पोखराको महानगर यात्रा

तीन दशक अघिसम्म काठमाण्डौंमा जता हेरेपनि फाँट देखिन्थ्यो । चक्रपथ बाहिर मात्र होइन, चक्रपथभित्रै पनि ठूल्ठूला फाँटहरु थिए ।  तीनवटा ‘कोर’ सहर, त्यसपछि खुला फाँट अनि ग्रामीण बस्तीहरुको एउटा योजनाबद्धता र लय थियो । ग्रामीण बस्तीहरु कम उब्जाऊ जग्गामा थिए, फाँटमा घर विरलै बन्थे ।

काठमाण्डौं एउटा अत्यन्त उर्बर उपत्यका हो । यहाँको कृषिले विगतमा सृजना  गरेको समृद्ध सभ्यताको झलक अझै छँदैछ । पञ्चायतकालसम्म त्यहाँ जनसंख्याको चाप धेरै थिएन । २०४६-४७ साल पछिको खुला राजनीतिक र आर्थिक वातावरणमा काठमाण्डौंमा जनसंख्याको चाप बढ्न थाल्यो । राज्यको काठमाण्डौंकेन्द्रित सोचका कारण देशका अरु भागमा विकासको साह्रै सुस्त भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीका लागि काठमाण्डौं सबैको गन्तब्य बन्यो । २०५१ सालदेखिको हिँसात्मक द्वन्द्वले विष्थापित गरेको जनसंख्याको ठूलो भाग राजधानीतिरै गयो । पहिलो मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीद्वारा लेखेटिएका पहाडियाहरुको गन्तब्य पनि काठमाण्डौंनै बन्यो ।

काठमाण्डौंमा यसपछि मनपरी बस्तीहरु बस्न थाले । राज्यले बस्ती विकासको गतिलो मापदण्ड बनाउन नसक्दा र  भएकै मापदण्ड पनि लागू गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाऊँदा काठमाण्डौं अनियन्त्रित र अराजक शहरीकरणमा फँस्यो । यो अनियन्त्रित र अराजक शहरीकरणले काठमाण्डौंका फाँटहरु मासेर एउटा कुरुप कंक्रिट जंगलमात्रै सृजना गर्यो । कुरुप कंक्रिट जंगल फैलिएर चक्रपथबाहिर निक्लिएर अहिले त्यसले काँठका फाँटहरुलाई पनि एक-एक गरी निल्दैछ ।  ठूलो जनसंख्या र योजनावीहिन बस्ती र पूर्वाधार निर्माणका कारण काठमाण्डौंको यातायात, खानेपानी, फोहरमैला लगायतको व्यवश्थापन अतिनै जटिल भएको छ । काठमाण्डौंको जमीन, पानी र हावा चरम प्रदूषित भएको छ ।  त्यहाँ उद्यान लगायतका खुल्ला स्थानहरु एकदमै कम छन्, परम्परागत रुपमा रहेका सार्वजनिक चौरहरु पनि मासिईसकेका छन् । समुदाय वा राज्यले ठूला उद्यान बनाउन चाहेपनि अब जग्गा बाँकी छैन । कुनै ठूलो बिपत्तिमा उद्धार कार्य समेत राम्ररी गर्न नसकिने स्थिति २०७२ बैशाखको भूकम्पमै देखिईसकेको छ । अनियन्त्रित शहरीकरणका कारण मठ-मन्दिर लगायतका साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण हुन सकेको छैन, चाडपर्व र जात्राहरु समेत अतिक्रमित भएका छन् । काठमाण्डौंलाई ब्यबश्थित गर्न असम्भवजस्तै भईसकेको छ ।

पोखराको बारेमा लेख्न खोजिएको लेखमा काठमाण्डौंको दुर्गतिलाई शुरुमै उल्लेख गर्नुको कारण पोखराका लगि काठमाण्डौंको अनुभव सर्वाधिक महत्वको सन्दर्भ सामाग्री भएकाले हो । काठमाण्डौंको गल्तीबाट पोखराले सिक्नैपर्छ । एउटा सहरको रुपमा आफ्नै अनुभव र गल्तीबाट मात्र सिक्ने सुविधा, अवसर र समय पोखरासंग छैन न त देशका अरु सहरसंग नै  छ । त्यसो गर्ने सोच हामीमा आयो भने पोखरा पनि काठमाण्डौंजस्तै point of no return मा पुग्नेमा कुनै सन्देह छैन । पोखराले अनियन्त्रित जनसंख्याको चाप र योजनावीहिन सहरीकरणबाट आफूलाई बचाउनै पर्छ ।

