May 31, 2007

Shame on India! (shame on Bhutan!)

Two days ago, some thousands of Bhutanese refugees (who are of Nepalese origin) started their long March to go back to Bhutan. But the Indian security force stopped them, tensions followed and there was merciless shooting from the Indian security force. One young Bhutanese refugee died and many more were injured.
Why does India do all this? When these poor people were being forcefully evicted through India, Indian security forces didn't do anything. Now when they are trying to go back, they are stopping!
Bhutanese establishment has accepted to be a semi-colony of India. That may be the reason that India does what Bhutan wants with these people of Nepali origin. What about their human right? Bhutanese Nepalese have made very big contribution to Bhutan since they were there from late 1800s. But they have been evicted from that land. And they didn't even rebel against Bhutanese ruling class, they never demanded another state.
So much for the double standard of 'the largest democracy' of the world! Shame on India! And of course shame on medieval Bhutanese ruling class!
It is so sad that this refugee crisis hasn't got much attention from the world press or human rights watchdogs. More than 1,00,000 people are living in makeshift camps in eastern Nepal since more than two decades. The reason may be that they are not as violent as Arabs! May be western world recognizes violence only!
And now, US and other western countries are saying that they can accept some of these refugees. But that is not the permanent solution! Bhutan has such an asshole cunning governement that it will take this as a chance to evict more people of Nepalese origin. First, Bhutanese Nepalese should be repatriated and then they can choose whether they want to live in Bhutan or go elsewhere.
It is so sad that western countries, especially US, doesn't seem to have any south Asia policy. It depends too much on India. And India doesn' t behave well with its small neighbors if they want to breathe freely. Bhutan has accepted to breathe according to Indian control, so it can mistreat and evict its own people.
Shame on you again India! You will never become a superpower! Superpower needs a big heart, especially towards your neighbors! Even if you become superpower, you will never be respected by your own neighbors (and remeber that you are not respected now too!)
Here is the background and some analysis on Bhutanese refugee crisis, from

d a b a l i
t h e b h u t a n e s e r e f u g e e s
h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d

