माओवादीको कथित सत्ता वहिर्गमन

केहि दिन पहिला पहिलो पटक, छोटो-दुइ दिनेनै सहि- जापानको ‘तोहोकु’ (उत्तर-पूर्व) को यात्रा गरिएको थियो र त्यसकै बारेमा केहि लेखौंला भन्ने सूर थियो ढिलै भएपनि। तर नेपाल भनिने मेरो देशको नियतिले लिन थालेको अझ ओरालो बाटोले मनै बिगार्दियो र केहि पनि लेख्न मन लागेन। बाहिर बस्दा त मन यस्तो झसंग हुन्छ, नेपालभित्रै बसेर जिन्दगीको संघर्ष गरिरहेकाहरुले कसरी जोगाइरहेका होलान् आफूलाई पागल हुनबाट?! सलाम गर्न चाहन्छु म ती सबैलाई!

अन्तत: माओवादीहरुले सरकार छोडेका छन् र आंशिक रुपमा सडकमा फर्किएका छन् ( संसद त अझै छोडेका छैनन्!)। अब बिस्तारै फेरि जंगल पनि पस्लान्, के भन्न सकिन्छ र?!

माओवादीले सरकार छोड्नुको जुनसुकै बहाना बनाएपनि आउने संविधानसभामा हुने आफ्नो निश्चित लज्जाजनक हारनै हो भन्ने कुरा कसैबाट पनि लुक्न सक्दैन, कसैले आँखै चिम्लिन्छ भने त्यो बेग्लै कुरो हो। जंगलबाट शहर पस्दाताका माओवादीहरु के सोच्थे भने पूरै देश हाम्रो मुठ्ठीमा छ, जनताले हाम्रो जयजयकार गरिरहेका छन्, बन्दुक छोडेपनि भयो अब, चुनावैबाट सत्ता आफ्नै हुन्छ। तर यो भ्रमको पर्दा च्यातिन डेढ वर्ष लागेछ। हिजो माओवादीले मन जितेर हैन तर्साएर, हतियार र मूढे बलका भरमा केहि क्षेत्रमा गढ बनाएका थिए र तीनै माध्यमहरुबाट देशभरिनै त्रासमय रुपमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका थिए। फेरि उनीहरु जंगलमा भएकाले उनीहरुको बारेमा सबैलाई सबै कुरा थाहा हुने स्थिति पनि थिएन। शहरमा मस्ती गरिरहेका कतिपय ‘वुद्धिजीवि’हरु हावा भरेर माओवादीको आकार बढाइरहेका थिए, (आफ्नो नजिकको कोहि नमरुञ्जेल जति वुद्धिविलास गरे पनि भो!)।

‘—पहली बारिशमें ही सब रंग उतर जाते हैं—‘ भनेझैं एक घटनापछि अर्को घटनाहरुले पर्दाहरुलाई पखाल्दै माओवादीको वास्तविक ‘शक्ति’लाई उदाङ्गो पारिदिएका छन्। हो उनीहरुसंग हतियार त रहेछ, तर वास्तविक र भरपर्दो-दिगो राजनीतिक शक्ति हुनका लागि चाहिने जनाधार भने पटक्कै रहेनछ। रोल्पा जुन ठाउँलाई उनीहरु आफ्नो राजधानी भन्थे, त्यहि ठाउँमा चुनाव हार्ने निश्चित छ उनीहरुले। हतियारका भरमा जनतालाई धम्क्याएरमात्रै उनीहरु हावी देखिएका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ।

यो बोध माओवादीलाई पनि एक महिना जति पहिला भयो। त्यै ‘बोधिज्ञान’को परिणाम थियो प्रचण्ड र बाबुरामले एउटा अन्तर्कृया कार्यक्रममा लाजै नमानी खोकेको बोली- “हाम्रो पक्षमा जन-उभार हुँदा चुनाव गराइएन, अहिले हाम्रो पक्षमा जन-उभार नहुँदा चुनाव गराइदैँछ।‘ वाह! क्या ‘जोक’! यहाँनिर एक दुईटा कुराहरु। त्यतिखेर त्यस्तो ‘ब्यापक जन-उभार’ आफ्नो पक्षमा हुँदा चुनाव गराउन किन सकेन माओवादीले? यो त माओवादीको कमजोरी भएन र? अब फेरि माओवादीको पक्षमा जन-उभार कहिले आउँछ र चुनाव गर्ने? त्यतिखेरसम्म एमाले-काँग्रेसको पक्षको जन-उभार घट्यो भने यहि तर्कले तिनले पनि चुनाव सारे भने के गर्ने नि? यो अत्यन्त बच्काना कुरा गरेर माओवादीहरुले विगत डेढ वर्षमा कमाएको धेर-थोर राजनीतिक पूँजीलाई आफैले सोझै रसातलमा पु-याएका छन्।

