यो ब्लग शुरु गर्दा मैले नेपालको राजनीतिको बारेमा बढी लेख्ने बिचार गरेको थिएँ। तर पछि लाग्यो, विदेशमा बसेर नेपालको राजनीतिको कुरा गर्नु त्यति सजिलो काम हैन। मेरो अर्थ, नेपाली राजनीतिको सहि विश्लेषण गर्न सकिँदैन किनभने धरातलीय यथार्थको बारेमा सही वा बढी जानकारी नहुन सक्छ। दोश्रो, नेपालको राजनीतिक घटना-दुर्घटनाहरुको बारेमा यथेष्ट लेखिईन्छन् नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा। वास्तवमा हामीकहाँ बोलिने, लेखिने, 'खाइने', 'पिइने' सबै कुरा राजनीति हो। यसैले मैले लेखेको विषय असान्दर्भिक र पुरानो भइसकेको हुनसक्छ भन्ने डर पनि लाग्छ।
(ब्यक्तिगत रुपमा, एउटा निश्चित राजनीतिक महत्वाकांक्षा र सोचाइ भने मभित्र जिउँदै छ, भलै सुषुप्त रुपमा किन नहोस्।)
केहि दिन पहिला, नेपालका एक 'स्वनामधन्य' नेताको अन्तर्वार्ता पढेपछि उठेका केहि विचारहरु लेखौंला भनेर बसेको थिएँ, छोरीलाई खोकीले ग्रस्त पारेपछि उसको स्याहारमा लागियो र लेख्ने मेसो मिलेन। त्यसको सट्टा आफ्नो पुरानो कथा 'एक जोर सूट' टाँसेर काम चलाएँ।
'इतिहासको ब्याज' खाने भनेको यस्तै होला! मधेशी मोर्चा र गणतान्त्रिक मोर्चासंगको सरकारको सम्झौतापछि अब नेपालमा चुनाबी चहलपहल बढेको देखिन्छ। माओवादीहरु समेत धुरीको पनि दुई-चार हात माथि उफ्रेर प्रचार गरिरहेछन्।
मधेशी मोर्चासंगको सम्झौताको एउटा बुँदामा केहि अस्पष्टता छ र अर्थ जतापनि लानसकिन्छ भनेर लेखिएका केहि लेखहरु पढेको थिएँ। त्यो बुँदा यस्तो रहेछ;
मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ-----मेरो विचारमा यो बुँदालाई 'एक मधेश-एक प्रदेश'को पक्षमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। केहि अष्पष्ट पक्कै हो, तर सरकारसंग अरु गतिला विकल्प भने थिएनन्। अब ठाडै 'एक मधेश-एक प्रदेश' कदापि हुनेछैन भनेर लेख्नुपनि भएन, त्यो पनि यो 'डढेलो' लागेको बेलामा। सरकारको अबको बिकल्प भनेको यो सम्झौता, यो बुँदाले 'एक मधेश-एक प्रदेश'को ग्यारण्टी गरेको होईन, केवल संघीय संरचनलाई स्विकार गरेको हो र त्यो संघीय संरचनाको स्वरुप संविधानसभाले तय गर्नेछ भनेर जनतालाई स्पष्ट पार्ने हो र जनमत सृजना गर्ने हो।
चुनाव सकिनासाथ त्यहि अर्थमा प्रयोग गर्दै 'एक मधेश-एक प्रदेश' खोज्दै आन्दोलन भने हुनेछ पक्कै! कुनै चमत्कार भए बेग्लै कुरो, नत्र हामी नेपालीको राजनीतिक संस्कारको निश्चित रुप त्यहि हो।
जो अरु सबै कुरा छाडी 'एक मधेश-एक प्रदेश'को नारा चिच्याइरहेछन्, तीनले जानी-नजानी देश विखण्डनको माग गरेका हुन्। किनभने अहिलेको हाम्रो अर्थराजनीतिक संरचना हेर्दा, पूरै तराइ एक राज्य हुने हो भने त्यसले केन्द्रलाई सजिलै घुँडा टेकाउन सक्छ। पहाड र हिमालको घाँटी अँठ्याएर नेपाल टुक्र्याउने दाउ बाहेक केहि पनि होइन यो। त्यसपछिको चरण भनेको उक्त राज्यको भारतमा विलय हो।
