक र मानसिक पुनर्ताजगीमा लगाउनुपर्छ। यस कुरामा विद्यार्थी र अभिभावकहरु सचेत हुनैपर्छ। ब्रिज कोर्स वा अन्य कुनै नाममा फेरि किताबी रटानमै लगियो भने त्यो शारीरिक र मानसिक पुनर्ताजगी प्राप्त हुन सक्दैन।

यसैले यो बिदालाई सकेसम्म उपलब्धिमूलक बनाउने हो भने अभिभावकहरुले आफ्ना बच्चाबच्चीलाई फेरि किताबमुखी-रटानमुखी कृयाकलापबाट जोगाएर बिभिन्न अतिरिक्त कृयाकलापहरुमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ। तीन महिना बिदाको कम्तिमा दुई महिना उनीहरुमा शारीरिक र मानसिक पुनर्ताजगी हुनेगरी खेलकूद, संगीत, कला, रचनात्मक लेखन आदि सिक्न लगाउनुपर्छ। त्यस्तै शहरमा रहेका म्युजियमहरु र ग्यालरीहरु चहार्न पठाउनुपर्छ। शहरमा हुने प्रदर्शनी, मेला र कन्सर्टहरुमा दिनभरि घुम्न लगाउनुपर्छ। विश्वप्रसिद्ध साहित्यिक रचनाहरु पढ्ने बानी बसाल्न सकियो यहि बेलामा भने उनीहरुको सोच र ब्यबहारको क्षितिज फराकिलो हुन्छ। हलिउड र अन्य प्रसिद्ध चलचित्र उद्योगका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पुरष्कृत चलचित्रहरु हेरे भनेपनि उनीहरुको फरक संस्कृतिको ज्ञान त बढ्छ नै, उनीहरुमा तुलनात्मक विश्लेषण-समीक्षाको समेत बानी लाग्छ।

यस्तै, आफ्नै शहर र गाऊँठाऊँको राजनीतिक-साँस्कृतिक इतिहासको खोजी गर्ने, पाकाहरुसंग सोधेर टिपोट बनाउने जस्ता काम गराउन सकिन्छ। फरक समाज र फरक संस्कृतिको अनुभव गराउनका लागि उनीहरुलाई अन्य शहरहरुतिर घुम्न पठाउन सकिन्छ र नेपालको सौन्दर्यमा गर्व गराउन उनीहरुलाई बिभिन्न पदयात्राहरुमा पठाउन सकिन्छ।

विद्यार्थीहरुको यो बिदालाई लक्षित गरेर खुल्ने र चल्ने बिभिन्न इन्स्टिच्युटहरुले पनि किताबी रटानको साटो यस्ता रचानात्मक र मनोरञ्जनात्मक कृयाकलापहरुको सहजीकरण गर्न सके भने समाजको लागि ठूलो गुन हुनेछ।

November 16, 2016

प्लाष्टिकका झोला:प्रतिबन्ध कि पुनर्प्रशोधन?

एक महिनाजति पहिले पोखराबाट प्रकाशित हुने एउटा दैनिकमा छापिएको एउटा समाचारको शीर्षक थियोपोखरामा प्लाष्टिकका झोला तथा गिलास मुक्त नगर घोषणाको तयारी पुन: शुरु उक्त समाचारको शिर्षकले मेरो मनमा दुईवटा वैकल्पिक अर्थ सुझाएको थियो पहिलो, पोखरामा यस्तो घोषणा पहिल्यै गरिसकिएको तर त्यो असफल भएको र यसैले फेरि घोषणा गर्न आवश्यक परेको। दोश्रो, पहिला तयारी गरेर पनि घोषणा गर्न नसकिएको अब फेरि घोषणाको तयारी हुँदै गरेको। दोश्रो अर्थले एउटा चल्तीको चुट्किला पनि सम्झाऊँछ। एउटा मान्छेले आफ्नो साथीलाई भनेछ-मलाई फेरि न्यूयोर्क जान मन लाग्यो यार! साथी छक्क परेर सोधेछ-पहिला कहिले गएको थिईस् ? अनि पहिलोले भनेछ- अहिलेसम्म गएको छैन तर पहिला एकचोटि पनि जान मन लागेको थियो।