फेरि अर्को कुरो, माओवादी कस्तो दल हो, जस्को जनाधार छ महिनामै पत्तासाफ हुन्छ?! कुनैपनि राजनीतिक दललाई जनाधार बनाउन लामो समय लाग्छ र बनिसकेपछि त्यति सजिलै त्यो नाश पनि हुँदैन। वास्तवमा माओवादीको कुनै जनाधारनै छैन, उसले बनाउने कोशिशपनि गरेको छैन र हतियार र चर्का कुराको भरमा देखिएको तामझामलाईनै जनाधार मान्ने भूल गरिरहेको छ। हो सबैलाई थाहा छ माओवादी भूमिगत राजनीतिबाट आएको हो, तर खुला राजनीतिलाई पनि ‘भूमिगत’ आँखालेनै हेर्नु उस्को ठूलो भूल हो। तर माओवादी आफ्नो भूल स्विकार्न तयार छैन।

२२ बुँदे भनिने उनीहरुको नयाँ मागपत्र मैले एकचोटिमात्रै पढेको छु। मलाई नेपाली दलहरु र तीनका नेताहरुले लेखेका-बोलेका धेरैजसो कुराहरु पढ्नै मन लाग्दैन, पढिहालेपनि दोहोराएर पढ्न मन लाग्दैन। कतै मैले Psychologist को परिभाषा पढेको थिएँ; “Someone who explains to you the things that you understand using the words that you don’t understand.” कि त्यस्तै केहि भन्ने। नेपाली राजनीतिक लेखोटहरु त्यस्तै हुन्छन्। यो २२ बुँदेमा धेरै कुरा ठीकैपनि छन्। तर माओवादीले मौका पाउँदा यी सबैलाई छोड्न तयार भएकै हो। मधेश र जनजातिका समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नसक्ने छाँट देखिएपछि र संविधानसभाको चुनाव साँच्चिकै हुने छाँट देखेपछि उनीहरु फेरि उचालिएकामात्रै हुन्।

रायमाझी आयोगका दोषीलाई कारवाही गर्ने कुराको प्रसंग, यो सहि छ। हो त्यसबाहेक पनि यो देशमा विकराल दण्डहीनता छ। तर यसका पछाडि के अरु दलहरुमात्रै जिम्मेवार हुन् त? कथित जनयुध्दकालमा शाही सेनाका तर्फबाट मात्रै हैन, माओवादीका तर्फबाट पनि उस्तै ज्यादतीहरु धेरै भएका छन्। माओवादीहरु आफूले गरेका ज्यादतीप्रति सबैले आँखा चिम्लिदिउन् भन्ने चाहन्छन्। यदि उनीहरु दण्डहीनताको अन्त्य चाहन्छन् भने किन आफूभित्रैबाट शुरु गर्दैनन्? निर्दोष जनतामाथि ज्यादती गर्ने आफ्ना कार्यकर्ता र कमाण्डरहरु अथवा जिम्मेवार जोसुकैलाई किन कारवाही गर्दैनन् र जनताको सामु राख्दैनन्? विगतमा धेरै चोटि के देखिईसकेको छ भने माओवादीले आफ्ना दलभित्रका अपराधीहरुलाई सधैं जोगाएको छ र उल्टो संरक्षण गरेको छ। यो परिष्थितिमा दण्डहीनताको माग गर्न उसंग कुनै नैतिक आधार छैन। (तर यहाँ मैले दण्डहीनता कायम रहोस् भन्न खोजेको भने हैन।) भैरवनाथ गणका अपराधीहरुलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भने बाँदरमुढेका अपराधी अथवा मुक्तिनाथ अधिकारीका हत्याराहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? दण्डहीनताको यो शृंखलाले नटुंगिने छाँट लिईसकेको छ। माओवादीको सिको गरेर आज जन्मिरहेका अनगिन्ती हतियारधारी समूहहरुसंग जे गरेपनि कारवाही भोग्नुपर्नेछैन भन्ने आत्मविश्वाश देखिन्छ र जनतामा पनि अपराधका लागि कोहि दण्डित हुन्छ भन्ने कुरामा बिल्कुल भरोसा छैन।

