January 21, 2018

पहिलो स्वाद - 'काजुओ इशिगुरो'को

२०१७ को नोबेल पुरष्कार विजेता काजुओ इशिगुरोको लेखनीको पहिलो स्वाद लिइयो हालै।
*      *      *
आफ्नो पेशागत अध्ययन बाहेक अरु चिज पढ्ने कुरामा मलाई रुचि निश्चय पनि छ तर के पढ्ने र कसरी पढ्ने कुरामा कुनै नियम छैन। म खासमा 'जे भेटियो, त्यहि पढ्ने!' मान्छे हुँ। ज्ञानको यो विशाल ब्रम्हाण्डमा रहेका अनन्त संख्याका पुस्तकहरुबाट 'छानेर' पढ्न कुनै नियमनै बनाउनुको तुक पनि देख्दिन म। जे भेटिन्छ, त्यो पढिहाल्नुपर्छ!

चर्चाकै भरमा म कमै किताब छान्छु। कोहि आत्मीयले कुनै किताब 'पढ्दा हुन्छ।' भनेर सल्लाह दिएको खण्डमा त्यो खोजेर पढ्छु। नेपाली प्रेसबाट निक्लेका किताबहरु तुरुन्त नकिन्ने, 'दुई वर्षजति पर्खेर मात्र किन्ने' मेरो सिद्धान्त साथीहरुमाझ चर्चित छ। राम्रा किताब दुई वर्षपछि पनि पाइन्छन्, नराम्रा हराइसकेका हुन्छन्, खोज्ने टण्टै भएन भन्ने विचार हो मेरो। सधैं दुई वर्ष कुर्नु पनि पर्दैन। नेपाली छापा जगतको सिण्डिकेटले जत्रो ठूलो होहल्ला खडा गरेर बजारमा ल्याए पनि धेरै किताब दुई महिनामै गुमनाम भइसकेका हुन्छन्।

कतिपय अवश्थामा भने तात्तातै कुनै किताब किन्नबाट जोगिन सकिँदैन। विमोचन कार्यक्रमहरुमा पुगेपछि किन्नैपर्ने अघोषित बाध्यता आइपर्छ। यस्तो 'बाध्यता'का कारण खत्तम र झूर किताबहरुको पनि सानो संग्रह बनीसकेको छ मसंग।

पछिल्लो पटक पढेको तीर्थ गुरुङ्गको 'पाठशाला' मलाई निकै मन परेको नेपाली किताब हो। त्यसका बारेमा आफ्नो फेसबुक भित्तोमा केहि लेखेको पनि थिएँ।
*      *      *
म काजुओ इशिगुरोको कुरा गर्दै थिएँ। जापानी नाम हारुकी मुराकामीका बारेमा निकै पढेको-सुनेको थिएँ तर काजुओ इशिगुरोको बारेमा पहिले त्यस्तो केहि पढेको वा सुनेको स्मरण छैन। मुराकामीकै पनि कुनै कृति पढेको चाहिँ छैन मैले, अब पढ्नुपर्ला।

पोखराको हिमालयन रिडर्स कर्नर भन्ने पुस्तक पसलका विजयजीले आफ्नो पसलमा आइपुगेका नयाँ किताबहरुको जानकारी गराउनुहुन्छ, फेसबुक मेसेञ्जरका माध्यमबाट। केहि समयपहिला '२०१७ का नोबेल पुरष्कार विजेता काजुओ इशिगुरोका किताबहरु आइपुगे।' भनेर सूचिसहितको सन्देश पठाउनुभएको थियो मेसेञ्जरमा। केहि समयपछि छोरीको जाडो बिदाका लागि किताबहरु किन्न गएँ छोरीलाई लिएर। छोरीले उसका लागि किताबहरु छानीसकेपछि, आफ्ना लागि भने काजुओ इशिगुरोको कुनै किताब लिने विचार आयो। उपन्यासभन्दा कथाहरुबाट शुरु गर्नु ठिक होला भन्ने लागेर 'Nocturnes' भन्ने पाँचवटा कथाहरुको संग्रह किनें। पहिला मूल्य हेरिएनछ, पैसा तिर्ने बेला त्यो एउटा किताबकै रु ९०० देख्दा झण्डै सातो गएको :)



Nocturnes भित्रका पाँचवटै कथाहरु वैवाहिक जीवनको संकटलाई मुख्य विषय बनाएर बुनिएका छन्। र त्यो क्षणमा जोडिन आइपुग्छन् कुनै संघर्षशील संगीतकारहरु। भौतिक रुपमा सम्पन्न आजको पश्चिमी समाजको एउटा अंशको चिन्ता र चासोलाई सुरुचिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। विषयवस्तु र कथा बुनिएका ठाउँहरु उस्तै लागेपनि पात्रहरु र घटनाक्रम नयाँ लाग्छन् र कतैपनि दोहोरिएजस्तो लाग्दैन। हरेक कथा पढीसकेपछि वर्तमान पश्चिमी समाजका असन्तोषहरुको चित्र दिमागमा छापिन्छ। निरन्तरको भौतिक सम्पन्नताका कारण उनीहरुका असन्तोष भौतिक छैनन् - मानसिक छन् र हाम्रो समाजका असन्तोषभन्दा फरक छन्। विवाह वा पारपाचुके समेतलाई आफ्नो पेशामा सफलताको माध्यम बनाउने वा पेशागत सफलताकै लागि भनेर अनुहारको महंगो कस्मेटिक सर्जरी गराउने कथाहरु हाम्रो समाजमा लेखिन सक्दैनन्। हाम्रो समाज अझै गरीब र अभावग्रस्त भएकाले हाम्रो समाजका कथामा भौतिक अभावका कारण सृजित दु:ख र ब्यथाहरु बढी देखिनु यसैले अस्वाभाविक भएन।

काजुओ इशिगुरोका यी कथाहरुले मलाई विश्वविद्यालय जीवनमै पढेको The Stories of John Cheever सम्झाए।त्यो संग्रह मसंग अझै छ। हुनत, जोन चीभरका कथाहरु अमेरिकी अर्धशहरी (suburban) परिवेश विशेषमा बुनिएका छन् तर जोन चीभरका कथाहरु पढेपछि जुन अनुभूति मनमा आएका थिए, त्यस्तै-त्यस्तै अनुभूति इशिगुरोका यी कथाहरुले पनि दिए।