चूट्किलाको रमाईलो छोडौं। अब त घोषणानै भईसक्यो, ‘प्लाष्टिक झोला बाईबाई’ शीर्षकको समाचारपनि पढिसकियो। ‘खुला दिशा मुक्त’ पछि पोखरालाई अर्को ‘मुक्त’को उपहार दिने यो चर्चा बीचमा चाडबाड र भारतीय राष्ट्रपतिको पोखरा भ्रमणको चर्चाको छायामा पर्यो। चाडबाड र लामा बिदाका दिनमा उपमहानगरपालिकाले तयारी कत्तिको गर्यो होला वा गर्न भ्यायो होला भन्ने कुरापनि आफ्नो ठाऊँमा छँदैछ।
समाचारहरुमा प्लाष्टिकका झोला र कपहरु भनेर आएको छ। प्लाष्टिक कप हटाउने सवालमा, यसका सहज र सरल विकल्पहरु उपलब्ध हुने भएकाले यो त्यति ठूलो समस्या होईन। झोलाहरुका हकमा कुरो फरक हुन्छ। फेरि घोषणासम्बन्धी समाचारहरुमा ठूलो-सानो साइज वा मोटाइका बारेमा केहि उल्लेख छैन। यसैले समाचारबाट हामीले बनाउन सकिने धारणा भनेको घोषणा अनुसार सबै साइजका-सबै मोटाइका काने प्लाष्टिक झोलाहरु प्रतिबन्धित गर्न खोजिँदै छ भन्ने हो।

यस्ता घोषणा गर्नु घोषणाको उपादेयता छ कि छैन घोषणा गरीसकेपछि घोषणा सफल हुन्छ कि  हुँदैन भन्ने विषयमा प्रशस्त सोचविचार हुनुपर्छ हप्ता दिन पनि टिक्न नसक्ने घोषणाको कुनै अर्थ छैन। प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोग आफैंमा मात्र समस्या हो कि प्रयोगपछि उचित ब्यवश्थापन हुन नसक्नुचाहिँ समस्या हो भन्ने विषयमा यथेष्ट सघन छलफलनै हुन सकेको छैन अझै, हामीले भने हतारमा घोषणा गरीसक्यौं।

पहिलो पटक घोषणाको तयारी हुँदै गर्दा स्थानीय प्लाष्टिक उद्योगहरु यसका विरुद्ध अदालत पुगेका थिए। प्लाष्टिक उद्योगमा गरिएको करोडौंको लगानी र  यससंग जोडिने थुप्रै आर्थिक गतिविधिबारे कुनै सोचविचार नगरी हतारमा घोषणा नहोस् भन्ने माग थियो उद्योगहरुको। पंक्तिकारले स्थानीय प्लाष्टिक उद्योगीहरुसंग कुराकानी गर्दा यसपटकको तयारी र घोषणामा पनि उप-महानगरपालिकाले प्लाष्टिक उद्योग र यससंग जोडिएको आर्थिक पाटोमा कुनै संवेदनशीलता नदेखाएको गुनासो र निराशा भेटेको छ। पोखराका स्थानीय प्लाष्टिक उद्योगहरुले उत्पादनमा प्रयोग गरिने मेशीनरी र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुमा दश करोडभन्दा माथिको लगानी गरेका छन। यस्तै, ब्यवसायीहरुका अनुसार हाल बजारमा बिक्री हुन बाँकी प्लाष्टिकको मूल्यांकन गर्ने हो भने सहजै करोडभन्दा माथि जानसक्छ। यदि अहिलेका अहिल्यै प्रतिबन्ध लगाउने हो भने यी लगानीहरुको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ कि पर्दैन? अर्कोतिर, बजारमा थुप्रिएको प्लाष्टिकलाई त क्षतिपूर्ति  दिएर नष्ट गर्न सकिएला तर करोडौं मूल्यका मेशीन-उपकरणहरुलाई चाहिँ के गर्ने? राज्यको नीति र कानूनले प्लाष्टिक उद्योग खोल्न दिने तर स्थानीय निकायलेचाहिँ प्रयोगमा पूरै प्रतिबन्ध लगाउने, यो चरम विरोधाभाष भयो कि भएन? यदि प्रतिबन्ध लगाउनेनै हो भने आफ्ना उद्योगलाई अरु कुनै उपयोगमा लगाउने गरी क्रमिक तयारी गर्न उद्योगीहरुलाई ४-५ वर्षको समय दिनुपर्छ कि पर्दैन? अदालतले उद्योगीहरुको रिट खारेज गरिदिएकाले अब पेलेरै गए हुन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यो बिडम्बनापूर्ण हो। उद्योगधन्दा र ब्यवसायीहरुले फेरि मुद्दा दायर गरेर कानूनी लडाईँ लड्न सक्ने बाटो सकिईसकेको पनि छैन होला।

