हाइटीकरणबाट जोगिन प्रधानमन्त्री राहत कोष

गत बैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिका ठूला-साना परकम्पनका कारण देशका थुप्रै भागमा अपार जनधनको क्षति भएको छ। परकम्पनहरु साना र थोरै हुँदै जाँदा जनताले राहतको सास फेर्न थालेका थिए र बिस्तारै जनजीवन सामान्य हुने कोशिशमा थियो तर बैशाख २९ को ठूलो धक्काले दोलखा, रामेछाप लगायतमा फेरि जनधनको ठूलो क्षति गराएको छ। 

भूकम्प लगत्तैको उद्धारकार्यमा सरकारका सुरक्षा संयन्त्रले देखाएको समर्पण र सुझबुझको सबैले प्रशंशा गरेका छन्। त्यस्तै उद्धारकार्यको संयोजनमा प्रशाशनिक सकृयता र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको भूमिका पनि प्रशंशनीय रहे। युवाहरु र सर्वसाधारण जनता आफैंपनि स्वतस्फूर्त उद्धार र राहत संकलन-वितरणमा जुटे। थुप्रै मित्रराष्ट्रहरुबाट पनि उद्धार र राहतकर्मीहरु आईपुगे। सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले देखाएको असमञ्जस र अलमलले भने सबैलाई चिढायो। यस्तो असमञ्जस र अलमल सबै राजनीतिक दल र नेताहरुले पनि देखाए। हाम्रो राज्यको क्षमता थोरै छ तर त्यहि थोरै क्षमताको राज्यका अंगहरुले आफ्नो बुताले भ्याएभन्दा बढी खटेका थिए। यस्तोमा सरकार र देशको राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति उद्धार कार्य भइरहेका ठाऊँमा उभिएर, पीडितहरुसंग कुराकानी गरेर र उनीहरुलाई ढाढस दिएर उनीहरुसंग जोडिन सक्नुपर्ने थियो, त्यहि हुन सकेन। त्यसैले जनता उनीहरुसंग आक्रोशित र वितृष्णित भए।

सरकारी अलमलले उद्धार र राहत कार्यका शुरुका दिनमा समन्वयको अभाव पनि देखियो। तयारी बिनाको राज्य भएकाले एकद्वारबाट उद्धार र राहतलाई अघि बढाउन राज्यले आँट्न सकेन। समन्वयको अभावले उद्धार र राहतकार्य सुगममा चाँडै र धेरै र दुर्गममा ढिलो र थोरै हुनपुग्यो।

यतिखेर, महाभूकम्पको महाविनाशपछि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको चरणमा देश जान आँटेको छ। यो चरण धेरै लामो हुनेछ र यसका लागि थुप्रै साधन-स्रोत आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तै, निर्माण कार्यको उचित समन्वयकारी संयन्त्रको पनि आवश्यकता पर्नेछ। त्यस्तो समन्वयकारी संयन्त्र सरकार र राज्ययन्त्र बाहेक अरु हुन सक्दैन। सरकारको समन्वय र निगरानीमा नहुने हो भने पुनर्निर्माणमा पनि राहतको चरणमा देखिएको सुगममा सबैको ध्यान जाने तर दुर्गम सधैं अँध्यारैमा रहने स्थिति दोहोरिने निश्चित छ। यसैले हामी सबैसंग प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई सघाउनुको विकल्प छैन।

सरकार र प्रशाशनयन्त्र भ्रष्टाचारी भएको र यसलाई विश्वाश गर्न नसकिने कुराहरुको जोडतोडले प्रचार भईरहेको छ। यहि कारण देखाएर एनजीओ, आइएनजीओ र अरु 'दाता'हरुले आफूखुशी पुनर्निर्माणमा खर्च पाउनुपर्छ भन्ने आवाज जोडतोडले उठाईँदैछ। हाम्रो सरकार र प्रशाशनयन्त्र भ्रष्टाचारी भएको साँचो हो तर एनजीओ-आइएनजीओचाहिँ दूधले नुहाएका छैनन्। तिनीहरुभित्रको भ्रष्टाचार र नातावाद-कृपावाद झन् कहालीलाग्दो छ। यसो भनीरहँदा सरकारको भ्रष्टाचारलाई देखेको-नदेख्यै गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होईन, भ्रष्टाचार कहिल्यै क्षम्य हुँदैन, झन् राहत कोषको भ्रष्टाचार त कुनै हालतमा क्षम्य हुनुहुँदैन।