अब इशिगुरोका कुनै एक उपन्यास आँटनुपर्ला। 
  

January 03, 2018

प्रादेशिक 'राजधानी' को कोलाहल

देशमा नयाँ संविधान अनुसारका ३ नै तहका चुनावहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । नयाँ संविधान अनुरुपका राजनीतिक संरचनाहरु बनेर आइसकेपछि तिनीहरुका लागि आवश्यक विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरु मध्ये ७ प्रदेशका राजनीतिक प्रशासनिक केन्द्रहरु सबैभन्दा प्रमुख मध्येका हुन् । यी केन्द्रलाई प्रादेशिक राजधानी पनि भनिएको छ । अहिले देशका विभिन्न भागहरु यही प्रादेशिक राजधानीको कोलाहलले गुञ्जायमान भएका छन् । कथित प्रादेशिक राजधानी आफ्नै सहरमा हुनुपर्ने मागका साथ बन्द हड्ताल समेत हुन थालेका छन् । भर्खरै सम्पन्न चुनावमा नेताहरुले ठूला भोट बैंक भएका ठाउँ जति सबैमा प्रदेश राजधानी ल्याइदिने आश्वाशन बाँडेका थिए । र अहिले पनि कतिपय नेताहरु ‘फलानो ठाउँमा प्रदेश राजधानी नभए जे पनि हुन सक्छ !’ भन्ने शैलीको गैरजिम्मेवार भाषणबाजीमा व्यस्त छन् ।
प्रदेश राजधानीको माग प्रदेशका सबै भागबाट सकेसम्म समदूरीमा पर्ने, राम्रो सडक सुविधा भएको, नवनिर्माणका लागि पर्याप्त खाली जग्गा भएको आदि मापदण्डहरुका आधारमा तुलना गरेर आएको भन्दा पनि मनोगत रुपमा मात्रै आएको धेरै देखिन्छ । यो कोलाहलमा आवाज मिसाउनेहरु मूलत २ थरी छन् । एक थरी, प्रदेश राजधानी आयो भने आफ्नो ठाउँमा अन्यत्रभन्दा धेरै सेवासुविधा आउँला भन्ने विचारले प्रेरित छन् । बजार क्षेत्रका केहीलाई आफ्ना जग्गाको भाउ बढ्ला वा आफ्ना घरभाडामा जालान् भन्ने आशा पनि होला तर आफ्नो ठाउँप्रतिको भावुकता प्रमुख देखिन्छ यो समूहमा । अर्काथरी प्रदेश राजधानीको हल्ला चलाएर बजार छेउछाउको जग्गाको भाउ बढाउनेर त्यसमा तर मार्न चाहने ‘व्यवसायी’ हरु छन् । प्रदेश राजधानी आउनु–नआउनुभन्दा पनि तिनलाई त्यसको हल्लाले दिने फाइदानै पनि काफी छ । प्रदेश राजधानी भनेर हल्ला चलाइएका केही ठाउँहरुमा हप्ता दिनमै जग्गाको भाउ ३ गुणाले बढेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।
कथित प्रदेश राजधानीको लागि मान्छेहरु यति धेरै उत्साहित हुनुमा कुनै भरपर्दो कारण भने देखिँदैन । नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार नीतिनिर्माणको धेरै काम केन्द्रीय संसदले गर्ने र विकास निर्माणका धेरै काम स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रादेशिक तह सामान्यतया समन्वयकारी भूमिकामै सीमित हुने देखिन्छ । शक्तिशाली स्वायत्त स्थानीय तहहरु भइसकेपछि हाम्रो जस्तो सानो देशमा प्रादेशिक संरचना आवश्यकनै देखिँदैन । यो संरचना देशको ‘राजनीति उद्योग’ का मध्यम तहका खेलाडीहरुलाई ‘ठाउँ दिन’ र ‘अल्मल्याउन’ भने काममा आउने देखिन्छ । तर, यो ‘ठाउँ दिने’ खेलले देशलाई धेरै ठूलो आर्थिक बोझ थप्ने निश्चित छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनाहरु निर्माण गर्न सवा ८ खर्ब रुपैयाँजति चाहिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो खर्चको सबैभन्दा ठूलोे अंश प्रादेशिक संरचना निर्माणमै जानेछ किनभने यो हाम्रो लागि बिल्कुलै नयाँ संरचना हो । योजना गरिए अनुसार ३ वर्षभित्रमा खर्च हुने गरी यति ठूलो रकम निकाल्ने क्षमता देशसँग छैन । यो खर्च कसरी जुटाउने भन्ने बारेमा न राजनीतिक नेतृत्व न प्रशासनिक संयन्त्र, कसैसँग पनि ‘दाता गुहार्ने’ भन्ने बाहेक अरु कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । दाता गुहार्दा पनि यति ठूलो रकम उठ्न सक्ने सम्भावना कम छ, यसैले आन्तरिक स्रोत पनि व्यापक रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को तर्फ, कुनै पनि निर्माण कार्यमा देखिने हाम्रो चरम ढिलासुस्ती हेर्दा ३ वर्षमा यति धेरै संरचनाहरु बन्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार पनि कतै देखिँदैन ।
पौडिन नजानेका हामीहरुलाई एकै पटक समुद्रमा फ्याँकिएको छ, अब हामीसँग कि पौडिन सिकेर तैरिनु, नभए डुब्नुको विकल्प छैन । यो संघीयताको अभ्यास गर्ने, यसको सम्भव भएसम्म सदुपयोग गर्ने, संरचनाका कमीकमजोरीहरुलाई समाधान गर्दै जाने र एक दशकपछि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
हाम्रो देश विगतमा चरम काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिले निर्देशित रह्यो । मोफसलमा आवश्यक संख्यामा गतिला सभासम्मेलन हलहरु समेत बनेनन् । केही प्रदेशमा प्रादेशिक संसदनै पार्टी प्यालेस र सिनेमा हलहरु भाडामा लिएर राख्नु पर्ने सम्भावना समेतको कुरा भयो । संसदपछि गभर्नरका निवास, मन्त्रालयहरु, मन्त्रीहरुका निवास आदि थुप्रै संरचनाहरु आवश्यक पर्छन् । यी सबैका लागि अहिले सम्बन्धित प्रदेशको कुनै एक ठूलो सहरलाई कथित राजधानी तोकेर त्यहाँ रहेका सरकारी भवनहरुलाई उपयोग गर्ने कामचलाउ निर्णय गरिएको छ ।


यो काम चलाउ संरचनामा भुलेर बस्नु घातक हुनेछ । राज्यले प्रादेशिक संरचनाको लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर तुरुन्त काम सुरु गर्नुपर्छ । पहिलो काम भनेको स्थायी रुपमा प्रदेशको केन्द्र राख्ने ठाउँ तोक्नका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नु हो । हचुवाका भरमा मनोगत रुपले केन्द्र कहाँ राख्ने भनेर निर्णय गर्नु हुँदैन । हामीसँग अहिले भएका कुनै पनि सहररुहरु योजनाबद्ध विकास भएका हैनन् र तिनलाई अब चाहे जसरी योजनाबद्ध बनाउने वा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि खासै छैन । यसैले नयाँ योजनाबद्ध आधुनिक सहरहरु निर्माण गरेर तिनलाई स्थायी प्रादेशिक केन्द्रहरुको रुपमा अघि बढाउनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।
यसरी जगैबाट नयाँ सिर्जना गरिने सहरलाई आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध बनाउन र अत्याधुनिक सुविधाहरुद्वारा सुसज्जित गर्न सकिन्छ । सहरका हरेक सडक, भवन र सार्वजनिक संरचनालाई पूर्ण अपांगमैत्री बनाउन सकिन्छ । यी सहरका हरेक भवनमा बिजुली र टेलिफोन लाइन मात्र होइन पानी, ग्याँस आदि समेत केन्द्रीय प्रणालीबाट वितरण गर्न सकिने हुनेछ । साथै सहरका हरेक कुना र हरेक भवनका हरेक कोठामा अप्टिकल फाइबर लान सक्ने गरी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी सहर निर्माण गर्ने हो भने प्रशासनिक कामकाज र यातायात लगायतका अरु सेवाहरुलाई अधिकतम हिजिटलाइज्ड गर्न पनि गाह्रो हुँदैन । यस्ता सहरहरु नै वास्तविक अर्थका स्मार्ट सिटी बन्न सक्छन् । यसरी नयाँ सहर निर्माण गर्दा यिनले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र थुप्रै नयाँ रोजगारी र व्यवसाय सिर्जना गर्न पनि योगदान दिनेछन् ।
७ प्रदेशहरु मध्ये प्रदेश नं ४ लाई ‘राजधानी तोक्नका लागि कुनै समस्या नभएको’ प्रदेशका रुपमा चर्चा गरिएको छ र पोखरालाई यसको निर्विवाद राजधानी मानिएको छ । पोखरा निश्चित रुपमा प्रदेश ४ मा सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न सहर हो र प्रदेश केन्द्रको तत्काल व्यवस्थापन गर्न योभन्दा उपयुक्त अर्को विकल्प नदेखिएला । तर, प्रदेश केन्द्र स्थायी रुपमै यहाँ राख्नु पोखराको लागि कति घातक हुन सक्छ भनेर छलफल गरिएको छैन ।
पोखराको कमजोर भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा यहाँ अझै बस्ती विस्तार गर्नु र जनसंख्या थप्नु सुरक्षित छैन । पोखराको अहिलेको जनसंख्यानै बढी भइसकेको छ । प्रादेशिक संरचना पनि यहीं थोपर्दा पोखरा भिडभाड र प्रदूषणको मापदण्डमा अर्को ‘काठमाडौं’ बन्ने जोखिम पनि छ । पोखराको पहिचान प्रकृति र पर्यटन हो, देशको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा यसको बलियो पहिचान अहिल्यै छ । राजनीतिक हिसाबमा पनि पोखरा महानगर आफैं एउटा सम्पन्न र बलियो तह हो । यसकारण, पोखरालाई प्रादेशिक केन्द्रको बैशाखी चाहिने बिल्कुलै देखिँदैन । प्रादेशिक केन्द्र बनाउने हठले बरु पोखराको पर्यटकीय पहिचान नष्ट गर्न सक्छ ।
प्रादेशिक संरचनाहरु राख्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ भनेर मान्ने हो भने पनि पोखराभरि छरेर राखिने विभिन्न ‘मन्त्रालय’ र कार्यालयहरु वरपर फष्टाउने भनेको ‘कोठाभाडा’ र ‘चिया चुरोट’ अर्थतन्त्रमात्र हो र त्यस्तो टुक्रे आर्थिक गतिविधिले पोखराको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिन पनि सक्दैन । अब प्रयोगमा नआउने भनेर मानिएका नेपाल सरकारका साबिकका क्षेत्रीय कार्यालय र अन्य संरचनाहरुलाई महानगरलेनै ग्यालरी, म्युजियम, सुविधासम्पन्न पुस्तकालय जस्ता रचनात्मक प्रयोगमा लगाउन सक्छ । संरचना रहेको ठाउँ हेरी व्यापारिक गतिविधिमै पनि लगाउन सकिन्छ । यसरी निर्माण हुने अर्थतन्त्र प्रादेशिक संरचना राख्दा सिर्जना हुने अर्थतन्त्रभन्दा सानो हुनेछैन ।

