के भुटानी-नेपालीहरुको नियति यहि हो त?

केहि दिन यतादेखिका, भुटानी-नेपाली शरणार्थी नेपालीहरुसंग सम्बन्धित समाचारहरुमा गएर मेरो ध्यान अड्किरहेको छ। दशैंताका होला, तेस्रो देशमा पुनर्वासका लागि जान लागेका नेपालीहरुको तस्बीर देखेको थिएँ (कान्तिपुरमै होला)। केहि दिन पहिला भुटानी सरकारका एक अधिकारीका भनाईहरु पढेको थिएँ। नेपालमा रहेका भुटानी-नेपाली शरणार्थीहरुको तेश्रो देशमा भईरहेको पुनर्वासले उनलाई र भुटानी सरकारलाई निकै 'खुशी' बनाएको रहेछ। यो समस्या यसरी 'सुल्झिएपछि' नेपाल-भुटान सम्बन्धमा कुनै पनि समस्या नरहने उनको दावी थियो। अझ यस्ता 'सानातिना' कुरालाई उनले समस्यानै ठानेका रहेनछन्। (कहाँ पढेको भन्ने याद भएन, माफी चाहन्छु। अबदेखि यस्ता कुराहरुको लिंक संकलन गर्ने बानी बसाउनेछु।) आफनो जीऊको काँडो झिकेजस्तो भईरहेको होला भुटानी सरकारलाई। एक-दुई दिन पहिलानै हो, भुटानी सरकारका जासूस/दलालहरु आएर झापाका शरणार्थी क्याम्पहरुबाट राजनीतिक रुपमा सकृय ब्यक्तिहरुलाई अपहरण गरेर भुटान पु-याउने काम नियमितजस्तै हुन्छ भनेर पनि पढेको थिएँ। मध्ययुगीन भुटानका जेलमा पुगेपछि ती ब्यक्तिहरुको के हालत होला, हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं।

आजको कान्तिपुर अनलाईनमा फेरि अर्को खाले खबर छ, यहाँ पढ्नुहोस् Not all Bhutanese can get resettled कथित 'तेश्रो देशमा पुनर्वास'को तेश्रो देशको लाल-बुझक्कडपनले पारिवारिक विखन्डन ल्याएको उदाहरण हो यो।

भुटानी-नेपालीहरुको यो बिजोगको बारेमा यहाँ मैले केहि लेखिरहनुपर्दैन। एक लाखभन्दा धेरै मानिसहरुलाई जातीय दमन गर्दै अमानवीय ढंगले लखेटिएको थियो। भुटानी-नेपालीहरुको एउटा पुस्ता शरणार्थी शिविरमै जन्मेर युवा भईसक्यो। दुई दशक बितिसक्दा पनि भुटानी-नेपालीहरुको यो समस्याले किन अरु शरणार्थी समस्याजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाउन सकेन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु किन तीनलाई भुटानतिरै सम्मानजनक रुपमा फिर्ता पठाउनेतिर लागेनन् र कथित 'तेश्रो देश'को विकल्पमा लागे, यो बुझिनसक्नु छ।

भुटानतिरै जान संघर्ष गरेर बसिरहने या विकसित देशको भौतिक सुख रोज्ने भन्ने कुरा भुटानी-नेपालीहरुको आफ्नो चासोको विषय हो। यसमा म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्न। आफ्नै देशमा सम्मानजनक रुपमा बस्न पाएका र कतिपय आर्थिक रुपले सम्पन्न मानिसहरु त पश्चिम र अमेरिका भनेपछि हुरुक्कै ज्यान फालेर उडिरहेको बेलामा घरको न घाटको ताल भएका भुटानी शरणार्थीहरुमध्ये धेरैले अलिक स्थायित्वयुक्त जीबन र सन्ततिहरुको सुरक्षित भविष्यको आशा गर्दै पश्चिम जाने बाटो रोज्नु अत्यन्त स्वाभाविक छ।