प्लाष्टिक आधुनिक मानव जीवनको एउटा अभिन्न अंग बनीसकेको छ। सन् १९०७ मा अमेरिकी वैज्ञानिक लिओ बेकल्याण्डले बेकेलाइट आविष्कार गरेपछि प्लाष्टिक युग शुरु भएको मानिन्छ। प्लाष्टिक शब्द सबैभन्दा पहिला प्रयोग गर्ने पनि उनै बेकल्याण्ड हुन्। विगतका पाषाण युग, लौह युग आदिजस्तै हाम्रो युगलाई प्लाष्टिक युग भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। सजिलो उत्पादन, कम लागत, आवश्यकता अनुसारको आकार-प्रकार-रंग आदिमा उत्पादन गर्न सकिने र पानी नछिर्ने कारणले गर्दा प्लाष्टिक हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने चीजमध्येमा पर्छ। प्लाष्टिकको प्रयोग कागज च्याप्ने क्लिप बनाउनदेखि लिएर अन्तरिक्षयानसम्ममा भएको छ। हामीले परम्परागत रुपमा प्रयोग गर्दै आएका काठ, छाला, कागत, धातु, ग्लास, सेरामिक आदिजस्ता सबै बस्तुलाई प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीले तिब्र गतिमा विष्थापित गरीरहेका छन्। विकसित देशहरुमा प्लाष्टिकजन्य प्रयोगको एक तिहाइ प्याकेजिङ्गले लिएको छ भने अर्को एक तिहाइ प्लम्बिङ्गमा प्रयोग हुने पाइपहरुले ओगट्छन्। अटोमोबाइल उद्योग, फर्निचर उद्योग, खेलौना उद्योग र मेडिकल क्षेत्रले बाँकी हिस्सा ओगट्छन्। भारतमा ४२ प्रतिशत हिस्सा प्याकेजिङ्गको छ। हाम्रो देशमा यस्तो अध्ययन जहाँसम्म लाग्छ भईसकेको छैन।

प्लाष्टिकका झोलाले हाम्रो किनमेललाई सहज र छरितो बनाएका छन्। आजभोलि मान्छेले केहि दिनलाई पुग्ने गरी एकै पटक तरकारी, दाल-चामल, मासु, अण्डा आदि किन्छन्। यस्तो अवश्थामा सबै कुरा एउटै झोलामा खाँदखुँद गर्न मिल्दैन, एक-अर्कामा मिसाउन नहुने कुराहरु धेरै हुन्छन्। कतिपय चीजहरु चिसा र अर्ध तरल हुन्छन्, तिनलाई प्लाष्टिककै झोलामा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्लाष्टिकका झोला आवश्यकता अनुसारका साइज र प्रकारमा पाईने हुँदा धेरै सजिलो भएको छ। अब प्लाष्टिकका काने झोलालाई हामीले विष्थापित गर्ने हो भने त्यत्तिकै  सुरक्षित र विविधतापूर्ण हुनसक्ने विकल्प दिन सक्नुपर्छ। कपडाको झोलाहरुलाई विकल्प मान्ने हो भने ती सबै साइज र प्रकारमा उपलब्ध गराउन सकिँदैन। सकिएछ भने पनि धेरै महंगो पर्नसक्छ। फेरि कपडा भिज्ने हुँदा माछा-मासुजस्ता चिज त्यसमा सिधै राख्न सकिँदैन, प्लाष्टिकको झोला चाहिन्छनै। अर्को एउटा विकल्प परम्परागत रुपमा प्रयोग गरिएजस्तो कागजका पोकाहरु हो। कागजका पोकाको ब्यापारिक उत्पादन त गर्न सकिएला तर प्लाष्टिकका झोलाको जस्तो सस्तो र ठूलो परिमाणमा सकिँदैन। कागजको पोका प्लाष्टिकजस्तो सबै अवश्थाका लागि उपयुक्त पनि हुनसक्दैन। विकसित देशमा दूध आदिलाई विशेष प्रकारका कागजका प्याकेटमा पनि बिक्री गरिन्छ, तर सबै चिजलाई हुने गरी कागजका पोकाहरु बनाउने प्रविधि तयार भैसकेको छैन। भएका प्रविधि भित्र्याउन पनि केहि वर्ष लाग्छ र ठूलो लगानीको कुरा पनि आऊँछ। फेरि विकसित देशमै पनि प्लाष्टिकका झोलाहरु पूर्ण रुपमा विष्थापित हुन सकेका छैनन्।