पोखरामा प्रादेशिक संरचना राख्दा पोखरा र अन्य भेग बीचमा अहिल्यै रहेको विकास असन्तुलन अझ बढ्ने अर्को पाटो पनि छँदैछ । लेखनाथ क्षेत्रबाट त विरोधको स्वर पनि उठीसकेको छ । एउटै महानगरमा रहेर पनि विकास र सुविधाका दृष्टिमा लेखनाथ क्षेत्रनै पोखराभन्दा पछि परेको स्थिति छ भने महानगर बाहिरका अरु क्षेत्र झन् पछि पर्नु अस्वाभाविक भएन । तर, प्रादेशिक संरचनाहरु लेखनाथमा राख्नुपर्छ भनेर उठेकोे आवाजलाई नेतृत्व दिइरहेकाहरुले पनि फराकिलो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको भने देखिएको छैन । प्रादेशिक संरचनालाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने भन्दा पनि केहि ‘मन्त्रालय’ हरु सम्म लेखनाथमा लैजान बार्गेनिङ गर्ने मनशायमात्र देखिन्छ ।
लेखनाथमा प्रादेशिक संरचना राख्दा पोखरा महानगरको विकास असन्तुलन निश्चित रुपमा कम हुन्छ तर यो संरचनालाई योजनाबद्ध नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न चाहिने एकै ठाउँमा रहेको हजारौं रोपनी खाली जग्गा लेखनाथमै पनि सायद बाँकी छैन । कृषियोग्य फाँट मासेर सहर बसाउनु गर्न हुने काम होइन, फेरि यसमा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको झमेलालेनै वर्षौं खाइदिन सक्छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा धेरै भएको ठाउँ रोज्दा यस्ता जटिलताहरुको सामना गर्नु पर्दैन । अर्कोतिर, लेखनाथ आफैं पनि पोखराकै प्रतिस्पर्धी पर्यटन उद्योग विकास गर्न सकिने ठाउँ हो । यसैले प्रदेशको केन्द्रका लगि पोखरा र लेखनाथ बाहेकका विकल्पहरुका बारेमा छलफल चलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । पर्याप्त खाली ठाउँ भएको, राजमार्गसँग जोडिएको, भविष्यमा विस्तार भएर अरु साना सहरहरुसँग जोडिन सक्ने, उत्तर दक्षिण दुवैतिरबाट पायक पर्ने आदि कारणहरुले गर्दा तनहुँ जिल्लाको भिमादक्षेत्र प्रादेशिक केन्द्रका रुपमा उपयुक्त हुन सक्छ भनेर पनि चर्चा सुरु भएको छ । यो लगायत प्रदेश नं ४ को विशाल भूगोलभित्र सम्भाव्य अरु ठाउँहरुको पनि अध्ययन गरेर छिटो निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।
(गौतम काश्यपी रिसर्च, कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ कं. लिमिटेडमा आवद्ध छन् ।)
- २०७४, पौष १७ गते तदनुसार् ईस्वी सम्वत २०१८, जनवरी १ मा 'समाधान राष्ट्रिय दैनिक'मा प्रकाशित

August 10, 2017

उनीहरुले डा गोविन्द के सी लाई मार्नेछन्!

उनीहरुले डा गोविन्द के सी लाई मार्नेछन्
यसै गरी दिन-दिनै उनलाई मार्नेछन्
उनी संगै दिन-दिनै हामीलाई मार्नेछन्
दिन-दिनै उनलाई मार्नेछन्
र एक दिन
उनलाई सधैंका लागि मार्नेछन्
एउटा आष्थालाई मार्नेछन्
उज्यालोलाई मार्नेछन्
शिकार ढुकेर बसीरहेछन् गिद्धहरु
मौका पाउनसाथ मार्नेछन्

डा गोविन्द के सी लाई मारेर उनीहरु-
शहरको नामी भट्टीमा छिर्नेछन्
डा के सी लाई सम्झँदै उनीहरु
कुखुरका फिला मगाउनेछन्
बुंगुरका साँप्रा मगाउनेछन्
कलेजो, जिब्रो र गिदी मगाउनेछन्
सके सम्म रातो रक्सी मगाउनेछन्
अनी उनीहरु-
डा गोविन्द के सीको मासु खानेछन्
फिला उधार्नेछन्
साँप्रा चपाउनेछन्
भुटेर खानेछन्
पोलेर खानेछन्
साँधेर खानेछन्
कलेजो, गिदी, जिब्रो सब खानेछन्
र डा गोविन्द के सी को रगत पिउनेछन्

भोलिपल्ट शोकसभामा-
उनीहरुको रुवाइ सबैभन्दा चर्को हुनेछ
उनीहरुले ल्याएको माला सबैभन्दा गह्रौं हुनेछ
उनीहरुको शोक मन्तब्य सबैभन्दा लामो हुनेछ
उनीहरुकै मात्र अनुहार हुनेछ टिभीले देखाउने मलामीमा 

उनीहरुले-
डा गोविन्द के सी को भव्य शालिक बनाउनेछन्
सडक, चोक र गल्लीलाई उनको नाम दिनेछन्
उनको नाममा पुरष्कार दिनेछन्
उनको नाममा छात्रवृत्ति बाँड्नेछन्
उनको नाममा विदेश घुम्नेछन्
उनको नाममा पाँचतारे अस्पताल खोल्नेछन्
र त्यसमा ‘गरीबलाई प्रवेश निषेध!’ टाँस्नेछन्

उनीहरुले डा गोविन्द के सी लाई मार्नेछन्
यसै गरी दिन-दिनै उनलाई मार्नेछन्
उनी संगै दिन-दिनै हामीलाई मार्नेछन्
दिन-दिनै उनलाई मार्नेछन्
र एक दिन
उनलाई सधैंका लागि मार्नेछन्
हामीलाई सधैंका लागि मार्नेछन् 

July 24, 2017

पोखराको महानगर यात्रा

तीन दशक अघिसम्म काठमाण्डौंमा जता हेरेपनि फाँट देखिन्थ्यो । चक्रपथ बाहिर मात्र होइन, चक्रपथभित्रै पनि ठूल्ठूला फाँटहरु थिए ।  तीनवटा ‘कोर’ सहर, त्यसपछि खुला फाँट अनि ग्रामीण बस्तीहरुको एउटा योजनाबद्धता र लय थियो । ग्रामीण बस्तीहरु कम उब्जाऊ जग्गामा थिए, फाँटमा घर विरलै बन्थे ।

काठमाण्डौं एउटा अत्यन्त उर्बर उपत्यका हो । यहाँको कृषिले विगतमा सृजना  गरेको समृद्ध सभ्यताको झलक अझै छँदैछ । पञ्चायतकालसम्म त्यहाँ जनसंख्याको चाप धेरै थिएन । २०४६-४७ साल पछिको खुला राजनीतिक र आर्थिक वातावरणमा काठमाण्डौंमा जनसंख्याको चाप बढ्न थाल्यो । राज्यको काठमाण्डौंकेन्द्रित सोचका कारण देशका अरु भागमा विकासको साह्रै सुस्त भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीका लागि काठमाण्डौं सबैको गन्तब्य बन्यो । २०५१ सालदेखिको हिँसात्मक द्वन्द्वले विष्थापित गरेको जनसंख्याको ठूलो भाग राजधानीतिरै गयो । पहिलो मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीद्वारा लेखेटिएका पहाडियाहरुको गन्तब्य पनि काठमाण्डौंनै बन्यो ।

