विद्यार्थी राजनीति-राजनीतिक अपराधीकरणको पहिलो पाठशाला

कलेजहरुमा आजभोलि जारी पागलपनको उत्कर्षको रुपमा भोलि कि पर्सि कहिले नेपालमा 'स्ववियु चुनाव' हुँदैछ। कुरालाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले एउटा खरो सत्यलाई ओकलिहालौं, अपराधीकरणले ग्रस्त नेपाली राजनीतिको मूहान भनेको विद्यार्थी राजनीतिनै हो, राजनीतिक अपराधहरु सिक्ने र तिनलाई 'लोकप्रिय', 'जनप्रिय' आवरण दिने कामको पहिलो पाठशाला विद्यार्थी राजनीति हो। नेपालको शैक्षिक क्षेत्र भनेको सबैभन्दा बढी राजनीतिक बलात्कार गरिएको गैर-राजनीतिक क्षेत्र हो।

विद्यार्थीहरुले आफ्नो हकका लागि संगठित हुनु र युनियन बनाउनु स्वाभाविक हो, त्यसका लागि चुनाव हुनुपनि स्वाभाविक हो तर राजनीतिक दलहरु केन्द्रीय स्तरबाटै बाहुला सारेर आफैं विद्यार्थी राजनीतिमा होमिनु अत्यन्त अस्वाभाविक हो। हो, यो अत्यन्त अस्वाभाविक र निन्दनीय हो तर हाम्रो देशमा यसलाई सबैभन्दा स्वाभाविक र आवश्यक तथ्यको रुपमा स्थापित गरिसकिएको छ र कथित 'विद्यार्थी राजनीति' को विपक्षमा बोल्नु सजिलै 'प्रतिगामी' वा 'मण्डले' ठहरिन सक्छ।

आई.एस्सी. पढ्दाका २ वर्ष (जो २०४६को आन्दोलनले गर्दा तन्किएर तीन वर्ष बनेको थियो) म पनि एउटा विद्यार्थी संगठनको 'घोडा' बनेर हिँडेको थिएँ। केहि सकारात्मक अनुभवहरु नभएका हैनन् त्यो अवधिका, तर समग्रमा मैले धेरै मूल्यवान समय त्यता लगाएर गल्ती गरेजस्तो लाग्छ अहिले। त्यो बेला बिभिन्न कारणवश स्ववियु चुनाव हुन पाएन र पागलपनको उत्कर्षलाई विद्यार्थीकै रुपमा भोग्न पाईएन। पछि एउटा कलेजमा माष्टरी गर्दा दुई-तीन स्ववियु चुनाव र ब्यावसायिक गुण्डागर्दीको राजनीतिकरण राम्रैसंग देखियो। विद्यार्थी राजनीतिलाई गुण्डागर्दी परिचालन भनेपनि हुन्छ, जो यसको ब्यबस्थापनमा दह्रो हुन्छ, उहि सफल हुन्छ।

हाम्रो देशको दुरावष्थाको एउटा प्रमुख कारण देशको दयनीय शैक्षिक गुणस्तर हो। विद्यार्थी संगठनहरुले यो दयनीय शैक्षिक गुणस्तरलाई अलिअलि भएपनि गौरव गर्न लायक बनाउने दिशामा एउटा सिन्कोपनि भाँचेका छैनन् किनभने यो दयनीय स्थितिको एउटा प्रमुख कारण उनीहरुनै हुन्। अहिले अस्तित्वमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरुका चिन्तनमा आधारभूत परीवर्तन नआएसम्म अथवा यी संगठनहरुलाई अरु गतिला विकल्पले बिष्थापित नगरेसम्म देशको शैक्षिक दयनीयतामा तात्विक फरक आउने देखिँदैन।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपालका विद्यार्थी संगठनहरु भनेका 'विद्यार्थी संगठन' होईनन् र राजनीतिक दलहरुका छाया हुन्। नेपालका राजनीतिक दलहरुले शैक्षिक संस्थाहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने प्रमुख कारखानाभन्दा बढीको रुपमा कहिल्यै सोचेका छैनन्। त्यसैले स्ववियु चुनावमा पनि शैक्षिक गुणस्तर वा विद्यार्थीहरुका समस्याहरु ठूला मुद्दा कहिल्यै बन्दैनन्, यदाकदा सतहमा ती देखिएपनि प्रतिष्पर्धा आ-आफ्ना माउ राजनीतिक दलहरुका नीति र कार्यक्रमहरुको बीचमा हुन्छ। त्यसैले, साँचो अर्थमा शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी युनियन बनुन् भनेर हाम्रा राजनीतिक दलहरु कहिल्यै चाहँदैनन् किनकि विद्यार्थी युनियनहरु र समग्र विद्यार्थी जगत परिपक्व बन्यो भने नेता र दलहरुका खेताला को बन्छ?