चर्चाको अर्को प्रमुख पाटो भनेको ‘प्लाष्टिकको काने झोला र कप मात्र किन?’  र ‘प्लाष्टिकजन्य सम्पूर्ण प्याकेजिङ्ग किन होईन?’ भन्ने हो।

प्लाष्टिकका झोलाहरु हटाउने कुराको पक्षमा प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य भन्ने तर्क राख्ने गरिन्छ। प्लाष्टिक निश्चित रुपमा वातावरणीय प्रदूषणको ठूलो स्रोत हो। सामान्यतया नकुहिने र बालेपनि हानिकारक ग्यासहरु उत्सर्जन गर्ने हुँदा यसको ब्यवष्थापन निश्चय पनि सजिलो छैन।  तर हामी दैनिक जीवनमा जति प्लाष्टिकको प्रयोग गर्छौं त्यसमा काने झोलाको रुपमा आउने प्लाष्टिकको अंश थोरै छ। यसबारेमा यकीन तथ्यांक निकाल्नका लागि केहि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामी हाम्रो दैनिक जीवनबाटै लगभगको निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं। अहिले बजारमा पाइने हरेक चकलेट-चाऊचाऊ, दूध, दहीदेखि अरु अनेक खानेकुरा रंगीचंगी प्लाष्टिक प्याकेटमा आऊँछन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका दाल, गेडागुडी आदिजस्ता चिजहरु समेत प्लाष्टिकका पोकामा राखेर बेचिन्छ। पूजामा प्रयोग गरिने अबीर, केसरी देखि चाडबाडका सजावटका सामान सबै प्लाष्टिक प्याकेटमै आऊँछन्। खेलौना र सजावटका अनेक सामाग्रीहरु प्लाष्टिकबाटै बनेका हुन्छन् यो सूचिलाई अनन्तसम्म तन्काउन सकिन्छ। बजारु पेय पदार्थहरु भरिएर आउने पेट बोटलहरुपनि प्लाष्टिककै एक रुप हुन्। यीनको उपभोग प्रतिशत अझ ठूलो हुनसक्छ।

यसैले हाम्रो दैनिक जीवनबाट उत्पादित हुने प्लाष्टिकजन्य फोहरमा काने झोलाको अंश हामीले सोचेभन्दा कमनै हुने देखिन्छ। अब काने झोला हटाईयो भनेपनि बजारमा माथि उल्लेख गरिएका अरु प्लाष्टिक त  बाँकी रहन्छन् नै। यसले प्लाष्टिकजन्य प्रदूषणमा कुनै तात्विक कमी ल्याउने देखिन्न। अरु प्लाष्टिकलाई नछुने तर काने झोलाका पछाडिमात्र हात धोएर लाग्ने कुरामा यसैले कुनै तुक छैन। स्थानीय र राष्ट्रिय प्लाष्टिक उद्योगलाई केहि समय अप्ठेरोमा पार्ने, आतंकित बनाउने बाहेक यसको कुनै परिणाम ‍पनि निस्कने छैन। बजारको थोरै हिस्सा भएपनि ओगटीरहेका यी नेपाली प्लाष्टिक उद्योगलाई धराशायी बनाउनु भनेको भारतीय प्लाष्टिक उद्योगलाई अझ पूरै बजार ओगट्न दिनु हो किनभने यो घोषणाले प्लाष्टिकको प्रयोगलाई रोक्न सक्दैन, स्वदेशी उत्पादनका प्लाष्टिक उपलब्ध नभए तस्करी भएर पनि भारतीय प्लाष्टिक आईपुग्छ।

यसरी यी पंक्तिहरु लेखिरहँदा, पंक्तिकारको आशय प्लाष्टिक झोलाहरुको प्रयोगलाई अझ बेपर्वाह बढाउनुपर्छ भन्नेचाहिँ कदापि होईन। वातावरणीय प्रदूषण र मानवीय स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरका कारण प्लाष्टिकको प्रयोगलाई हामीले जति कम गर्न सक्यो त्यति राम्रो हो। यसका लागि काने झोला र कपमात्रै होईन अरु प्लाष्टिकहरुको प्रयोग पनि कम गर्दै जानुपर्छ। तर दैनिक जीवनमा गहिरोसंग गाँसिईसकेको प्लाष्टिकको झोलाजस्तो वस्तुलाई फ्याट्ट कुनै ‘छु मन्तर!’ घोषणा गरेर तुरुन्तै हटाऊँछु भन्नु गलत हो, ज्यादती हो र हटाउन सम्भव पनि छैन। डलर खेतीवालाहरुले गर्नेजस्तो ‘घोषणाका लगि घोषणा’ उपमहानगरपालिकाजस्तो निकायले गरेको सुहाऊँदैन।