फाँट मासिने कुरा नै हेर्ने हो भने पोखरामा पनि तिब्र गतिमा भईरहेको देखिन्छ । कुँडहर-चाउथे, बिरौटा लगायतका फाँटहरु कंक्रिट जंगलले भरिईसके । लेखनाथ क्षेत्रका फाँटहरु पनि तिब्र गतिमा मासिने क्रममा छन् । पोखराको जनसंख्या बृद्धिदर र नयाँ घर निर्माण हुने दर देशमै सबैभन्दा धेरै मध्ये पर्छ । सन् २०१० देखि २०१५ को अवधिमा समग्र कास्की जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो भने तत्कालीन पोखरा उप-महानगरको जनसंख्या बृद्धिदर ५.२१ प्रतिशत थियो । यसरी बढ्न सक्ने जनसंख्यालाई योजनाबद्ध तरिकाले ब्यवश्थापन नगर्ने हो भने यी र अरु फाँटहरु पूरै मासिने अवश्था आउन धेरै समय लाग्दैन ।

उब्जाउ जमीन कुनै पनि देश वा क्षेत्रको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो र खाद्य आत्मनिर्भरता आत्मविश्वाशको स्रोत हो । महानगरमात्रैको तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन तर महानगरको अर्थतन्त्र कास्की जिल्लाको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा भएकाले  समग्र कास्की जिल्लाको तथ्यांककै आधारमा पनि एउटा चित्र बनाउन सकिन्छ । हालैका तथ्यांक हेर्दा कास्की जिल्ला आलुमा मात्र आत्मनिर्भर देखिन्छ, अरु खाद्य उत्पादन आवश्यकतभन्दा उल्लेख्य कम छ । अन्न बालीमा आत्मनिर्भरता ७४ प्रतिशतमात्रै छ भने तरकारी बालीमा ९० प्रतिशत छ । तेलहन र दलहनमा आत्मनिर्भरताको स्थिति अत्यन्त कम क्रमश: ३ र ४ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । पशुजन्य उत्पादनका हकमा पनि यो भन्दा राम्रो स्थिति छ भन्ने लाग्दैन ।

पंक्तिकारको आशय सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ, हुनसक्छ भन्ने भने होइन । कुनै पनि ठाउँ सबै थरी कृषि उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सम्भव छैन, तर आत्मनिर्भरताको स्थिति जति धेरै भयो उति राम्रो हो । खेतीयोग्य फाँटहरु मासिँदै जाँदा स्वाभाविक रुपमा यो आत्मनिर्भरता कम हुँदै जान्छ र सहर खाद्य सामाग्रीमा बढी परनिर्भर हुँदैजान्छ । खाद्य सामाग्रीको ठूलो अंश बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवश्थाले महानगरको समृद्धियात्रालाई बाधा त दिन्छ नै, कुनै प्राकृतिक वा भू-राजनीतिक संकटका बेला सजिलै खाद्य संकट पनि सृजना हुन सक्छ ।

पोखराको परिचयको आयाम बिस्तार हुँदै छ । देशका सर्वाधिक संभावनायुक्त प्रदेशहरु मध्येको एक प्रदेश नं ४ को क्षेत्रीय राजधानी यहीँ रहने लगभग निश्चित छ, यहाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्दै छ र भविष्यमा कोरला नाका हुँदै चीन र नेपाल बीचको सम्पर्क बढ्ने क्रमको केन्द्रमा पनि पोखरा नै हुनेछ । यसरी पोखरा एउटा गतिशील पर्यटकीय र ब्यापारिक राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बन्ने छ । यसैले पोखराको भावी योजना बनाउँदा यी तीनै कुराहरुलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । पोखराको स्वरुप यी तीन कुराका माध्यमबाट बिस्तारित हुने गतिबिधिहरुलाई धान्न सक्ने गरी आधुनिक र सुविधासम्पन्न हुनुपर्छ, अर्कोतिर यसको सौन्दर्य पनि मासिनु हुँदैन ।

पोखरालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराको प्रस्थानबिन्दू ‘पोखराले के के गर्ने?’ भन्ने हो । पर्यटन, औद्योगीकृत कृषि-पशुपालन, सेवामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि मध्ये कुन-कुन आर्थिक गतिविधि र उद्योगलाई पोखराले आफ्ना केन्द्रीय वा मुख्य उद्योगका रुपमा लिने र ती मुख्य उद्योगलाई सघाउन आवश्यक पर्ने अरु कुन-कुन उद्योगलाई कुन तहसम्म अपनाउने भन्ने बारेमा एउटा स्पष्ट अवधारणा बन्नुपर्छ । यसले अल्पकालीन र दिर्घकालीन दुबै थरी योजना निर्माणमा सहजता दिनेछ ।

