Image Source:APOD-Google Earth Community
देश भयानक खाडलमा गएर फँसेको छ। अँध्यारो झन बढेको छ। सबैभन्दा पहिला प्रार्थना गरौं, यो विपत्तिबाट देशले एउटा पनि मानवीय र भौतिक क्षतिविना चाँडै मुक्ति पाउनेछ।
दलहरु अन्तत: सहमतिको बाटोमा पुग्नेछन्, कि त एमालेको प्रस्ताव (विवादितहरु सबैलाई हटाएर छत्रमान गुरुङलाई प्रधानसेनापति बनाउने) सबैले मान्नेछन् कि त सबैको स्विकृतिमा कडा 'अन्तिम' चेतावनी पत्र दिएर कटवाललाई पदावधि पुरा गर्न दिनेछन् भन्ने लागेको थियो मलाई। जापानको Golden Week को धूनले एक दिन समाचार हेर्न भ्याईएको थिएन, देशमा यति धेरै परीवर्तन भईसकेछ।
दरबारको कब्जाबाट उम्केपछि सेना राजनीतिबाट अलग हुनेछ भन्ने हाम्रो आशामाथि तूषारापात भएको छ र सेनाभित्र चिरा पार्न माओवादी सफल भएको छ। हामीलाई थाहै छ राजनीतिक दलहरु बीच एकापसमा दोषारोपण शुरु भएको धेरै भईसक्यो। को कति दोषी छ भन्ने कुराको सही मूल्यांकन इतिहासले गर्नेनै छ।
सरकारमै बसेर पनि सडक नछाडेको माओवादीलाई 'राजनीति' गर्न अब झन सजिलो भएको छ। प्रतिपक्षको राजनीति, विरोधको राजनीति अत्यन्त सजिलो राजनीति हो। जे बोल्दिए पनि हुन्छ, गर्नु केहि पनि पर्दैन। गर्ने ठाऊँमा बसेर त माओवादीले प्रतिपक्षकै स्वभाव देखायो भने अब झन् देखिने पक्का छ।
सरकारले केहि गर्न नसकेकोमा विशेष गरी अरुलाई दोष दिएर उम्कन खोजेका छन् प्रचण्ड। तर उनी र सबै माओवादीहरुले के सम्झनु आवश्यक छ भने कांग्रेस बाहेकका अरु प्रमुख विपक्षी दलहरु सरकारमै थिए। कांग्रेसले गतिलो सडक आन्दोलन एउटा सम्म पनि उठाउन सकेको थिएन (कांग्रेसले अब आन्दोलन गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन कसैलाई पनि)। हो, सदन उनीहरुले अवरुद्ध पारेका थिए तर द्वन्द्वकालमा लुटिएका घर-जग्गा तुरुन्त फिर्ता गर्छु भनेर दशौं पटक 'वाचा' गर्ने तर कहिल्यै नगर्ने माओवादी बानीबाट आजित भएपछि अरु उपाय बाँकी पनि थिएन। ठैव हत्याकाण्ड पछि एमालेले पनि सदन अवरुद्ध पा-यो। यि कुरालाई माओवादीहरु 'सानातिना' कुरा भनिदिन्छन्। अब ठूला कुराचाहिँ के हुन् कुन्नि? आफ्ना समर्थक-कार्यकर्ताका घरजग्गा फिर्ता नहुँदा पनि कांग्रेसले 'त्वं शरणम्' गरिदिनुपर्ने, आफ्ना कार्यकर्ता जति गिँडिएपनि एमालेले माओवादीको 'जी हजुरी' गरिदिनुपर्ने हो भने लोकतन्त्र र गणतन्त्र माओवादीकै लागि मात्रै आएको माने हुन्छ।