काठमाण्डौंमा यसपछि मनपरी बस्तीहरु बस्न थाले । राज्यले बस्ती विकासको गतिलो मापदण्ड बनाउन नसक्दा र  भएकै मापदण्ड पनि लागू गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाऊँदा काठमाण्डौं अनियन्त्रित र अराजक शहरीकरणमा फँस्यो । यो अनियन्त्रित र अराजक शहरीकरणले काठमाण्डौंका फाँटहरु मासेर एउटा कुरुप कंक्रिट जंगलमात्रै सृजना गर्यो । कुरुप कंक्रिट जंगल फैलिएर चक्रपथबाहिर निक्लिएर अहिले त्यसले काँठका फाँटहरुलाई पनि एक-एक गरी निल्दैछ ।  ठूलो जनसंख्या र योजनावीहिन बस्ती र पूर्वाधार निर्माणका कारण काठमाण्डौंको यातायात, खानेपानी, फोहरमैला लगायतको व्यवश्थापन अतिनै जटिल भएको छ । काठमाण्डौंको जमीन, पानी र हावा चरम प्रदूषित भएको छ ।  त्यहाँ उद्यान लगायतका खुल्ला स्थानहरु एकदमै कम छन्, परम्परागत रुपमा रहेका सार्वजनिक चौरहरु पनि मासिईसकेका छन् । समुदाय वा राज्यले ठूला उद्यान बनाउन चाहेपनि अब जग्गा बाँकी छैन । कुनै ठूलो बिपत्तिमा उद्धार कार्य समेत राम्ररी गर्न नसकिने स्थिति २०७२ बैशाखको भूकम्पमै देखिईसकेको छ । अनियन्त्रित शहरीकरणका कारण मठ-मन्दिर लगायतका साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण हुन सकेको छैन, चाडपर्व र जात्राहरु समेत अतिक्रमित भएका छन् । काठमाण्डौंलाई ब्यबश्थित गर्न असम्भवजस्तै भईसकेको छ ।

पोखराको बारेमा लेख्न खोजिएको लेखमा काठमाण्डौंको दुर्गतिलाई शुरुमै उल्लेख गर्नुको कारण पोखराका लगि काठमाण्डौंको अनुभव सर्वाधिक महत्वको सन्दर्भ सामाग्री भएकाले हो । काठमाण्डौंको गल्तीबाट पोखराले सिक्नैपर्छ । एउटा सहरको रुपमा आफ्नै अनुभव र गल्तीबाट मात्र सिक्ने सुविधा, अवसर र समय पोखरासंग छैन न त देशका अरु सहरसंग नै  छ । त्यसो गर्ने सोच हामीमा आयो भने पोखरा पनि काठमाण्डौंजस्तै point of no return मा पुग्नेमा कुनै सन्देह छैन । पोखराले अनियन्त्रित जनसंख्याको चाप र योजनावीहिन सहरीकरणबाट आफूलाई बचाउनै पर्छ ।

फाँट मासिने कुरा नै हेर्ने हो भने पोखरामा पनि तिब्र गतिमा भईरहेको देखिन्छ । कुँडहर-चाउथे, बिरौटा लगायतका फाँटहरु कंक्रिट जंगलले भरिईसके । लेखनाथ क्षेत्रका फाँटहरु पनि तिब्र गतिमा मासिने क्रममा छन् । पोखराको जनसंख्या बृद्धिदर र नयाँ घर निर्माण हुने दर देशमै सबैभन्दा धेरै मध्ये पर्छ । सन् २०१० देखि २०१५ को अवधिमा समग्र कास्की जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो भने तत्कालीन पोखरा उप-महानगरको जनसंख्या बृद्धिदर ५.२१ प्रतिशत थियो । यसरी बढ्न सक्ने जनसंख्यालाई योजनाबद्ध तरिकाले ब्यवश्थापन नगर्ने हो भने यी र अरु फाँटहरु पूरै मासिने अवश्था आउन धेरै समय लाग्दैन ।

उब्जाउ जमीन कुनै पनि देश वा क्षेत्रको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो र खाद्य आत्मनिर्भरता आत्मविश्वाशको स्रोत हो । महानगरमात्रैको तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन तर महानगरको अर्थतन्त्र कास्की जिल्लाको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा भएकाले  समग्र कास्की जिल्लाको तथ्यांककै आधारमा पनि एउटा चित्र बनाउन सकिन्छ । हालैका तथ्यांक हेर्दा कास्की जिल्ला आलुमा मात्र आत्मनिर्भर देखिन्छ, अरु खाद्य उत्पादन आवश्यकतभन्दा उल्लेख्य कम छ । अन्न बालीमा आत्मनिर्भरता ७४ प्रतिशतमात्रै छ भने तरकारी बालीमा ९० प्रतिशत छ । तेलहन र दलहनमा आत्मनिर्भरताको स्थिति अत्यन्त कम क्रमश: ३ र ४ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । पशुजन्य उत्पादनका हकमा पनि यो भन्दा राम्रो स्थिति छ भन्ने लाग्दैन ।

पंक्तिकारको आशय सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ, हुनसक्छ भन्ने भने होइन । कुनै पनि ठाउँ सबै थरी कृषि उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सम्भव छैन, तर आत्मनिर्भरताको स्थिति जति धेरै भयो उति राम्रो हो । खेतीयोग्य फाँटहरु मासिँदै जाँदा स्वाभाविक रुपमा यो आत्मनिर्भरता कम हुँदै जान्छ र सहर खाद्य सामाग्रीमा बढी परनिर्भर हुँदैजान्छ । खाद्य सामाग्रीको ठूलो अंश बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवश्थाले महानगरको समृद्धियात्रालाई बाधा त दिन्छ नै, कुनै प्राकृतिक वा भू-राजनीतिक संकटका बेला सजिलै खाद्य संकट पनि सृजना हुन सक्छ ।

पोखराको परिचयको आयाम बिस्तार हुँदै छ । देशका सर्वाधिक संभावनायुक्त प्रदेशहरु मध्येको एक प्रदेश नं ४ को क्षेत्रीय राजधानी यहीँ रहने लगभग निश्चित छ, यहाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्दै छ र भविष्यमा कोरला नाका हुँदै चीन र नेपाल बीचको सम्पर्क बढ्ने क्रमको केन्द्रमा पनि पोखरा नै हुनेछ । यसरी पोखरा एउटा गतिशील पर्यटकीय र ब्यापारिक राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बन्ने छ । यसैले पोखराको भावी योजना बनाउँदा यी तीनै कुराहरुलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । पोखराको स्वरुप यी तीन कुराका माध्यमबाट बिस्तारित हुने गतिबिधिहरुलाई धान्न सक्ने गरी आधुनिक र सुविधासम्पन्न हुनुपर्छ, अर्कोतिर यसको सौन्दर्य पनि मासिनु हुँदैन ।

पोखरालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराको प्रस्थानबिन्दू ‘पोखराले के के गर्ने?’ भन्ने हो । पर्यटन, औद्योगीकृत कृषि-पशुपालन, सेवामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि मध्ये कुन-कुन आर्थिक गतिविधि र उद्योगलाई पोखराले आफ्ना केन्द्रीय वा मुख्य उद्योगका रुपमा लिने र ती मुख्य उद्योगलाई सघाउन आवश्यक पर्ने अरु कुन-कुन उद्योगलाई कुन तहसम्म अपनाउने भन्ने बारेमा एउटा स्पष्ट अवधारणा बन्नुपर्छ । यसले अल्पकालीन र दिर्घकालीन दुबै थरी योजना निर्माणमा सहजता दिनेछ ।

पोखरा भरतपुर महानगर जस्तो एउटै समथर भौगोलिक निरन्तरतामा अवश्थित छैन । समथर भौगोलिक निरन्तरता हुँदा एउटा केन्द्रीय (कोर) भागको वरिपरि सहर विस्तारित हुँदै जान्छ जुन सम्भावना यहाँ छैन । साबिकका पोखरा उप-महानगर, लेखनाथ नगर र गाभिएका गाविसहरु-सबै फरक-फरक भौगोलिक विशेषताका छन् । यसैले पोखराको विकास योजना केहि जटिल हुनजाने निश्चित छ । पोखरा पहिलदेखिनै बढी विकसित भएको र महानगर स्तरीय संरचनाहरु पनि यहीँ रहने भएकाले यो स्वाभाविक रुपमा महानगरको केन्द्रका रुपमा रहन्छ । तर बढी केन्द्रीकरणले  साबिकका गाविसहरु मात्र होइन लेखनाथ क्षेत्रसमेत छायामा पर्न जाने खतरा देखिन्छ । यस्तो हुनु स्वयं पोखराकै लागि समेत लाभदायक हुन सक्दैन । यसैले प्रादेशिक संसद, प्रदेशका प्रशाशनिक पूर्वाधार र प्रदेश तहका सांगठनिक संरचनाहरुलाई लेखनाथमा राखेर लेखनाथलाई महानगरको अर्को केन्द्रका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । ठूला सहरहरुका केन्द्रीय (कोर) भाग सामान्यतया प्रशाशनिक र ब्यापारिक-आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेका  हुन्छन्, बसोबासका केन्द्रका रुपमा भने सुविधासम्पन्न ‘स्याटेलाइट सिटी’हरु विकास गरिएका हुन्छन् ।  सहरी जनसंख्याको उल्लेख्य भाग दिनभरि सहरमा काम गर्छ र रातको समय बिताउन यस्ता ‘स्याटेलाइट’ तिर फर्कन्छ ।  यसो गर्दा सहरको केन्द्रीय भागको व्यवश्थापन जटिलताहरु कम हुन्छन् । यसैले पोखरा महानगरको विकासका लागि  दुइ केन्द्र र धेरै उपकेन्द्र (स्याटेलाइट)को अवधारणा आवश्यक पर्छ ।