तर मेरो मनमा खेलिरहेको प्रश्न भने के यो नै सही र एकमात्र उपाय थियो त? अनि मलाई के लाग्छ भने यो निर्णय, यो प्रकृयाले दुनियाँको बिभिन्न ठाऊँमा बसिरहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई दूरगामी असर पार्नेछ र नेपाल आफैं पनि लामो समयसम्म प्रभावित भईरहनेछ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको सही निकास भनेको शरणार्थीहरुको सम्मानजनक भुटान-फिर्तीनै हो। त्यो निकास ननिक्लनु हाम्रो कूटनीतिको चरम असफलता हो। हाम्रा सरकार, दलहरु र नेताहरु शरणार्थी वर्गीकरण जस्ता भुटानी कूटनीतिक जालमा सजिलै बल्झिए र लामो समयसम्म त्यसैमा अल्मलिईरहे। अर्कोतिर, भुटानी-नेपाली शरणार्थी समस्यालाई नेपाल र भुटानको द्विपक्षीय मु्द्दाबाट भारतसहितको त्रिपक्षीय मुद्दा बनाउन नेपाल पूरै असफल भयो। यो समस्याको मूल कारण भुटानमात्रै होईन, भारत पनि हो। भुटानी-नेपालीहरु लखेट्ने काम भुटानी सरकारले भारतकै संरक्षणमा गरेको हो भन्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट छ। एक त भारतले चाहेको भए भुटानका नेपालीलाई लखेटिनबाट रोक्ननै हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो। आफूलाई 'संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र' भन्ने एउटा प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्तिको धर्म हुन आउँछ त्यो। भारतले यो आफ्नो दायित्व त पूरा गरेन-गरेन, ती शरणार्थीलाई आफ्नो भूमिमा बस्न समेत दिएन र सीमा कटाएर नेपालतिर फ्याँकिदियो। यो मुद्दामा भारतले खेलेको अत्यन्त नकारात्मक भूमिकाको अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा र यहाँसम्म कि भारतकै नागरिक समाजमा समेत खासै चर्चा भएको छैन। हामीले अलिक बढी चर्चा उब्जाउन सकेको भए स्थिति फरक हुनेथियो शायद।

भारतलाई नेपाली राजनितिको सबैभन्दा बलियो 'किङमेकर' को रुपमा पूरै नेपाल र विशेष गरी राजनितिक दलहरुले सामान्य रुपले स्विकार गरिरहेका छन् र निकट भविष्यमै यो स्थितिमा परीवर्तन आउने छाँट छैन। सरकार पछि सरकार झन् जन् भारतपरस्त बन्दै गईरहेका छन्। यसैले हाम्रो कूटनीतिक प्रयास अलि सशक्त होला भनेर आश गर्ने ठाऊँ पनि छैन, उल्टो हाम्रा राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरु अब ढुक्कले यो मुद्दाबाट हात धोएर बस्न बेर छैन।

अब त झन तेश्रो देशतिरको पुनर्वासले भुटान-फिर्तीको सवाललाई कमजोर बनाईदिएको छ। यो धारणाले भुटानी-नेपाली शरणार्थीहरुमा फुटनै पैदा गरिसकेको छ र समयक्रममा भुटानी-नेपाली शरणार्थीहरुको स्वदेश-फिर्तीको आन्दोलन पूरै सेलाएर जाने लक्षण देखिएको छ।

तेश्रो देशमा पुनर्वासको यो प्रकृयापछि पनि भुटानमै बाँकी रहेका अरु नेपाली मूलका जनताप्रति भुटानी राज्ययन्त्रको भविष्यको ब्यबहार कस्तो हुनेछ भनेर कसैले पनि सोचेका छैनन्। हामीले भुटान विरुद्ध खासै कुनै दबाब सृजना गर्न नसकेकोले भुटान हौसिएको हुनुपर्छ र बाँकी रहेका नेपालीलाई पनि कुनै दिन कुनै बहानामा लखेट्ने उसको योजना हुनसक्छ। भारतको नियत पनि उस्तै छँदैछ।

अर्कोतिर यस्तै घटना भारतका बिभिन्न राज्य र बर्मामा रहेका नेपालीहरुका हकमा पनि दोहरियो भने के गर्ने? आसाम र मेघालयका 'आदिवासी' हरुले धेरैचोटि नेपाली मूलका मानिसलाई लखेटिसकेका छन् र अझै पनि बेलाबेलामा धम्की दिईरहेका छन्। के त्यतिखेर पनि पश्चिमीहरुलाई गुहार्ने लगिदेऊ भनेर?

नेपालभित्र रहेका सबै नेपालीहरुको गाँस-बास-कपास-सुरक्षा आदिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। तर नेपाल सरकारको जिम्मेवारी यत्तिमै सीमित भने होईन। संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरुको हक-अधिकारको सुरक्षाको लागि कूटनीतिक पहल गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा तिनका लागि सशक्त आवाज सृजना गर्नु पनि नेपाल राज्यको जिम्मेवारी हो। हो, भौगोलिक नेपाल मेची-महाकालीमा सीमित छ तर सांस्कृतिक नेपाल धेरै फैलिईसकेको छ। त्यो सांस्कृतिक नेपालको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि नेपालकै हो।

भुटानी-नेपाली शरणार्थीहरुको मामलामा हामी नेपाली आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन गम्भिर रुपमा असफल भएका छौं।
******************
Is the tide turning----

Shame on India! Shame on Bhutan!