Since the late 1800s, Lhotshampas (people of Nepali origin) began immigrating to southern regions of Bhutan in search of farmland and economic prosperity. Southern Bhutan had been shunned by the Drukpas (Buddhist Bhutanese of Tibetan origin) because of malarial conditions. Little contact developed between the Drukpas in the north and the Lhotshampas who had settled in the south. Through the years, the Lhotshampas retained their Nepali culture, language and religious traditions, which starkly differed from that of the Drukpas.
Until the mid 1980s, for perhaps a century, there was little visible conflict between the Drukpas and the Lhotshampas. However, tensions between the two groups surfaced in 1985 with the passing of legislation which mandated that Lhotshampas adopt Drukpa culture, language and religion. Among other things, television viewing was banned along with the use of the Nepali language, and a national dress code, which consisted of the Drukpa bakkhoo, was enforced in public areas. Protests ensued, followed by violence and killings. A national program was instituted to verify the citizenship of Bhutan's residents. A large majority of Lhotshampas were classified as illegal immigrants and a deportation program was instituted. The Lhotshampas organized demonstrations calling for the repeal of the newly implemented laws. The government cracked down on the demonstrators. What followed was a series of arrests, atrocities and the forceful eviction of the Lhotshampas. As the violence escalated, even Lhotshampas who had lived in the country for generations, began to flee to save their lives.
Between 1988 and 1994, more than a hundred thousand refugees made their way across the mountains of northern India into south-eastern Nepal, seeking refuge in camps constructed under the supervision of the United Nations High Commission for Refugees.
The Conflict
Several explanations have been offered as reasons for the souring of relations between the Drukpas and the Lhotshampas. The most widely accepted reason appears to be cultural friction. The Bhutanese government, which is predominantly Drukpa, feared their Buddhism-based culture was slowly being swamped by the Hindu traditions and cultural practices of the Lhotshampas. In the early 1980's, roughly 30 percent of the Bhutanese population was considered to comprise of Lhotshampas, with their numbers increasing steadily.
However, another school of thought contends that the real reason for the conflict was more political than cultural. Bhutan has remained a monarchy despite democratic movements in neighboring countries. The king, with a cabinet of appointed ministers (exclusively Drukpas until the late 1980s), holds absolute political power and has been generally upheld in high esteem by the Drukpa populace. However, as the Lhotshampas became educated and began infiltrating high-level positions in the government, the Drukpa elite became fearful of the viability of their political stronghold. Tensions between the Drukpa elite and the Lhotshampas emerged slowly and came to a boil in the late 1980's. Some reports indicate that Lhotshampas organized demonstrations calling for democracy in Bhutan. Their resulting eviction is considered to be the efforts of the king and the Drukpas elite to maintain absolute power in the country. It was known that in neighboring Sikkim, which used to be an autonomous state until 1973 (it is part of India now), the Lhotshampas had gradually replaced the aboriginal Lepcha and Bhutiya communities as political elements, later believed to be the primary reason for Sikkim's consolidation into India. The Drukpas feared a similar occurrence in Bhutan.
The Sequence of Events
There had long been an ambiguity in Bhutan's endeavor to economically catch up with the rest of world. During the mid 1900s the late king Jigme Dorji Wangchuk, the father of the current king, implemented policies aimed at modernizing Bhutan and uplifting it from economic backwaters. The king saw economic development as necessary not only for the well-being of his people, but also for the sustenance of his monarchy. But, through various government policies aimed at modernizing Bhutan, an increasing number of Bhutanese people became exposed to the West. Many Bhutanese (both Drukpas and Lhotshampas) traveled abroad and brought back notions of democracy and political freedom, and began criticizing the monarchy as dictatorial and despotic.
Consequently, most of the economic development programs were brought to an abrupt halt in 1985. Opposition to the monarchy was suppressed. Contact with foreign countries was cut off. Television antennas were dismantled. Tourism was curtailed. Lhotshampas were identified as a threat to the Drukpa monarchy and legislation was passed that attempted to destroy their cultural and religious identity. The Drig Lam Namsha (code of cultural correctness) mandated all Bhutanese (specifically Lhotshampas) to wear traditional Drukpa clothes in public. Use of Dzonkha, the Drukpa dialect, was made mandatory in all public areas despite the inability of a large number of Lhotshampas to speak the dialect and the fact that king Wangchuk himself was known to speak Nepali language in casual conversations. The practice of Hinduism (by the Lhotshampas) and any religion other than Mahayana Buddhism was prohibited. Other rules included specific hair-styles and ways of addressing each other in public.
The Lhotshampas protested against these laws as gross violation of their human rights and openly defied the Drig Lam Namsha. The government responded by claiming such actions were a clear case of rebellion against the king, the kingdom and the government. Violent confrontations ensued. In addition, the government passed new legislation in 1985 which set forth fresh criteria for Bhutanese citizenship. Nullifying any prior legislation, the new laws stipulated that only those individuals who could provide proof of being a resident of Bhutan prior to 1958 were eligible for citizenship. Any individual who was unable show proof of residency in Bhutan prior to 1958 (including those who had already been granted citizenship through previous legislation of 1977) were deprived of their citizenship status. The only acceptable proof of being a resident of Bhutan prior to 1958 was registration with the Ministry of Home Affairs. However, according to historians, the Ministry of Home Affairs did not exist in 1958. It was established ten years later in 1968. Thus, the new legislation made it next to impossible for Lhotshampas to claim Bhutanese citizenship. The US State Department's Country Report on Human Rights in Bhutan states: "In recent years, assimilation has given way to Bhutanization... The (1985) citizenship law retroactively stripped citizenship from Nepalese immigrants who could not document their presence in Bhutan prior to 1958, a nearly impossible requirements in a country with widespread illiteracy, which only recently adopted administrative procedures."
During September and October of 1990, the conflict reached its peak. A series of hunger strikes and public demonstrations resulted in violent confrontations and killings. The army was deployed to stem the demonstrations and what followed was mass murder, rape, torture and incarceration. According to the US State Department report, "Tens of thousands [of ethnic Nepalese] were forcibly evicted from the country. Still more fled the country voluntarily in the face of officially sanctioned pressure, reportedly including arbitrary arrests, beatings, rape, robberies and other forms of intimidation by the police and army."
Media Coverage (or Lack Thereof)
Most foreign journalists who applied for visas to enter Bhutan were turned away. A New Delhi writer who was denied a visa, was however given two bottles of Scotch whiskey to show that there were no hard feelings. Only a few selected journalists were invited into the country, where they were treated as royal guests -- housed in diplomatic guest houses and driven around in chauffeur-driven vehicles. But, they were shielded from the political conflict in the southern part of the country. A New York Times correspondent reporting on the situation in southern Bhutan quoted only Drukpa Bhutanese officials and the king as sources.
Amnesty International, during its trip to Bhutan in early 1992 received a similar red carpet treatment. Secretary General Jan Martin however, expressed disappointment at not being allowed to visit the District of Chirang, where the conflict was taking place. Refugees who were in Bhutan during Amnesty's visit but who escaped later, reported various government tactics to conceal traces of the conflict, such as retiring the army into the hills and populating the homes of Lhotshampas who had fled the country with Drukpas, during Amnesty's visit.
The Future
Repatriation of the refugees seems unlikely in the current scheme of things. It is understood that any such measure would have to be the initiative of neighboring "big brother" India. Since both Nepal and Bhutan are economically dependent upon India, India wields enormous political power over these two smaller countries. Furthermore, according to a 1949 treaty of friendship between India and Bhutan, the government of Bhutan agrees to be "guided" by the advice of the government of India with regard to its external affairs. Without India's support, Nepal cannot exercise pressure on Bhutan to repatriate the refugees. Thus far, India's response to the issue has been solemn indifference, if not a slight support for the Bhutanese government. A series of talks between the Prime Minister of Nepal and Bhutanese as well as Indian officials have failed to produce any significant development towards finding a solution to the refugee crisis. Meanwhile, thousands of men, women and children continue to live under tarpaulin roofs on thatched huts, on food and clothes from donor agencies, with an uncertain and bleak future ahead of them.

