प्रादेशिक 'राजधानी' को कोलाहल

देशमा नयाँ संविधान अनुसारका ३ नै तहका चुनावहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । नयाँ संविधान अनुरुपका राजनीतिक संरचनाहरु बनेर आइसकेपछि तिनीहरुका लागि आवश्यक विभिन्न भौतिक पूर्वाधारहरु मध्ये ७ प्रदेशका राजनीतिक प्रशासनिक केन्द्रहरु सबैभन्दा प्रमुख मध्येका हुन् । यी केन्द्रलाई प्रादेशिक राजधानी पनि भनिएको छ । अहिले देशका विभिन्न भागहरु यही प्रादेशिक राजधानीको कोलाहलले गुञ्जायमान भएका छन् । कथित प्रादेशिक राजधानी आफ्नै सहरमा हुनुपर्ने मागका साथ बन्द हड्ताल समेत हुन थालेका छन् । भर्खरै सम्पन्न चुनावमा नेताहरुले ठूला भोट बैंक भएका ठाउँ जति सबैमा प्रदेश राजधानी ल्याइदिने आश्वाशन बाँडेका थिए । र अहिले पनि कतिपय नेताहरु ‘फलानो ठाउँमा प्रदेश राजधानी नभए जे पनि हुन सक्छ !’ भन्ने शैलीको गैरजिम्मेवार भाषणबाजीमा व्यस्त छन् ।

प्रदेश राजधानीको माग प्रदेशका सबै भागबाट सकेसम्म समदूरीमा पर्ने, राम्रो सडक सुविधा भएको, नवनिर्माणका लागि पर्याप्त खाली जग्गा भएको आदि मापदण्डहरुका आधारमा तुलना गरेर आएको भन्दा पनि मनोगत रुपमा मात्रै आएको धेरै देखिन्छ । यो कोलाहलमा आवाज मिसाउनेहरु मूलत २ थरी छन् । एक थरी, प्रदेश राजधानी आयो भने आफ्नो ठाउँमा अन्यत्रभन्दा धेरै सेवासुविधा आउँला भन्ने विचारले प्रेरित छन् । बजार क्षेत्रका केहीलाई आफ्ना जग्गाको भाउ बढ्ला वा आफ्ना घरभाडामा जालान् भन्ने आशा पनि होला तर आफ्नो ठाउँप्रतिको भावुकता प्रमुख देखिन्छ यो समूहमा । अर्काथरी प्रदेश राजधानीको हल्ला चलाएर बजार छेउछाउको जग्गाको भाउ बढाउनेर त्यसमा तर मार्न चाहने ‘व्यवसायी’ हरु छन् । प्रदेश राजधानी आउनु–नआउनुभन्दा पनि तिनलाई त्यसको हल्लाले दिने फाइदानै पनि काफी छ । प्रदेश राजधानी भनेर हल्ला चलाइएका केही ठाउँहरुमा हप्ता दिनमै जग्गाको भाउ ३ गुणाले बढेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।

कथित प्रदेश राजधानीको लागि मान्छेहरु यति धेरै उत्साहित हुनुमा कुनै भरपर्दो कारण भने देखिँदैन । नयाँ संवैधानिक संरचना अनुसार नीतिनिर्माणको धेरै काम केन्द्रीय संसदले गर्ने र विकास निर्माणका धेरै काम स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रादेशिक तह सामान्यतया समन्वयकारी भूमिकामै सीमित हुने देखिन्छ । शक्तिशाली स्वायत्त स्थानीय तहहरु भइसकेपछि हाम्रो जस्तो सानो देशमा प्रादेशिक संरचना आवश्यकनै देखिँदैन । यो संरचना देशको ‘राजनीति उद्योग’ का मध्यम तहका खेलाडीहरुलाई ‘ठाउँ दिन’ र ‘अल्मल्याउन’ भने काममा आउने देखिन्छ । तर, यो ‘ठाउँ दिने’ खेलले देशलाई धेरै ठूलो आर्थिक बोझ थप्ने निश्चित छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचनाहरु निर्माण गर्न सवा ८ खर्ब रुपैयाँजति चाहिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो खर्चको सबैभन्दा ठूलोे अंश प्रादेशिक संरचना निर्माणमै जानेछ किनभने यो हाम्रो लागि बिल्कुलै नयाँ संरचना हो । योजना गरिए अनुसार ३ वर्षभित्रमा खर्च हुने गरी यति ठूलो रकम निकाल्ने क्षमता देशसँग छैन । यो खर्च कसरी जुटाउने भन्ने बारेमा न राजनीतिक नेतृत्व न प्रशासनिक संयन्त्र, कसैसँग पनि ‘दाता गुहार्ने’ भन्ने बाहेक अरु कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । दाता गुहार्दा पनि यति ठूलो रकम उठ्न सक्ने सम्भावना कम छ, यसैले आन्तरिक स्रोत पनि व्यापक रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को तर्फ, कुनै पनि निर्माण कार्यमा देखिने हाम्रो चरम ढिलासुस्ती हेर्दा ३ वर्षमा यति धेरै संरचनाहरु बन्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार पनि कतै देखिँदैन ।

