महिलामाथि विकराल हिंसा

वर्ष २०७४ भरी हरेक दिन जसो महिलामाथि भएका जघन्य हिँसाका खबरहरु सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरहे।

नारी दिवसकै दिन कैलालीमा राधा चौधरीमाथि भएको अत्यन्त बर्बर अत्याचार र त्यसलाई रमिता मानेर हेरीरहेको समाजलाई देखेपछि हामी एक्काइसौं शताब्दीको कुनै सभ्य देश हौं भन्ने कुरा असम्भव लाग्छ। एकजना रमिते ‘बुद्धिजीवि’ले उक्त घटनाको भिडियो युट्युबमा नराखेको भए शायद यो यातनाकाण्डले चर्चै पाउने थिएन र राधा चौधरीमाथि त्यस दिन भएको बर्बर यातना उनी स्वयं र अरुमाथि दोहोरिइरहने थियो। उक्त घटनापछि उजूरी लिन नमानेको प्रहरी प्रशाशनलाई पनि हाइसञ्चो हुने थियो। अर्कोतिर, यति जघन्य अपराधलाई देखेको नदेख्यै गर्न सक्ने ‘अति ब्यस्त’ मेयर ममताप्रसाद चौधरीले पनि राधा चौधरीलाई दुई चार हजार ‘दिलाईदिएर’ मिलापत्र गराउने थिए र एक्काईसौं शताब्दीको एक ‘प्रगतिशील’ नेपाली नेताको कर्तव्य पूरा गर्ने थिए। विगतमा यसै गरी यातना खपेका कैयन् राधा चौधरीहरुको वास्तविक कथा यहि हो।

प्रधानमन्त्रीसम्मले चासो राखीसकेपछि यस पटक राधा चौधरीलाई न्याय मिल्ला कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो राज्य र राजनीतिको चरित्रलाई हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ भने छैन। राधा चौधरीमाथिको क्रूर यातनालाई समाजको विस्मृतिमा जान नदिनका लागि र दोषीलाई सजाय दिलाउनका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ।

जघन्य महिला हिँसाको सूचि घट्नुको साटो बढीरहेछ। यो एक्काइसौं शताब्दीको समाजवादतिर हिँडेको भनिएको देशमा बोक्सीको आरोपमा यातना दिइने घटनाहरु अझै नियमित छन्। अर्कोतिर, यो वर्ष शायदै कुनै दिन थियो जुन दिन बलात्कारका घटनाहरु नघटेको होस्।  यतिखेर, बलात्कार पछि हत्या गरिएकी एउटी अबोध छोरीको लाश अस्पतालमा सडीरहेछ, त्यस्तै अबोध अर्की छोरी अस्पतालको शैय्यामा जीवनमरणको दोसाँधमा छिन्, धेरै छोरीहरुमाथि पराइबाटमात्र होइन अत्यन्त निकटका नातेदारहरुबाटै दुर्व्यबहार र बलात्कार भइरहेछ, ४-६ महिनाका बच्चीहरु समेत सुरक्षित छैनन्। कामबाट फर्कीरहेका महिलाहरुलाई अपहरण गरेर सामूहिक बलात्कार गरिएको छ, छात्राहरु आफ्नै शिक्षकबाट असुरक्षित छन्, अशक्त किशोरीलाई हप्तौं बन्धक बनाएर बलात्कार गरिएको छ, केटा साथीले झुक्याएर सामूहिक बलात्कारमा पारेका छन्, खेतमा काम गर्न गएका छोरीबुहारीहरु सुरक्षित छैनन्, आफैंले अनाथाश्रम चलाएर त्यहिँका बालिकामाथि बलात्कार गरिएको छ, हजुरआमाको उमेरका महिलाहरुमाथि दुर्व्यबहार भएको छ। सञ्चार माध्यमका आँखा पुगेका यी केहि घटनाहरु प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्, धेरै घटनाहरु बाहिर आउनै पाउँदैनन्, स्थिति वास्तवमै कहालीलाग्दो छ। यो स्थितिमा यो समाजको एक सदस्यको रुपमा आफ्नो अस्तित्वप्रतिनै धिक्कार भन्न मन लाग्छ। हाम्रो समाज कसरी यति पतित भयो र यति धेरै घटना घटीरहँदा पनि राज्य किन यस्तरी संवेदनहीन छ, हामी किन संवेदनहीन छौं?