पोखरा भरतपुर महानगर जस्तो एउटै समथर भौगोलिक निरन्तरतामा अवश्थित छैन । समथर भौगोलिक निरन्तरता हुँदा एउटा केन्द्रीय (कोर) भागको वरिपरि सहर विस्तारित हुँदै जान्छ जुन सम्भावना यहाँ छैन । साबिकका पोखरा उप-महानगर, लेखनाथ नगर र गाभिएका गाविसहरु-सबै फरक-फरक भौगोलिक विशेषताका छन् । यसैले पोखराको विकास योजना केहि जटिल हुनजाने निश्चित छ । पोखरा पहिलदेखिनै बढी विकसित भएको र महानगर स्तरीय संरचनाहरु पनि यहीँ रहने भएकाले यो स्वाभाविक रुपमा महानगरको केन्द्रका रुपमा रहन्छ । तर बढी केन्द्रीकरणले  साबिकका गाविसहरु मात्र होइन लेखनाथ क्षेत्रसमेत छायामा पर्न जाने खतरा देखिन्छ । यस्तो हुनु स्वयं पोखराकै लागि समेत लाभदायक हुन सक्दैन । यसैले प्रादेशिक संसद, प्रदेशका प्रशाशनिक पूर्वाधार र प्रदेश तहका सांगठनिक संरचनाहरुलाई लेखनाथमा राखेर लेखनाथलाई महानगरको अर्को केन्द्रका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । ठूला सहरहरुका केन्द्रीय (कोर) भाग सामान्यतया प्रशाशनिक र ब्यापारिक-आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेका  हुन्छन्, बसोबासका केन्द्रका रुपमा भने सुविधासम्पन्न ‘स्याटेलाइट सिटी’हरु विकास गरिएका हुन्छन् ।  सहरी जनसंख्याको उल्लेख्य भाग दिनभरि सहरमा काम गर्छ र रातको समय बिताउन यस्ता ‘स्याटेलाइट’ तिर फर्कन्छ ।  यसो गर्दा सहरको केन्द्रीय भागको व्यवश्थापन जटिलताहरु कम हुन्छन् । यसैले पोखरा महानगरको विकासका लागि  दुइ केन्द्र र धेरै उपकेन्द्र (स्याटेलाइट)को अवधारणा आवश्यक पर्छ ।

साबिकको पोखरा भित्रै पनि महानगरपालिकाको  वडा नं १ देखि १२ ‘कोर’ पोखराको रुपमा रहने देखिन्छ । यी वडाहरु वरिपरिका सहरीकरण हुन थालेका भागहरुलाई ‘कोर’ पोखराको बाहिरी वृत्तका रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्न सकिन्छ ।  निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अत्यन्त निकटतका कारण कोर पोखरामा अग्ला भवनहरु बनाएर बढ्दो जनसंख्या र बढ्दो ब्यापारिक गतिबिधिहरुको व्यवश्थापन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । यसैले भएको सीमित जमीनलाई अत्यन्त सावधानीसाथ प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । फेरि एउटा आधुनिक महानगर बन्ने महत्वाकांक्षा राखिसकेपछि पोखरासंग फराकिला सडकहरु र व्यवश्थित सार्वजनिक यातायात त हुनुपर्छ नै, साथमा प्रशश्त उद्यानहरु, संग्रहालयहरु, ग्यालरीहरु, थिएटरहरु आदि पनि हुनुपर्छ । पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यसंग सामञ्जस्य हुने गरी यस्ता संरचनाहरुको स्वरुपमा पनि सौन्दर्य चेत झल्किएको हुनुपर्छ । यी जटिलता र सीमितताहरुको माझबाट पोखरा निर्माणका उचित योजना निकाल्न निश्चयपनि ब्यापक अध्ययन र विमर्श आवश्यक पर्छ।

महानगरभित्रका पुरुन्चौर, भरतपोखरी आदि जस्ता क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकत्रित गरेर योजनाबद्ध र सुविधासम्पन्न साना सहरहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता सहरहरु महानगरका उपकेन्द्रहरु हुनेछन् । यी उपकेन्द्रहरु कृषि, कृषिमा आधारित उद्योगहरु र पर्यटनका माध्यमबाट गतिशील हुन सक्छन् । यी सहरहरु कोर पोखराको जनसंख्याको एक अंशको आवासीय प्रयोजनका लागि पनि उपयुक्त हुन्छन् ।  आवश्यकता हेरी यस्ता सिटीहरुको निर्माण पोखरा महानगर नजिकका गाउँपालिकाहरुमा समेत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्भाव्य ठाउँहरुको बृहत् भौगर्भिक अध्ययन गरी उपयुक्त निर्माण योजना तयार पारिनुपर्छ ।