प्लाष्टिकका झोलालाई प्रतिबन्ध लगाएर ‘प्लाष्टिक झोलामुक्त शहर’ घोषणा गर्ने केटौले ‘क्रान्तिकारिता’ को साटो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु अघि बढाएर जनता आफैं प्लाष्टिकका झोला कम प्रयोग गर्न प्रेरित हुने स्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ यस्ता सरकारी निकायले। यहि घोषणाकै सन्दर्भमा पनि दु:खका साथ भन्नुपर्छ, नगरपालिकाले सचेतनाको पाटोमा भने केहि पनि गरेको देखिँदैन। प्लाष्टिक झोलाका प्रमुख सरोकारवालाहरु मध्येका सर्वसाधारण उपभोक्ता र खुद्रा ब्यापारीहरुलाई यो घोषणाका बारेमा केहि थाहा छैन। जसले पत्रिका वा अरु कुनै सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका छन्, उनीहरुले यसलाई ‘घोषणाका लगि घोषणा’ बाहेक केहि पनि मानेका छैनन्। प्लाष्टिकको अब्यवश्थित प्रयोगले वातावरणमा पुर्याउने हानिका बारेमा ब्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन नगरी आवश्यक सामाजिक चेतना सृजना हुन सक्दैन। यसका लागि प्रभावशाली श्रब्य-दृश्य सामाग्रीहरु आवश्यक पर्न सक्छन्। सामाजिक सचेतना जगाउने र दिगो बनाउने अर्को प्रमुख बाटो भनेको प्राथमिक तहदेखिकै विद्यालय पाठ्यक्रममा प्रदूषण र प्लाष्टिकजन्य प्रदूषणसम्बन्धी विषयवस्तुहरु संलग्न गर्नु हो। सरकारले तोकेको पाठ्यक्रममा यस्ता कुरा छैनन् भने नगरपालिका आफैंले प्रदूषण सम्बन्धी शैक्षिक सामाग्रीहरु तयार पारेर प्रत्येक विद्यालयलाई दिनसक्छ। प्लाष्टिकले गर्ने प्रदूषण, प्लाष्टिकजन्य फोहरलाई अरु फोहरबाट छुट्याएर निश्चित ठाऊँमा जम्मा गर्नेजस्ता कुरा सानैदेखि सिकाउनु जरुरी छ। त्यस्तै, बाटाघाटा, नदीनालामा प्लाष्टिक फ्याँक्ने ब्यक्तिलाई दण्ड-जरिवाना गर्नुपर्छ। सचेतनाको अभाव र दण्ड जरिवानाको पनि डर नभएका करण अहिले साना देखि बूढासम्म हामी सबै शहरवासी बाटाघाटा, नदीनाला जताततै मनपरी प्लाष्टिक फ्याँक्छौं।

अर्कोतिर, प्लाष्टिकको कम प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्नका लागि प्लाष्टिकका झोलामै निश्चित मूल्य लगाउन पनि सकिन्छ। अहिले सामान किन्दा प्लाष्टिकका झोला सित्तैंमा पाईन्छ। प्रत्येक प्लाष्टिकको झोलाका लागि मूल्य तोक्दिने हो भने उपभोक्ता प्लाष्टिकका झोला अति आवश्यक बाहेक अरु बेलामा नलिनका लागि प्रोत्साहित हुन्छन् र लिनैपरे पनि न्यूनतम संख्यामा लिन प्रोत्साहित हुन्छन्।

अर्को कदम पुनर्प्रयोगको सचेतना जगाउनु हो। कम प्रयोग गर्नेमात्र नभई कुनै प्लाष्टिकको झोला एक पटकको प्रयोगपछिनै नफ्याँकी कम्तिमा अरु दुई-तीन पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लगि, कापी-किताब वा लुगा हालेर ल्याएको प्लाष्टिकको झोलालाई तरकारी किन्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

चाल्न सकिने अर्को कदम भनेको सबै थरी प्लाष्टिकको पुनर्प्रशोधन (रिसाइक्लिङ) हो। प्लाष्टिक उच्च पुनर्प्रशोधनीय गुण भएको वस्तु हो। पूरानो प्लाष्टिक नयाँ प्लाष्टिकको कच्चा पदार्थ हो। पोखरा वा आसपासमै  प्लाष्टिक पुनर्प्रशोधन उद्योगलाई अगाडि बढाउन सक्ने हो भने प्रदूषणको ब्यवश्थापन हुनुका साथै यसले यो क्षेत्रका लागि धेरै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। यो पुनर्प्रशोधन प्लाष्टिक झोला वा प्लाष्टिक प्याकेजिङ्गको मात्र नभएर पेट बोटल र प्लाष्टिकका अन्य स्वरुपहरुका लागि पनि हुनुपर्छ। यसका लागि केहि नीतिगत पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ र शुरुवाती लगानीकर्ताका लागि केहि सुविधाहरु दिनुपर्ने हुनसक्छ।

