'उप-राष्ट्रपति' काण्डका बारेमा

केहि दिन पहिले मैले उप-राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा परमानन्द झालाई बधाइ दिएको थिएँ। अहिले पछुताउँदैछु।

पहिलो कारण, मलाई उनको भ्रष्ट विगतको बारेमा थाहा थिएन। महान जनआन्दोलनमा सडकमा बगेको जनताको रगत अझै आलै छ, यति छिट्टै यस्ता भ्रष्टहरु हाम्रो टाउकोमाथि चढिसकेका छन्। नेपाल र नेपाली जनताको यो भन्दा ठूलो अपमान के हुनसक्छ?! ती वीर नेपाली सन्तानहरु जसले आजको दिनको लागि आफूलाई उत्सर्ग गरे, तीनको आत्मा कति रोईरहेको होला? के हाम्रो नियति यस्तै हो? हिजो लोकेन्द्र र सूर्यबहादुरलाई टाउकोमा चढाउनाले पाएको परिणामलाई हाम्रा नेताहरुले यति सजिलै बिर्सेका हुन्? फोरमलाईनै उप-राष्ट्रपति दिनुपर्थ्यो भने पनि यी 'चरेश' झा बाहेक अरु कुनै फोरम नेताको माग किन नगरेका कांग्रेस-एमालेले?! भोलि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव विदेश भ्रमणमा हुँदा अथवा अरु कुनै कारणले अनुपश्थित हुँदा कार्यवाहक राष्ट्रपति यिनै झा हुनेछन्। त्यतिखेर जनताले कसरी सम्मानको आँखाले हेर्न सक्छन् राष्ट्रपतिको पदलाई? लाजले मेरो शिर निहुरेको छ र उनलाई बधाइ दिएकोमा पश्चातापमा छु।

दोश्रो कारण, उनले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ हो। देशभरिबाट विरोध भईसकेपछि पनि अझ निर्लज्ज ढंगले 'दलको आदेशअनुसार हिन्दीमा गरेको हुं' भनेका छन्। देशको दोश्रो सबैभन्दा सम्मानित पदमा पुगिसकेपछि पनि उनले दलीय स्वार्थ नत्याग्ने संकेत देखाएका छन्। दलीय स्वार्थ र राजनीतिक मोह त्याग्न नसक्ने मान्छे किन संवैधानिक पदमा बस्न राजी भएको? ताज्जुबको कुरो छ। यदि दलकै 'राजनीति' गर्ने हो भने बाहिरै बसे हुन्थ्यो अथवा कुनै कार्यकारी पदकै दावी गरे भईहाल्थ्यो।

संचारमाध्यममा यस विषयमा धेरै मसी पोखिईसकेको छ, धेरै वहसहरु भईरहेका छन् र वादविवाद जारी छ। तैपनि मेरो सानो दिमागमा सधैं खेल्ने कुरोलाई यहाँ राखिहालौं। केहि 'मधेशी' नेताहरुको चाला मलाई गज्जबको लाग्छ। उनीहरु कथित 'मधेश'का सम्पूर्ण समस्याहरुको लागि पहाडी सत्ता र पहाडी थिचोमिचोलाई दोष दिन्छन्। विभिन्न दमनहरुमध्ये एउटा 'भाषिक दमन' पनि मानिन्छ। तर यो हिन्दी भाषा कहिलेबाट नेपालको प्रमुख भाषा बन्यो? भाषिक दमनमा त मैथिलि, भोजपुरी वा थारु परे होलान्, प्रवर्धन त ती भाषाको जरुरी होला। तर ती भाषा बोल्न यी मधेशी नेताहरुलाई किन लाज लाग्छ? उनीहरुको हिन्दीमोह पनि अर्को खालको भाषिक दमन भएन र तराईमा प्रचलित अरु भाषाहरुका विरुद्ध?

हालसालै मैले पढेको थिएँ (कतिसम्म सत्य हो थाहा छैन), जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र हृदयेश त्रिपाठी जस्ता 'मधेशी' नेताहरुले 'पहाडी' महिलासंग बिहे गरेका छन् रे र उनीहरुका घरमा 'आईस्योस, खाइस्योस्' ढंगका कथित 'अभिजात्य खस' भाषा बोलिन्छ रे। के उनीहरुको हिन्दीप्रेम पनि तराईका आम जनताभन्दा आफूलाई 'अभिजात्य' र उच्चकोटिको देखाउने प्रयास हो? पहाड उक्लेपनि 'अभिजात्य', तराई झरेपनि 'अभिजात्य'। के 'मधेशी' नेताहरुको राजनीतिको सार यहि हो?

