प्रचण्डको हावा भ्रमण

अपडेट (जनबरी १६): प्रम प्रचण्डको यो भ्रमण स्थगित भएको खबर आएको छ।


(Image courtesy:Dennis Holmes Designs)

माओवादीका नेता र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पर्सि उत्तरी यूरोपको सयरमा निक्लँदैछन्।

उनको यो भ्रमणको पृष्ठभूमिका बारेमा हामी सबै जानकारनै छौं, तैपनि यसै विषयमा केहि कुरा गरौं।

सञ्चारमाध्यममा यो सरकारका पदाधिकारीले गरेका विदेश भ्रमणका खर्चका बारेमा धेरै कुरा आएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको समाचार यहाँ पढ्नुहोस्। विदेश भ्रमण शिर्षकमा यो आर्थिक वर्षको लागि छुट्याईएको ६ करोडमध्ये पाँच महिना नहुँदै पाँच करोड झ्वाम् भईसकेको छ। गएका सरकारले पनि तोकिएभन्दा बढी खर्च गर्थे होलान् तर यो सरकारले यो मामिलामा पनि पूराना रेकर्डलाई धेरै पछाडि पार्दै 'क्रमभंग' गर्ने लगभग पक्का छ। पाँच महिनामा सबैभन्दा बढी 'क्रमभंग' गरेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, २ करोड ५० लाख त उनकै भ्रमणमा सकिएको रहेछ। परराष्ट्र मन्त्रीको विदेश भ्रमणपनि देशलाई महंगै परेको रहेछ। बाबुराम भट्टराई एकजनामात्रै ईमान्दार बनेका रहेछन् यो मामिलामा, सकेसम्म बिदेशीलेनै खर्च हाल्दिने कार्यक्रममा मात्रै गएका रहेछन् ती र देशकै पैसा खर्चेर गएका बेलामा पनि नियमानुसार पाउने सुबिधा बाहेक अरु फिर्ता गरेका रहेछन्। मितव्ययिता निर्देशिकाको पालना गरेकामा तिनलाई सलाम र हार्दिक धन्यबाद!

उत्तरी यूरोपको यो एकहप्ते सयरमा थोरैमा पनि ५०-६० लाख सिद्धिने पक्का छ, करोडमै जानसक्छ। आतिथ्य दिने देशहरुले खर्च दिनेजस्तो पनि होईन जस्तो छ, नत्र त थाहा भईहाल्थ्यो।

करोड वा पचास-साठी लाख रुपियाँ हाम्रो देशको परिप्रेक्षमा सानो रकम कदापि होईन। तैपनि देशको स्थिति सामान्य भएको बेला कुनै महत्वपूर्ण भ्रमण आवश्यक प-यो भने यो रकम देशले खर्च गर्न हिच्किचाउनुपनि हुँदैन। तर समस्या के हो भने यतिखेर न देशको अवश्था सामान्य छ, न त प्रमले गर्न आँटेको यो भ्रमणको कुनै तात्विक महत्व छ।

देशमा विकराल संकट छ आर्थिक-सामाजिक सबै क्षेत्रमा। माओवादी आफैंले शुरु गरेको र मलजल गरेको साम्प्रदायिकता र बिखण्डनको आगोमा देश हुर्हुरी जलिरहेको छ। यो संकटको घडीबाट देशलाई सकेसम्म चाँडै पार लगाउन हामीलाई ब्यक्तिगत, पारिवारिक र दलगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि उठेको कर्मठ, साहसी, लोकप्रिय र लगनशील नेताको खाँचो छ। जिम्मेवारी सबैको हुँदा-हुँदैपनि सबभन्दा ठूलो दल र त्यो दलको नेता र देशका प्रधानमन्त्रीका रुपमा माओवादी र प्रचण्डको जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो छ। उनीहरुले आफु सकेसम्म विनम्र भएर सबैलाई मनाउन र संविधान-निर्माण र देश विकासमा सहभागी बनाउन सक्नुपर्ने हो। विदेश भ्रमणको साटो यतिखेर सबै संकटहरुको समाधानमा प्रधानमन्त्री देशभित्रै रहेर नेतृत्वदायी रुपमा खटिनुपर्ने हो। वर्तमानसंग सन्त्रस्त र भविष्यप्रति निराश बनेका जनतामा आशा र आत्मविश्वाशको सृजना गर्न सबै नेपालीका प्रधानमन्त्रीको जस्तो बोली र ब्यबहार गर्नुपर्ने हो तर तिनले आफूलाई माओवादीको मात्रै प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रमाणित गरेका छन्। बोली र भाषणहरुमा पनि ती धम्की दिने र जनता तर्साउने कामबाहेक केहिपनि गर्दैनन्। अर्कोतिर साना-साना उद्घाटनमा आफूलाई ब्यस्त पारेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदकै गरिमामा आँच पु-याएका छन् र उनमा गम्भीरता र सूझबूझको अभाव रहेको प्रष्ट पारेका छन्।