खासमा माओवादीको सरकार बनेदेखि यता कांग्रेस-एमालेका भातृ-संगठनहरु लगभग निष्कृयझैं छन् भने माओवादीका आफ्नै भातृ-संगठनहरु भने बेलगाम र छाडा भएका छन्। पूरै सडक उनीहरुकै कब्जामा छ। फ्याक्ट्री बन्द गराउन पनि उनीहरुनै पुगेका छन्, मिडिया-हाउसभित्र पसेर कूटपीट गर्न पनि उनीहरुनै पुगेका छन्, अस्पताल ठप्प पनि उनीहरुलेनै पारेका छन्, उप-कूलपतिलाई कालोमोसो पनि उनीहरुलेनै दलेका छन्, अरु दलका कार्यकर्ता (र आफ्नै दलका समर्थक)लाई पनि उनीहरुलेनै सूईँक्याएका छन्---। यो अवधिमा, द्वन्द्वकालमा माओवादीले गरेझैं, न कसैले पुललाई बमले उडायो, न कसैले झोलुंगे पुल काट्यो, न कसैले कुनै सडक-योजनालाई बिथोल्यो, न कसैले विद्युत-गृह पड्कायो, न कसैले दूरसञ्चारको टावर पड्कायो----। जातीय राजनीतिले सृजना गरेको अराजकतालाई पनि बिर्सनु हुँदैन यहाँ तर त्यो पनि आफ्नो लालसेनाको आकार बढाउन र चुनावमा भोट बढाउन माओवादीले रोपेको विषवृक्षको साख्खै सन्तान हो। यसैले अरुलाई मात्रै दोष दिएर माओवादी साँचिलो हुन सक्ने छैन।
संविधान लेखन लगायतका सबै कुरा छोडी 'सेना-सेना-सेना' भनेर माओवादी एक रटानले सेनाको पछि लागेपछि माओवादी बाहेकका अरु सबै सशंकित र त्रसित हुनु स्वाभाविक हो। माओवादीको घोषित उद्देश्य अझै पनि उनीहरुको आफ्नै तानाशाही हो। हिजो-अस्तिमात्रै पनि महरा 'नेपालमा जनगणतन्त्र ल्याउने' कुरा गर्दैथिए। त्यो जनगणतन्त्र भनेको माओवादी बाहेक अरुको अस्तित्व नहुने 'एनिमल फार्म' बाहेक केहि पनि होईन। उनीहरुको आफ्नै सेना छ र त्यो सेना माओवादीको राजनीतिक विचारबाट दिक्षित छ। त्यो माओवादी सेनालाई वैचारिक शुद्धीकरण र व्याबसायीकरण विना र सग्लै ढिक्कै नेपाली सेनामा पसाउनु भनेको पूरै नेपाली सेनालाई तहसनहस पार्नु हो र 'जनगणतन्त्र' को बाटो सहज बनाउनु हो।
लालसेनालाई नेपाली सेनामा मिसाउने सवालमा माओवादीले अलिक उदार भएर सोचेको भए सबैलाई र देशलाई फाइदै हुन्थ्यो। छापामारहरुको ब्यक्तिगत रुचि सोधेर र उनीहरुलाई केहि विकल्पहरुबाट एउटा छान्न लगाएर पहिलो चरण पूरा हुन्थ्यो। बाँकीलाई नेपाली सेनाको मापदण्ड अनुसार सेनामै समाहित गर्नु दोश्रो चरण हुनसक्थ्यो। तर 'जनसेनाको छाती नाप्न दिँदैनौ!' भन्ने त माओवादीको एउटा प्रमुख नारानै भईदियो। लोकलाजका लागि प्रचण्डले अलि-अलि उदार कुरा बोलेपनि अरु नेताहरु त सबैभन्दा पहिला दुबैतिरका अधिकृतहरुको 'भौतिक समायोजन' गरेपछिमात्रै अरु काम गर्ने रट लगाऊँछन्। यो तरिका न सेनालाई मान्य हुन्छ न माओवादी बाहेकका अरु राजनीतिक दललाई।
एउटा गम्भिर संकटमा देश पुगेको छ। जतिसुकै वाद-विवाद र झगडा भएपनि एउटा पनि मानवीय र भौतिक क्षतिविना नयाँ निकास निस्कियोस् भन्ने प्रार्थना गरौं।
त्यहि प्रार्थना गर्नुबाहेक अरू कुनै उपाय पनि त छैन नि !! मलाई त देशमा यस्तो भएर राम्रो भयो भनेजस्तो एक मनले पनि लागेको छैन । आफ्नो समर्थन यो सरकारलाई नभएपनि देशको समर्थन पक्कै थियो । माओवादीको व्यवहार सरकारमा बस्दा त त्यस्तो थियो भने प्रतिपक्षमा आइपछि कस्तो हुन्छ हामीपनि सोच्न सक्छौँ । तसर्थ जे भयो देशको लागि राम्रो भएन !!