May 29, 2007

Record number of runners confirmed (from The Kathmandu Post)

Record number of runners confirmed
NAMCHE BAZAR, May 28 - The preparations for the fifth edition of the Tenzing Hillary Everest Marathon known as the world's highest altitude marathon have been completed, the organizer confirmed on the eve of the event.
The event organized by Himalaya Expeditions will feature record 130 runners with 53 foreigners including 10 women. “The exact number of Nepali runners can be confirmed only late tonight (Monday) as late entries for native runners are entertained at the base camp till tonight,” Sushil Bista of the organizers told the Post.
The 42.195 km (Olympic standard) race starts from the Everest Base Camp at 5,364 meters making it the world's highest marathon and finishes down at Namche Bazar situated at an altitude of 3,440 meters passing through Gorakshep (5,140 m), Lobuche (4,930 m), Dingboche (4,410), Pangboche (3,930 m) and Syangboche (3,720 m).
The tough race through the highest glaciers and moraines also passes through the world famous Tengboche monastery at 3,860 meters. “There will be 10 water-points that also include medical facilities,” former Nepali marathoner and technical director of the race Krishna Basnet said.
Defending champion Deepak Rai, who set the record of 3:28:27 secs last year, two-time winner Dangima Sherpa and former winner Uttar Kumar Rai set up the men's section while young upcoming Sherpa girls are expected to provide tough competition to last year's winner Ang Dami Sherpa.
The foreign category includes record-chasing blind runner Mark Pollock and Japanese Toshio Ohmori, who at 66 years is the oldest participant in this year's race. Ohmori has also completed more than 140 full marathons. Young Dutchwoman Jonna Snoek provides glamor as well as competitive edge to the female category that also includes television journalist Miki Upreti working with NHK.
The top three of the main category will bag US $ 1,000, 500 and 300 respectively while the ladies' section (for both Nepali and foreigners) carries cash award of US $ 500, 300 and 200 for the top three finishers. There is also cash prize in the men's category for foreigners equivalent to the ladies' category.
Chief guest German Ambassador to Nepal Franz Ring, Pakistani Ambassador Sohil Amin and Secretary of Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation Madhav Prasad Ghimire will award the winners.
Posted on: 2007-05-28 21:15:47 (Server Time)

नेविसंघमा गणतन्त्रवादी(?) को जीत

(article still under composition)

नेपाली कांग्रेस यसै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो सामन्ती संरचना (राजतन्त्र भन्दा पनि ठूलो!) हो जो 'केन्द्रीकृत' मात्रै नभएर 'केन्द्रीय सभापतिकृत' छ। नेपाली कांग्रेसको महासमितिको के कुरा, दलका जिल्ला वा गाउँ समितिका मात्रै के कुरा, नेविसंघ र महिला संघ जस्ता भातृ संगठनहरुका पनि केन्द्रीय समितिहरु मात्रै नभएर इकाइ समितिहरु समेत गिरिजा (अथवा उनका सीमित आसेपासे) को हस्तक्षेपविना बन्न र संचालन हुन विरलै पाउँछन्। यो अवश्थामा प्रदीप पौडेलको जीतले खासै ठूलो अर्थ नराख्न सक्छ, उनले गिरिजालाईनै दह्रो प्रभाव पार्न सक्छन् भने एउटा कुरो हो, तर त्यसको सम्भावना छँदैछैन।
तर पनि यो जीतले थोरै भएपनि खुशी र झिनोमात्रै भएपनि आशा दिएको छ। नेपाली काँग्रसभित्र गणतन्त्रको पल्लालाई भारी बनाउन केहि न केहि प्रभाव त पार्लानै यो जीतले। नेपाली काँग्रसले गणतन्त्रको स्पष्ट धार लिनु दुई कारणले अत्यावश्यक ठानेको छु मैले। पहिलो त यसको आफ्नै अस्तित्व रक्षाको हो। गणतन्त्रको बाटो नलिने हो भने काँग्रेसले बिघटनको बाटो लिनेछ, मोरियार्टीहरुले जत्ति मन पराएपनि। यो यथार्थलाई काँग्रेसको समर्थक र कार्यकर्ता पंक्तिले बुझिसकेको छ, नेतृत्वले पनि चाँडै बुझ्नेछ भन्ने आशा गरौं र के पनि आशा गरौं भने प्रदीप पौडेल जस्ताले बुझाउन सक्नेछन् तीनलाई। नेपाली काँग्रेसजस्तो मध्यमार्गी राजनीतिक-आर्थिक चिन्तन बोकेको दल नेपाललाई सधैंका लागि आवश्यक छ।
दोश्रो, माओवादीको एकदलीय अधिनायकवादी गणतन्त्रको सम्भावनालाई न्यून पार्न पनि काँग्रेस लगायतका मूलधारका दलले गणतन्त्रको मुद्दालाई अगाडि बढाउनै पर्छ। हुनत, बिभिन्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा माओवादीको एकदलीय अधिनायकवादी सत्ताको सम्भावना अहिले पनि कमै छ, तर यसलाई अझ कम गराउनै पर्छ। त्यसको लागि एउटा राम्रो उपाय भनेकै माओवादीका सहि मुद्दाहरुलाई मूलधारका दलहरुले आफ्नै मुद्दाका रुपमा जनताका माझमा लिएर जानु हो। यसै क्रममा गणतन्त्रको नेतृत्वनै काँग्रेसले गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ।

