गलत प्राथमिकतामा अल्झेको नेपाली राजनीति

मलाई यतिखेर घरि-घरि २०४६ साल (वैशाखको अन्त्यतिर होला) मा नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित लोकप्रिय कवि भूपि शेरचनसंगको कुराकानी याद आइरहेको छ। कवि शेरचन त्यतिबेला , शायद क्यान्सरका कारणले, सिकिस्त विरामी हुनुहुन्थ्यो (केहि समयपछिनै उहाँको देहावसान पनि भयो) र त्यो कुराकानी उहाँको शैय्याबाटै प्रसारित भईरहेको थियो। पत्रकारले उहाँलाई सोधे, “अहिले यस्तो स्थितिमा तपाईँलाई सरकार वा बिभिन्न संघ-संस्थाले कस्तो सहयोग गरिराखेका छन् त?” कवि शेरचनले दिनुभएको जवाफको भाव यस्तो थियो, “कसै-कसैले अलि-अलि सहयोग त गरिरहेका छन्। तर अलि-अलि सहयोगले केहि पनि हुन नसक्ने हुनाले बाँच्न झन गाह्रो भएको छ। मानिलिनुस् तपाईँको छाती एउटा विशाल ढुंगाले थिचिराखेको छ र तपाईँ छट्पटाइरहनु भएको छ। बाटो हिँड्नेहरु तपाईँको छातीको ढुंगा हटाउनतिर लाग्दैनन् तर तपाईँको हात-खुट्टा कुँजिएहोलान् भनेर तन्काईदिन थाल्छन् अथवा कपाल बढेछ यस्को भनेर कपाल काटिदिन थाल्छन्। सहयोग गर्नेको मनसाय राम्रै होला तर यी अलि-अलि सहयोगले मेरो छातीको ढुंगा हटाउन सक्ने हैनन्।“

यो कुराकानी मलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिको सन्दर्भले सम्झाइरहन्छ। नेपाल यतिखेर आफ्नो छातीमा समस्यै-समस्याहरुले बनेको एउटा ठूलो ढुंगो बोकेर बसिरहेको छ, निसास्सिइरहेको छ र झण्डै अधमरो भईसकेको छ। यी समस्याहरु धेरैजसो सामन्ती राजतन्त्रात्मक-केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले जन्माएका पूरानै समस्या हुन्, जसलाई बेलैमा समाधान गरिएन। ती सतहमुनि लुकेर बसेका थिए र कमजोर सतह फाटेपछि छताछुल्ल भएर बाहिर पोखिएका छन्। केहि समस्याहरु भने निश्चित रुपमा हाम्रा नेता र दलहरुका नालायकी, भ्रष्ट आचरण र पदलोलुपताका कारण जन्मिएका हुन्। ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’हरुले पनि यतिखेर केहि समस्याहरु सृजना गरिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक हो।

समस्याहरु धेरै छन्, तर समाधान नभएका पनि हैनन्। यी समस्याहरु सधैंका लागि समाधान गर्न भनेर देशले धेरै आन्दोलनहरु सहेको छ, जनताको धेरै रगत-पसिना बगिसकेको छ। गत वर्षको जनआन्दोलन-२ ले हामीलाई समस्या समाधानको सबैभन्दा नजिक ल्याइदिएको छ।

सबै समस्याहरु एकै पटक समाधान हुन सक्दैनन्। बुद्धिमतापूर्ण बाटो भनेको समस्याहरुको प्राथमिकताक्रम छुट्याएर सबैभन्दा पेचिला समस्याहरुलाई, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई पहिला सुल्झाएर त्यसपछि अरु समस्याहरुतिर अगाडि बढ्नु हो। नेपाल यतिखेर पूर्ण लोकतान्त्रिक र समावेशी संघीय गणतन्त्र हुने प्रसव-पीडामा छ। अहिलेसम्म दबाइएका, हेपिएका र अवसरहरुबाट टाढा पारिएका सबै जाति, वर्ग र समूहको समान पहुँच हुनेगरी राज्यको पुनर्संरचनाको निर्विकल्प ध्येय यहि हो भन्नेमा सबै एकमत भईसकेका छन्। र राज्य पुनर्संरचनाको यो ध्येयमा पुग्ने निर्विकल्प बाटो भनेको संविधानसभा हो भन्ने कुरामा पनि सबैको एकमत छ। त्रासरहित वातावरणमा निष्पक्ष र सबै जाति, वर्ग र समूहको समुचित प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु यतिखेर नेपालको सरकार र राजनीतिक दलहरुको एकसूत्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर के यसै भईरहेको छ त?