ReplyDeleteअचम्म त यो छ, यस्तो माओवादी को रुपलाई जनताले किन नचिनेको होला? जे भएपनी माओवादी नयाँ र मिठो शब्दावली प्रयोग गर्न चाँही साह्रै सिपालु हो।
ReplyDeleteमेरो विचार चाँहि यस प्रकारको छ ।
ReplyDeleteकाङग्रेस र एमाले कोहीपनि सरकार गठन गर्ने लायक छैनन् । सरकार माओवादीले नै चलाउनु पर्छ र एकलौटीरुपमा चलाउनु पर्छ । अनी विकासका प्याकेजहरु गतिमा चल्नेछन् विना वाधा अड्चन । यी गिरिजा र माधव नेपाल नै हुन् देशलाई अहिले सम्म बेच्दै आईरहेका । अब माओवादी नै नेपाललाई अगाडी बढाउन सक्छन् किनभने माओबादीको आफ्नो स्ट्यांड छ, काँग्रेस र एमाले जस्तो भारतको गुलामी त गर्दैनन् । अब माओवादी अधिनायकबादतिर जालान् भन्ने होइन, विश्वास त गर्नैपर्छ । काङ्ग्रेसले पनि मजदुरको आन्दोलनलाई मुल नारा बनाएर प्रजातन्र स्थापना गरेको थियो, खै के गर्यो मजदुरको लागी ।
म माओवादीको पक्षमा छु तर अन्धाधुन्द माओवादीको सपोर्टर चाही होइन । मलाई यस्तो ला
राष्ट्रपतीको काम संबिधानको संरक्षक बन्नु हो संबिधानको ब्याख्या गर्ने होइन। राष्ट्रपती सेरिमोनियल हुन यो बुझ्नु आबश्यक छ तर यस्तो गरिमामाया पदमा बसेर पनि उनले केटाकेटिको व्याबहार देखाए। हो माओवादीले गरेको निर्णय सही थिएन होला तर यसको सही ठेगाना लगाउने काम न्यालयबाट अबश्य नै हुनिथ्यो तर राजनीतिक बहाबमा लागेर राष्ट्रपतिले गम्भिर गल्ती गरेका छ। उनी देशका राष्ट्रपती हुन की काङ्रेसको राष्ट्रपती उनले बुझेनन र देशलाई यो दरारभित्र पसाइदिए र आफैले आफुलाई बिबादको भुङ्रो भित्र हाले। थाहा छैन भोलिका दिन कता मोडिएला तर यो भने निश्चित हो माओवादी बिना कसैले देशमा केही लछारपाटो लगाउन सक्ने स्थिती आजको दिनसम्म छैन। आशा गरौ केही सही निकास जतिसक्दो चाडो निस्कने छ र देशले बिना क्षती केही उपलब्धी हासिल गर्नेछ।
ReplyDeleteखै के हुने हो अब हाम्रो देशमा! माओ मुलुकमा बसेर बिकास देखेकोले नेपालमा पनि त्यस्तै होला भनेर सपना देखेको कुनै बेला, नेपाली माओवादीको चालमाला र यस्तो कदमले हाम्रो देशलाई नेताहरु भन्नेले क ति गहिरो खाडलमा पो लाने हो! डर पो लाग्न थाल्दै छ :(
ReplyDeleteनेपाल संधै किन घुमि फिरी डोर बहादुर बिष्टले चित्रण गरेको Fatalism जस्तो भएको? आश गर्न पनि गार्हो हुन थाल्यो । Live TV को अघि बसेर सबै दलहरु बार्ता गरे हुन्थ्यो, तर बिदेशी दुतावासमा गोप्य रुपमा बसेर मात्र त्यसो गर्न रुचांउछन यिनिहरु । नेपाली जनतालाई सुनाउन नहुने तर बिदेशी bureaucrat लाई भने सुनाउन हुने, त्यस्तो पनि नेपालीका नेताहरु रे ???