पौडिन नजानेका हामीहरुलाई एकै पटक समुद्रमा फ्याँकिएको छ, अब हामीसँग कि पौडिन सिकेर तैरिनु, नभए डुब्नुको विकल्प छैन । यो संघीयताको अभ्यास गर्ने, यसको सम्भव भएसम्म सदुपयोग गर्ने, संरचनाका कमीकमजोरीहरुलाई समाधान गर्दै जाने र एक दशकपछि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

हाम्रो देश विगतमा चरम काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिले निर्देशित रह्यो । मोफसलमा आवश्यक संख्यामा गतिला सभासम्मेलन हलहरु समेत बनेनन् । केही प्रदेशमा प्रादेशिक संसदनै पार्टी प्यालेस र सिनेमा हलहरु भाडामा लिएर राख्नु पर्ने सम्भावना समेतको कुरा भयो । संसदपछि गभर्नरका निवास, मन्त्रालयहरु, मन्त्रीहरुका निवास आदि थुप्रै संरचनाहरु आवश्यक पर्छन् । यी सबैका लागि अहिले सम्बन्धित प्रदेशको कुनै एक ठूलो सहरलाई कथित राजधानी तोकेर त्यहाँ रहेका सरकारी भवनहरुलाई उपयोग गर्ने कामचलाउ निर्णय गरिएको छ ।

यो काम चलाउ संरचनामा भुलेर बस्नु घातक हुनेछ । राज्यले प्रादेशिक संरचनाको लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर तुरुन्त काम सुरु गर्नुपर्छ । पहिलो काम भनेको स्थायी रुपमा प्रदेशको केन्द्र राख्ने ठाउँ तोक्नका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नु हो । हचुवाका भरमा मनोगत रुपले केन्द्र कहाँ राख्ने भनेर निर्णय गर्नु हुँदैन । हामीसँग अहिले भएका कुनै पनि सहररुहरु योजनाबद्ध विकास भएका हैनन् र तिनलाई अब चाहे जसरी योजनाबद्ध बनाउने वा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना पनि खासै छैन । यसैले नयाँ योजनाबद्ध आधुनिक सहरहरु निर्माण गरेर तिनलाई स्थायी प्रादेशिक केन्द्रहरुको रुपमा अघि बढाउनु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।

यसरी जगैबाट नयाँ सिर्जना गरिने सहरलाई आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध बनाउन र अत्याधुनिक सुविधाहरुद्वारा सुसज्जित गर्न सकिन्छ । सहरका हरेक सडक, भवन र सार्वजनिक संरचनालाई पूर्ण अपांगमैत्री बनाउन सकिन्छ । यी सहरका हरेक भवनमा बिजुली र टेलिफोन लाइन मात्र होइन पानी, ग्याँस आदि समेत केन्द्रीय प्रणालीबाट वितरण गर्न सकिने हुनेछ । साथै सहरका हरेक कुना र हरेक भवनका हरेक कोठामा अप्टिकल फाइबर लान सक्ने गरी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी सहर निर्माण गर्ने हो भने प्रशासनिक कामकाज र यातायात लगायतका अरु सेवाहरुलाई अधिकतम हिजिटलाइज्ड गर्न पनि गाह्रो हुँदैन । यस्ता सहरहरु नै वास्तविक अर्थका स्मार्ट सिटी बन्न सक्छन् । यसरी नयाँ सहर निर्माण गर्दा यिनले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र थुप्रै नयाँ रोजगारी र व्यवसाय सिर्जना गर्न पनि योगदान दिनेछन् ।

७ प्रदेशहरु मध्ये प्रदेश नं ४ लाई ‘राजधानी तोक्नका लागि कुनै समस्या नभएको’ प्रदेशका रुपमा चर्चा गरिएको छ र पोखरालाई यसको निर्विवाद राजधानी मानिएको छ । पोखरा निश्चित रुपमा प्रदेश ४ मा सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न सहर हो र प्रदेश केन्द्रको तत्काल व्यवस्थापन गर्न योभन्दा उपयुक्त अर्को विकल्प नदेखिएला । तर, प्रदेश केन्द्र स्थायी रुपमै यहाँ राख्नु पोखराको लागि कति घातक हुन सक्छ भनेर छलफल गरिएको छैन ।