May 28, 2007

जापान-मनका केहि तरंगहरु

(यो लेख यसभन्दा पहिला 'साझा ब्लग' ( मा राखिसकिएको छ।)

दिक्षान्त समारोहको दिन, ब्यक्तिगत हिसाबमा, सबैजस्तै स्वाभाविक रुपमा म पनि खुशी थिएँ, त्यत्तिकै स्वाभविक खुशी मेरो परिवारमै पनि हुनेनै भयो।

प्रमाण-पत्रहरु वितरण भईसकेपछि विश्वविद्यालय-प्रमुखले सबैलाई बधाई दिँदै ८-१० मिनेट लामो मन्तब्य राखे र सबैको सफल भविष्यको कामना गरे। त्यसपछि सबै विद्यार्थिहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्तब्य राख्न भनेर एउटा जापानी केटो मञ्चमा उक्लियो। केटाले कोटको खल्तीबाट, राम्ररी पट्याएर राखिएको कागज निकालेर पढ्न थाल्यो। जापानी भाषाको मेरो सीमित ज्ञानका कारण बढीमा त्यस्तै १० मिनेट जतिको केटाको मन्तब्यको कति कुरा बुझियो, कति कुरा बुझिईएन। तर मैले राम्रैसंग बुझेका दुईटा कुराले भने जापानप्रतिको मेरो धारणामा पहिरै ल्याईदिए। तीमध्ये पनि पछिल्लो कुरोले विशेष प्रभाव पा-यो। ती दुबै कुरा मेरो ब्यक्तिगत जीवनसंग सम्बन्धित थिएनन्, यहाँसम्म कि जापानमा बस्ने विदेशीहरुसंग समेत सम्बन्धित थिएनन् मेरो जीवनमा कुनै प्रभाव पार्नको लागि।

पहिलो कुरो, केटोले जापानको २००६ सालका प्रमुख उपलब्धिहरुको शिर्ष सूचिमा मात्सुजाका दाईसुके बोस्टोन रेड सक्ससंग अनुबन्धित हुन सक्नुलाई राखेको थियो। ठीक छ, बेसबल भनेपछि मरिहत्ते गर्ने जापानीहरुका लागि यो कुरा ठूलो होला, तर के जापान एउटा देशको हिसाबले हेर्दा यो राष्ट्रिय गौरबकै कुरा हो त? पेशेवर खेलाडीहरु आज यता, भोलि उता हुनु सामान्य हो। बिस्तारै फूटबलले बेसबलप्रतिको त्यो ‘क्रेज’ पनि खोसेर लाँदैछ। भोलि कुनै जापानी फूटबल खेलाडी इटाली अथवा इंग्ल्याण्डको कुनै क्लबमा अनुबन्धित भयो भने यसैगरी उसको नाम आउला त? जापान बस्ने सबै बिदेशीले सजिलै भन्नेछन्, “आउँदैन!” किनभने दाईसुकेको नाम यसरी आउनुमा उ अमेरिकाको क्लबमा पुग्नु प्रमुख कारण हो। जापानीहरु अमेरिकासंगको प्रसंगमा अत्यन्त हीनताबोधले ग्रस्त छन्, उनीहरु दोश्रो विश्वयुध्दमा आफूले हार्नु परेको कारणको रुपमा भित्र-भित्र अमेरिकालाई घृणा गर्छन् तर जापान अझै सामरिक रुपले अमेरिकाभन्दा कमजोर भएकोले सतहमा अमेरिकाप्रति ठूलो चाकरीभाव दर्शाउँछन्। जापानीहरुले अरु विदेशीहरु र अमेरिकीहरुलाई गर्ने ब्यबहारको फरक हे-यो भने हाँसो उठ्छ। ठीक छ, सबै देशमा यस्तै छ भन्ने मानौं एकछिन, अमेरिकाप्रति यस्तो नगर्ने कुन देश अथवा कुन जनता होला? एक्लो विश्वशक्ति, सामरिक सर्वोच्चता, सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, प्राविधिक-वैज्ञानिक उत्कृष्टता-- ,के छैन अमेरिकासंग?! तर जापानको हकमा भने अलि अचम्मै लाग्दो गरी पसेको छ यो हीनता-ग्रन्थि र ब्यक्तिगत तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म उस्तै छ। चिनिया, कोरीयाली, इण्डोनेशियन अथवा मलेशियाली, कसैमा पनि छैन त्यति त। अझै पनि मानिदिऊँ कि ‘बेसबल क्रेजी’ मानसिकताको परिचय हो यो, तर के यसबाहेक जापानसंग केहि छैनन् त गर्व गर्न लायक कुराहरु?

दोश्रो कुरो, केटोले २००६ को जापानको लागि सबैभन्दा खुशीको क्षणमा रुपमा जापानी अधिराजकुमार दम्पत्तिलाई भएको पुत्रलाभलाई उल्लेख गरेको थियो। गत सालको सेप्टेम्बरमा आकिशिनो-किको दम्पत्तिका तेश्रो सन्तानको रुपमा हिसाहितोको जन्म भएको थियो, जापानी राजदरबारमा ४० वर्षयताको पहिलो पुरुष सन्तानको रुपमा।

राजकुमार हिसाहितोको जन्मभन्दा पहिले जापानका परम्परावादीहरु र विशेष गरी दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञहरु अत्यन्त चिन्तित थिए, किनभने जापानी राजगद्दी आरोहणको लहरमा वर्तमान सम्राट आकिहितो र राजकुमार नारुहितोपछि नारुहितोकी सुपुत्री आईको थिईन्। जापानको इतिहासमा पहिलोपल्ट नारीले सत्तारोहण गर्ने सम्भावना देखिएको थियो र त्यसैअनुसारक नियम-कानून र बिधेयकहरु बनाउने माग उठ्न थालेको थियो। कथित परम्परा नाशिने डरले दक्षिणपन्थीहरुको टाउको दुखेको थियो र उनीहरु कुनैपनि हालतमा यसलाई रोक्न चाहन्थे। हिसाहितोको जन्मसंगै यी सम्भावनाहरु टरेर गए।

राजकुमारी मासाको (नोरुहितोकी श्रीमती)लाई पुरुष सन्तान पैदा गर्न ठूलो दबाब थियो राजदरबार र परम्परावादीहरुको। मासाको झण्डै तीन वर्षजति सार्वजनिक समारोहहरुमा देखै परेकी थीईनन्। के सम्म बाहिर आएको थियो भने मासाकोकै कारणलाई लिएर नोरुहितोको आफ्ना बाबुआमासंगको सम्बन्ध समेत बिग्रिएको थियो। मासाको फेरि बच्चा जन्माउन शारिरीक रुपले असक्षम भएको हल्ला पनि चलेका थिए, तर यथार्थ हो, होईन, यो लेखकलाई जानकारी भएन।

राजगद्दी चढ्ने कुरामा मात्र हैन, जापानको दैनिक जीवनमै महिला-पुरुष असमानता अत्यन्त बढी छ। झ्वाट्ट हेर्दा पत्ता लाग्दैन यो कुरा, तर केहि समय जापानमा बिताएपछि थाहा हुन्छ। संगै काम गर्ने कार्यालयमा चिया बनाउने काम महिलाकै हुन्छ। पाहुना आएभने पनि चिया बनाएर दिने काम पनि महिलाको हुन्छ। त्यसो त जापानमा माथिल्लो तहमा महिलाहरु असाध्यै कम छन्, नेपालकै हाराहरीमा आईपुग्ने गरी! (यसबारे तथ्यांकसहित साझाकै कुनै एउटा धागोमा राखिसक्नुभएको छ साथीहरुले।) घरमा त जापानी पुरुषहरु स्वास्नी हैन दासनै चाहन्छन्। यति विकसित र उच्च शिक्षित दर भएको देशमा यस्तो स्थिति एकदम अस्वाभाविक लाग्दो रहेछ।

जापानी महिलाहरुले विद्रोह नगरेका हैनन् तर यो विद्रोह नारा, जूलूश आदिको रुपमा नदेखिएर बिल्कुलै फरक ढंगले प्रस्तुत भएको छ। उनीहरुले विवाह गर्नै छाडेका छन्! फलस्वरुप, जापानमा जन्मदर एकदम कम भएर गएको छ (औसतमा एक दम्पत्ति बराबर १.३ भन्दा कम बच्चाहरु!) शहरमा बच्चाहरु कम देखिन्छन् र बूढाहरुको हूल बढ्न थालेको छ। केहि जापानी पुरुषहरु स्वास्नी खोज्न चीन, फिलिपिन्स आदितिर धाउन थालेका छन्। तर कतिले धाउने?!