सामाजिक रुपले उत्पीडित र आर्थिक रुपले विपन्न महिलाहरु जहिले पनि यातना र हिँसाको शिकार बन्ने गरेका छन्। बोक्सीको अभियोगमा यातना खप्ने समाजको सबैभन्दा तल्लो खुट्किलोमा रहेका यस्तै विपन्न महिलाहरु छन्। अहिले अचाक्ली बढीरहेको बलात्कारका घटनाहरुमा पनि यहि वर्गका महिला र बालिकाहरु बढी  परेका छन्। विशेष गरी, विपन्न परिवारका बालिकाहरु यतिखेर सबैभन्दा ठूलो जोखिममा देखिन्छन्। यिनीहरुको सुरक्षाको लागि राज्यसंग कुनै सोच र योजना भएको देखिँदैन।

यी सबै घटनाहरु पश्चात दोहोरिएको हाम्रो राज्यको प्रवृत्ति र समाजको प्रतिकृया हेर्‌यो भने झन् कहाली लाग्छ। महिलामाथि हुने विभेद र हिंसालाई गरिने ‘बौद्धिक समान्यीकरण’ ले पनि निराशा बाहेक केहि बढाउँदैन।

बलात्कारका घटना हुन् वा बोक्सीको अभियोगमा यातना दिइएका घटना हुन्, शुरुमा प्रहरीले उजूरी दर्ता गर्नै मान्दैन, जाहेरी लिँदै लिँदैन। सञ्चारमाध्यममा चर्चामा आएपछि वा ‘माथि’बाटै दबाब आएमात्र जाहेरी दर्ता हुन्छ। विगत केहि समय यताका हरेक घटनाहरुलाई हेर्दा प्रहरीभित्र यो प्रवृत्ति झाङ्गिईसकेको देखिन्छ। किन यस्तो हुन्छ? प्रहरी किन यति संवेदनाहीन छ? यस्ता घटनालाई दाम कमाउन सकिने ‘भन्सार’का रुपमा हेर्न थालिएको त होइन? हो भने त्यो भन्दा ठूलो बिडम्वना अरु के हुनसक्छ?

हालैको एक घटनामा, काममा गएकी आफ्नी श्रीमती घर नआइपुगेपछि खोजिदिनका लागि याचना गरीरहेको श्रीमानसंग ‘तेरी स्वास्नी राम्री थिई, कसैले लग्यो होला!’ भन्ने घटिया मजाक गर्ने प्रहरी जनताको रक्षक हुन्छ कि भक्षक? ती महिला सामूहिक बलात्कारको शिकार भइछन् र केहि दिनपछि झण्डै मृत अवश्थामा भेटिईन्। पुलिसको बोलीले उनीमाथि पुलिसकै कुदृष्टि रहेछ र कुनै दिन उनी पुलिसकै सामूहिक बलात्कारमा पर्न सक्ने थिइन् भन्ने सम्भावना देखाउँदैन।

दोश्रो, समाजका ठालू र दलीय नेताहरुको कथित ‘मेलमिलाप’कारी चरित्र हो। पीडितलाई केहि पैसा दिएर दबाब र धम्कीका भरमा उजूरी फिर्ता लिन बाध्य पारिन्छ। जघन्य अपराधका घटनाहरुलाई पैसाले छोपछाप पार्ने यो प्रवृत्तिले पीडकको मनोबल झन् बढ्छ र पीडित झन् असुरक्षित हुन्छन्। यस्तो दण्डहीनताले समाजलाई कता लाँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने हो नेता भनाउनेहरुले, तर सोच्दैनन् किनभने उनीहरुलाई समाजको चरित्र बदल्नुभन्दा पनि दुर्गन्धित समाजलाई गिजोलेरै फाइदा लिन सजिलो लाग्छ।