प्रधानमन्त्री राहत कोषको पैसा जसले पायो त्यसले सिधै खर्च गर्न सक्दैन। यसका लागि एउटा स्पष्ट कार्यविधि बनीसकेको छ। यसको परिचालनका लागि सरकारी कर्मचारीहरु खटिने र तिनलाई यस बापत थप केहि नदिईने हुँदा प्रधानमन्त्री कोषको प्रशाशनिक खर्च एकदम हुनजान्छ। यसको अर्थ कोषको लगभग सम्पूर्ण रकम लक्षित काममा लाग्न पाऊँछ। अर्कोतिर, एनजीओ-आइएनजीओ लगायतका 'दाता'हरुले महँगा परामर्शदाता-सल्लाहकार आदि राखेर तीन चौथाईभन्दा बढी रकम तलब-भत्ता र प्रशाशनिक खर्चमै सिध्याऊँछन्। तिनले नेपाललाई 'यति' र 'उति' सहयोग गर्यौं भन्दै नेपालको गरिबीका रंगीन फोटा हालेर चिल्ला प्रतिवेदन तयार पार्छन् र प्रभावकारी काम केहि पनि गर्दैनन्। यस्ता 'दाता'हरुका माथिल्लो तहका कर्मचारीमा जहिले पनि उनीहरुको आफ्नै देशका 'विज्ञ'हरुमात्रै हुन्छन् यसैले उनीहरुले दिने कथित 'सहयोग' को ठूलो अंश उनीहरुकै देशतिर जान्छ।

अर्कोतिर यस्ता विदेशी 'विज्ञ'हरुलाई यहाँको बस्तुस्थितिको खासै ज्ञान पनि हुँदैन, उनीहरुलाई त्यसको चासो पनि हुँदैन किनभने उनीहरु त केवल जागिर खान आएका हुन्। हाम्रो प्राथमिकतालाई उनीहरु वास्ता गर्दैनन् किनभने उनीहरु आफ्नै लागि, आफ्नै प्राथमिकतामा काम गर्न आएका हुन्छन्। यो देशको पुनर्निर्माणको निहुँमा उनीहरु धर्मपरीवर्तन, हाम्रा छिमेकी देशको जासूसी आदिजस्ता कुत्सित मनशाय बोकेर आएका हुन्छन्। नेपाल देशभित्र उठाउन सकिने र मलजल गर्न सकिने जति द्वन्द्वका बिऊ रोप्न र मलजल गर्न उनीहरु दत्तचित्त हुन्छन् किनभने नेपाल जस्ता तन्नम देश जति अस्थिर भए उति उनीहरुको जागिरको निरन्तरता पक्का हुन्छ

लाखौंको तलब बुझ्ने यस्ता विदेशी साहेबहरु प्रायशः यो देशको नीति-नियम-कानूनलाई अटेर गर्ने र नेपाल र नेपालीलाई हेप्ने प्रवृत्ति देखाऊँछन्। सशस्त्र द्वन्द्वपछि UNMIN को रुपमा यस्ता गोरा साहेबहरुको नव अभिजात्य वर्गले देशमा धेरै नाटक देखाएको थियो। अब राहत र पुनर्निर्माणको निहुँमा पनि यस्तै हुन दिनुहुँदैन। केहि विशेष परिश्थितमा बाहेक यस्ता 'दाता'हरुलाई सिधै प्रधानमन्त्री कोषमा रकम दिन लगाउनुपर्छ, मान्दैनन् भने नलिए हुन्छ। यस्ता विशेष परिश्थितमा पनि हाम्रो प्राथमिकता अनुसारका कार्यक्रममा सरकार र राज्ययन्त्रको निगरानीमा मात्रै काम गर्न दिईनुपर्छ।

हाइटीकरणबाट जोगिने हो भने हामीले प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई सम्पन्न र सशक्त बनाउनै पर्छ।