अथवा आफ्नो हिन्दीप्रेमलाई भजाउँदा मिल्ने भारतीय सत्ताको धापका आडमा नेपालमा 'धम्की'को राजनीति गर्ने दाउ हुनसक्छ यो। यो धम्कीको राजनीति अति भईसक्यो! हिन्दीलाई तराईवासी सबैले बुझ्छन् भन्ने 'गोयबल्स' प्रचार कथित 'एक मधेश-एक प्रदेश'को लागि प्रयोग गरिएको एक अर्को ईन्धन मात्रै हो। पूरै तराई एक प्रदेश हुन नसक्ने भाषिक आधार स्पष्ट छ, हिन्दी-प्रेम त्यो आधारलाई मेट्ने उद्यम हो।

हाम्रा दलहरु र नेताहरुको लाचारीले गर्दा हो यो सब भएको। कामकाजको भाषासंबन्धी स्पष्ट नीति अत्यन्त जरुरी छ। भएका नीतिको पनि कडाइका साथ पालना हुनु जरुरी छ। देशमा बोलिने सबै भाषाहरु राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् र तीनको जगेर्ना गरिनुपर्छ, संवर्धन गरिनुपर्छ तर एउटा माध्यम भाषा त चाहियो नि। जसले जुन भाषामा बोलेपनि अरु सबै भाषामा अनुवाद हुनसक्ने संयन्त्र चाहियो कि त। कसैलाई नेपाली भाषा 'पहाडी' वा 'खस' लाग्छ भने त्यसको विकल्प के त? नेपाली जत्तिकै ब्यापक अर्को भाषा कुन छ? जनसंख्याको नगण्य हिस्साले बोल्ने हिन्दीले त त्यो ठाउँ कदापि लिन सक्दैन। फेरि हिन्दीको प्रयोगसंगै हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको चिन्ता जोडिएर आउने हुँदा झन् हुँदै-हुँदैन।

आज जनता स्वत:स्फूर्त रुपमा यो हिन्दी-प्रेमका विरुद्ध सडकमा ओर्लेका छन्, यो खुशीको कुरो हो। यो विरोधको शुरुवात तराईका केहि सभासदहरुले हिन्दीमा सपथ लिएबाटै शुरु हुनुपर्थ्यो र अझ शुरुवात पनि अरु सभासदहरुबाट हुनुपर्थ्यो।

र अन्त्यमा पोशाक संबन्धी कुरा। 'पोशाक नीति'को पनि आफ्नै महत्व छ। 'मधेशी' नेताहरुभन्दा पहिल्यै माओवादी नेताहरुले हाम्रो पोशाक नीतिलाई 'पत्रु' बनाईदिईसकेका छन्। अरुले त कम से कम आफ्नो जातीय पोशाकको दुहाई दिन्छन्, माओवादीले त भाँडभैलोनै गरिदिए। माओवादीहरुको 'देउता' माओको देशमा पनि सबैले सूट लगाउँछन्। 'देउता' माओ जिउँदै हुँदा पश्चिमी सूट थिएन तर एउटा निश्चित पोशाक भने थियो। विदेशमा 'ड्रेस कोड'लाई अत्यन्त महत्व दिइन्छ। सरकारी पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको पोशाक एउटै हुन्छ। हाम्रोजस्तै जातीय विविधता पश्चिमका कतिपय देशमा पनि नभएका हैनन्, तर सबैले सूट लगाउँछन्। जापानजस्तो आफ्नो परम्परालाई हामीभन्दा धेरै माया र संरक्षण गर्ने देशको पनि कामकाजी पोशाक सूट हो। धार्मिक चाडपर्वहरुमा कहिलेकाहीं परम्परागत पोशाक पनि लगाउँछन्, त्यो बेग्लै कुरो हो।

यहाँ सूटकै मात्र वकालत भने गर्न खोजेको हैन मैले, न त दौरा-सुरुवाल-कोटकै पक्षमा आफूलाई उभ्याएको हुँ। दौरा-सुरुवाल-कोटलाई 'बाहुन' र 'खस' पोशाक भनेर राष्ट्रिय पोशाकको मान्यता दिन नसकिने हो भने अर्को ब्यबश्था गर्न सकिन्छ सबैको सहमति हुने गरी, तर तय भएको पोशाकलाई सरकारी र सार्वजनिक निकायहरुमा सबै पदाधिकारीहरुका लागि अनिवार्य गराईनुपर्छ। कामकाजी-औपचारिक पोशाकको तय काममा हुने छरितोपनाका आधारमा हुनुपर्छ। संभव भएसम्म केहि सांस्कृतिक आधार पनि दिन सकिन्छ त्यस्तो पोशाकलाई। सभासद, सांसद आदिले केहि निश्चित दिनहरुमा आफ्ना सांस्कृतिक पोशाकहरु लगाएर सहभागी हुनसक्छन् कामकाजमा तर वर्षैभरि सरकारी निकायहरुलाई 'संग्रहालय' बनाइरहनुमा कुनै तूक छैन।

मेरो ब्यक्तिगत विचारमा भने हामीले पनि सूटलाई औपचारिक पोशाकको रुपमा प्रयोग गर्न थाले हुन्छ।