अर्थमन्त्रीले पानी खाँदै बजेट पढे, ७२-७३ पृष्ठको बजेट कनी-कनी पढे।
बजेट भाषण 'हुने' भनिएको दिन अलि-अलि चासो लागेको थियो, सुन्नुपर्ला/हेर्नुपर्ला भन्ने। त्यो दिन भएन, भोलिपल्ट हुने भयो; तर भोलिपल्ट बिहानका पत्रिकाहरुले बजेटको सार राख्दिसकेकाले बजेट भाषण सुनिरहनुपर्ने आवश्यकतै भएन।
त्यो दिन साँझ कुनै कार्यक्रमबाट घर आईपुग्दा केहि मित्रहरु बडो प्रफुल्लित मुद्रामा थिए र बजेट भाषणमा कर्मचारीको तलबवृद्धिका बारेमा खोकिएको ३१-४२.८ प्रतिशतको बीचमा आफू कुन प्रतिशतमा परिएला भनेर हिसाबकिताब गरीरहेका थिए। केहि मित्रहरुले त आफ्नो नयाँ तलबपनि निकालिसकेका थिए, र 'मेरो त ----हजार ---- सय पुग्ने भयो!' भनेर हल्ला गरीरहेका थिए।
हुनत, बढेको तलब दिनपुग्ने गरी दाम विनियोजित समेत छैन भनेर पनि पढ्न पाईयो आज, तर साथीहरुको उत्साहलाई त्यसले खासै असर पारेको छैन।
सरकारी जागिरेको तलब बढ्नु नराम्रो होईन तर देशमा जारी अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको क्रमलाई नरोकुञ्जेल यसले कुनै तात्विक फरक पार्ने देखिन्न। मूल्यवृद्धि नहुने हो भने (अथवा स्वस्थ अर्थतन्त्रका नियमले मागेजति सीमित रुपमामात्रै हुने हो भने) तलबृद्धिको अर्थ हुन्छ, तर हामीकहाँ केहि महिनामै अकाशिने मूल्यवृद्धिले गर्दा सबै कुरा 'चिप्ले ढुंगो, उहि टुंगो' हुनजान्छ।
सरकारी जागिरेको तलब बढ्नु नराम्रो होईन तर देशमा जारी अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको क्रमलाई नरोकुञ्जेल यसले कुनै तात्विक फरक पार्ने देखिन्न। मूल्यवृद्धि नहुने हो भने (अथवा स्वस्थ अर्थतन्त्रका नियमले मागेजति सीमित रुपमामात्रै हुने हो भने) तलबृद्धिको अर्थ हुन्छ, तर हामीकहाँ केहि महिनामै अकाशिने मूल्यवृद्धिले गर्दा सबै कुरा 'चिप्ले ढुंगो, उहि टुंगो' हुनजान्छ।
यो देशका कर्मचारीहरुलाई 'भाग्यमानी' मान्नुपर्छ, किनभने (केहि ज्यादै थोरैलाई छोडेर) खासै कामै नगरी खान पाउने वर्गमा पर्छन् उनीहरु। सरकारी कर्मचारीहरु कामचोर र भ्रष्ट हुन् भन्ने प्रमाणित भईसकेको छ। थर्काएर र धम्काएर आफ्ना मागहरु पूरा गराउन सक्ने ठाऊँमा उनीहरुनै छन्, यसैले हरेक बजेट भाषणताका तलब बढाउने माग गर्दै उनीहरुको ठूलो डाँको हुन्छ। तलबवृद्धि बाहेकै पनि उनीहरुका हरेक नाजायज/जायज मागहरु सामान्यतया पूरा हुने गरेका छन्। उनीहरुनै कहिले स्वत: स्थायी हुन्छन्, कहिले स्वत: बढुवा------। यस्तो सुविधा देशमा अरु कुन वर्गले पाऊँछ?
तलबवृद्धिले कर्मचारीलाई तत्कालिक राहत दिनेनै भनेर माने पनि कर्मचारी बाहेकका जनसाधारणका लागि भने यसले अप्ठेरोमात्रै बढाएको देखिन्छ। बढीमा ५-७ प्रतिशतको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुको तलब बढ्नासाथ बजार भाऊ बढ्नथाल्छ हरेक सामानको। कृतिम र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि रोक्ने न ह्याऊ छ न विचारनै छ हाम्रो राज्यसंग। यो स्थितिमा बेस्करी ढाड सेकिने भनेको नीजि क्षेत्रमा कार्यरतहरु, स्वरोजगारहरु, र वेरोजगारहरु हुन्।
कसै-कसैलाई रिस उठ्दो होला मेरा कुरा सुन्दा। अस्ति यहि कुरा गर्दा केहि सहकर्मी मित्रहरुले पनि मुख रातो पारे। तर कुरो यहि हो, देशमा कृत्रिम र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि रहुञ्जेल यस्ता तलबवृद्धिले केहि लछार्दैनन्। यहि निहुँमा उल्टो विशुद्ध श्रमजीविहरुको जीवन झन् कष्टकर बन्छ।
कसै-कसैलाई रिस उठ्दो होला मेरा कुरा सुन्दा। अस्ति यहि कुरा गर्दा केहि सहकर्मी मित्रहरुले पनि मुख रातो पारे। तर कुरो यहि हो, देशमा कृत्रिम र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि रहुञ्जेल यस्ता तलबवृद्धिले केहि लछार्दैनन्। यहि निहुँमा उल्टो विशुद्ध श्रमजीविहरुको जीवन झन् कष्टकर बन्छ।
फेरि तलब बढ्दैमा हाम्रा कर्मचारीहरु 'साधु' बनेको र प्रशाशनयन्त्रमा भ्रष्टाचार कम भएको प्रमाण अहिलेसम्म एकपटक पनि देखिएको छैन।