विद्यार्थी राजनीति नभएको भए यत्रा-यत्रा राजनीतिक परीवर्तनहरु कसरी हुन्थे भनेर यसलाई पवित्र बनाउने कसरत हुन्छ, तर यो कुनै गतिलो तर्क होईन। अपरिपक्व र अविवेकी विद्यार्थी राजनीतिले गर्दा लाखौंको भविष्य अन्धकार भएको छ, देशको शैक्षिक गुणस्तर झन-झन ओरालो लाग्दैछ र यो गुणस्तरको ह्रासका कारण देशको अरबौंको पूँजी निरन्तर विदेश पस्दै छ। राजनीतिक परीवर्तनका लागि विद्यार्थी जगतलाई परिचालननै गर्नुपर्ने स्थितिमा पनि शैक्षिक गुणस्तरलाई नभत्काई रचनात्मक ढंगले परिचालन गरिनुपर्थ्यो, तर रचनात्मकता हामी नेपालीको जिनमा अझै नपसिसकेको हुनाले यस्ता कुरा आशा गर्नुपनि बेकारै हो।

पंचायत कालसम्म विद्यार्थी राजनीतिको जारी पारालाई एक हदसम्म स्विकार्न सकिन्थ्यो किनभने अन्य बाटोबाट राजनीति अघि बढाउन गाह्रो थियो। पञ्चायतको अवसानपछि युनियनहरुबाट 'राजनीति' लाई डाँडा कटाइनुपर्थ्यो र विशुद्ध शैक्षिक अभियानको रुपमा लगिनुपर्थ्यो किनभने जुलुश उत्पादन गर्ने कारखानाहरु अरुपनि धेरै खुलिसकेका थिए। तर विद्यार्थी युनियनहरुले राजनीति गर्ने र दलको घोडा हुने काम रोकिएन, उल्टो झन्-झन् बढ्दै गयो, अहिलेसम्म पनि बढ्दै छ।

त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डरलाई नियमित गराउने वा भिमकाय र भद्दा स्वरुपको राक्षसजस्तो त्रिविलाई केहि विश्वविद्यालयहरुको रुपमा टुक्राएर हुन्छ वा प्रशाशनिक संरचनामा आमूल परीवर्तन गरेर हुन्छ, छरितो र गुणस्तरीय बनाउने जस्ता कुरा विद्यार्थी संगठनहरुका प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन्। कहिलेकाहीं अत्यन्त आवश्यक र समयसापेक्ष निर्णयको पनि विरोध गरेको देख्दा हाँसो उठ्छ। विद्यार्थी संगठनहरु सबै विधामा स्नातकलाई चार वर्षे बनाउने कुराको विरोध गर्छन्। यथार्थमा यो काम गर्न अत्यन्त ढिलो भईसक्यो। प्रमाणपत्र तहको कुरा छ अर्को। प्रमाणपत्र तह भनेको विश्वविद्यालयले चलाउने होईन, दुनियाँभरि विद्यालय तहमै राखिन्छ यसलाई। अहिले प्रमाणपत्र तह हटाउने कुरा नीतिगत रुपमा र ब्याबहारिक रुपमा कहाँ पुग्यो कुन्नि, तर यो धारणाको धुवाँधार विरोध गरेका थिए विद्यार्थी संगठनहरुले। प्रमाणपत्र तह हटाउने काममा जति पनि ढिलासुस्ती भएको छ, त्यसको जिम्मेवारीको प्रमुख हिस्सा विद्यार्थी संगठनहरुकै भागमा जान्छ। अझ हाँसो उठ्दो कुरो त, विद्यार्थी संगठनहरु कलेजमा लिईने प्रवेश परीक्षाकै विरोध गर्छन्।

प्रवेश परीक्षाकै विरोध गर्ने विद्यार्थी संगठनहरुले ल्याउने 'शैक्षिक गुणस्तर' कस्तो होला भनेर अनुमान गर्न खासै गाह्रो छैन!