प्लाष्टिकजन्य समस्याको समाधान यसैले ‘कमप्रयोग, पुनर्प्रयोग र पुनर्प्रशोधन’ हो, कुनै प्रतिबन्धात्मक ‘घोषणा’ होईन।

(यो लेख केहि सम्पादन सहित पोखराबाट प्रकाशित हुने 'समाधान राष्ट्रिय दैनिक' को २०७३, कार्तिक ३० मंगलबारको अंकमा प्रकाशित भएको छ।)

September 13, 2016

ईञ्जिनियर्स एसोसिएसनको चुनावी कर्मकाण्ड

नेपाली ईञ्जिनियरहरुको संस्था नेपाल ईञ्जिनियर्स एसोसिएसन (नेईए) मा चुनावी गर्मी छाएको छ यतिखेर। यहि भदौ ३१ मा हुने एकतीसौं कार्यकारीको चुनावका लागि पाँच समूह प्रतिष्पर्धामा छन्। चुनावबाट एसोसिएसनको कार्यसमिति र ईञ्जिनियरिङ्ग विधाको नियमनकारी सरकारी निकाय नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग परिषदका पाँच सदस्यहरु चुनिने छन्। परिषदका बाँकी पदाधिकारीहरु सरकारद्वारा नियुक्त हुन्छन्, त्यसका लागि बिडम्बनापूर्ण राजनीतिक भागबण्डा गरिन्छ।

सबै विधाका नेपाली ईञ्जिनियरहरु र आर्किटेक्टहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी छ नेपाल ईञ्जिनियर्स एसोसिएसनको। यो एक हिसाबले सहीनै हो तर आफ्नो यो दाबीलाई समयसापेक्ष बनाउन र समुदायको अधिकतम हिस्सालाई समेट्न कत्तिको सकेको छ नेईएले भन्ने प्रश्न उठेको पनि धेरै भईसकेको छ।

नेईए नेपाली ईञ्जिनियरहरुको ट्रेड यूनियन हो। अन्य पेशाका यस्ता संघ-संस्थाहरु आफ्ना सदस्यहरुको हकहितका सवालमा जति जागरुक र जुझारु देखिन्छन्, त्यति जुझारु नेईए छैन भन्ने आम बुझाई नेपाली ईञ्जिनियरहरुको छ। यो बुझाईलाई चिर्ने गरी नेईएले प्रभावशाली कामहरु गर्न नसकेको देखिन्छ। इञ्जिनियरहरु थोरै हुने र रोजगारीका लागि कुनै पनि समस्या झेल्नु नपर्ने जमानाका ईञ्जिनियरहरुद्वारा स्थापित संस्था अहिले पनि त्यहि जमानामै अड्किरहेको भान हुन्छ। यतिखेर ईञ्जिनियरहरुको बेरोजगारी एउटा ठूलो समस्या बनीसकेको छ। त्यो जमानाका ईञ्जिनियरहरु लगभग सबैले विदेशमा पढेका थिए भने अहिले देशभित्रै उत्पादन हुने  ईञ्जिनियरहरुको संख्या देश बाहिरबाट आउने भन्दा धेरै भईसकेको छ। समाजको जागरुकता बढेको छ, समाजले ईञ्जिनयरहरुलाई हिजोजस्तो सम्मानको आँखाले मात्र नहेरी आलोचनात्मक अध्ययन गर्न थालीसकेको छ। यो अवश्थामा नयाँ सोच, नयाँ योजना, नयाँ शैली र नयाँ सकृयताको आवश्यकता देखिन्छ। दु:खको कुरा, त्यो सम्भावना यो चुनावले पनि देखाएको छैन। कर्मकाण्डी चुनाव, कर्मकाण्डी गतिबिधिहरु र कर्मकाण्डी कार्यकालकै सम्भावना देखिन्छ।

