वनमन्त्री मातृका यादवको 'राजीनामा' र प्रचण्डसंगको 'ब्यापक छलफल'पछिको 'राजीनामा फिर्ता' शतप्रतिशत पूर्वनियोजित 'स्टण्ट' हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। विगत एक वर्षदेखि माओवादीहरुले देखाउँदै आएका र अहिले तिब्रता बढाउँदै लगेका नाटकहरुकै एक भाग हो यो।
कुन मन्त्रालयले कुन मन्त्रालयलाई कति सहयोग-असहयोग ग-यो भनेर थाहा पाउने त मन्त्रीहरुनै होलान्, तर रक्तचन्दन तस्करलाई ठीक पार्न गृह र प्रशाशनले यदि साथ नदिएकै हुन् भने पनि मातृका यादबसंग कम्तिमा सञ्चार माध्यमबाट ती तस्करहरुका बारेमा जनतालाई सूचित गर्ने बाटो त बाँकीनै थियो नि! उनले अथवा माओवादीले किन त्यसो गरेनन्? ल ठीक छ, मन्त्री पदमा बसी-बसी त्यसो गर्न पेशागत नैतिकताले दिँदैनथ्यो भने, राजीनामा दिँदा त सक्थे होलान्! वास्तवमा रक्तचन्दनसंग माओवादीको पनि विवादास्पद भूमिका जोडिइसकेको छ। एक-दुई पटक समातेपछि उनीहरुले त्यस बारेमा अरु बढी काम गरेका पनि छैनन्। उनीहरु अचेल सिडिओ र प्रहरी कुट्न ब्यस्त भएका छन्!
अर्को कारण रहेछ,
"यादवले राजीनामामा माओवादी सरकार र संसद्मा सहभागी भएर पनि बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न, जनयुद्धका घाइतेहरूलाई उपचार तथा राहतको व्यवस्था गर्न र सहिद परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिलाउन नसकेकामा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।"
यहाँ असन्तुष्टि मात्र हैन, गम्भिर आत्मालोचनापनि हुनुपर्ने हो, किनभने उनी आफैं पनि सरकारमा छन् र गर्न नसकेका कामको अपजस उनको भागमा पनि आउँछ। असन्तुष्टिमात्रै ब्यक्त गर्नु भनेको प्रतिपक्षी मानसिकता हो। माओवादी यतिखेर 'प्रतिपक्ष' नभएर 'सत्तापक्ष' हो।
यतिखेरका सबै माओवादीलेझैं उनले पनि समानुपातिक चुनाव र चुनाव अगाडिनै गणतन्त्रको राग छोडेका रहेछन्। सम्झौतालाई तोड्ने असली माओवादी 'काइदा' हो यो! दुई-दुई पटकसम्म संविधान संशोधन हुँदा के हेरेर बसेका थिए उनीहरु?! अहिले चुनावको मुखैमा आएर यो बखेडा झिक्नु भनेको चुनाव भाँड्छु भन्नु हो। वर्तमान नेपाली राजनीति 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का'ले चल्न सक्दैन, आठ दलीय सम्झौताको बाटो बाहेक अरु बाटो छैन। हिजो मानेको कुरालाई हिजोको आजै मान्दिन भन्नु मूर्खता, स्वार्थीपन र अटेर देखाउनु हो।
माओवादी मधेशमा भिषण दमन गरेर भएपनि आफ्नो वर्चस्व राख्न चाहन्छ, तर समय फेरिईसकेको छ, बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। मधेशका सम्पूर्ण जायज मागहरुको समाधान गर्न वार्ता बाहेकको विकल्प छैन। मधेशका सबै जायज मागहरुको समाधान पछि पनि बाँकी रहन सक्ने छिटपुट अराजकताका लागि भने विकल्प हुन सक्छन्। तर अहिले त राज्यले मधेशसंग राम्रोसंग वार्तानै अगाडि बढाएको छैन। वार्ता अगाडि नबढ्नुमा सरकारको एक प्रमुख घटक माओवादीको यस्तै सोचाइपनि ठूलो कारण हुनसक्छ।
भोलि यो नाटकको अर्को संवाद प्रचण्डको मुखबाट निस्कन बेर छैन, 'हाम्रा असन्तुष्ट मन्त्रीलाई हामीले बल्ल-बल्ल फकाएका छौं, हामीले भनेजस्तो होस्, नत्र फेरि राजीनामा आउला!' भन्दै।
के माओवादी साँच्चै जस्ताको तस्तै छ? जति सम्झौता र समझदारीको नाटक गरेपनि के यसले नेपालमा चाहेको भनेको एकदलीय अधिनायकवादी शाशननै हो? घटनाक्रमहरुले यस्तै देखाईरहेका छन्।
मैले अस्ति पनि लेखेको थिएँ, माओवादी जनताको माझको आफ्नो हैसियत देखेर नराम्रोसंग झस्किईसकेको छ। उ संविधानसभा चाहँदैन। वनमन्त्रीको यो 'राजीनामा' र 'फिर्ता' पनि त्यसै उद्देश्यका लागि रचिएको नाटकको अर्को एक भाग मात्रै हो।
No comments:
Post a Comment