साबिकको पोखरा भित्रै पनि महानगरपालिकाको  वडा नं १ देखि १२ ‘कोर’ पोखराको रुपमा रहने देखिन्छ । यी वडाहरु वरिपरिका सहरीकरण हुन थालेका भागहरुलाई ‘कोर’ पोखराको बाहिरी वृत्तका रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्न सकिन्छ ।  निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अत्यन्त निकटतका कारण कोर पोखरामा अग्ला भवनहरु बनाएर बढ्दो जनसंख्या र बढ्दो ब्यापारिक गतिबिधिहरुको व्यवश्थापन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । यसैले भएको सीमित जमीनलाई अत्यन्त सावधानीसाथ प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । फेरि एउटा आधुनिक महानगर बन्ने महत्वाकांक्षा राखिसकेपछि पोखरासंग फराकिला सडकहरु र व्यवश्थित सार्वजनिक यातायात त हुनुपर्छ नै, साथमा प्रशश्त उद्यानहरु, संग्रहालयहरु, ग्यालरीहरु, थिएटरहरु आदि पनि हुनुपर्छ । पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यसंग सामञ्जस्य हुने गरी यस्ता संरचनाहरुको स्वरुपमा पनि सौन्दर्य चेत झल्किएको हुनुपर्छ । यी जटिलता र सीमितताहरुको माझबाट पोखरा निर्माणका उचित योजना निकाल्न निश्चयपनि ब्यापक अध्ययन र विमर्श आवश्यक पर्छ।

महानगरभित्रका पुरुन्चौर, भरतपोखरी आदि जस्ता क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकत्रित गरेर योजनाबद्ध र सुविधासम्पन्न साना सहरहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता सहरहरु महानगरका उपकेन्द्रहरु हुनेछन् । यी उपकेन्द्रहरु कृषि, कृषिमा आधारित उद्योगहरु र पर्यटनका माध्यमबाट गतिशील हुन सक्छन् । यी सहरहरु कोर पोखराको जनसंख्याको एक अंशको आवासीय प्रयोजनका लागि पनि उपयुक्त हुन्छन् ।  आवश्यकता हेरी यस्ता सिटीहरुको निर्माण पोखरा महानगर नजिकका गाउँपालिकाहरुमा समेत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्भाव्य ठाउँहरुको बृहत् भौगर्भिक अध्ययन गरी उपयुक्त निर्माण योजना तयार पारिनुपर्छ ।

बृहत् भौगर्भिक अध्ययन, वर्गीकरण र अभिलेखीकरण कोर पोखराकै पनि आवश्यक छ ।  चर्चामा आएजस्तो पर्वत वा तनहुँका भाग समेतलाई गाभेर ‘बृहत् पोखरा’ बनाउन शुरु गर्नका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय तहकै योजनाहरु आवश्यक पर्छ, जसका लागि चाहिने स्थायित्व र इच्छाशक्ति हाम्रो देशको राजनीतिमा सृजना भइसकेको देखिँदैन । पोखरा-लेखनाथ महानगरले आफ्नै सीमा र बढीमा कास्की जिल्लालाई आधार मानेर योजना बनाउन शुरु गरिहाल्नुपर्छ र यहि भौगोलिक सीमालाई उपयोग गरेर पनि यसले एउटा व्यवश्थित महानगरको स्वरुप लिनसक्छ ।

नयाँ प्रशाशनिक संरचना अनुसार पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकाले कास्की जिल्लाको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने यहाँको जनसंख्या कास्कीको कूल जनसंख्याको ८४ प्रतिशत छ गाउँबाट सहरतिरको बसाइँ सराइको तिब्रताका कारण जमीन र जनसंख्याको वितरणमा रहेको यो असन्तुलन भविष्यमा अझ बढ्ने निश्चित छ । पोखरा-लेखनाथ महानगरभित्रै पनि यो असन्तुलन छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनामा पोखरा उप-महानगरको सहरी क्षेत्रको जनघनत्व २,८३०.७९ प्रति वर्ग कि.मी. थियो भने लेखनाथ नगरको सहरी क्षेत्रमा ५३४.१४ प्रति वर्ग कि.मी. मात्रै थियो । पोखरा र लेखनाथका ग्रामीण भेगहरु र महानगर बनाउने क्रममा गाभिएका गाविसहरुको जनघनत्व यो भन्दा धेरै कम छ । कास्कीका गाउँपालिकाहरुमध्ये रुपा गाउँपालिकाको जनघनत्व १५३ छ भने बाँकी अरु तीनको ६८, ४० र ३२ प्रति वर्ग कि.मी. मात्रै छ । यो असन्तुलित वितरणले गर्दा एकातिर महानगरको व्यवश्थापन जटिल हुन जान्छ भने अर्को तिर ग्रामीण भूभागमा रहेका जमीन र जंगलजस्ता स्रोतको उपयोग हुन नसकी खेर जान्छ । यसरी खाली रहेको पहाडी भूभागलाई महानगरले औद्योगिक रुपले उपयोग गर्न सक्छ । पोखरा वरिपरिको पहाडी भूभाग पर्यटन मात्र होइन काष्ठ उद्योग, जडीबुटी, फलफूल, औद्योगीकृत पशुपालन आदिका लगि धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । अहिलेसम्म पर्यटनमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । पर्यटनमै पनि सम्भावनाको केहि अंशको मात्रै काम भएको छ ।  यी सबै सम्भावनाहरुको उचित दोहन गर्न सक्ने हो भने महानगरको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न र एउटा गतिशील, जीवन्त सहरका रुपमा समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन पोखरालाई उर्जाको निश्चिन्तता चाहिन्छ । यसमा पनि विशेष गरी भरपर्दो विद्युत प्रणाली अपरिहार्य छ । पोखरामा बायोग्यास, सौर्य उर्जा आदि जस्ता नवीकरणीय स्रोतको विकास र प्रयोगको सम्भावना पनि धेरै छन् । अहिले आवश्यक उर्जा, भविष्यमा बढ्ने माग, उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतहरु र तिनको विकासका बारेमा महानगरले आफ्नो एउटा स्पष्ट अवधारणा र योजना बनाउनु पर्छ ।

पोखराजस्तो संभावनायुक्त महानगरको विकासका लागि योजना बनाउँदा तत्कालका लागि मात्र नभै दिर्घकालीन दृष्टिकोण हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरुले कम्तिमा आगामी ५० वर्षसम्मको पोखरालाई ध्यानमा राखेको हुनुपर्छ । महानगरसंग स्पष्ट र व्यवश्थित संस्थागत निरन्तरता हुनुपर्छ र एउटा नेतृत्वले शुरु गरेको योजनालाई अर्को नेतृत्वले निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । एउटा नेतृत्वले एउटा घोषणा गर्ने, पछि आउने नेतृत्वले अघिल्लोले शुरु गरेका कामलाई छोडेर अर्को घोषणा गर्ने कार्यशैलीमा अल्झिने हो भने विकसित र व्यवश्थित पोखराले मूर्त रुप लिन सक्ने छैन ।

(यो लेख केहि सम्पादन सहित पोखराबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक 'समाधान'मा मिति २०७४/०३/०६ मा छापिएको थियो)


April 07, 2017

बिदामा के गर्ने?

