साढे दुई वर्ष अघि स्थानीय चुनावको आफ्नो
‘घोषणापत्र’मा तत्कालीन एमालेले ‘पोखराका सडकका खाल्टाखुल्टी २४ घण्टाभित्र पुर्ने
व्यवस्था मिलाइनेछ ।‘ भनेर वाचा गरेको थियो । एमाले चुनाव जितेर महानगरको नेतृत्वमा पनि पुग्यो । मलाई लागेको थियो महानगरको यो नेतृत्वले यत्ति एउटा काम गर्दियो भने पनि ठूलै 'क्रान्ति' हुन्छ र नेतृत्व पोखराप्रति कत्तिको संवेदनशील छ
भन्ने कुरा यहि एउटा 'सानो' घोषणालाई पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्नेबाटै
थाहा हुन्छ । घोषणापत्रका घघडान कुराहरु गर्न समय लाग्न सक्छ तर सडकका खाल्डाखुल्डीलाई २४
घण्टाभन्दा बढी टिक्न नदिएर नेतृत्वले आफ्नो उपश्थिति देखाउन सक्छ र जनतासंग जोडिन
सक्छ । चुनावी वाचामा तोकेरै २४ घण्टा किन भनियो त्यो थाहा भएन तर हप्ता दिनभित्रै
गर्दिए पनि ‘क्रान्ति’नै हो । चुनाव सकिएको केहि दिनपछि २०७४, जेठ १४ गतेका दिन यहि कुरालाई व्यक्त गर्दै मैले
फेसबुकमा स्टाटस लेखेको थिएँ, “ठुला-ठुला घोषणा त पूरा हुँदै गर्लान् तर ‘सडकका
खाल्डाखुल्डी (pothole) २४ घण्टाभित्र टालिने’ भन्ने ‘सानो’ कुरा पनि चाँडैनै
व्यवहारमा देखियो भने मात्र पोखरा महानगरपालिकाको नयाँ नेतृत्व वास्तवमै प्रतिबद्ध
रहेछ भनेर विश्वाश लाग्नेछ ।“
चुनावी प्रचारका दौरान ‘स्मार्ट सिटी’ लगायतका अनेक ठूला
सपनाहरु पनि देखाइएका थिए । कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा पनि महानगरले कुनै
देखाउन लायक ‘सिग्नेचर’ काम गरेको देखिँदैन । ‘स्मार्ट’ सिटीको कुरा कहाँ पुग्यो
त्यो महानगरको नेतृत्वलाई थाहा होला, तर हामीले चाहिँ शहरको स्वरुप बिगारेर
झुण्डिएका तारहरुको ‘इन्द्रजाल’समेत जस्ताको तस्तै रहेको तितो यथार्थ देखेका छौं र
भवन निर्माणको मापदण्डलाई पहुँचवालाले ‘धोती लगाइदिएको’ र शहर झन्-झन् अव्यवश्थित
हुँदै गएको देखेका छौं । पोखराको यातायात अत्यन्त अव्यवश्थित र अराजक बन्दै गएको
छ । बिहान र साँझको कार्यालय समयको चापमा मात्र होइन, दिउँसै पनि भद्रगोल
देखिन्छन् पोखराका मुख्य चोक र सडकहरु । ‘पोखरा अर्को काठमाण्डौं बन्ने हो कि?’
भन्ने हाम्रो चिन्ताको अब कुनै अर्थ छैन र पोखरा अर्को काठमाण्डौं बनीसक्यो जस्तो
लाग्न थालीसकेको छ । काठमाण्डौंको अनुभवबाट सिकेर पोखराले आफूलाई जोगाउने र एउटा
योजनाबद्ध सुन्दर शहरको रुपमा विकास गर्ने अवसर गुमिसकेकै त होइन भन्ने प्रश्नले
मनलाई बारम्बार घोचिरहन्छ अचेल ।
अहिलेलाई सडकका खाल्डाखुल्डीतिरै फर्कौं । पोखराका सडक र
खाल्डाखुल्डी पर्यायवाची लाग्छन् । पोखरामा सडक होस् तर खाल्डाखुल्डी नहोस् –
यस्तो सम्भव लाग्दैन । तर ‘खाल्डाखुल्डी २४ घण्टाभित्र पुर्ने’ वाचा गरेकाहरु
महानगरको ‘सत्ता’मा पुगेपछि केहि आशा जागेको भने हो ।
म आफू दैनिक हिँड्ने बाटोको एक भाग, के. आइ. सिंह
पुलदेखि सुन्दर फिडसम्मको लगभग ४०० मी. को बाटोमा स्थानीय चुनाव हुनुभन्दा केहि
महिना पहिलेबाटै धेरै खाल्डाखुल्डीहरु देख्दै आएको थिएँ मैले । स्थानीय चुनावपछिको
एक वर्ष बित्यो, डेढ वर्ष बित्यो तर त्यो खण्ड जस्ताको तस्तै रहिरह्यो । यो एउटा
उदाहरणमात्रै हो पोखराका सडकको स्थितिको । पोखराका अरु भेगका सडकमा पनि