देशमा बिजुली संकट आएपछि समाधानको एउटा पाटोको रुपमा वायु-शक्ति (Wind Energy) को प्रयोग गर्ने हल्ला चल्यो र वायु-प्रविधिमा अब्बल मानिएका उत्तरी यूरोपका देशहरुको भ्रमण गर्नेछु भनेर प्रमले त्यतिबेलै खोकेका थिए। यो त्यहि 'हावा-भ्रमण' हो।

यो 'हावा-भ्रमण'मा प्रमको सहभागिता अपरिहार्यनै थियो त? एक हप्तामा प्रधानमन्त्रीले कति 'पढ्लान्'? आजको कान्तिपुर दैनिकमा भ्रमण दलका बारेमा समाचार छ। प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर भ्रमण-दलका अरु सदस्यहरुमात्रै गए हुन्छ। त्यहाँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, एनआरएनका मान्छे र कर्मचारीहरु छन्। प्रविधि भित्र्याउने सवालमा बुझ्नुपर्ने र अध्ययन गर्नुपर्ने तिनीहरुलेनै हो, प्रधानमन्त्रीले रिपोर्टिङमात्रै सुने-पढे पुग्छ। प्रधानमन्त्री भ्रमण दलमा नहुनेबित्तिकै भ्रमण दलको खर्च स्वात्तै घट्नेमात्र होईन, अरु सम्बन्धित झमेलाहरु पनि धेरै कम हुन्छन्।

जति छिटो हुने भनिएपनि यो प्रविधिबाट विद्युत उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोडिन कम्तिमा पनि २-३ वर्ष त लाग्नेनै छ, प्रधानमन्त्रीले टर्बाईन बोकेर ल्याएर चन्द्रागिरि र शिवपुरीमा गाड्ने र तुरुन्तै 'बिजुली' निकाल्ने खेल हैन यो! त्यसकारण यसलाई पनि बिजुली संकट समाधानको दिर्घकालीन योजनामा मात्रै राख्न सकिन्छ। चाँडै गर्न सकिने र आर्थिक भार पनि कम पर्ने बाटो भनेको प्रसारण लाईनहरुको मर्मत र भारतबाट बिद्युत आयात हो। कोशीले क्षति पु-याएको प्रसारण लाईनको मर्मतमा भारतलाई झक्झक्याउन राजनीतिक-कूटनीतिक तहबाटै प्रयास जरुरी छ। अहिले मन्त्रीस्तरमा चिठ्ठी लेख्नेसम्मको काम भएको छ तर प्रचण्ड आफैं लागेमात्रै मर्मतले गति लिनसक्छ। यसबाहेक पनि देशका विद्युत-गृहहरुका अनियमितता हटाएर पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने र चुहावट हटाउने लगायतका कामतिर कोहि पनि गम्भिर बनेको छैन। 'सेतो हात्ती' प्राधिकरणकै संरचनामा पनि आमूल परीवर्तन आवश्यक छ। यसभित्रको वर्तमान कर्मचारीतन्त्र उर्जा-माफियाको कब्जामा नराम्ररी फँसिसकेको छ। तर सरकार यो कर्मचारीतन्त्र र उर्जा-माफियाले जे-जे भन्छन् त्यसैलाई ब्रम्हसत्य मानेर बसिरहेको छ।

फेरि यो जमानामा यस्ता कुरा बुझिरहन विदेशै घुम्नुपनि पर्दैन। वायु-प्रविधिका बारेमा जानकार जनशक्ति देशभित्रै प्रशस्त हुनसक्छ। लगानी गर्ने वातावरण भएमा देशभित्र र बाहिरका नेपालीहरुबाटै तुरुन्तै प्रशस्त पैसा पनि निक्लनेछ।

प्रचण्डले आफूलाई गम्भिर कूटनीतिक भ्रमणहरुमा मात्रै सीमित राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ।