July 27, 2008

'उप-राष्ट्रपति' काण्डका बारेमा

केहि दिन पहिले मैले उप-राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा परमानन्द झालाई बधाइ दिएको थिएँ। अहिले पछुताउँदैछु।

पहिलो कारण, मलाई उनको भ्रष्ट विगतको बारेमा थाहा थिएन। महान जनआन्दोलनमा सडकमा बगेको जनताको रगत अझै आलै छ, यति छिट्टै यस्ता भ्रष्टहरु हाम्रो टाउकोमाथि चढिसकेका छन्। नेपाल र नेपाली जनताको यो भन्दा ठूलो अपमान के हुनसक्छ?! ती वीर नेपाली सन्तानहरु जसले आजको दिनको लागि आफूलाई उत्सर्ग गरे, तीनको आत्मा कति रोईरहेको होला? के हाम्रो नियति यस्तै हो? हिजो लोकेन्द्र र सूर्यबहादुरलाई टाउकोमा चढाउनाले पाएको परिणामलाई हाम्रा नेताहरुले यति सजिलै बिर्सेका हुन्? फोरमलाईनै उप-राष्ट्रपति दिनुपर्थ्यो भने पनि यी 'चरेश' झा बाहेक अरु कुनै फोरम नेताको माग किन नगरेका कांग्रेस-एमालेले?! भोलि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव विदेश भ्रमणमा हुँदा अथवा अरु कुनै कारणले अनुपश्थित हुँदा कार्यवाहक राष्ट्रपति यिनै झा हुनेछन्। त्यतिखेर जनताले कसरी सम्मानको आँखाले हेर्न सक्छन् राष्ट्रपतिको पदलाई? लाजले मेरो शिर निहुरेको छ र उनलाई बधाइ दिएकोमा पश्चातापमा छु।

दोश्रो कारण, उनले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ हो। देशभरिबाट विरोध भईसकेपछि पनि अझ निर्लज्ज ढंगले 'दलको आदेशअनुसार हिन्दीमा गरेको हुं' भनेका छन्। देशको दोश्रो सबैभन्दा सम्मानित पदमा पुगिसकेपछि पनि उनले दलीय स्वार्थ नत्याग्ने संकेत देखाएका छन्। दलीय स्वार्थ र राजनीतिक मोह त्याग्न नसक्ने मान्छे किन संवैधानिक पदमा बस्न राजी भएको? ताज्जुबको कुरो छ। यदि दलकै 'राजनीति' गर्ने हो भने बाहिरै बसे हुन्थ्यो अथवा कुनै कार्यकारी पदकै दावी गरे भईहाल्थ्यो।

संचारमाध्यममा यस विषयमा धेरै मसी पोखिईसकेको छ, धेरै वहसहरु भईरहेका छन् र वादविवाद जारी छ। तैपनि मेरो सानो दिमागमा सधैं खेल्ने कुरोलाई यहाँ राखिहालौं। केहि 'मधेशी' नेताहरुको चाला मलाई गज्जबको लाग्छ। उनीहरु कथित 'मधेश'का सम्पूर्ण समस्याहरुको लागि पहाडी सत्ता र पहाडी थिचोमिचोलाई दोष दिन्छन्। विभिन्न दमनहरुमध्ये एउटा 'भाषिक दमन' पनि मानिन्छ। तर यो हिन्दी भाषा कहिलेबाट नेपालको प्रमुख भाषा बन्यो? भाषिक दमनमा त मैथिलि, भोजपुरी वा थारु परे होलान्, प्रवर्धन त ती भाषाको जरुरी होला। तर ती भाषा बोल्न यी मधेशी नेताहरुलाई किन लाज लाग्छ? उनीहरुको हिन्दीमोह पनि अर्को खालको भाषिक दमन भएन र तराईमा प्रचलित अरु भाषाहरुका विरुद्ध?

हालसालै मैले पढेको थिएँ (कतिसम्म सत्य हो थाहा छैन), जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र हृदयेश त्रिपाठी जस्ता 'मधेशी' नेताहरुले 'पहाडी' महिलासंग बिहे गरेका छन् रे र उनीहरुका घरमा 'आईस्योस, खाइस्योस्' ढंगका कथित 'अभिजात्य खस' भाषा बोलिन्छ रे। के उनीहरुको हिन्दीप्रेम पनि तराईका आम जनताभन्दा आफूलाई 'अभिजात्य' र उच्चकोटिको देखाउने प्रयास हो? पहाड उक्लेपनि 'अभिजात्य', तराई झरेपनि 'अभिजात्य'। के 'मधेशी' नेताहरुको राजनीतिको सार यहि हो?

अथवा आफ्नो हिन्दीप्रेमलाई भजाउँदा मिल्ने भारतीय सत्ताको धापका आडमा नेपालमा 'धम्की'को राजनीति गर्ने दाउ हुनसक्छ यो। यो धम्कीको राजनीति अति भईसक्यो! हिन्दीलाई तराईवासी सबैले बुझ्छन् भन्ने 'गोयबल्स' प्रचार कथित 'एक मधेश-एक प्रदेश'को लागि प्रयोग गरिएको एक अर्को ईन्धन मात्रै हो। पूरै तराई एक प्रदेश हुन नसक्ने भाषिक आधार स्पष्ट छ, हिन्दी-प्रेम त्यो आधारलाई मेट्ने उद्यम हो।

हाम्रा दलहरु र नेताहरुको लाचारीले गर्दा हो यो सब भएको। कामकाजको भाषासंबन्धी स्पष्ट नीति अत्यन्त जरुरी छ। भएका नीतिको पनि कडाइका साथ पालना हुनु जरुरी छ। देशमा बोलिने सबै भाषाहरु राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् र तीनको जगेर्ना गरिनुपर्छ, संवर्धन गरिनुपर्छ तर एउटा माध्यम भाषा त चाहियो नि। जसले जुन भाषामा बोलेपनि अरु सबै भाषामा अनुवाद हुनसक्ने संयन्त्र चाहियो कि त। कसैलाई नेपाली भाषा 'पहाडी' वा 'खस' लाग्छ भने त्यसको विकल्प के त? नेपाली जत्तिकै ब्यापक अर्को भाषा कुन छ? जनसंख्याको नगण्य हिस्साले बोल्ने हिन्दीले त त्यो ठाउँ कदापि लिन सक्दैन। फेरि हिन्दीको प्रयोगसंगै हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको चिन्ता जोडिएर आउने हुँदा झन् हुँदै-हुँदैन।

आज जनता स्वत:स्फूर्त रुपमा यो हिन्दी-प्रेमका विरुद्ध सडकमा ओर्लेका छन्, यो खुशीको कुरो हो। यो विरोधको शुरुवात तराईका केहि सभासदहरुले हिन्दीमा सपथ लिएबाटै शुरु हुनुपर्थ्यो र अझ शुरुवात पनि अरु सभासदहरुबाट हुनुपर्थ्यो।

र अन्त्यमा पोशाक संबन्धी कुरा। 'पोशाक नीति'को पनि आफ्नै महत्व छ। 'मधेशी' नेताहरुभन्दा पहिल्यै माओवादी नेताहरुले हाम्रो पोशाक नीतिलाई 'पत्रु' बनाईदिईसकेका छन्। अरुले त कम से कम आफ्नो जातीय पोशाकको दुहाई दिन्छन्, माओवादीले त भाँडभैलोनै गरिदिए। माओवादीहरुको 'देउता' माओको देशमा पनि सबैले सूट लगाउँछन्। 'देउता' माओ जिउँदै हुँदा पश्चिमी सूट थिएन तर एउटा निश्चित पोशाक भने थियो। विदेशमा 'ड्रेस कोड'लाई अत्यन्त महत्व दिइन्छ। सरकारी पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको पोशाक एउटै हुन्छ। हाम्रोजस्तै जातीय विविधता पश्चिमका कतिपय देशमा पनि नभएका हैनन्, तर सबैले सूट लगाउँछन्। जापानजस्तो आफ्नो परम्परालाई हामीभन्दा धेरै माया र संरक्षण गर्ने देशको पनि कामकाजी पोशाक सूट हो। धार्मिक चाडपर्वहरुमा कहिलेकाहीं परम्परागत पोशाक पनि लगाउँछन्, त्यो बेग्लै कुरो हो।

यहाँ सूटकै मात्र वकालत भने गर्न खोजेको हैन मैले, न त दौरा-सुरुवाल-कोटकै पक्षमा आफूलाई उभ्याएको हुँ। दौरा-सुरुवाल-कोटलाई 'बाहुन' र 'खस' पोशाक भनेर राष्ट्रिय पोशाकको मान्यता दिन नसकिने हो भने अर्को ब्यबश्था गर्न सकिन्छ सबैको सहमति हुने गरी, तर तय भएको पोशाकलाई सरकारी र सार्वजनिक निकायहरुमा सबै पदाधिकारीहरुका लागि अनिवार्य गराईनुपर्छ। कामकाजी-औपचारिक पोशाकको तय काममा हुने छरितोपनाका आधारमा हुनुपर्छ। संभव भएसम्म केहि सांस्कृतिक आधार पनि दिन सकिन्छ त्यस्तो पोशाकलाई। सभासद, सांसद आदिले केहि निश्चित दिनहरुमा आफ्ना सांस्कृतिक पोशाकहरु लगाएर सहभागी हुनसक्छन् कामकाजमा तर वर्षैभरि सरकारी निकायहरुलाई 'संग्रहालय' बनाइरहनुमा कुनै तूक छैन।