ब्यापक रुपमा सञ्चारमाध्यममा छाएपछि राधा चौधरीमाथिको यातनाको घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मले बोल्नुपर्ने अवश्था आयो तर सबै घटनाहरु यसरी सञ्चारमाध्यममा आउने संयोग मिल्दैन। यदि हाम्रो राज्ययन्त्र साँच्चै जनताको लागि हो भने यस्ता घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीको तहसमम पुग्नै पर्दैन, स्थानीय प्रशाशन र प्रहरीलेनै गर्न सक्छन्। राज्यका स्थानीय संयन्त्रहरु अलिकति चनाखो हुने हो र तिनले दण्डहीनतालाई काखी नच्याप्ने हो  भने यस्ता घटनाहरु दोहोरिने सम्भावना पनि न्यून हुँदै जान्छ। तर विविध कुत्सित स्वार्थका कारण यातना र बलात्कारका यस्ता घटनाहरुलाई हाम्रो देशको स्थानीय राजनीति र प्रशाशनले देखेको नदेख्यै गर्दिन्छ। दलका कथित भातृसंगठनहरुको वास्तविक चरित्र पनि यस्तै बेलामा देखिन्छ। राधा चौधरीलाई यातना दिइएको बारेमा केहि नबोलेका एमालेको भातृसंगठनहरुले मेयर चौधरीमाथि आक्रमण हुँदाचाहिँ जुलूशै निकाले। मेयरमाथिको आक्रमण ठिक भन्न खोजिएको होइन, तर मेयरलाई आक्रमण हुँदा बोल्न सक्ने यी भातृ संगठनहरुले राधा चौधरीमाथिको यातनाका बारेमा पनि बोल्नुपर्ने होइन? देशको प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका भातृ संगठनहरु पनि यो जघन्य अपराधका बारेमा मौन रहे तर त्यसको केहि दिनपछि पक्राउ परेका गुण्डा नाइके गणेश लामाको रिहाइ माग्दै बनेपा बजार तोडफोड गरे। दिनदिनै यति धेरै बलात्कारका घटनाहरु भइरहँदा पनि कुने पनि दलका कुनै पनि भातृ संगठनले एक शब्द बोल्नु पनि आवश्यक ठानेका छैनन्, दोषीलाई कारवाहीका लागि सरकारलाई दबाब दिने त कुरै छाडौं। कसका लागि राजनीति गर्छन् यी दलहरु?

समाजको संवेदनहीनता झन् कहालीलाग्दो छ। कार्यस्थल र बस आदिमा महिलामाथि हुने दुर्ब्यवहारमात्र होइन, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई समेत वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति विकसित हुँदै गएको छ। यस्ता जघन्य अपराध जुन व्यक्तिमाथि भएपनि त्यो समाजमाथिकै हो, आफैंमाथिको हो भन्ने चेतना न्यूनतम पनि छैन। राधा चौधरीमाथिको यातनालाई सिनेमा जसरी हेरेर मनोरञ्जन लियो समाजले। यता राजधानीमा एउटी बलात्कृत बालिकालाई अस्पताल लैजानका लागि उनकी आमाले हारगुहार गर्दा समेत छिमेकीले सुनेको नसुन्यै गरे। किन यति बिघ्न स्वार्थी र संवेदनाहीन बनेको हो हाम्रो समाज? यतिको परपीडक र पतित समाज दुनियाँमा अन्त कतै छ होला?

बलात्कार र यातनाका घटना हुनासाथ ‘महिला अधिकारकर्मी कहाँ छन् खै?’ भन्दै औंला ठड्याउने अर्को प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ यो देशमा। ट्विटर र फेसबुकमा डेरा जमाएर बसेका यस्ता धेरैको कुरा सुन्दा लाग्छ यी बलात्कार र यातनाका घटनाहरु महिला अधिकारकर्मीले गरे-गराएका हुन्। यो समूहमा यो समाजका बुद्धिजीवि, अष्पष्ट ‘नागरिक समाज’का केहि स्वघोषित सदस्यहरु र आफूलाई राजनीतिकर्मीका रुपमा चिनाउन चाहनेहरु समेत छन्। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिँसा र अत्याचारको दोष थोपर्ने ‘बलिको बोको’को रुपमा यो समूहले महिला अधिकारकर्मीलाई पाएको छ। राधा चौधरीमाथिको यातना युट्युबमा हेरेपछि आफूजस्तै रमिते समाजलाई गाली गर्नुको सट्टा यो समूह महिला अधिकारकर्मीलाई सराप्न थाल्छ, जब बलात्कारीहरु खुलेआम बजारमा घुमेको समाचार आउँछ तब यो समूह ‘राज्य खै? प्रशाशन खै?’ भन्नुको सट्टा ‘महिला अधिकारकर्मी खै?’ भनेर चिच्याउँछ, आफ्नै आँखाअगाडि महिला हिंसाको घटना घटे पनि आफूले केहि गर्नुको सट्टा हतपत फेसबुक र ट्विटरमा पसेर ‘नारीवादी खै?’ भनेर कराउँछ। महिला अधिकारकर्मी आफैं राज्य होइनन्, प्रहरी-प्रशाशन होइनन्, उनीहरुले गर्न सक्ने भनेको सचेतना फैलाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन सहजीकरण गर्ने हो जुन उनीहरुले गरीरहेकै छन्। यति सामान्य कुरा यी मानिसहरुलाई थाहा नभएको अवश्य होइन तर कतै न कतै दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो देखिनु परेको छ उनीहरुलाई।