एकातिर स्थिति यस्तो छ, अर्कोतिर जापानी राजनीतिज्ञहरुलाई भने खासै मतलब छैन। उनीहरु महिलाको स्थिति पुरुषसरह सम्मानजनक बनाउने, बच्चा जन्माउँदा र हुर्काउँदाको समयले महिलाहरुको पेशागत जीवन (क्यारियर)लाई दिने धक्कालाई सकेसम्म कम गर्ने, वच्चाहरुको हेरचाहका लागि राज्यले अझ बढी लगानी गर्ने आदि काम गरेर महिलालाई पारिवारिक जीवनतिर आकर्षण गर्नुको साटो ‘सन्तान नपाउने आईमाईलाई पेन्सन दिनुहुन्न!’ भनेर डाएटमा भाषण ठोक्छन्। केहि समय पहिला एकजना मन्त्रीले त ‘आईमाई भनेका बच्चा पाउने मेशीन हुन्, त्यसैले हरेक मेशीनले सकेसम्म बढी उत्पादन दिनुपर्छ---!’ भनेर भाषण हानेका थिए। त्यसले जापानमा निकै ठूलो खैलाबैला ल्याएको थियो तर जापानी प्रवृत्तिमा भने कुनै ठूलो अन्तर ल्याउन सकेन त्यो खैलाबैलाले पनि।

मलाई थाहा छ, यो जापानी यथार्थको प्रतिबिम्बमात्र देखिएको हो त्यो केटाको बोलीमा। ती कुरामा केटो आफैंले कति विश्वाश गर्छ, मैले थाहा पाउने कुरो भएन तर म ठोकेर के भन्न सक्छु भने केटो आफैंले त्यो लेखेको होइन, किनभने जापान अघोषित ‘सामाजिक-सांस्कृतिक साम्यवाद’ भएको देश हो। विश्वविद्यालय प्रशाशनले लेखेर उसलाई पढन लगाएको हो। त्यो केटाले जुन ‘खुशी’ ब्यक्त ग-यो, त्यो ‘खुशी’ जापानी राज्यको संस्थापन पक्षको ‘खुशी’ हो र याकुजा(आपराधिक गिरोह)हरुसंग टाउको जोडिएका राजनीतिज्ञहरुको ‘खुशी’ हो।

यी कुराहरु मैले पहिलेनै थाहा नपाएको होईन, तर त्यो दिन सुनेपछि भने मेरो दिमागमा एकदम गाढा भएर टाँसिएका छन् र मेरो चार वर्षे जापान जीवनका सम्पूर्ण सकारात्मक अनुभवहरु पहिरोमा पुरिएका छन्।

May 27, 2007

गलत प्राथमिकतामा अल्झेको नेपाली राजनीति

मलाई यतिखेर घरि-घरि २०४६ साल (वैशाखको अन्त्यतिर होला) मा नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित लोकप्रिय कवि भूपि शेरचनसंगको कुराकानी याद आइरहेको छ। कवि शेरचन त्यतिबेला , शायद क्यान्सरका कारणले, सिकिस्त विरामी हुनुहुन्थ्यो (केहि समयपछिनै उहाँको देहावसान पनि भयो) र त्यो कुराकानी उहाँको शैय्याबाटै प्रसारित भईरहेको थियो। पत्रकारले उहाँलाई सोधे, “अहिले यस्तो स्थितिमा तपाईँलाई सरकार वा बिभिन्न संघ-संस्थाले कस्तो सहयोग गरिराखेका छन् त?” कवि शेरचनले दिनुभएको जवाफको भाव यस्तो थियो, “कसै-कसैले अलि-अलि सहयोग त गरिरहेका छन्। तर अलि-अलि सहयोगले केहि पनि हुन नसक्ने हुनाले बाँच्न झन गाह्रो भएको छ। मानिलिनुस् तपाईँको छाती एउटा विशाल ढुंगाले थिचिराखेको छ र तपाईँ छट्पटाइरहनु भएको छ। बाटो हिँड्नेहरु तपाईँको छातीको ढुंगा हटाउनतिर लाग्दैनन् तर तपाईँको हात-खुट्टा कुँजिएहोलान् भनेर तन्काईदिन थाल्छन् अथवा कपाल बढेछ यस्को भनेर कपाल काटिदिन थाल्छन्। सहयोग गर्नेको मनसाय राम्रै होला तर यी अलि-अलि सहयोगले मेरो छातीको ढुंगा हटाउन सक्ने हैनन्।“