अहिले मात्रै होईन, गत वैशाख ११ बाटै यस्तै हुनुपर्थ्यो। तर दुर्भाग्यको कुरो हाम्रा सरकार र दलहरुले त्यसरी सोचिदिएनन्। संविधानसभाको मुद्दालाई कुनै निकायहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने अथवा कर्मचारीको तलब बढाउने अथवा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने सरहको, अझ कतिपय समयमा त त्यो भन्दा पनि तल्लो प्राथमिकतामा राखियो। पदाधिकारीहरु नियुक्तिमा मेरो विरोध हैन, देश-जनताको दैनिक जीवन सहज गराउन आवश्यक पर्ने पदाधिकारीहरु समयमै नियुक्त गरिहाल्नुपर्छ; तर यसमै झगडा गरेर देशको एक वर्षभन्दा लामो बहुमूल्य समय खेर जानु कति उचित छ? सरकार र दलहरुले त्यो समय संविधानसभाका लागि आवश्यक पर्ने नीति-नियम-कानून तर्जुमामा लगाएको भए, त्योसंग जोडिएका अरु अन्य साना समस्याहरुलाई समाधान गर्न लगाएको भए, शायद देशले संविधानसभा पाईसक्ने थियो।

यतिखेर त झन् चुत्था मागहरुलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ सरकार। जे पनि माग्नेहरु निस्केका छन् सडकमा। ०४६ पछि पनि यस्तै भएको थियो। आजित भएर लौहपुरुष गणेशमानले एकचोटि “अब स्वास्नी नभएकाहरु सरकारलाई ‘स्वास्नी खोज्देउ!’ भनेर पनि माग्न आउन बेर छैन!” भनेर भन्नुभएको थियो। स्थिति अहिले पनि उस्तै बनेको छ, झन् मागका प्रकृति बढेका छन् बरु।

अहिले सडक तताईरहेका शिक्षकहरुको सन्दर्भलाईनै हेरौं। मलाई यतिखेर आफ्नो मात्रै सुविधाका लागि कुनै समूहले आन्दोलन गर्नु भनेको देशप्रतिको अपराध हो जस्तो लाग्छ। पूरै राज्यसत्ता फेरिने उपक्रममा छ। यो प्रकृयालाई यस्ता झिना-मसिना आन्दोलनले ढिलामात्रै गराउँछन्। ठीक छ, रोजगारीको ग्यारेण्टी एउटा माग उचित हुनसक्ला तर तलब बृद्धि अथवा स्वत: स्थायी अहिलेको सन्दर्भमा कसरी उचित हुनसक्छ? हिजो भनसून, नातावाद र अनेक तिकडम लगाएर जागिरमा पसेकाहरु आज मौकामा चौका हान्दै स्थायी हुन खोज्दैछन्। त्यसो गर्न हुने भए स्थायीहरुले पनि स्वत: एक तह बढुवाको माग राखेर आन्दोलन गरे हुन्न र? जागिर नभएकाहरुले ‘हामीलाई तु. जागिर देउ!’ भनेर आन्दोलन गरे हुन्न र?
यस्ता सन्दर्भहरु धेरै देख्न सकिन्छ, एउटा उदाहरणमात्रै देखाउन खोजेको हुँ।

सरकारले यस्ता मागहरुलाई के गर्ने? सरकारसंग स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान हुनुपर्छ, अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिक परिष्थितिमा पूरा गर्न सकिने र नसकिने मागहरुको बारेमा। त्यो अडानलाई सबैका सामु स्पष्ट पारिसकेपछि सीमाभन्दा बाहिर गएर माग उठाउने र देश ठप्प पार्न खोज्नेहरुमाथि डण्डा बर्साउन पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको पनि सहने सीमा हुन्छ, नत्र त भाँडतन्त्र भईहाल्छ नि! फेरि अहिलेको हाम्रो राजनीतिक अवश्था सबैका सबैथरी गुनासाहरु सुनेर अल्झिरहन मिल्ने पनि छैन। यसरीनै अल्झिरहने हो भने संविधानसभाको चुनाव २०६४ बाट २०६५मा मात्रै नसरेर २१६४ सम्मै पुग्न सक्छ।

निश्चित रुपमा संविधानसभासंग जोडिएर आएका आन्दोलनहरु, चाहे ती जतिसुकै साना किन नहुन्, तीनलाई भने वार्ता र समझदारीबाटै हल गर्नुपर्छ। किनभने जनआन्दोलन-२ को म्याण्डेट यहि हो र हामी सबैको तत्कालीन प्रमुख प्राथमिकता पनि यहि हुनुपर्छ।

हामी हाम्रो छातीमा रहेको गह्रौं ढुंगो हटाउनतिर लाग्ने कि हातखुट्टा तन्काउन, कपाल कोर्न वा नङ काट्न लाग्ने? रोजाई त हाम्रै हो नि, हैन र?