‘राष्ट्रिय सरकार’को बेसूरा राग

विनाशकारी भूकम्पको विनाशलीला र त्रासदीबाट देश उठ्ने कोशिश गर्दै रहँदा बिभिन्न थरी बेसूरा रागहरु पनि निक्लन थालेका छन्। परिश्थितिको गम्भिरताबाट विषयान्तर गर्ने कोशिशमा शुरु गरिएका यस्ता बिभिन्न बेसूरा रागहरु मध्ये कथित ‘राष्ट्रिय सरकार’ को राग सबैभन्दा कपटी र कुटिल छ।  

यतिखेर कुनैपनि विषयले राहत र पुनर्निर्माणको मुद्दालाई ओझेल पार्नु हुँदैन। हो संकट ठूलो छ र गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् तर लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार चुनिएको सरकारको समन्वयमा सबै कामहरु अघि बढ्नुपर्छ। अरु देशमा पनि यस्ता ठूला-ठूला संकट आएका छन्, कति देशहरु महायुद्धमा गएका छन् तर संकटको घडीमा सरकार फेर्ने खेल खेलिएको देखिँदैन। राज्यले गर्न सकेन भने उसको क्षमता बढाउने काममा सबै लाग्नुपर्छ किनभने सत्ताधारी भनेपनि विपक्षी भनेपनि सबै ‘राज्य’ हुन्। सरकारले नचाहेको हो भने सरकार बाहिरकाले खबरदारी गर्ने र उसलाई जनहितको काममा लाग्न बाध्य पार्ने हो। राष्ट्रिय सरकार नामको खिचडी पाकिहाल्यो भने खबरदारी गर्ने शक्ति क्षय हुने छ। सबैभन्दा ठूला दुई दलनै सरकारमा हुनाले अहिलेनै त्यो स्थितिको झल्को देखिसकिएको पनि छ। 

अर्कोतिर, विगत १७ वर्ष बढीबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरी दलीय संयन्त्रको नाममा ‘काले-काले मिलेर खाऊँ भाले’ शैलीको जुन लुट मच्चाईएको छ देशभरी, कथित राष्ट्रिय सरकारले त्यहि शैलीको राष्ट्रिय स्वरुप लिने हो। हाम्रा दल र नेताहरु आफूले पनि भाग पाएपछि जुनसुकै जनघाती-देशघाती निर्णयमा पनि ल्याप्चे लगाउन लाज मान्दैनन्। त्यसैले राष्ट्रिय सरकारमा दलीय भागबण्डाको ग्यारेण्टीबाहेक अरु कुनै आशय भेट्न मुश्किल छ यतिखेर।  

पञ्चायतको पतनपछि संसदवादीको नाममा वा ‘जनयुद्धवादी हुँदै संसदवादी’का नाममा जुन पुस्ता नेपालको राजनीतिमा हावी छ त्यो पुस्ता आफ्नो अक्षमतालाई लुकाउन र युवा पुस्ताको संभावित विद्रोहलाई उठ्न नदिन पनि राष्ट्रिय सरकारको खेलमा लागेको हो। अहिले नेतृत्व तहमा अड्डा जमाएर बसेको पुस्ताले देशलाई नारा र उथलपुथलहरु धेरै दियो तर समृद्धि र शान्ति अलिकति पनि दिन सकेन, न यसले राज्यको क्षमता बढाएर देशको इज्जतनै बढाउन सक्यो दुनियाँका सामु। यो पुस्ताले चरम राजनीतिकरण गरेर राज्यका सबै अंगहरुलाई कमजोर पनि बनायो। त्यसैले राष्ट्रिय सरकार यो पुस्ताले आफ्नो लाज छोप्ने अस्त्रको रुपमा ल्याएको पनि हुनसक्छ। 

अबको बाटो राज्यका अंगहरुको सबलीकरण गर्दै राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनलाई गति दिने र संविधान निर्माण गर्ने हो। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन एउटा तहमा पुगेपछि जनतालाई स्थानीय सरकार पनि दिईनुपर्छ। आम जनताका लागि सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो र सिँहदरबारको सरकारसंग भन्दा स्थानीय सरकारसंग जोडिन जनतालाई सजिलो हुन्छ। स्थानीय सरकारको महत्व महाभूकम्पपछिको उद्धारमा देखिएको भद्रगोल र समन्वयहीनताले प्रष्ट पारीसकेको छ। संघीयता नामको नयाँ संरचनामा जाने भईसकेपछि पनि किन अहिलेनै स्थानीय चुनाव गराउनुपर्यो भन्ने लालबुझक्कडहरु पनि धेरै छन् देशमा, त्यसै भन्दाभन्दै एक दशक बिताईसक्यौं हामीले तर संघीय संरचना पूर्ण रुपले स्पष्ट भएपछि अहिले चुनिएका स्थानीय निकाय स्वतः विष्थापित भईनैहाल्नेछन्। 

सरकार भित्रका या बाहिरका, यतिखेर सबै दलले काम गर्ने र जनताको मन जित्ने बेला हो, जनताले मूल्यांकन गरीरहेका छन्। आगामी चुनावमा सबै दलले आ-आफ्नो काम अनुसारको ‘प्रमाणपत्र’ जनताबाट पाउनेनै छन्।