यो कुराकानी मलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिको सन्दर्भले सम्झाइरहन्छ। नेपाल यतिखेर आफ्नो छातीमा समस्यै-समस्याहरुले बनेको एउटा ठूलो ढुंगो बोकेर बसिरहेको छ, निसास्सिइरहेको छ र झण्डै अधमरो भईसकेको छ। यी समस्याहरु धेरैजसो सामन्ती राजतन्त्रात्मक-केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले जन्माएका पूरानै समस्या हुन्, जसलाई बेलैमा समाधान गरिएन। ती सतहमुनि लुकेर बसेका थिए र कमजोर सतह फाटेपछि छताछुल्ल भएर बाहिर पोखिएका छन्। केहि समस्याहरु भने निश्चित रुपमा हाम्रा नेता र दलहरुका नालायकी, भ्रष्ट आचरण र पदलोलुपताका कारण जन्मिएका हुन्। ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’हरुले पनि यतिखेर केहि समस्याहरु सृजना गरिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक हो।

समस्याहरु धेरै छन्, तर समाधान नभएका पनि हैनन्। यी समस्याहरु सधैंका लागि समाधान गर्न भनेर देशले धेरै आन्दोलनहरु सहेको छ, जनताको धेरै रगत-पसिना बगिसकेको छ। गत वर्षको जनआन्दोलन-२ ले हामीलाई समस्या समाधानको सबैभन्दा नजिक ल्याइदिएको छ।

सबै समस्याहरु एकै पटक समाधान हुन सक्दैनन्। बुद्धिमतापूर्ण बाटो भनेको समस्याहरुको प्राथमिकताक्रम छुट्याएर सबैभन्दा पेचिला समस्याहरुलाई, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई पहिला सुल्झाएर त्यसपछि अरु समस्याहरुतिर अगाडि बढ्नु हो। नेपाल यतिखेर पूर्ण लोकतान्त्रिक र समावेशी संघीय गणतन्त्र हुने प्रसव-पीडामा छ। अहिलेसम्म दबाइएका, हेपिएका र अवसरहरुबाट टाढा पारिएका सबै जाति, वर्ग र समूहको समान पहुँच हुनेगरी राज्यको पुनर्संरचनाको निर्विकल्प ध्येय यहि हो भन्नेमा सबै एकमत भईसकेका छन्। र राज्य पुनर्संरचनाको यो ध्येयमा पुग्ने निर्विकल्प बाटो भनेको संविधानसभा हो भन्ने कुरामा पनि सबैको एकमत छ। त्रासरहित वातावरणमा निष्पक्ष र सबै जाति, वर्ग र समूहको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु यतिखेर नेपालको सरकार र राजनीतिक दलहरुको एकसूत्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर के यसै भईरहेको छ त?

अहिले मात्रै होईन, गत वैशाख ११ बाटै यस्तै हुनुपर्थ्यो। तर दुर्भाग्यको कुरो हाम्रा सरकार र दलहरुले त्यसरी सोचिदिएनन्। संविधानसभाको मुद्दालाई कुनै निकायहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने अथवा कर्मचारीको तलब बढाउने अथवा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने सरहको, अझ कतिपय समयमा त त्यो भन्दा पनि तल्लो प्राथमिकतामा राखियो। पदाधिकारीहरु नियुक्तिमा मेरो विरोध हैन, देश-जनताको दैनिक जीवन सहज गराउन आवश्यक पर्ने पदाधिकारीहरु समयमै नियुक्त गरिहाल्नुपर्छ; तर यसमै झगडा गरेर देशको एक वर्षभन्दा लामो बहुमूल्य समय खेर जानु कति उचित छ? सरकार र दलहरुले त्यो समय संविधानसभाका लागि आवश्यक पर्ने नीति-नियम-कानून तर्जुमामा लगाएको भए, त्योसंग जोडिएका अरु अन्य साना समस्याहरुलाई समाधान गर्न लगाएको भए, शायद देशले संविधानसभा पाईसक्ने थियो।

यतिखेर त झन् चुत्था मागहरुलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ सरकार। जे पनि माग्नेहरु निस्केका छन् सडकमा। ०४६ पछि पनि यस्तै भएको थियो। आजित भएर लौहपुरुष गणेशमानले एकचोटि “अब स्वास्नी नभएकाहरु सरकारलाई ‘स्वास्नी खोज्देउ!’ भनेर पनि माग्न आउन बेर छैन!” भनेर भन्नुभएको थियो। स्थिति अहिले पनि उस्तै बनेको छ, झन् मागका प्रकृति बढेका छन् बरु।