मेरो ब्यक्तिगत विचारमा भने हामीले पनि सूटलाई औपचारिक पोशाकको रुपमा प्रयोग गर्न थाले हुन्छ।

10 comments:

  1. वसन्त जी , त्यो चरेसलाई बधाई दिनुभएकोमा पछुताउनै पर्ने के छ र ? तपाईंले त यौटा असल नागरिकको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको थियो ; गद्दार त्यो चरेस हो - त्यस्तो गद्दारले न्याय सम्पादन गरेको रहेछ हाम्रो देशमा अहिले सुन्दा त्यसमा दुख लाग्छ मलाई । मलाई पनि आफ्नो ब्लगमा असल नागरिक भएर बधाई नलेखेकोमा दुख लाग्दैथियो खैर अब विरोध गरौं त्यो चरेसको त्यसलाई कुनै हालतमा उपराष्ट्रपति नमानियोस चाहे उसले पुन नेपाली भाषामा सपथ लिन्छु नै किन नभनोस । नेपालमा पुन उपराष्ट्रपति चुन्न , कुनैपनि प्रक्रियाबाट किन नहोस , अरुपनि धेरै स्वाभिमानी , राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरु ( कुनैपनि मुल या समुदायका हुन ) छन । तसर्थ यो विरोधको स्वरहरुले त्यो गद्दारलाई उपराष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रको गरिमामय पदमा बस्नबाट रोकोस ।

    ReplyDelete
  2. भन्ने कुरा भनिसकियो, तर चरेश को नशा मा झुमेको बुढो को खोपडि मा त केहि छिरेकै पो रहेनछ ।

    ReplyDelete
  3. I don't know what to comment here. Today we had to go to exam and the centre was also far. In the mean time, there were no vehicle available forget about the local transportation, even taxi drivers were not willing to go to the intended place as there were strikes all over the place.One issue of strike was not giving sufficient discount on student's ID card and other was because of the reason you have mentioned here....the authorized member are not doing anything to control this kind of act and if the authority itself is in the hand of people like them......what can we expect?In Nepal, any one can do anything and everything is unpredictable.......I think our daily life will become worse than anything else if such thing persists. thanks for mentioning the fact and i think wearing suit by government official is nice idea.....

    ReplyDelete
  4. दीपकजी, निश्चयनै एउटा जिम्मेवार नागरिकको रुपमा मैले बधाइ दिएको थिएँ, तर अलिकति विगत हेरेको भए हुन्थ्यो पहिला भन्ने लागेको हो।

    आकारजी, यत्रो ठूलो विरोधलाई 'चरेश' झाले मात्रै टेर-पूच्छर नलगाएका हैनन्, कथित 'मधेशी' नेताहरुले पनि त्यसै गरिरहेका छन्। उनीहरु संविधानसभा भित्र र बाहिर धम्की दिँदै पो हिँडेका छन् उल्टो। यो धम्कीको राजनितिलाई नेपालले चाहिनेभन्दा बढी सहिसक्यो अब। तराईमा समस्याहरु भएको सबैले स्विकारेका छन् र ती समस्याहरुको समाधानको सबै नेपालीलाई चिन्ता छ, तर कथित मधेशी नेताहरु धम्कीको भरमा आफ्नो 'बार्गेनिङ'को शक्ति बढाएर शेर हुने दाउमा छन्। यो चालाले न तराई र नेपाल दुबैको भलो हुनेछैन।

    nawang, nice to see you her after a long time. I am sorry to hear about the situation that you have to endure these days. It makes anybody sad that such tragic routine of our country doesn't seem to end.

    Though I support anybody's right to protest and organize demonstrations, I never support the violent ways that has become so common and 'accepted' in Nepali society. Someone should step in to change this. Only the government with a strong political will can be that 'someone'. But it seems we have to wait some more years for that. As long as parties keep on having double standards, there is no possibility of such thing. On the other hand, our government and authorities don't care if the protest is peaceful. They care about the violent protests only. This 'style' of our governance is fueling the concept that 'one needs to be as violent as possible' to get heard.

    Just a quick note on this 'student discount' thing. I strongly believe that it should be cancelled. A whole nation shouldn't become the prisoner of such a small issue. Bus wallahs are not honest, it is true but on the other hand, students and their unions are too corrupt. This 'discount' has been misused too much by the students, and generally is used by a lot of non-students too. This has created an unnecessary trouble for us. We already have enough problems for our seven lives, we don't need it. So this needs to be scrapped immediately.

    If the students need some support in this regard and if the country can afford it, alternate provisions like waiving some percentage of tutition fee as 'transportation allowance' etc. should be thought of.

    At last, wish you all the best in your exams once again.

    ReplyDelete
  5. Thanks! You have made really an informative blog.

    All the best

    ReplyDelete
  6. यो व्यक्तिको बिरोध होईन, यो राष्ट्रीयताको सवाल भएकोले यस बिषयमा कुनै पनि हालतमा चरेषानन्दलाई "छुट" दिनु हुदैंन । यो कुराले छुट पायो भने भोलिका दिनमा नेपालका सरकारी कार्यालयमा पनि हिन्दि मै निवेदन लेख्ने नियम बन्ने छ।

    अनी तपाईले उठाउनु भएको "ड्रेस कोड" को सबाल पनि मननीय छ। दौरा-सुरुवाल-कोट, सुट वा कमिज, पाईण्ट नै किन नहोस एकात्मकता अवश्य चाहिन्छ। जिन्स पाईण्ट लगाएर संसद प्रवेश गर्ने सभासद र धोतिमा उभ्भिने मन्त्रिवाट अनुशासनको कुनै आश गर्दिन म।

    ReplyDelete
  7. Basanta Ji,

    Commonsense is the biggest requirement of this hour, political ideology seems to appear way dwarf in comparison in presnet context.

    BTW, I enjoyed your other story from Peking. As always, very well written; captures the readers and make sure that they complete the whole post.

    ReplyDelete
  8. नेत्रजी, स्वागत र धन्यबाद!

    ठरकी दादा, स्वागत र धन्यबाद!

    प्रतिकृयाको लागि धन्यबाद दिलिप दाइ! हामीकहाँ 'परिभाषा' गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै बाँकी छन्। आशा गरौं भाषा र अरु धेरै विवादहरुको सबैलाई स्विकार्य समाधान निस्कनेछ चाँडैनै।

    प्रज्वलजी, धन्यबाद! निश्चयनै राजनीतिक पूर्वाग्रहको ठाउँमा सूझबूझ र संयम यो घडीको आवश्यकता हो। तर जति घटनाहरु देशमा घटिरहेका छन् सबै 'कुत्सित' राजनीतिक मनसाय राखेर घटाइएका घटनाहरु हुन्। वर्तमान घटनाले पनि हामी भारत र हिन्दीप्रति कति सशंकित छौं भन्ने देखाएको छ। यो स्वाभाविक हो। संविधानको अभिभावकको रुपमा चुनिइसकेपछि उप-राष्ट्रपति झाले त्यै संविधानअनुसार ब्यबहार गरेको भए यो अनावश्यक विवाद उब्जनेनै थिएन। भोलि कथित मधेशवादी दलहरुले सबैलाई सहमतिमा पु-याएर हिन्दीमा पनि शपथ लिनसकिन्छ भन्ने संविधानमा लेखाए भने कुरो बेग्लै हो, नत्र संविधानमा जे छ त्यसको त पालना हुनुप-यो नि! यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ, तर मलाई के लाग्छ भने कुनै काइते खालको निर्णय गरेर सर्वोच्चले तुहाइदिनेछ यो मुद्दालाई, अहिलेसम्मको हाम्रो सर्वोच्चको 'गौरवशाली परम्परा' त्यहि हो। फेरि अचेल कथित 'मधेशी' नेताहरुको धम्कीको दोहरो जवाफ दिन सबै डराउँछन्।

    अहिलेको झा विरोधी आन्दोलनलाई योजनाबद्ध ढंगले संवैधानिक मु्द्दाको रुपकोमा अगाडि लगेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर तराईको 'भोट' गुम्ने आशंकामा दलहरु चूप लागेपछि सृजना भएको अराजक र स्वत स्फूर्त आन्दोलनले विस्तारै साम्प्रदायिक रुप लिन थालेको छ, जसले अझ गम्भिर संकट निम्त्याउन सक्छ।

    मेरो पेइचिङवाला संस्मरण मनपाराईदिनुभएकोमा पनि धन्यबाद!

    ReplyDelete
  9. उपरास्ट्रपती ले एक नेपाली भएर हिन्दी म सपथ लिनु भनेको निस्चय नै राम्रो होइन , त्यसैले एस्को बिरोध सबै नेपाली ले गर्नु पर्छ, पछी हुँदा हुँदा यि मदेशी दलका नेताहरुले नेपाल लाई ईन्डियाको प्रान्त शहर भन्न पनी बेर छैन , त्यसैले हामी सबै नेपाली हरु होसियारका साथ् अहिले देखी सतर्क हुनुपर्छ

    ReplyDelete