ReplyDeleteदेश खाडमा खसेको सायद दशकौं भयो । तर मेरो बिचारमा मुख्य समस्या त्यो हैन, मुख्य समस्या भनेको अझै पनि म कुर्सीमा बस्न पाए देश भाडमा गए पनि जाओस भन्ने नेताहरुको भावना र जे जस्तो ईश्युलाई पनि क्यास गरेर सरकारमा छिर्ने प्रबृतीको हो ।
ReplyDeleteजसले गर्दा खाडमा खसेको देश माथि निकाल्न कसैलाई फूर्सद नहुने भयो। सबैजना अझै पनि खाडल गहिर्याउनै व्यस्त देखीन्छन ।
माथि प्रवेशजीको कुरा मेरो पनि मनकोकुरा हो, मैले पनि यो सरकारलाई कहिल्यै समर्थन गर्न सकेको थीईन र यो सरकार गिर्नमा सरकार चलाउने कै सबभन्दा ठूलो हात छ। तैपनि यो केवल 'संबिधान बनाउन' सत्तामा गएको सरकार पनि यसरी दाउ-पेच र जाल-झेलको दुष्टचक्रमा यसरी फस्न थाल्यो भने अन्तमा ठुल्दाईले लेखेर दिएको संबिधान नै हाम्रो मौलिक संबिधान बन्नेमा कुनै शंका नै रहेन । त्यहिनै चिन्ताको विषय भयो ।
मेरो बिचारमा यदि कांग्रेस, एमाले र अन्य दल सरकार चलाउन लायक छैनन भने माओबादी पनि लायक छैन |
ReplyDeleteयो माओबादी को बिरोध र अन्य दल को समर्थन होइन, देश चलाउने सन्दर्भ मा माओबादी संगै यी सबै दल एकै डया न्ग का मुला हुन | तै पनि बाध्यता पुर्बक हामीले यिनिहरू मध्ये केही लाई छान्नु पर्ने हुन्छ |
उनिहरु को बोली र ब्यबहार ले नै प्रष्ट चित्रण गरेको छ माओबादी को गन्तब्य कम्युनिस्ट अधिनायक बाद हो र सेना प्रकरण पनि त्यसैको एउटा कदम हो | त्यसैले यो अधिनायक बाद लाई रोक्ने बाटो मा राष्ट्र पति ले लिएको निर्णय होस वा त्यसैको फलस्वरूप प्रधानमंत्री ले गरेको राजीनामा होस दुबै सही नै निर्णय हुन | नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको भने जस्तो ....
तर हो , अली सानो नै सही देश खाडलमा भने जरुर परेको छ ... अनि हाम्रो सामुन्ने प्रार्थना गर्नु बाहेक अरु उपाय छैन ....
एकदम संतुलित लेख र सही निष्कर्ष |
'मुख्य समस्या भनेको अझै पनि म कुर्सीमा बस्न पाए देश भाडमा गए पनि जाओस भन्ने नेताहरुको भावना र जे जस्तो ईश्युलाई पनि क्यास गरेर सरकारमा छिर्ने प्रबृतीको हो । ' सहमत दिलिपजीको कुरामा , कटान डुबान सबै यहि प्रबृतीले गरेको छ ।
ReplyDeleteअब के हुन्छ देशमा हेर्न बाकी नै छ , मायोबादीहरुले सबिधान बनाउने भन्दा पनि सत्ता कब्जा गर्न खोजेर यस्तो भएको हो,
ReplyDeletesabai party satta kabja garna nai ta khojira chha ni.