युवा पुस्ता पूरै विकर्षित छ नेईएबाट। केहि संख्याहरु केलाऊँदा यो स्पष्ट हुन्छ। नियमनकारी निकाय नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग परिषदमा ३३ हजार भन्दा बढि ईञ्जिनियरहरु दर्ता भएका छन्। आफ्ना सदस्यको यकीन तथ्यांक नेईएले पनि दिन सक्दैन तर परिषदमा दर्ता भएकामध्ये आधा भन्दा केहि बढीमात्रै नेईएको सदस्य बनेको देखिन्छ। यस अघिको चुनावमा १७ हजारभन्दा बढीले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेको आधारमा यो अनुमान गरिएको हो। नेईए स्रोतका अनुसार यसपालि लगभग १२ हजार सदस्यले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन्। दुई वर्षको अन्तरालमै यति ठूलो संख्यामा मतदाता घट्नुले नेईएप्रति नेपाली ईञ्जिनियरहरु विशेष गरी युवा ईञ्जिनियरहरुको विकर्षण झन् तिब्र भएको देखिन्छ। नवीकरण भएकामा पनि कतिपय चुनावमा उठ्ने ब्यक्ति र समूहहरुले आफैंले पैसा तिरेर नवीकरण गरिदिएका समेत छन्। यो प्रवृत्ति जारी रहेमा अर्को चुनावसम्म नेईएको मतदाता संख्या ६-७ हजारसम्मै झर्न सक्छ। नेईए  यसरी ‘खातापिता’ बूढा ईञ्जिनियरहरुको क्लबमा सीमित हुनु गम्भिर विषय हो।

नेपालमै पढेका र विद्यार्थी जीवनमा कथित विद्यार्थी राजनीति गरेकाहरुमा भने एउटा आकर्षण देखिन्छ नेईएप्रति। नेईए पेशागत हक हितका रचनात्मक काम गर्ने नभई दलीय राजनीति गर्ने थलो हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सघाएको छ यसले। नेईएलाई प्रभावशाली नेता र मन्त्रीका नजरमा पर्नका लागि माध्यम बनाईन्छ। यसैले नेईएलाई कुनै गतिलो ‘कमाऊ’ परियोजनाको ठूलो पद वा कुनै राजनीतिक नियुक्ति पड्काउने ‘स्प्रिङबोर्ड’ भनेपनि हुन्छ।

युवा पुस्ताका ईञ्जिनियरहरु विकर्षित हुनुको कारण नेईए पेशागत गतिविधिमा न्यूनतम र राजनीतिक काममा अधिकतम लाग्नु हो। पढाई सकिने बित्तिकै युवा पुस्तालाई जागिरको चिन्ता हुन्छ। निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र न्यून विकास-निर्माण गतिबिधिका कारण देशमा आवश्यक संख्यामा ईञ्जिनियरिङ्गसंग सम्बन्धित रोजगारीहरु सृजना हुन सकेका छैनन्। युवा पुस्ताका ईञ्जिनयरहरुको ठूलो संख्या यसैले विदेश पलायनको मनस्थितिमा हुन्छ। सरकारी क्षेत्र नेपालभित्र सबैभन्दा धेरै ईञ्जिनियरहरु खपत गर्ने क्षेत्र हो तर उत्पादित ईञ्जिनियरहरुको संख्याको दाँजोमा उपलब्ध अवसर ज्यादै कम छन्। देशको औद्योगिक गतिबिधि खासै बलियो हुन नसकेको हुँदा नीजि क्षेत्रले झन् सीमित संख्यामा मात्र ईञ्जिनियरहरु खपत गर्न सकेको छ।