खाल्डाखुल्डी धेरै देखिन्छन् र कतिपय ठाउँमा सडकको पीचमा खाल्डा परेको होइन,
खाल्डामा अलिअलि पीच परेको हो कि जस्तो लाग्छ ! सामान्यतया यस्ता खाल्डाहरुको टालटुल बेलैमा गरिँदैन र बजेट सिध्याउने ‘असारे
विकास’नै कुरिन्छ ।
२०७५ साल, मंसिर २ गते मैले त्यो सडकखण्डका सात ठाउँको
तस्बिरसहित महानगरको ’२४ घण्टे’ चुनावी वाचा सम्झाउँदै एउटा फेसबुक स्टाटस लेखें र
महानगर प्रमुखका स्वकिय सचिवलाई ट्याग गरें । कुनै प्रतिकृयाको अपेक्षा गरेको
थिइन, तर स्वकिय सचिवज्यूले फोनमा र भेटमा छिट्टै काम गराउने वचन दिनुभयो । केहि
समयपछि ती खाल्डाहरु टालेको देखियो । यो द्रूत प्रतिकृया र कामका लागि महानगरलाई
धन्यबाद दिइयो । यसरी सामाजिक संजालमा उठाइएका सबै समस्यामा महानगरले
चासो दिन्छ वा स्वकिय सचिवज्यूसंगको व्यक्तिगत चिनजानका कारण यो घटनालेमात्रै चासो
पाएको हो, त्यो थाहा भएन तर
तर त्यो टालटुलले एक वर्षायाम पनि धानेन । गत असार
नसकिँदै फेरि खाल्डा पर्न थाले त्यो सडकखण्डमा र दशैंसम्ममा जस्ताको तस्तै भयो । दशैं अगाडि एक दिन त्यहाँका १-२ खाल्टामा हिलो हालेर पुरिएको देखिएको थियो,
जुन त्यहि रातको झरीमा बग्यो । हिलो हालेर खाल्डा पुर्ने काम महानगरले पक्कै गरेन
होला । तिहारताकाबाट त्यो सडक खण्डका खाल्डाखुल्डी फेरि पुर्न थालियो । संसदीय
उपचुनावसम्म लामाचौर देखि बगरसम्मकै सडकखण्डमा खाल्डा टाल्ने काम नियमित भइरहेको
देखिन्थ्यो, अचेल देखिएको छैन ।
नियमित रुपमा टालिरहँदा सडक सडक होइन ‘टालाटुली बटुली’
बन्न पुगेको छ। थोरै खाल्डा हुँदा टालेर काम चल्न सक्छ तर सडकैभरि खाल्डैखाल्डा
हुनु भनेको हाम्रो सडक निर्माणको खत्तम गुणस्तरको प्रमाण हो । यस पटक पनि टालेको
ठाउँमै फेरि प्वाल पर्ने वा नयाँ खाल्टाहरु देखिन शुरु भइसकेको छ । बारम्बारको
यस्तो हविगतले हाम्रो सडक निर्माण र सम्भार प्रकृयामाथिनै गम्भिर प्रश्न उठाएको छ
।
नेपालको सार्वजनिक संरचना निर्माणको गुणस्तर खत्तम छ
भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । तर यस्तै हो भनेर चुप लागेर बसीरहँदा सधैं यस्तै
भइरहन्छ । महानगरले आफ्नो बजेटले हुने निर्माणकार्यको गुणस्तर राम्रो राख्न सक्छ,
चाहेमा त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन । महानगरका जिम्मेवार व्यक्तिहरु कमिशनको खेलबाट
मुक्त हुनुबाहेक केहि गर्नुपर्देन त्यसका लागि ।
अर्कोतिर, पोखराको जमीनको बनावट खुकुलो छ र यहाँ अत्यधिक
पानी पर्छ । सडकमा बढी खाल्डाखुल्डी हुनुको अर्को कारण यो पनि हुनसक्छ । यसको
निराकरणका लगि हामीले अहिलेसम्म पछ्याउँदै आएको सडक निर्माण प्रविधिलाई छोडेर नयाँ
प्रविधि अँगाल्नुपर्ने हुनसक्छ । काठमाण्डौं वा बिराटनगरमा पछ्याएको प्रविधि यहाँ
उपयुक्त नहुनसक्छ । आधुनिक सडक र यातायात प्रणाली अँगालेको झण्डै ४ दशकको अनुभवबाट
सिकेर पोखराले आफ्ना लागि उपयुक्त सडक निर्माण प्रविधि खोजीसक्नुपर्ने हो
अहिलेसम्म तर दु:खको कुरा त्यो हुन सकेन । पोखराको जस्तै जमीन र हावापानी भएका
अन्य ठाउँहरुमा पछ्याइएको प्रविधि हेरेर पनि सिक्न सकिन्थ्यो, त्यता पनि ध्यान
गएको छैन ।
सडक पैदलयात्रीको पनि हो कि होइन ?