संविधानसभापछि तराई बन्दको सिलसिला फेरि चालु हुनेछ। तराईका केहि प्रमुख नाकाहरु बन्द गराइयो भने जे माग पनि पूरा गराउन सकिन्छ भनेर केहि मधेशी नेताहरुले पहिल्यै फलाकिसकेका हुन्। अब सरकारले लगभग सम्पूर्ण रुपमा वीरगञ्जआश्रित हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरुप अलिक नफेरि हुन्न। वीरगञ्जको विकल्प सकेसम्म छिटो नखोजी हुन्न। संविधानसभाको चुनावनै सबै समस्याको रामवाण हो भनेर हिँड्नुमा कुनै तुक छैन। संगसंगै, समानान्तर रुपमा, धेरै समस्याहरुको समाधानको पहल पनि गरिएन भने संविधानसभाले उल्टो हामीलाई अझ गहिरो खाडलमा लगेर जाक्ने छ।
हुनत कस्तो संविधानसभा बन्छ, त्यो भविष्यको कुरो हो, तर गुणात्मक रुपले उच्च होला भनेर मैले कल्पना गरेको छैन। पूरानै अनुहारका भ्रष्ट कांग्रेस-एमालेहरु र कतिखेर कसरी सत्ता कब्जा गरौं र 'एनिमल फार्म' शुरु गरौं भनेर जम्जमाईरहेका माओवादीहरुले इमान्दारीपूर्वक विचार-विमर्श र वादविवाद गरेर गतिलो संविधान देलान् हामीलाई भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन। विशेष गरी काँग्रेसले युवा पुस्तालाई 'बाइकट' गरिसकेको छ। नयाँ सोच र उर्जालाई हाम्रा नेताहरुले शिरोच्छेद गर्ने गरेका छन्, किनभने उनीहरु भविष्यसंग त्रस्त हुन्छन् जहिलेपनि। गगन थापा किन सडकमै? सुजाता र खुमबहादुरहरुले भरिएको संविधानसभा कस्तो होला?! संविधानसभाले पनि केहि कर्मचारीलाई स्वत: स्थायी गर्ने, राजदूत भागबण्डा गर्ने गरेरै बस्ला शायद दुई-चार वर्ष! दिनको छ पटक बैठक बस्दै-स्थगित हुँदै-पटकै पिच्छे भत्ता खाँदै हुने होला त्यहाँ पनि।
'समावेशीकरण' जस्ता जार्गनहरुको राज छ नेपालमा, तर ठण्डा दिमागले सोच्दा संविधानसभा संविधान बनाउनको लागि हो, त्यसैले त्यहाँ संविधान-कानून विज्ञहरुको बहुमत हुनुपर्छ र उम्मेदवारहरुको चयन गर्ने प्रमुख आधार यहि हुनुपर्थ्यो। मेरो मतलब त्यसको स्वरुप राजनीतिक कम र सकेसम्म अध्ययनशील र बौद्धिक हुनुपर्छ भन्ने हो। शम्भु थापा, नरहरि आचार्य र प्रदीप गिरिहरुको बहुमत हुनुपर्छ त्यसमा (वामदेवजस्ता चर्का कुराहरुमात्रै गर्न जान्ने कथित 'राजनीतिज्ञ' हरुका लागि संविधानसभापछिका दिनहरु छँदैछन्)। त्यस्ता मान्छेहरु कतिले टिकट पाए र कतिले जित्लान् त्यो बेग्लै कुरो हो, तर उठाइएका भनेर बाहिर आएका नामहरुले त्यस्तो संविधानसभा बन्ने संकेत दिँदैनन्। अर्को कुरा 'समावेशीकरण'का लागि 'समावेशीकरण'को जुन लहर चलेको छ नेपालमा, त्यसले पनि संविधानसभालाई 'ऊँट' बनाउन प्रशस्त योगदान दिनेछ।
तर आशावादी हुनुको बिकल्प छैन मसंग। यसले नेपालको राजनीतिक स्वरुपलाई एउटा टुंगोमा प-याउनेछ र हामीले राजनीति बाहेकका अरु कुराहरु पनि सोच्न पाउने दिन पनि आउने छ भन्ने आशाको दियोभने मनमा बलिरहेकै छ।