यो समूह महिला अधिकारकर्मीको छविलाई ‘डलर खेती गर्ने’ र ‘पाँचतारेमा डिनर खाने’का रुपमा स्थापित गर्न कस्सिएर लागेको छ। राधा चौधरीमाथिको यातनापछि ‘नारी दिवसको कार्यक्रम पाँचतारेमा गर्नुको सट्टा गाउँमा गरेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो!’ भनेर उपदेश दिनेहरुको एक हूलनै निक्लियो। त्यो दिन पाँचतारेमा कार्यक्रमहरु भए-भएनन् मलाई थाहा भएन तर सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरुलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने त्यो दिनका अधिकांश कार्यक्रमहरु कतै शहरका सडकमा भएका देखिए, कतै गाउँका चौतारीमा भएका देखिए र कतै जीर्ण सामुदायिक भवनका कोठाहरुमा भएका देखिए। फेरि, कुनै कार्यक्रमविशेष पाँचतारेमै हुनु आफैं पनि ठूलो कुरो हुँदै होइन। यस्तो ‘इमेज’लाई मलजल गर्ने काममा मेडिया पनि पछि पर्दैन, ‘कतै नारी दिवस, कतै मलको भारी’ जस्ता शीर्षकमा समाचार पस्केर। समाचारको शीर्षक हेर्दा यस्तो लाग्छ कतै नारी दिवस मनाएकै कारण अन्त कतैका महिलाले मलको भारी बोक्नु परेको हो।

‘डलर खेती’कै कुरा गर्दा पनि, कसले गरेको छैन ‘डलर खेती’? सबैभन्दा ठूलो डलर खेती त यो देशमा सरकारलेनै गरेको छ? महिला अधिकारकर्मीहरुमाथि डलरखेतीको गाली बर्साउने महोदयहरुले सरकारको डलरखेतीको हिसाबकिताबमा कहिल्यै प्रश्न उठाएका होलान्? फेरि यो देशमा ‘डलर’ कसका नाममा आएको छैन? जातिका नाममा, क्षेत्रका नाममा, धर्मका नाममा सबै नाममा ‘डलर’ आएको छ। महिला अधिकारको क्षेत्रमा पनि विदेशबाट आएको पैसा लागेको होला तर त्यो नै पनि के कुनै जघन्य अपराध हो? त्यो ‘डलर’ लक्षित क्षेत्रमा प्रयोग नभई दुरुपयोग गरिएको छ भने छानबीन गर्न, कारवाही गर्न राज्यका निकायहरु छैनन्?

अर्को प्रवृत्ति छ सामान्यीकरणको। उच्च संवैधानिक ओहदामा बसीसकेका ‘व्यक्तित्व’हरु समेत ‘महिलाको शत्रु महिलानै हो।‘ भन्ने खाले बनिबनाउ निष्कर्ष दिएर यो समस्याको भद्दा सामान्यीकरण गर्दिन्छन् मानौं महिलाका समस्या भनेका सासु-बुहारीका झगडा मात्र हुन्। बुहारीले जिउँदै जल्नुपर्ने र छोरी भ्रुणको हत्या हुनेसम्मको स्थिति के महिलाकै कारणले मात्र आएको हो? दाइजो नल्याएको निहुँमा आफ्नो लोग्ने र छोरासंग मिलेर बुहारीको जिऊमा आगो झोस्ने कुनै अनपढ सासुले यो कुकृत्य आफ्नै लहडले मात्र गरेकी हुन्? वर्षैपिच्छे गर्भपतन गराएर आफ्नो शरीरलाई जीर्ण बनाउने यो देशका बुहारीहरुले रहरले, मनोरञ्जनका लागि त्यसो गरेका हुन्? के यो समाजमा एउटी महिलाको कुनै पनि निर्णय जानेर वा नजानेर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष- पुरुषसत्ताले निर्धारण गरेका नियमकानून र संस्कारको सीमाभन्दा बाहिर जानसक्छ? के हाम्रो समाजले महिलामाथि थोपरेका बाध्यताहरुको यति सजिलो सामान्यीकरण सम्भव छ? हजारौंमा एकाध अपवाद होलान् तर महिलाको वास्तविक स्थिति देखाउने ऐना ती अपवाद हुन् कि आम रुपमा जारी रहेका महिलामाथिका हिंसा र विभेदहरु हुन्?