केहि समयपहिला मापदण्डभन्दा धेरै साँघुरो
सडकपेटी राखिएको विरोधस्वरुप काठमाण्डौंमा जनताले सडकपेटी भत्काइदिएका थिए ।
सडकपेटीनै नभएपछि कस्तो विरोधको शैली अपनाउनुपर्ने होला, त्यो चाहिँ पोखराका
जनताले सोच्नुपर्ने भएको छ ।
पोखरामा पछिल्लो समय बनाइएका वा पीच गरेका
सडकमा कतै पनि पैदलयात्री हिँड्नका लागि सडकपेटी राखिएको देखिँदैन । मैले माथि
उल्लेख गरेको के. आइ. सिंह पुलदेखि सुन्दर फिडसम्मको खण्डमा बाटो फराकिलै छ तर
सडकपेटी छैन । सुन्दर फिडबाट फाटेर लामाचौर र महेन्द्रगुफासम्म पुग्ने दुइ बाटामा
पनि सडकपेटी छँदैछैन । बस्तीको बीच हुँदै जाने यी सडक शहरी सडक हुन्, राजमार्ग
होइनन् । यी बाटोमा पैदलयात्रीहरुको
संख्या पनि उल्लेख्य देखिन्छ । पैदलयात्रीको संख्या कम नै भएपनि सुरक्षाको
दृष्टिकोणले सडकपेटी अनिवार्य हुन्छ । यो भेगमा मात्र यस्तो होला भन्ने लागेको
थियो तर केहि समय पहिला आँखा अस्पताल जाँदा त्यताको बाटोको पनि यस्तै हालत देखियो ।
रामबजार क्षेत्रतिर पनि यस्तै देखिन्छ । अमरसिंह चोकबाट रानीपौवासम्मको सडकखण्डमा
पनि सडकपेटी छैन । महेन्द्रपुल, चिप्लेढुङ्गा, पृथ्वीचोक आदि मुख्य बजार
क्षेत्रबाट भित्र पस्ने धेरै जसो सडकमै पनि सडकपेटी देखिँदैन।
अचेल पैदलयात्रीका लागि आवश्यक सडकपेटी साह्रै साँघुरो राख्ने वा राख्दै नराखी
सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ हाम्रो राज्यमा । झ्वाट्ट हेर्दा यो
सामान्य लापरवाहीजस्तो लाग्नसक्छ, तर यो राज्यले गरीरहेको अत्यन्त गम्भिर अपराध हो
। सडकपेटी नराख्नु भनेको आफ्नै सवारी हुने मान्छेका लागि मात्र सडक बनाउनु हो र
पैदलयात्रा गर्नेहरुको नागरिकका रुपमा कुनै अधिकार र कुनै हैसियत छैन भन्नु हो ।
यो देशमा आफ्नै सवारी हुनेभन्दा नहुने धेरै छन् । पैदलयात्रा गर्नेहरु सामान्यतया
निम्न आर्थिक स्थितिका हुन्छन्, यसैले सडकपेटी नराखी सडक बनाउनु भनेको राज्यले
गरेको गम्भिर वर्गविभेद हो । दृष्टिवीहिनहरु समेत सहजै हिँड्न सक्ने गरी आवश्यक
व्यबश्थासहित बनाइनुपर्नेमा सडकपेटीनै नराख्नु चरम संवेदनहीनता हो ।
सडकपेटी शहरी सडक डिजाइनको अनिवार्य भाग
हो र यसका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । नेपालको शहरी सडक मापदण्डमा पैदलयात्रीको
चाप हेरी न्यूनतम डेढ मीटर देखि अधिकतम तीन मीटर सम्मको सडकपेटी राख्नुपर्छ भनिएको
छ । नेपालको कानूनले पनि यिनै मापदण्डलाई पछ्याएको छ । यसकारण सडकपेटी नराखी सडक
निर्माण गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन हो, यो दण्डनीय छ । यो कुरामा महानगर र अन्य
सरोकारवाला निकाय चाँडै ध्यान जाओस्, सडकपेटीकै लागि सडक प्रयोगकर्ता जनताले
अदालतसम्म जानु नपरोस् ।
अर्को तिर, सडक पेटीले सडकलाई एक हदसम्म
जोगाउने काम पनि गरेको देखिन्छ । सडक पेटी नभएको ठाउँमा सडक छेउछेउबाट पीच बिग्रने
र झरीमा बग्ने गरेको धेरै देखिन्छ ।
केहि समय पहिलेमात्र चिप्लेडुङ्गा-महेन्द्रपुल वरिपरिको छँदाखाँदाको सडकपेटी
भत्काएर ‘नयाँ’ बनाउने महानगर सडकपेटीनै नभएका ठाउँका लागिचाहिँ किन तात्दैन, अनौठो
छ ।
(यो लेख केहि सम्पादन सहित २०७६, पुस ७ गतेको 'समाधान' राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको छ।