यसपालिको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) चैत ११  मा सकिएको छ। एसएलसीबाट नाम फेरेर एसइइको नाममा सञ्चालन भएको पहिलो पटक हो। मूल्यांकन प्रणाली पोहरबाटै परीवर्तीत भईसकेको छ। नाम र मूल्यांकन प्रणाली बाहेक देशको शैक्षिक संक्रमणकालले बाँकी कुराहरुलाई मिलाउन र स्थायित्व दिन बाँकीनै छ। यसैले विगतको एसएलसी र एसइइमा कुनै अन्तर देख्न सकिएको छैन, परीक्षा ठ्याक्कै उहि ढंगले सञ्चालन भयो। विद्यालयहरु, विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरुले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अझै उस्तै छ। कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्त्य मानिईसकेको अवश्थामा कक्षा १० पछिको एसइइलाई यति तामझामका साथ राष्ट्रिय स्तरमै सञ्चालन गरिनुनै आवश्यक छ कि छैन भनेर समेत प्रश्न उठाउन सकिने ठाऊँ छ। यसपछिका ११ र १२ कक्षाहरु कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अष्पष्टताको पनि समाधान भईसकेको छैन।

यो एसइइपछि पनि विद्यार्थीहरुले झण्डै तीन महिनाको बिदा पाएका छन्। यो बिदालाई कसरी बिताउने, कसरी उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने कुरामा विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरुको ध्यान जानु जरुरी छ।

आजका विद्यार्थीहरु सानैबाट विद्यालय जान थाल्छन्। शहरी क्षेत्रमा प्रि-नर्सरी, मोन्टेस्सरीका नाममा २ वर्ष वा त्यो भन्दा कम उमेरबाटै विद्यालय शिक्षा शुरु हुन्छ। ग्रामीण भेगमा पनि अचेल बच्चाहरु नर्सरीबाटै विद्यालय जान्छन्। नर्सरीबाट गन्ने हो भने पनि एसइइ सकिँदासम्म विद्यार्थीहरुले १३ वर्षको विद्यालय जीवन बिताईसकेका हुन्छन्।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा रचनात्मकताको अभाव छ। किताब रटेर सकेसम्म धेरै नम्बर ल्याउनुपर्ने ‘नम्बरमुखी’ प्रवृत्तिले शिक्षालाइ रचनात्मक र बहसमूलक हुनबाट रोकेको  छ। जति-जति कक्षा चढ्दै गयो उति यो नम्बरमुखी प्रवृत्ति बढ्दै जाने र विद्यार्थीहरु किताबमै घोटिने समय पनि बढ्दै जाने हुने गरेको छ। यसले विद्यार्थीहरुलाई निरन्तर मानसिक रुपमा थकाउँछ। किताबकेन्द्रित शिक्षाले ब्यक्तित्वको चौतर्फी विकास हुन पनि दिँदैन। अर्कोतिर, विद्यार्थीहरुको समाजसंगको घुलमिल र चिनजानलाई पनि यसले सीमित गराईदिन्छ। हाम्रो समाज र राज्यले खेलकूदलाई खासै महत्व र इज्जत नदिने हुँदा विद्यालयहरुले पनि खेलकूदमा खासै लगानी गर्दैनन्। यसले गर्दा एसइइ दिएका हाम्रा विद्यार्थीहरु अरु देशका उहि उमेरका विद्यार्थीहरुको दाँजोमा शारीरिक रुपमा पनि कम तन्दुरुस्त  र कम छरिता हुन्छन्।

त्यसैले बिदाका यी तीन महिना विद्यार्थीहरुको शारीरिक र मानसिक पुनर्ताजगीमा लगाउनुपर्छ। यस कुरामा विद्यार्थी र अभिभावकहरु सचेत हुनैपर्छ। ब्रिज कोर्स वा अन्य कुनै नाममा फेरि किताबी रटानमै लगियो भने त्यो शारीरिक र मानसिक पुनर्ताजगी प्राप्त हुन सक्दैन।

यसैले यो बिदालाई सकेसम्म उपलब्धिमूलक बनाउने हो भने अभिभावकहरुले आफ्ना बच्चाबच्चीलाई फेरि किताबमुखी-रटानमुखी कृयाकलापबाट जोगाएर बिभिन्न अतिरिक्त कृयाकलापहरुमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ। तीन महिना बिदाको कम्तिमा दुई महिना उनीहरुमा शारीरिक र मानसिक पुनर्ताजगी हुनेगरी खेलकूद, संगीत, कला, रचनात्मक लेखन आदि सिक्न लगाउनुपर्छ। त्यस्तै शहरमा रहेका म्युजियमहरु र ग्यालरीहरु चहार्न पठाउनुपर्छ। शहरमा हुने प्रदर्शनी, मेला र कन्सर्टहरुमा दिनभरि घुम्न लगाउनुपर्छ। विश्वप्रसिद्ध साहित्यिक रचनाहरु पढ्ने बानी बसाल्न सकियो यहि बेलामा भने उनीहरुको सोच र ब्यबहारको क्षितिज फराकिलो हुन्छ। हलिउड र अन्य प्रसिद्ध चलचित्र उद्योगका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पुरष्कृत चलचित्रहरु हेरे भनेपनि उनीहरुको फरक संस्कृतिको ज्ञान त बढ्छ नै, उनीहरुमा तुलनात्मक विश्लेषण-समीक्षाको समेत बानी लाग्छ।

यस्तै, आफ्नै शहर र गाऊँठाऊँको राजनीतिक-साँस्कृतिक इतिहासको खोजी गर्ने, पाकाहरुसंग सोधेर टिपोट बनाउने जस्ता काम गराउन सकिन्छ। फरक समाज र फरक संस्कृतिको अनुभव गराउनका लागि उनीहरुलाई अन्य शहरहरुतिर घुम्न पठाउन सकिन्छ र नेपालको सौन्दर्यमा गर्व गराउन उनीहरुलाई बिभिन्न पदयात्राहरुमा पठाउन सकिन्छ।

विद्यार्थीहरुको यो बिदालाई लक्षित गरेर खुल्ने र चल्ने बिभिन्न इन्स्टिच्युटहरुले पनि किताबी रटानको साटो यस्ता रचानात्मक र मनोरञ्जनात्मक कृयाकलापहरुको सहजीकरण गर्न सके भने समाजको लागि ठूलो गुन हुनेछ।

November 16, 2016

प्लाष्टिकका झोला:प्रतिबन्ध कि पुनर्प्रशोधन?

एक महिनाजति पहिले पोखराबाट प्रकाशित हुने एउटा दैनिकमा छापिएको एउटा समाचारको शीर्षक थियोपोखरामा प्लाष्टिकका झोला तथा गिलास मुक्त नगर घोषणाको तयारी पुन: शुरु उक्त समाचारको शिर्षकले मेरो मनमा दुईवटा वैकल्पिक अर्थ सुझाएको थियो पहिलो, पोखरामा यस्तो घोषणा पहिल्यै गरिसकिएको तर त्यो असफल भएको र यसैले फेरि घोषणा गर्न आवश्यक परेको। दोश्रो, पहिला तयारी गरेर पनि घोषणा गर्न नसकिएको अब फेरि घोषणाको तयारी हुँदै गरेको। दोश्रो अर्थले एउटा चल्तीको चुट्किला पनि सम्झाऊँछ। एउटा मान्छेले आफ्नो साथीलाई भनेछ-मलाई फेरि न्यूयोर्क जान मन लाग्यो यार! साथी छक्क परेर सोधेछ-पहिला कहिले गएको थिईस् ? अनि पहिलोले भनेछ- अहिलेसम्म गएको छैन तर पहिला एकचोटि पनि जान मन लागेको थियो।

चूट्किलाको रमाईलो छोडौं। अब त घोषणानै भईसक्यो, ‘प्लाष्टिक झोला बाईबाई’ शीर्षकको समाचारपनि पढिसकियो। ‘खुला दिशा मुक्त’ पछि पोखरालाई अर्को ‘मुक्त’को उपहार दिने यो चर्चा बीचमा चाडबाड र भारतीय राष्ट्रपतिको पोखरा भ्रमणको चर्चाको छायामा पर्यो। चाडबाड र लामा बिदाका दिनमा उपमहानगरपालिकाले तयारी कत्तिको गर्यो होला वा गर्न भ्यायो होला भन्ने कुरापनि आफ्नो ठाऊँमा छँदैछ।
समाचारहरुमा प्लाष्टिकका झोला र कपहरु भनेर आएको छ। प्लाष्टिक कप हटाउने सवालमा, यसका सहज र सरल विकल्पहरु उपलब्ध हुने भएकाले यो त्यति ठूलो समस्या होईन। झोलाहरुका हकमा कुरो फरक हुन्छ। फेरि घोषणासम्बन्धी समाचारहरुमा ठूलो-सानो साइज वा मोटाइका बारेमा केहि उल्लेख छैन। यसैले समाचारबाट हामीले बनाउन सकिने धारणा भनेको घोषणा अनुसार सबै साइजका-सबै मोटाइका काने प्लाष्टिक झोलाहरु प्रतिबन्धित गर्न खोजिँदै छ भन्ने हो।

यस्ता घोषणा गर्नु घोषणाको उपादेयता छ कि छैन घोषणा गरीसकेपछि घोषणा सफल हुन्छ कि  हुँदैन भन्ने विषयमा प्रशस्त सोचविचार हुनुपर्छ हप्ता दिन पनि टिक्न नसक्ने घोषणाको कुनै अर्थ छैन। प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोग आफैंमा मात्र समस्या हो कि प्रयोगपछि उचित ब्यवश्थापन हुन नसक्नुचाहिँ समस्या हो भन्ने विषयमा यथेष्ट सघन छलफलनै हुन सकेको छैन अझै, हामीले भने हतारमा घोषणा गरीसक्यौं।

पहिलो पटक घोषणाको तयारी हुँदै गर्दा स्थानीय प्लाष्टिक उद्योगहरु यसका विरुद्ध अदालत पुगेका थिए। प्लाष्टिक उद्योगमा गरिएको करोडौंको लगानी र  यससंग जोडिने थुप्रै आर्थिक गतिविधिबारे कुनै सोचविचार नगरी हतारमा घोषणा नहोस् भन्ने माग थियो उद्योगहरुको। पंक्तिकारले स्थानीय प्लाष्टिक उद्योगीहरुसंग कुराकानी गर्दा यसपटकको तयारी र घोषणामा पनि उप-महानगरपालिकाले प्लाष्टिक उद्योग र यससंग जोडिएको आर्थिक पाटोमा कुनै संवेदनशीलता नदेखाएको गुनासो र निराशा भेटेको छ। पोखराका स्थानीय प्लाष्टिक उद्योगहरुले उत्पादनमा प्रयोग गरिने मेशीनरी र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुमा दश करोडभन्दा माथिको लगानी गरेका छन। यस्तै, ब्यवसायीहरुका अनुसार हाल बजारमा बिक्री हुन बाँकी प्लाष्टिकको मूल्यांकन गर्ने हो भने सहजै करोडभन्दा माथि जानसक्छ। यदि अहिलेका अहिल्यै प्रतिबन्ध लगाउने हो भने यी लगानीहरुको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ कि पर्दैन? अर्कोतिर, बजारमा थुप्रिएको प्लाष्टिकलाई त क्षतिपूर्ति  दिएर नष्ट गर्न सकिएला तर करोडौं मूल्यका मेशीन-उपकरणहरुलाई चाहिँ के गर्ने? राज्यको नीति र कानूनले प्लाष्टिक उद्योग खोल्न दिने तर स्थानीय निकायलेचाहिँ प्रयोगमा पूरै प्रतिबन्ध लगाउने, यो चरम विरोधाभाष भयो कि भएन? यदि प्रतिबन्ध लगाउनेनै हो भने आफ्ना उद्योगलाई अरु कुनै उपयोगमा लगाउने गरी क्रमिक तयारी गर्न उद्योगीहरुलाई ४-५ वर्षको समय दिनुपर्छ कि पर्दैन? अदालतले उद्योगीहरुको रिट खारेज गरिदिएकाले अब पेलेरै गए हुन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यो बिडम्बनापूर्ण हो। उद्योगधन्दा र ब्यवसायीहरुले फेरि मुद्दा दायर गरेर कानूनी लडाईँ लड्न सक्ने बाटो सकिईसकेको पनि छैन होला।

प्लाष्टिक आधुनिक मानव जीवनको एउटा अभिन्न अंग बनीसकेको छ। सन् १९०७ मा अमेरिकी वैज्ञानिक लिओ बेकल्याण्डले बेकेलाइट आविष्कार गरेपछि प्लाष्टिक युग शुरु भएको मानिन्छ। प्लाष्टिक शब्द सबैभन्दा पहिला प्रयोग गर्ने पनि उनै बेकल्याण्ड हुन्। विगतका पाषाण युग, लौह युग आदिजस्तै हाम्रो युगलाई प्लाष्टिक युग भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। सजिलो उत्पादन, कम लागत, आवश्यकता अनुसारको आकार-प्रकार-रंग आदिमा उत्पादन गर्न सकिने र पानी नछिर्ने कारणले गर्दा प्लाष्टिक हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने चीजमध्येमा पर्छ। प्लाष्टिकको प्रयोग कागज च्याप्ने क्लिप बनाउनदेखि लिएर अन्तरिक्षयानसम्ममा भएको छ। हामीले परम्परागत रुपमा प्रयोग गर्दै आएका काठ, छाला, कागत, धातु, ग्लास, सेरामिक आदिजस्ता सबै बस्तुलाई प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीले तिब्र गतिमा विष्थापित गरीरहेका छन्। विकसित देशहरुमा प्लाष्टिकजन्य प्रयोगको एक तिहाइ प्याकेजिङ्गले लिएको छ भने अर्को एक तिहाइ प्लम्बिङ्गमा प्रयोग हुने पाइपहरुले ओगट्छन्। अटोमोबाइल उद्योग, फर्निचर उद्योग, खेलौना उद्योग र मेडिकल क्षेत्रले बाँकी हिस्सा ओगट्छन्। भारतमा ४२ प्रतिशत हिस्सा प्याकेजिङ्गको छ। हाम्रो देशमा यस्तो अध्ययन जहाँसम्म लाग्छ भईसकेको छैन।

प्लाष्टिकका झोलाले हाम्रो किनमेललाई सहज र छरितो बनाएका छन्। आजभोलि मान्छेले केहि दिनलाई पुग्ने गरी एकै पटक तरकारी, दाल-चामल, मासु, अण्डा आदि किन्छन्। यस्तो अवश्थामा सबै कुरा एउटै झोलामा खाँदखुँद गर्न मिल्दैन, एक-अर्कामा मिसाउन नहुने कुराहरु धेरै हुन्छन्। कतिपय चीजहरु चिसा र अर्ध तरल हुन्छन्, तिनलाई प्लाष्टिककै झोलामा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्लाष्टिकका झोला आवश्यकता अनुसारका साइज र प्रकारमा पाईने हुँदा धेरै सजिलो भएको छ। अब प्लाष्टिकका काने झोलालाई हामीले विष्थापित गर्ने हो भने त्यत्तिकै  सुरक्षित र विविधतापूर्ण हुनसक्ने विकल्प दिन सक्नुपर्छ। कपडाको झोलाहरुलाई विकल्प मान्ने हो भने ती सबै साइज र प्रकारमा उपलब्ध गराउन सकिँदैन। सकिएछ भने पनि धेरै महंगो पर्नसक्छ। फेरि कपडा भिज्ने हुँदा माछा-मासुजस्ता चिज त्यसमा सिधै राख्न सकिँदैन, प्लाष्टिकको झोला चाहिन्छनै। अर्को एउटा विकल्प परम्परागत रुपमा प्रयोग गरिएजस्तो कागजका पोकाहरु हो। कागजका पोकाको ब्यापारिक उत्पादन त गर्न सकिएला तर प्लाष्टिकका झोलाको जस्तो सस्तो र ठूलो परिमाणमा सकिँदैन। कागजको पोका प्लाष्टिकजस्तो सबै अवश्थाका लागि उपयुक्त पनि हुनसक्दैन। विकसित देशमा दूध आदिलाई विशेष प्रकारका कागजका प्याकेटमा पनि बिक्री गरिन्छ, तर सबै चिजलाई हुने गरी कागजका पोकाहरु बनाउने प्रविधि तयार भैसकेको छैन। भएका प्रविधि भित्र्याउन पनि केहि वर्ष लाग्छ र ठूलो लगानीको कुरा पनि आऊँछ। फेरि विकसित देशमै पनि प्लाष्टिकका झोलाहरु पूर्ण रुपमा विष्थापित हुन सकेका छैनन्।

चर्चाको अर्को प्रमुख पाटो भनेको ‘प्लाष्टिकको काने झोला र कप मात्र किन?’  र ‘प्लाष्टिकजन्य सम्पूर्ण प्याकेजिङ्ग किन होईन?’ भन्ने हो।

प्लाष्टिकका झोलाहरु हटाउने कुराको पक्षमा प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य भन्ने तर्क राख्ने गरिन्छ। प्लाष्टिक निश्चित रुपमा वातावरणीय प्रदूषणको ठूलो स्रोत हो। सामान्यतया नकुहिने र बालेपनि हानिकारक ग्यासहरु उत्सर्जन गर्ने हुँदा यसको ब्यवष्थापन निश्चय पनि सजिलो छैन।  तर हामी दैनिक जीवनमा जति प्लाष्टिकको प्रयोग गर्छौं त्यसमा काने झोलाको रुपमा आउने प्लाष्टिकको अंश थोरै छ। यसबारेमा यकीन तथ्यांक निकाल्नका लागि केहि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामी हाम्रो दैनिक जीवनबाटै लगभगको निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं। अहिले बजारमा पाइने हरेक चकलेट-चाऊचाऊ, दूध, दहीदेखि अरु अनेक खानेकुरा रंगीचंगी प्लाष्टिक प्याकेटमा आऊँछन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका दाल, गेडागुडी आदिजस्ता चिजहरु समेत प्लाष्टिकका पोकामा राखेर बेचिन्छ। पूजामा प्रयोग गरिने अबीर, केसरी देखि चाडबाडका सजावटका सामान सबै प्लाष्टिक प्याकेटमै आऊँछन्। खेलौना र सजावटका अनेक सामाग्रीहरु प्लाष्टिकबाटै बनेका हुन्छन् यो सूचिलाई अनन्तसम्म तन्काउन सकिन्छ। बजारु पेय पदार्थहरु भरिएर आउने पेट बोटलहरुपनि प्लाष्टिककै एक रुप हुन्। यीनको उपभोग प्रतिशत अझ ठूलो हुनसक्छ।

