मलाई घोचिरहेको एउटा समाचार

मलाई लाग्छ विदेश बस्ने हामी धेरैको दैनिक समयको एउटा ठूलै भाग अनलाइन नेपाली पत्रिकाहरु पढेर बित्छ। केहि समय पहिला नेपाल गएको बेलामा भने कमै पढियो। टाढा बस्दा बढी चासो हुँदो रहेछ कि!

नेपालबाट आउने खबरहरु लगभग सबैजसो राजनीतिक हुन्छन्। पढिसकेपछि प्रतिकृया दिन मन लाग्छ। यो ब्लग शुरु गर्नुको एउटा उद्देश्य त्यै पनि थियो, आफ्नै विचारलाई मञ्च दिनु। तर फेरि त्यहिँको वस्तुस्थितिको प्रत्यक्ष अनुभव नहुने भएकाले कुनै समाचार पढेकै भरमा धारणा बनाइहाल्नुहुन्न जस्तो लागेर ब्लगमा नेपाली राजनीतिका कुरा घटाउने विचार पनि आउँछ।

केहि दिन यता पनि अनगिन्ती घटनाहरु घटिरहेका छन् नेपालमा। सरकार राजाको सस्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर कुदेको छ। कस्तो खालको राष्ट्रियकरण हो यो र सरकार साँच्चै गम्भिर भएर लागेको हो वा जनताको आँखामा छारो हाल्न लागेको हो फेरि पनि भन्ने कुरा अझै नछुट्टिइसकेकोले खासै प्रतिकृया छैन अहिलेलाई। ‘चुनाव सार्नुपर्छ’ भनेर ठाउँ-कुठाउँ रुँदै हिँडेका माओवादी नेताहरुलाई देख्दा पनि अचम्म लागेको छैन। उनीहरुको सर्वसत्तावादी र बेइमान चरित्र अरु बढी छर्लङ्गिएको मात्रै हो।

मलाई एउटा कुरोले भने घोचेको-घोच्यै छ। कुरो वादी समुदायको आन्दोलन हो, वैकल्पिक रोजगारी, बसोबास लगायतका मागहरु भएको। सरकारले त्यति चासो दिएजस्तो बुझिन्न र सञ्चार माध्यमहरुले पनि खबर दिएपनि दबाबमूलक ढंगले पेश गरेको देखिन्न। कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाले सम्पादकीयमा यसलाई ठाउँ दिएको छैन जस्तो लाग्छ अझै।

यो समस्या सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। हुनत यस्ता माग अरुले पनि राखेका छन् भन्ने कुरा आउन सक्छ, तर वादीहरुको समस्या बिल्कुलै बेग्लै हो। शदियौंदेखि एउटा सिंगो समुदायका सम्पूर्ण महिलाहरुलाई जबर्जस्ती यौन दासीको रुपमा अत्याचार गरिएको छ र पूरै समुदायलाई पहिचानविहिन बनाईएको छ। हाम्रो राज्ययन्त्र अहिलेसम्म कस्तो मध्ययुगीन थियो भन्ने कुराको एउटा जिउँदो उदाहरण हो वादी प्रथा। अब आफूलाई न्यायिक र समतामुलक राज्यसत्ताको प्रतिनिधि हुँ भन्नेहरुले तुरुन्त समाधान गर्नुपर्छ यो समस्या र वादीहरुमाथि इतिहासभरि भएको अन्यायको हिसाब तिर्नुपर्छ। उनीहरुसंग ससम्मान वार्ता हुनुपर्छ र उनीहरुका जायज मागहरु तुरुन्तै पूरा गरिदिनुपर्छ।

दरबारलाई १२ करोड बेरोजगार भत्ता टक्र्याउन सक्नेहरुले चाहे भने नसक्नै हैनन्। त्यो भन्दा धेरै कममा समाधान हुनसक्छ यो समस्या। तर के देखिन्छ भने वर्तमान सत्ता पनि हिँसाको आवाजमात्रै राम्ररी सुन्ने कान बोकेको छ र वादीहरुको आन्दोलनले हिँसात्मक मोड नलिँदासम्म कानमा तेल हालेरै बसिरहला।

हो मलाई के लाग्छ भने संक्रमणकालीन सरकार भएकोले यो सरकारले सबैका सबै मागहरु पूरा गर्न सक्दैन र गर्ने नाटकमा पनि लाग्नु हुँदैन। निश्चित मापदण्ड हुनुपर्छ, गर्न सकिने र नसकिने कुराहरुको। कर्मचारीहरुको स्वत: बढुवा गर्ने जस्तो रद्दीको टोकरीमा पनि ठाउँ दिन नहुने पत्रु मागलाई सजिलै पूरा गरिदिन्छ सरकार, तर वादीहरुको आधारभूत जीविकाको मागलाई ध्यान दिँदैन!

वादीहरुलाई यत्तिकै छोडेर आएको नेपाल ‘नयाँ नेपाल’ बिल्कुल हुने छैन; यहि ‘पुरानो नेपाल’कै निरन्तरतामात्र हुनेछ।

वादीहरुको आन्दोलनमा म यो ब्लगमार्फत हार्दिक ऐक्यबद्धता जनाऊँछु!