उचित आम्दानी र सम्मानसहितको रोजगारीको सम्भावना देशमा नदेखेपछि नेपाली ईञ्जिनियरहरुको ठूलो संख्या विदेशिएको छ। विदेशमा नेपाली ईञ्जिनियरहरुले राम्रो छवि बनाएका छन् र तुलनात्मक रुपमा राम्रै कमाई पनि गरिरहेका छन्। यसरी देश बाहिर रहेका ईञ्जिनियरहरुको संख्या नेपालमै कार्यरत ईञ्जिनियरहरुको संख्याको हाराहारीमै पुगीसकेको वा बढी भैसकको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। देशका बिभिन्न ईञ्जिनियरिङ्ग कलेजहरुबाट अब निक्लने नव ईञ्जिनियरहरुमा विदेश पलायनको दर अझ उच्च हुने देखिन्छ। विदेशमै पढेकाहरु पनि सकेसम्म फर्कने छैनन्। नेईएको अर्को बिडम्बना भनेको यसले बाहिर बसेका ईञ्जिनियरहरुलाई बिल्कूल समेट्न सकेको छैन्। केहि समय अघिसम्म कतार, थाइल्याण्ड, जापान आदिमा नेईएका शाखा समितिहरु थिए। ती देशमा बसेका सदस्यहरुले नेईएको चुनावमा मत समेत खसाल्न पाऊँथे। यसरी समितिहरु हुनु र चुनावमा समेत मत हाल्न पाउनुले विदेशमा रहेका नेपाली ईञ्जिनियरहरुलाई नेईएसंग जोडिईरहने अवसर दिएको थियो। अर्कोतिर, ती देशका ईञ्जिनियरिङ्ग पेशागत संस्थाहरुसंग नेईएलाई जोड्न पनि यस्ता समितिहरुले पुलको काम गरेका थिए। यसले नेईएको क्षितिज फराकिलो पारेको थियो र नेईएको ईज्जत बढाएको थियो। तर अहिले एउटा नियमावलीको कारण देखाऊँदै विदेशस्थित समितिहरुको अस्तित्वलाई समाप्त पारिएको छ र विदेशमा रहेका सदस्यहरुले चुनावमा मत दिन नपाउने गराईएको छ। यसले अर्को एउटा ठूलो समूहलाई नेईएसंग सम्बन्धविच्छेद गर्न भड्काएको छ। त्यो कथित नियमवालीलाई सच्याउन नसकिने थिएन, तर नेईएको संस्थापनका रुपमा रहेका ब्यक्तिहरुमा त्यो चाहना देखिएन। बरु उनीहरुको चाहना विदेशमा बसेका ईञ्जिनयरहरु सकेसम्म नेईएसंग जोडिँदै-नजोडिउन् भन्ने देखियो। यो प्रसंग उप्कायो भने त्यस्ता ‘संस्थापन’ मित्रहरु अनेक ठाडा-ठाडा हाकीमी शैलीका जवाफसमेत दिएर पन्छिन्छन्।
नेईएको चुनावमा विद्युतीय मतदान (ई-भोटिङ्ग) हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्यो तर नेईएका दिग्गजहरु तयार भएनन् र अनेक निहुँ पारेर ई-भोटिङ्गलाई रोकियो। सदस्यहरुको नवीकरण आफैंले गरिदिएर नवीकृत परिचयपत्र समेत आफैंले पोको पारेर राखेकाले मतदानका दिन थुप्रै चलखेल हुने स्पष्ट छ। ई-भोटिङ्गमा गएमा कतिपय चलखेल गर्न सजिलो नहुने अनुमान गरेका होलान् चुनाव जित्न कस्सिएका साथीहरुले। तर ईञ्जिनियरहरुलेनै प्रविधिलाई यसरी अस्विकार गरेपछि समाजमा के सन्देश गयो होला भनेर सोच्ने चेष्टा अलिकति पनि गरिएको छैन।

आधुनिक ईञ्जिनियरिङ्ग कोरा प्रविधिमात्र होईन, यो त प्रविधि, ब्यवश्थापन र अर्थतन्त्रको मिहिन संयोजन हो। यतिखेर नेपालका थुप्रै समस्याहरु, थुप्रै मुद्दाहरुमा ईञ्जिनियरिङ्ग प्रत्यक्ष जोडिएको देख्न सकिन्छ; चाहे त्यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण होस् वा फाष्ट ट्र्याकको विवाद होस् वा उत्तरी नाकाहरुको सञ्चालन् होस् वा काठमाण्डौंको यातायात ब्यवश्थापन होस्। ईञ्जिनियरिङ्ग थिंक ट्यांकका रुपमा नेईएले यी मुद्दाहरुमा स्पष्ट विश्लेषण र समाधानमुखी दृष्टिकोण पेश गर्न सक्नुपर्छ। भूकम्प लगत्तै भूकम्पले गरेको क्षति मूल्यांकनमा नेईएको सकृयता नेपाली ईञ्जिनियरहरुले गर्व गर्न लायक थियो तर त्यसपछाडिका दिनमा नेईए निष्कृयजस्तै छ। नेईएले पुनर्निर्माणमा स्वयंसेवी अभियान अगाडि लान सक्थ्यो। पुनर्निर्माणमा सरकारको चरम सुस्तता र दलहरुको राजनीतिक खिचातानीका विरुद्ध खबरदारी गर्न सक्थ्यो। नेईएको थोरै सकृयताले पनि सरकारलाई धेरै दबाब दिन सक्थ्यो।

यो चुनावको डिलमा उभिएर विचार गर्दा पनि विगतकै चुनावझैं अर्को एक कर्मकाण्डी कार्यकाल भन्दा बढीको आशा गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर कामना गर्छु, म गलत भएको प्रमाणित होस्।