पोखराको कमजोर भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा यहाँ अझै बस्ती विस्तार गर्नु र जनसंख्या थप्नु सुरक्षित छैन । पोखराको अहिलेको जनसंख्यानै बढी भइसकेको छ । प्रादेशिक संरचना पनि यहीं थोपर्दा पोखरा भिडभाड र प्रदूषणको मापदण्डमा अर्को ‘काठमाडौं’ बन्ने जोखिम पनि छ । पोखराको पहिचान प्रकृति र पर्यटन हो, देशको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा यसको बलियो पहिचान अहिल्यै छ । राजनीतिक हिसाबमा पनि पोखरा महानगर आफैं एउटा सम्पन्न र बलियो तह हो । यसकारण, पोखरालाई प्रादेशिक केन्द्रको बैशाखी चाहिने बिल्कुलै देखिँदैन । प्रादेशिक केन्द्र बनाउने हठले बरु पोखराको पर्यटकीय पहिचान नष्ट गर्न सक्छ ।

प्रादेशिक संरचनाहरु राख्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ भनेर मान्ने हो भने पनि पोखराभरि छरेर राखिने विभिन्न ‘मन्त्रालय’ र कार्यालयहरु वरपर फष्टाउने भनेको ‘कोठाभाडा’ र ‘चिया चुरोट’ अर्थतन्त्रमात्र हो र त्यस्तो टुक्रे आर्थिक गतिविधिले पोखराको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिन पनि सक्दैन । अब प्रयोगमा नआउने भनेर मानिएका नेपाल सरकारका साबिकका क्षेत्रीय कार्यालय र अन्य संरचनाहरुलाई महानगरलेनै ग्यालरी, म्युजियम, सुविधासम्पन्न पुस्तकालय जस्ता रचनात्मक प्रयोगमा लगाउन सक्छ । संरचना रहेको ठाउँ हेरी व्यापारिक गतिविधिमै पनि लगाउन सकिन्छ । यसरी निर्माण हुने अर्थतन्त्र प्रादेशिक संरचना राख्दा सिर्जना हुने अर्थतन्त्रभन्दा सानो हुनेछैन ।

पोखरामा प्रादेशिक संरचना राख्दा पोखरा र अन्य भेग बीचमा अहिल्यै रहेको विकास असन्तुलन अझ बढ्ने अर्को पाटो पनि छँदैछ । लेखनाथ क्षेत्रबाट त विरोधको स्वर पनि उठीसकेको छ । एउटै महानगरमा रहेर पनि विकास र सुविधाका दृष्टिमा लेखनाथ क्षेत्रनै पोखराभन्दा पछि परेको स्थिति छ भने महानगर बाहिरका अरु क्षेत्र झन् पछि पर्नु अस्वाभाविक भएन । तर, प्रादेशिक संरचनाहरु लेखनाथमा राख्नुपर्छ भनेर उठेकोे आवाजलाई नेतृत्व दिइरहेकाहरुले पनि फराकिलो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको भने देखिएको छैन । प्रादेशिक संरचनालाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्ने भन्दा पनि केहि ‘मन्त्रालय’ हरु सम्म लेखनाथमा लैजान बार्गेनिङ गर्ने मनशायमात्र देखिन्छ ।

लेखनाथमा प्रादेशिक संरचना राख्दा पोखरा महानगरको विकास असन्तुलन निश्चित रुपमा कम हुन्छ तर यो संरचनालाई योजनाबद्ध नयाँ सहरको रुपमा विकास गर्न चाहिने एकै ठाउँमा रहेको हजारौं रोपनी खाली जग्गा लेखनाथमै पनि सायद बाँकी छैन । कृषियोग्य फाँट मासेर सहर बसाउनु गर्न हुने काम होइन, फेरि यसमा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको झमेलालेनै वर्षौं खाइदिन सक्छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा धेरै भएको ठाउँ रोज्दा यस्ता जटिलताहरुको सामना गर्नु पर्दैन । अर्कोतिर, लेखनाथ आफैं पनि पोखराकै प्रतिस्पर्धी पर्यटन उद्योग विकास गर्न सकिने ठाउँ हो । यसैले प्रदेशको केन्द्रका लगि पोखरा र लेखनाथ बाहेकका विकल्पहरुका बारेमा छलफल चलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । पर्याप्त खाली ठाउँ भएको, राजमार्गसँग जोडिएको, भविष्यमा विस्तार भएर अरु साना सहरहरुसँग जोडिन सक्ने, उत्तर दक्षिण दुवैतिरबाट पायक पर्ने आदि कारणहरुले गर्दा तनहुँ जिल्लाको भिमादक्षेत्र प्रादेशिक केन्द्रका रुपमा उपयुक्त हुन सक्छ भनेर पनि चर्चा सुरु भएको छ । यो लगायत प्रदेश नं ४ को विशाल भूगोलभित्र सम्भाव्य अरु ठाउँहरुको पनि अध्ययन गरेर छिटो निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।

(गौतम काश्यपी रिसर्च, कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ कं. लिमिटेडमा आवद्ध छन् ।)

- २०७४, पौष १७ गते तदनुसार् ईस्वी सम्वत २०१८, जनवरी १ मा 'समाधान राष्ट्रिय दैनिक'मा प्रकाशित