ReplyDeleteअब के हुन्छ थाहा छैन
ReplyDeleteबसन्त जी को प्राथानामा मेरा पनि पुष्प हरु चढाउदै बिचार पोखेको छु। मेरो बिचारमा पहिलो त सत्तामा बसेर सरकार ढलाए भन्दा पनि आफ्नै कमजोरिको कारण हो जस्तो लाग्छ किनकि घोडा हातमा लगाम भएको मान्छे ले नै कुदाउन सक्छ नकि हेर्ने मान्छे ले । दोस्रो बन्दुकलाई कलममा समायोजन गर्न नसकेर बाहिरिएको जस्तो लाग्छ। साथिहरुले भने झै देश फेरि गम्भिर स्थितिमा पुग्न लागेको छ । सत्तामा बस्दा त त्यो हालत अबत झन् के होला? त्यहि प्राथाना बाहेक केहि देखिन मैले पनि ।
ReplyDelete१। सेना को परमाबधी राष्ट्रपती भ्एकोले निर्णय गर्नु अघी नै राष्ट्रपती को अफिस मा औपचारिक जानकारी पठाउनु पर्छ त्यो गरिएको थिएन
ReplyDelete२। मन्त्रिपरिशद भनेको माओवादी को मात्रै होइन । त्यसमा अरु मन्त्री हरुको समर्थन थिएन, तेसैले त्यो बर्खस्त को निर्णय नै संबैधानिक भएन
३। राष्ट्रपती को कदम पनि संबैधानिक होइन । माओवादी को राज्नीतिक कदम रोक्न चालिएको अर्को राज्नीतिक कदम हो ।
४। यो कुरा को ठीक भन्ने भन्दा पनि नेपाली सेना मा अरु दलको समर्थन बिना माओवादीले एक्लै नियन्त्रन गर्न चाहेकोले अरुले रोकेका हून ।
सबैलाई धन्यबाद! यो टाँसो माओवादीको "गौरवमयी" भिडियो सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिलाको हो। उक्त भिडियोले हाम्रा धेरै शंकाहरुलाई प्रमाणित गरिसकेकै छ। तैपनि केहि कुरा गरिहालौं, पसेपछि।
ReplyDeleteप्रवेश भाइ, माओवादीले 'असल प्रतिपक्ष' को भूमिका निभाउन थालिसकेको छ काठमाडौंका सडकहरुमा र जिल्ला-जिल्लामा।
Ammarजी, शैक्षिक चेतना थोरै भएको हाम्रो जस्तो समाजमा जनताले सही कुरा बुझ्न समय लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने देशको र लोकतन्त्रको माया गर्ने सबैको एउटा प्रमुख काम भनेको देशको शैक्षिक स्थिति सुधार्नु हुनुपर्छ। शिक्षित र परिपक्व समाजनै लोकतन्त्रको वास्तविक पहरेदार हो।
ग्लोबल जर्नलिष्टजी, यो कुराचाहिँ 'तावामा मात्रै कति बस्ने, अब भुंग्रोतिर पसौं!' भनेजस्तो भयो। म चीनमा बसेको छु केहि वर्ष, त्यो समयमा चीन मात्रै होईन उत्तर कोरीयाको बारेमा पनि धेरै जान्ने मौका पाएँ। अहिले जापानमा छु। मैले के देखेको छु भने सर्वहारावर्ग-मजदूर, किसानको अधिनायकत्व भनिएका देशमा भन्दा यो चरम पूँजीवादी देशमा मजदूर किसानहरु सबै हिसाबमा सम्पन्न छन्। दक्षिण कोरीया र जापान जस्ता देशमा त साम्यवादका सबैभन्दा ठूला विरोधी नै मजदूरहरु हुन्। साम्यवादी शाशनको यथार्थ के हो भने अत्यन्त सीमित केहि ब्यक्तिहरुको हालीमुहाली हुन्छ।
कांग्रेस र माओवादीका कुरा बिल्कुलै फरक हुन्।