अहिले सडक तताईरहेका शिक्षकहरुको सन्दर्भलाईनै हेरौं। मलाई यतिखेर आफ्नो मात्रै सुविधाका लागि कुनै समूहले आन्दोलन गर्नु भनेको देशप्रतिको अपराध हो जस्तो लाग्छ। पूरै राज्यसत्ता फेरिने उपक्रममा छ। यो प्रकृयालाई यस्ता झिना-मसिना आन्दोलनले ढिलामात्रै गराउँछन्। ठीक छ, रोजगारीको ग्यारेण्टी एउटा माग उचित हुनसक्ला तर तलब बृद्धि अथवा स्वत: स्थायी अहिलेको सन्दर्भमा कसरी उचित हुनसक्छ? हिजो भनसून, नातावाद र अनेक तिकडम लगाएर जागिरमा पसेकाहरु आज मौकामा चौका हान्दै स्थायी हुन खोज्दैछन्। त्यसो गर्न हुने भए स्थायीहरुले पनि स्वत: एक तह बढुवाको माग राखेर आन्दोलन गरे हुन्न र? जागिर नभएकाहरुले ‘हामीलाई तु. जागिर देउ!’ भनेर आन्दोलन गरे हुन्न र?
यस्ता सन्दर्भहरु धेरै देख्न सकिन्छ, एउटा उदाहरणमात्रै देखाउन खोजेको हुँ।

सरकारले यस्ता मागहरुलाई के गर्ने? सरकारसंग स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान हुनुपर्छ, अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक परिष्थितिमा पूरा गर्न सकिने र नसकिने मागहरुको बारेमा। त्यो अडानलाई सबैका सामु स्पष्ट पारिसकेपछि सीमाभन्दा बाहिर गएर माग उठाउने र देश ठप्प पार्न खोज्नेहरुमाथि डण्डा बर्साउन पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको पनि सहने सीमा हुन्छ, नत्र त भाँडतन्त्र भईहाल्छ नि! फेरि अहिलेको हाम्रो राजनीतिक अवश्था सबैका सबैथरी गुनासाहरु सुनेर अल्झिरहन मिल्ने पनि छैन। यसरीनै अल्झिरहने हो भने संविधानसभाको चुनाव २०६४ बाट २०६५मा मात्रै नसरेर २१६४ सम्मै पुग्न सक्छ।

निश्चित रुपमा संविधानसभासंग जोडिएर आएका आन्दोलनहरु, चाहे ती जतिसुकै साना किन नहुन्, तीनलाई भने वार्ता र समझदारीबाटै हल गर्नुपर्छ। किनभने जनआन्दोलन-२ को म्याण्डेट यहि हो र हामी सबैको तत्कालीन प्रमुख प्राथमिकता पनि यहि हुनुपर्छ।

हामी हाम्रो छातीमा रहेको गह्रौं ढुंगो हटाउनतिर लाग्ने कि हातखुट्टा तन्काउन, कपाल कोर्न वा नङ काट्न लाग्ने? रोजाई त हाम्रै हो नि, हैन र?

May 19, 2007

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल-जिन्दावाद!

पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा मात्रै नेपालले शान्ति र समृद्धिको बाटो समाउन सक्छ। तर कुनै पनि बहानामा माओवादीको अधिनायकवादी गणतन्त्र स्विकार्य हुन सक्दैन।
पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै एकमात्र विकल्प हो!

अब भने गम्भिर भएरै लाग्छु!

इण्टरनेटमा यति धेरै समय बिताईन्छ, तर उद्देश्यपूर्ण तरिकाले, प्रणालीबद्ध भएर यसको प्रयोग गर्न अझै सकेको छैन मैले। ब्लगिङबाट शुरु गरेर बिस्तारै अगाडि बढ्ने विचार छ मेरो।
पहिला पनि एक दुई पटक शुरु नगरेको हैन, तर अगाडि बढ्न सकेन; मेरै आलस्यको कारणले हो। अब भने गम्भिर भएरै लाग्छु!

ब्लगिङ शुरु गर्नुको मेरो उद्देश्य नेपालको समसामयिक परिवेशका बारेमा आफ्ना विचारहरुलाई सशक्त ढंगले राख्नुनै हो। साथमा, मेरो दैनिक जीवनका उल्लेखयोग्य घटनाहरु पनि बेला-बेलामा राख्ने छु।

I love my family, my country and this beautiful earth!

I love this beautiful earth. More than anything else, I love children. They are the only reason that this earth is so beautiful! Everything would be dark and cold without them.