यसैले हाम्रो दैनिक जीवनबाट उत्पादित हुने प्लाष्टिकजन्य फोहरमा काने झोलाको अंश हामीले सोचेभन्दा कमनै हुने देखिन्छ। अब काने झोला हटाईयो भनेपनि बजारमा माथि उल्लेख गरिएका अरु प्लाष्टिक त  बाँकी रहन्छन् नै। यसले प्लाष्टिकजन्य प्रदूषणमा कुनै तात्विक कमी ल्याउने देखिन्न। अरु प्लाष्टिकलाई नछुने तर काने झोलाका पछाडिमात्र हात धोएर लाग्ने कुरामा यसैले कुनै तुक छैन। स्थानीय र राष्ट्रिय प्लाष्टिक उद्योगलाई केहि समय अप्ठेरोमा पार्ने, आतंकित बनाउने बाहेक यसको कुनै परिणाम ‍पनि निस्कने छैन। बजारको थोरै हिस्सा भएपनि ओगटीरहेका यी नेपाली प्लाष्टिक उद्योगलाई धराशायी बनाउनु भनेको भारतीय प्लाष्टिक उद्योगलाई अझ पूरै बजार ओगट्न दिनु हो किनभने यो घोषणाले प्लाष्टिकको प्रयोगलाई रोक्न सक्दैन, स्वदेशी उत्पादनका प्लाष्टिक उपलब्ध नभए तस्करी भएर पनि भारतीय प्लाष्टिक आईपुग्छ।

यसरी यी पंक्तिहरु लेखिरहँदा, पंक्तिकारको आशय प्लाष्टिक झोलाहरुको प्रयोगलाई अझ बेपर्वाह बढाउनुपर्छ भन्नेचाहिँ कदापि होईन। वातावरणीय प्रदूषण र मानवीय स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरका कारण प्लाष्टिकको प्रयोगलाई हामीले जति कम गर्न सक्यो त्यति राम्रो हो। यसका लागि काने झोला र कपमात्रै होईन अरु प्लाष्टिकहरुको प्रयोग पनि कम गर्दै जानुपर्छ। तर दैनिक जीवनमा गहिरोसंग गाँसिईसकेको प्लाष्टिकको झोलाजस्तो वस्तुलाई फ्याट्ट कुनै ‘छु मन्तर!’ घोषणा गरेर तुरुन्तै हटाऊँछु भन्नु गलत हो, ज्यादती हो र हटाउन सम्भव पनि छैन। डलर खेतीवालाहरुले गर्नेजस्तो ‘घोषणाका लगि घोषणा’ उपमहानगरपालिकाजस्तो निकायले गरेको सुहाऊँदैन।

प्लाष्टिकका झोलालाई प्रतिबन्ध लगाएर ‘प्लाष्टिक झोलामुक्त शहर’ घोषणा गर्ने केटौले ‘क्रान्तिकारिता’ को साटो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु अघि बढाएर जनता आफैं प्लाष्टिकका झोला कम प्रयोग गर्न प्रेरित हुने स्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ यस्ता सरकारी निकायले। यहि घोषणाकै सन्दर्भमा पनि दु:खका साथ भन्नुपर्छ, नगरपालिकाले सचेतनाको पाटोमा भने केहि पनि गरेको देखिँदैन। प्लाष्टिक झोलाका प्रमुख सरोकारवालाहरु मध्येका सर्वसाधारण उपभोक्ता र खुद्रा ब्यापारीहरुलाई यो घोषणाका बारेमा केहि थाहा छैन। जसले पत्रिका वा अरु कुनै सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका छन्, उनीहरुले यसलाई ‘घोषणाका लगि घोषणा’ बाहेक केहि पनि मानेका छैनन्। प्लाष्टिकको अब्यवश्थित प्रयोगले वातावरणमा पुर्याउने हानिका बारेमा ब्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन नगरी आवश्यक सामाजिक चेतना सृजना हुन सक्दैन। यसका लागि प्रभावशाली श्रब्य-दृश्य सामाग्रीहरु आवश्यक पर्न सक्छन्। सामाजिक सचेतना जगाउने र दिगो बनाउने अर्को प्रमुख बाटो भनेको प्राथमिक तहदेखिकै विद्यालय पाठ्यक्रममा प्रदूषण र प्लाष्टिकजन्य प्रदूषणसम्बन्धी विषयवस्तुहरु संलग्न गर्नु हो। सरकारले तोकेको पाठ्यक्रममा यस्ता कुरा छैनन् भने नगरपालिका आफैंले प्रदूषण सम्बन्धी शैक्षिक सामाग्रीहरु तयार पारेर प्रत्येक विद्यालयलाई दिनसक्छ। प्लाष्टिकले गर्ने प्रदूषण, प्लाष्टिकजन्य फोहरलाई अरु फोहरबाट छुट्याएर निश्चित ठाऊँमा जम्मा गर्नेजस्ता कुरा सानैदेखि सिकाउनु जरुरी छ। त्यस्तै, बाटाघाटा, नदीनालामा प्लाष्टिक फ्याँक्ने ब्यक्तिलाई दण्ड-जरिवाना गर्नुपर्छ। सचेतनाको अभाव र दण्ड जरिवानाको पनि डर नभएका करण अहिले साना देखि बूढासम्म हामी सबै शहरवासी बाटाघाटा, नदीनाला जताततै मनपरी प्लाष्टिक फ्याँक्छौं।

अर्कोतिर, प्लाष्टिकको कम प्रयोग गर्न उपभोक्तालाई उत्प्रेरित गर्नका लागि प्लाष्टिकका झोलामै निश्चित मूल्य लगाउन पनि सकिन्छ। अहिले सामान किन्दा प्लाष्टिकका झोला सित्तैंमा पाईन्छ। प्रत्येक प्लाष्टिकको झोलाका लागि मूल्य तोक्दिने हो भने उपभोक्ता प्लाष्टिकका झोला अति आवश्यक बाहेक अरु बेलामा नलिनका लागि प्रोत्साहित हुन्छन् र लिनैपरे पनि न्यूनतम संख्यामा लिन प्रोत्साहित हुन्छन्।

अर्को कदम पुनर्प्रयोगको सचेतना जगाउनु हो। कम प्रयोग गर्नेमात्र नभई कुनै प्लाष्टिकको झोला एक पटकको प्रयोगपछिनै नफ्याँकी कम्तिमा अरु दुई-तीन पटकसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लगि, कापी-किताब वा लुगा हालेर ल्याएको प्लाष्टिकको झोलालाई तरकारी किन्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

चाल्न सकिने अर्को कदम भनेको सबै थरी प्लाष्टिकको पुनर्प्रशोधन (रिसाइक्लिङ) हो। प्लाष्टिक उच्च पुनर्प्रशोधनीय गुण भएको वस्तु हो। पूरानो प्लाष्टिक नयाँ प्लाष्टिकको कच्चा पदार्थ हो। पोखरा वा आसपासमै  प्लाष्टिक पुनर्प्रशोधन उद्योगलाई अगाडि बढाउन सक्ने हो भने प्रदूषणको ब्यवश्थापन हुनुका साथै यसले यो क्षेत्रका लागि धेरै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। यो पुनर्प्रशोधन प्लाष्टिक झोला वा प्लाष्टिक प्याकेजिङ्गको मात्र नभएर पेट बोटल र प्लाष्टिकका अन्य स्वरुपहरुका लागि पनि हुनुपर्छ। यसका लागि केहि नीतिगत पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ र शुरुवाती लगानीकर्ताका लागि केहि सुविधाहरु दिनुपर्ने हुनसक्छ।

प्लाष्टिकजन्य समस्याको समाधान यसैले ‘कमप्रयोग, पुनर्प्रयोग र पुनर्प्रशोधन’ हो, कुनै प्रतिबन्धात्मक ‘घोषणा’ होईन।

(यो लेख केहि सम्पादन सहित पोखराबाट प्रकाशित हुने 'समाधान राष्ट्रिय दैनिक' को २०७३, कार्तिक ३० मंगलबारको अंकमा प्रकाशित भएको छ।)