प्रवीणजी, राष्ट्रपति सीमामा बसे-बसेनन् या उनी के कारणले बसेनन् र त्यो गलत या सही के थियो भन्ने कुरा समयले बताउँदै जाला। सीमानै नाघेका रहेछन् भनेपनि त्यो कदम देशको लागि सही निक्ले उनी नायक हुनेछन् इतिहासमा, उल्टो निक्ले खलनायक। प्रकृयागत कुरा गर्नेनै हो भनेपनि मन्त्रीमण्डलले कटवाल हटाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने र राष्ट्रपतिले घोषणा गरेर हटाउने हुनुपर्थ्यो। माओवादी किन यो प्रकृयामा जान चाहेन, यो पनि अचम्म छ। नेपालीको जटिल राजनीतिमा अस्तिको भिडियोले धेरै जटिलता थपिदिएको छ एकातिर भने अर्कोतिर मेरो विचारमा त राष्ट्रपतिको कदमलाई बैधता दिएको छ।
कलमबीरजी, म पनि त्यतै बसेको हुँ पाँच वर्ष। माओ जिउँदा छउञ्जेल त चिनियाँले साफ दु:ख पाएका हुन्। माओले आणविक हतियार त बनाए तर जनतालाई कहिले 'महान अग्रगामी छलाङ'को नाममा भोकै राखे कहिले साँस्कृतिक क्रान्तिको नाममा दमन गरे। माओको निधनपछि तङ सियाओ फिङले लिएका सुधारवादी कदमहरुले चीनलाई अहिलेको समृद्धिमा लगेका हुन्। हाम्रो देशमा माओवादीहरु आफूलाई कट्टर माओवादी भन्छन्, यिनमा र अहिलेको चीनका कम्युनिष्टहरुमा धेरै फरक छ विशेष गरी विश्व अर्थतन्त्रलाई हेर्ने सवालमा।
प्रज्वलजी, हाम्रो दुर्भाग्यनै यहि हो कि हाम्रो देशको राजनीति जहिले पनि विदेशी दूतावासहरु वरिपरि घुमिरह्यो।
दिलिप दाइ, तपाईँको चिन्ता र शंका जायज छ।
मिलन भाइ, प्रधानमन्त्रीको राजिनामा त नाटक देखिन थालिहाल्यो नि अब। उनका सांसदहरुले रोष्ट्रम घेरेर अर्को सरकार बनाउनै नदिएपछि सरकार त उनकै भइरहने भयो, त्यो पनि एकलौटी, अरु दलका मन्त्रीहरुको राजीनामा स्विकृत गरिसकेका छन् प्रमले।
दिपकजी, तपाईँको कुरा सही हो। तर नेताहरु पातकी भए भन्दैमा हामी सबैले राजनीतितिर फर्केर पनि नहेर्ने भने नगरौं। जताबाट जसरी सकिन्छ आफ्नो विचार राख्न नछोडौं। नेपालको राजनीतिलाई अहिले गैर-राजनीतिक मान्छेहरुको सशक्त र सकारात्मक हस्तक्षेप अति जरुरी छ।
त्यहि हो बद्रीजी, उनीहरुको बोली एउटा उद्देश्य अर्कै भएरै कुरा बिग्रन शुरु भएको हो।
wordflowsजी, अरु दलहरु सरकार कब्जा गर्न खोज्छन् तर माओवादीहरु भने पूरै सत्ता कब्जा गर्न खोज्छन्। सत्ता र सरकार फरक कुरा हुन्। सरकार सत्ताको एउटा प्रमुख भाग हो तर पूरै सत्ता होईन। सत्ता भित्र त प्रशाशन, न्यायालय, सेना, प्रहरी, सञ्चार-माध्यम सबै पर्छन। सबैमा एउटै दलको, त्यो पनि माओवादी जस्तो हिंसाप्रिय र तानाशाही विचारधाराको, भयो भने के होला, कल्पना गर्ने जिम्मा तपाईँलाईनै छोडिदिँदैछु।
प्रल्हाद भाइ, हो हाम्रो भविष्य झन् अनिश्चित बनेको छ।
सिकारुजी, आशा गरौं हाम्रो प्रार्थनाले राम्रो फल ल्याउनेछ।
च्याँठ्ठिने साथी, क्या मज्जाले बुँदाहरु राखिदिनुभयो यार! मेरो विचारलाई सही आकार दिनुभयो।