एउटा राजनीतिक दलको इमान्दारिता उ आफूले गरेका सम्झौतामा कत्तिको टिक्छ भन्ने कुराले देखाउँछ। माओवादी यो परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको छ। हो, राजतन्त्रको छिनोफानो गरेपछि मात्रै संविधानसभाको चुनाव गरेको भए सबैभन्दा राम्रो हुनेथियो। तर अहिलेको संसदले घोषणा गरेर होईन, ‘सेरेमोनियल’ र गणतन्त्रको बीचमा बकाईदा जनमत संग्रह गरेर। त्यो बेलामा एमालेको यस्तै प्रस्तावमा माओवादी किन सहमत भएन, ताज्जुब लाग्ने कुरा छ। जनमत संग्रहको आधारमा आएको गणतन्त्रले सजिलै राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बैधता पाउने थियो, अन्य माध्यमका तुलनामा। त्यसपछिका माध्यमहरुमध्ये संविधानसभालाई जनादेशप्राप्त एउटा निकाय मान्न सकिन्छ, तर अहिलेको संसदसंग त्यो नैतिक आधार छैन। यो ‘नयाँ’ संसद हैन, पुरानै हो। सात दलका पुरानै घिनलाग्दा अनुहारहरु छन् र माओवादी बन्दुकका भरमा पुगेको हो, जनताको मतबाट होईन। अब चुनावमा कतिलाई जनताले धूलो चटाउने हुन् थाहा छैन। यो संसदले गणतन्त्र घोषणा गर्नु भनेको त्यो गणतन्त्रले बैधता नपाउनु र प्रकारान्तरले राजतन्त्रलाई जोगाउनु र बलियो बनाउनु हो। त्यो बेलामा असहमतिका बुँदाहरु लेखेपनि एमाले सम्झौतामा अडिएको छ। एउटा परिपक्व राजनीतिक दल हुनुको लक्षण हो यो। (यहाँनिर के स्पष्ट पारौं भने मेरो एमालेसंग केहि लिनिदिनु छैन। म आफ्नो ब्यक्तिगत विचार प्रकट गर्दैछु।)

युद्धविराम सम्झौताको उल्लंघन पनि माओवादीले जति गरेको छ, त्यसको एक अंश पनि सरकारले गरेको छैन (माओवादी इतर पक्ष भनौं न, किनभने अस्तिसम्म त माओवादी आफैंपनि सरकारमा थियो!)। नेपाली सेना चूपचाप ब्यारेकमा छ डेढ वर्ष यता तर ‘लाल सेना’ कथित ‘वाइसीएल’को नाममा देशभरि आतंक मच्चाउन ब्यस्त छ। आफैं सरकारमा गइसकेर पनि माओवादीले समानान्तर सरकार चलाउन छाडेन, आतंक मच्चाउन छोडेन र जनतालाई दु:ख दिन छोडेन। कस्तो राजनीतिक दल हो यो माओवादी?!

बिगतमा लाग्दै आएको आरोपजस्तै माओवादी जानी-नजानी फेरि पनि दरबारलाई बलियो बनाउने काम गर्दैछ। माओवादीको नेतृत्व कुनै ‘डबल रोल’मा त छैन, जनताका छोराछोरीलाई क्रान्तिको सपनामा होमेर आफूभने दरबारसंग घाँटी जोड्ने?! यो शंकालाई भरथेग गर्ने आधारहरु धेरै भेट्न सकिन्छ उनीहरुको ब्यबहारबाट। हिजो बहुदलको विरुद्धमा राजा विरेन्द्रसंग ‘कार्यगत एकता’ थियो भनेर खुल्लमखुल्ला सगर्व भन्छन् उनीहरु। आजपनि त्यस्तै कथित ‘कार्यगत एकता’ छैन भन्ने कुराको के निश्चितिता छ? जहाँसम्म उनीहरुका चर्का नाराहरुको कुरा छ, ‘घरमा स्वास्नी कुट्नेहरु बाहिर निक्लेपछि सबैभन्दा ठूलो स्वरमा नारी स्वतन्त्रताको भाषण ठोक्छन्।‘ भनेजस्तै पनि हुनसक्छ। अर्कोतिर, उनीहरुले दरबारसंग ‘कार्यगत एकता’ नगरीकनै चर्का कुरा गरेका हुन् भने पनि उनीहरुको उग्र वाम चिन्तन र ब्यबहारले सघाउने भनेको उग्र दक्षिणपन्थी राजतन्त्रवादीहरुलाईनै हो।

यो पनि हुनसक्छ, माओवादीहरु साँच्चै अझैपनि नेपालमा आफ्नो एकदलीय तानाशाही लादेर नेपाललाई पनि उत्तर कोरियाजस्तै ‘एनिमल फार्म’ बनाउने सपना देखिरहेछन्। यो सपना देख्न छोडेहुन्छ माओवादीले! कुनैपनि रंगको अधिनायकवाद सैह्य हुनेछैन नेपालीलाई! पहेंलो राजतन्त्रबाट मुक्त हुनासाथ ‘रातो राजतन्त्र’मा जानु भनेको क्रान्ति हैन, प्रतिक्रान्ति हो र मध्ययुगतिरको प्रतिगमनमात्रै हो!

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल-जिन्दावाद!
एकदलीय तानाशाही-मूर्दावाद!