संक्रमणकाल र बृहद् छलफलको अभाव

देश यतिखेर कुन भिरमा पुगेको छ भन्ने कुरा यहाँहरु सबैलाई थाहै छ। लामो वादविवाद र आरोप-प्रत्यारोपपछि सेना समायोजनको मुद्दाले एउटा निकास पायो र शान्ति-प्रकृयाका मूलभूत काम सकिएको मानियो। सेना समायोजनका कुरा मिलेपछि संविधान एक दिनमै बन्छ भन्थे नेताहरु तर होईन रहेछ, झन् ठूला विवादहरु यसपछि शुरु भए र संविधान बन्ने-नबन्नेनै निश्चित भएन।

यतिखेर उठेका विवादहरु नयाँ भने होईनन्, केवल ती शान्ति प्रकृयाको पछाडि मात्रै थिए। जातीय राज्य बाँडिने हल्लासंगै एकथरीमा आफू काखा परिने र अर्को थरीमा पाखा परिने मनोविज्ञान परीसकेको थियो। २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछिका एकथरीलाई आदिवासी-जनजातिमा सूचीकृत गरियो भने राष्ट्रिय जनसंख्याको बहुमतलाई भने 'अन्य' भनियो। आदिवासी-जनजातिमा पर्नेहरुका लागि विगतमा 'शोषित-उत्पीडित' भएकोले राज्यका निकायहरुमा आरक्षण लगायतका प्रावधान राखियो। आरक्षणको प्रावधानलाई नराम्रो भन्ने कमै होलान् तर 'अन्य' मा  राखिएकाहरुको मूल गुनासो आफूलाई 'अन्य'मा राखिनुनै एउटा हो भने अर्को जातीय राज्यको हल्ला। यो देशमा को आदिवासी र को प्रवासी भन्ने छुट्टयाउनु त्यति सजिलो कुरा होईन, जति सजिलो गरी डलरखेती एजनीओहरुले छुट्याएका छन्।

नेपाली समाज जत्तिको विविधतायुक्त समाज संसारमा शायदै अर्को होला। यो समाज फेरि यस्तरी अन्तर्घुलित र अन्तर्निर्भर भईसकेको छ कि यसको 'मोडेलिङ' एकोहोरो सोचाईले हुनै सक्दैन। कुनै जाति कतै पनि बहुमतमा छैन। समाज विविधतायुक्त भएपनि सबै जातजाति मिलेरै बसेका छन् अहिलेसम्म। यसो भनिरहँदा यो समाजमा शोषण वा विभेद छँदै-छैनन् भन्न खोजिएको होईन। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय आदि यावत प्रकारका शोषण र विभेद कायम छन् हाम्रो राज्यमा। यी विभेदमा क्रमिक रुपमा कमी आएपनि सन्तुष्ट हुन सक्ने स्थिति अझै छैन। 

यहि विभेदलाई अन्त्य गर्ने भन्दै २०६३ पछिका दिनहरुमा राज्य पुनर्संरचनाका कुरा चलाईएको छ। सुविधा र अधिकारका दृष्टिले काठमाण्डौंमा केन्द्रीत एकात्मक राज्य-संयन्त्रको स्वरुपलाई परीवर्तन गरी संघीय स्वरुप दिने कुरामा धेरैजसो दलहरु सहमत छन्। वैचारिक रुपले हेर्दा कांग्रेस-एमाले र माओवादी बीचको सम्झौताको विन्दू पनि मान्न सकिन्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई। मेरो ब्यक्तिगत विचारमा ब्यापक र 'ईमान्दार' विकेन्द्रीकरण गर्ने हो अहिलेकै संरचनाबाट पनि आमूल परीवर्तन गर्न नसकिने होईन, नेपालजस्तो सानो देशलाई संघीयतामा लानुबाहेक अरु बाटै नभएको होईन, तर यो कुरा यतिखेर 'प्रतिकृयावादी, सामन्ती--' ले मात्रै गर्ने कुरा मानिन्छ। मलाई त अझ के पनि लाग्छ भने नेपाल अब एक-दुई दशक संघीयताको अराजकतामा हल्लेर फेरि ब्यापक विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक प्रणालीमै फर्कनेछ। संघीयता सफल हुन आवश्यक पर्ने सामाजिक र राजनीतिक परिपक्वता र आर्थिक समृद्धि नेपालमा अझै छैन। हुनत, यस बीचमा देशको राजनीतिक चेतनास्तर खुब बढेको भनेर खोक्छन् नेताहरु तर हाम्रो राजनीतिक मनोविज्ञान अझै पनि चरम अराजक र नारावादीमात्रै छ, त्यसमा परिपक्वता पटक्कै छैन।