बृहत् भौगर्भिक अध्ययन, वर्गीकरण र अभिलेखीकरण कोर पोखराकै पनि आवश्यक छ ।  चर्चामा आएजस्तो पर्वत वा तनहुँका भाग समेतलाई गाभेर ‘बृहत् पोखरा’ बनाउन शुरु गर्नका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय तहकै योजनाहरु आवश्यक पर्छ, जसका लागि चाहिने स्थायित्व र इच्छाशक्ति हाम्रो देशको राजनीतिमा सृजना भइसकेको देखिँदैन । पोखरा-लेखनाथ महानगरले आफ्नै सीमा र बढीमा कास्की जिल्लालाई आधार मानेर योजना बनाउन शुरु गरिहाल्नुपर्छ र यहि भौगोलिक सीमालाई उपयोग गरेर पनि यसले एउटा व्यवश्थित महानगरको स्वरुप लिनसक्छ ।

नयाँ प्रशाशनिक संरचना अनुसार पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकाले कास्की जिल्लाको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने यहाँको जनसंख्या कास्कीको कूल जनसंख्याको ८४ प्रतिशत छ गाउँबाट सहरतिरको बसाइँ सराइको तिब्रताका कारण जमीन र जनसंख्याको वितरणमा रहेको यो असन्तुलन भविष्यमा अझ बढ्ने निश्चित छ । पोखरा-लेखनाथ महानगरभित्रै पनि यो असन्तुलन छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनामा पोखरा उप-महानगरको सहरी क्षेत्रको जनघनत्व २,८३०.७९ प्रति वर्ग कि.मी. थियो भने लेखनाथ नगरको सहरी क्षेत्रमा ५३४.१४ प्रति वर्ग कि.मी. मात्रै थियो । पोखरा र लेखनाथका ग्रामीण भेगहरु र महानगर बनाउने क्रममा गाभिएका गाविसहरुको जनघनत्व यो भन्दा धेरै कम छ । कास्कीका गाउँपालिकाहरुमध्ये रुपा गाउँपालिकाको जनघनत्व १५३ छ भने बाँकी अरु तीनको ६८, ४० र ३२ प्रति वर्ग कि.मी. मात्रै छ । यो असन्तुलित वितरणले गर्दा एकातिर महानगरको व्यवश्थापन जटिल हुन जान्छ भने अर्को तिर ग्रामीण भूभागमा रहेका जमीन र जंगलजस्ता स्रोतको उपयोग हुन नसकी खेर जान्छ । यसरी खाली रहेको पहाडी भूभागलाई महानगरले औद्योगिक रुपले उपयोग गर्न सक्छ । पोखरा वरिपरिको पहाडी भूभाग पर्यटन मात्र होइन काष्ठ उद्योग, जडीबुटी, फलफूल, औद्योगीकृत पशुपालन आदिका लगि धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । अहिलेसम्म पर्यटनमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । पर्यटनमै पनि सम्भावनाको केहि अंशको मात्रै काम भएको छ ।  यी सबै सम्भावनाहरुको उचित दोहन गर्न सक्ने हो भने महानगरको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न र एउटा गतिशील, जीवन्त सहरका रुपमा समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन पोखरालाई उर्जाको निश्चिन्तता चाहिन्छ । यसमा पनि विशेष गरी भरपर्दो विद्युत प्रणाली अपरिहार्य छ । पोखरामा बायोग्यास, सौर्य उर्जा आदि जस्ता नवीकरणीय स्रोतको विकास र प्रयोगको सम्भावना पनि धेरै छन् । अहिले आवश्यक उर्जा, भविष्यमा बढ्ने माग, उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतहरु र तिनको विकासका बारेमा महानगरले आफ्नो एउटा स्पष्ट अवधारणा र योजना बनाउनु पर्छ ।

पोखराजस्तो संभावनायुक्त महानगरको विकासका लागि योजना बनाउँदा तत्कालका लागि मात्र नभै दिर्घकालीन दृष्टिकोण हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरुले कम्तिमा आगामी ५० वर्षसम्मको पोखरालाई ध्यानमा राखेको हुनुपर्छ । महानगरसंग स्पष्ट र व्यवश्थित संस्थागत निरन्तरता हुनुपर्छ र एउटा नेतृत्वले शुरु गरेको योजनालाई अर्को नेतृत्वले निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । एउटा नेतृत्वले एउटा घोषणा गर्ने, पछि आउने नेतृत्वले अघिल्लोले शुरु गरेका कामलाई छोडेर अर्को घोषणा गर्ने कार्यशैलीमा अल्झिने हो भने विकसित र व्यवश्थित पोखराले मूर्त रुप लिन सक्ने छैन ।

(यो लेख केहि सम्पादन सहित पोखराबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक 'समाधान'मा मिति २०७४/०३/०६ मा छापिएको थियो)