सामान्यीकरणको अर्को ‘प्रगतिशील’ रुप छ, महिला हक अधिकारका कुरालाई सम्पत्ति पारपाचुकेको अधिकारमा लगेर टुङ्ग्याइदिने। ‘महिलाले सम्पत्ति पाइसके, सबथोक पाइसके, तैपनि किचकिच गर्न छोड्दैनन्!’ भन्न थालिएको छ र सम्पत्तिमाथिको कागजी हकलाई सबै विभेदको अन्त्यका रुपमा ब्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सम्पत्ति माथिको हकनै कागजबाट पूर्ण रुपमा ब्यवहारमा उत्रिन अझै लामै समय लाग्ने देखिन्छ भने बाँकी विभेद त जस्ताको तस्तै छन्। कानूनमा जातीय विभेद हटेको यति लामो समय भइसक्दा त हाम्रो समाज जातीय विभेद समाप्तिको दिशामा साह्रै थोरै मात्र अगाडि गएको उदाहरण हाम्रो आँखै अगाडि छ। यसैले, महिला समानता र सशक्तीकरणको मुद्दा सम्पत्तिमै मात्र सीमित हुन सक्दैन। आमाको गर्भमै हत्या छोरीकै हुन्छ-छोराको हुँदैन। स्याहारसुसारमा छोरा र छोरीमा विभेद हुन्छ। शिक्षादीक्षाको सवालमा पनि पहिलो प्राथमिकतामा छोराहरु पर्छन्, एकदम सम्पन्न र शिक्षित परिवारमा पनि सूक्ष्म तहमा यो चिन्तन अझै हावी छ। बाटोघाटो र कार्यस्थलमा पुरुषले महिलामाथि मानसिक र शारीरिक हिंसा गर्नु सामान्य छ। शिक्षित र सक्षम महिला पनि पुरुषको दाँजोमा विभेदमा पर्नैपर्ने सामजिक र राजनीतिक संयन्त्र छ हाम्रो। त्यो सामाजिक र राजनीतिक संयन्त्रले गाउँ-टोलका उपभोक्ता समितिदेखि नीतिनिर्माणका तह र उच्च राजनीतिक नियुक्तिसम्म पुरुषको अत्यधिक बहुमत सृजना गर्छ।

हालैका चुनावहरुपछि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहमा पुगेका भनेका महिलाहरुको भूमिका कति प्रभावकारी हुन्छ हेर्न बाँकी छ तर यसमा पनि नेतृत्वदायी पदमा अत्यन्त थोरै मात्र महिलाहरु छन्। संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी प्रावधानलाई षडयन्त्रपूर्वक प्रतिनिधिसभामा कम भएपनि हुने गरी तोडमोड गरिएको छ।  मन्त्रीमण्डलमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त कम गराइएको छ, प्रदेश प्रमुख त एकजना पनि महिला छैनन्। यसैले नीतिनिर्माणमा महिलाको हस्तक्षेप चाहेजति सशक्त हुन नसक्ने स्थिति बनेको छ।

हजारौं वर्षको पुरुषप्रधान सत्ताले तोकेका संस्कार र अन्धविश्वाशलाई साथ दिनेगरी नयाँ नयाँ पूर्वाग्रह र भद्दा सामान्यीकरणपनि थपिएर महिला अधिकारको लडाईँ झन् जटिल हुन पुगेको छ। महिला अधिकारको सवाल सम्पत्तिको मात्र होइन मानवोचित सम्मानको हो, यो लडाइँ महिलाको मात्र होइन, पुरुषको पनि हो र समग्र समाजकै हो भन्ने मान्यता समाज र राज्यसंयन्त्रमा स्थापित नहुञ्जेल हिँसा र यातनाको यो विकराल स्थितिको अन्त हुने देखिँदैन।
---------------------------------------------------*-----------------------------------------------------------------


(यो लेख छापिदिने अनूरोधका साथ एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा पठाएको थिएँ। कुनै जवाफ पनि आएन र छापिएजस्तो लागेको पनि छैन।)