शान्ति प्रकृया पूरा गर्ने र राज्य पुनर्संरचना गर्ने दुई मूल उद्देश्यका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यसमा उत्साहजनक सहभागिता जनाएर जनताले २००७ सालदेखि हामीले भोगिरहेको 'संक्रमणकाल' अब समाप्त हुन्छ भन्ने विश्वाश देखाएका थिए। तर जनताको त्यो विश्वाशमाथि दल र नेताहरुले घात गरेका छन् र स्थिति यसरी विकास हुँदै गईरहेको छ कि त्यसले अबको पचास वर्ष पनि हामीले 'संक्रमणकाल' नै भोग्नुपर्ने देखाऊँदैछ। चुत्था ब्यक्तिगत र दलीय अहं र महत्वाकांक्षाले राजनीति लतारिएपछिको अस्थिरता र अनिश्चितितामा देशको आर्थिक विकास हुने र देश सबल हुने आशा गर्न सकिन्न। यो अस्थिरतामा यतिखेर जातीय ईख पनि घोलिसकिएको छ, पश्चिमबाट क्षेत्रीय ईख पसेको छ र बिस्तारै धार्मिक रंग पनि पस्न सक्छ। हिजोको सहमति एक हिसाबले सकारात्मकनै भएपनि त्यसमा धेरै अपूर्णताहरु छन् र कतिपय पेचिला विषयहरुलाई समाधान नगरी अलिक पर धकेलिएको मात्रै छ। देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्ति मधेशी मोर्चाले सहमतिलाई स्विकार नगरेको घोषणा गरीसकेको छ ऊ शायद चाँडैनै सरकारबाट अलग्गिने छ। सरकारमा बस्दा त सरकार र प्रतिपक्षी दुबैको भूमिकामा एकैपटक देखिने मधेशी मोर्चा सरकार बाहिर बसेपछि त झन् उग्र क्रान्तिकारी बनेर सडक तताउनेनै छ। 

हाम्रो संक्रमणकाल यसरी निरन्तर लम्बिनुको मूल कारण भनेको कुनै पनि समस्यामा तलदेखि माथिसम्म बृहद् छलफल हुन नपाउनु हो। धेरै छलफल गरेर गतिलो संविधान बन्ला भनेर नै जम्बो संविधान सभा बनाईइको थियो शायद, तर त्यसलाई सधैं बाईपास गरेर मुख्य-मुख्य निर्णय गरेका छन् नेताहरुले। हरेक समस्याका समाधानका बिभिन्न विकल्पहरु संविधान सभामा छलफल भएर नागरिक समाज हुँदै हरेक पेशा र तप्काका जनसाधारणको तहसम्म पुग्नुपर्थ्यो। यसरी तलसम्म छलफल भएपछि बल्ल हाम्रो समाजले हरेक मुद्दा र तिनका समाधानलाई हेर्ने सवालमा परिपक्वता पाउने थियो र अहिलेजस्तो हल्लाकै भरमा मान्छेले आ-आफ्ना धारणहरु बनाउनु पर्ने थिएन। राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दाहरुमाथिको छलफल आमजनताको तहसम्म आईपुग्ने त कुरै छोडौं, संविधानसभाका सदस्यकै बीचमा पनि राम्ररी हुन पाएन। यी चार वर्षमा संविधान सभा धेरैजसो सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा बाहेक अरु कुरामा सकृय हुनै सकेन। साना-साना कुरामा पनि महिनौं बन्द भयो संविधान सभा। संविधान सभाका सदस्यहरु कोहिले विदेश घुमेर बिताए यी चार वर्ष, कोहिले अंग्रेजी र कम्प्युटर सिकेर बिताए, कोहिले पासपोर्ट बेचेर बिताए, कोहिले 'खेताला' राखेर एसएलसी दिएर बिताए---। ठूला दलका १०-१२ जना नेताहरुको वरिपरि घुमीरह्यो हाम्रो देशको राजनीति, यसैले यस बीचमा जतिपनि समस्या र समाधान आए, ती सबैमा तिनै १०-१२ जनाको ब्यक्तिगत अहं र आग्रहको छप देखिन्छ।

राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने वा राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने जस्ता कतिपय प्रमुख मुद्दाहरुमा जनमत संग्रहका माध्यमबाट निर्णय लिईएको राम्रो हुनेथियो। यसरी निर्णय गरिएको भए ती निर्णयमा जनताले एउटा सहज र आत्मीय स्वामित्व लिन्थे र अस्थिरता धेरै कम हुने थियो। यतिखेर उर्लीरहेको राज्यको नामाकरणकै कुरामा पनि कि सबैले आफ्नो ठान्न सकिने नाम चाहिन्छ कि ३-४ विकल्प दिएर जनमत संग्रहबाट निर्णय गरिनुपर्छ, नत्र यो मुद्दाले हामीलाई लामो समयसम्म दु:ख दिईरहनेछ।