तीन
दशक अघिसम्म काठमाण्डौंमा जता हेरेपनि फाँट देखिन्थ्यो । चक्रपथ बाहिर मात्र होइन,
चक्रपथभित्रै पनि ठूल्ठूला फाँटहरु थिए ।
तीनवटा ‘कोर’ सहर, त्यसपछि खुला फाँट अनि ग्रामीण बस्तीहरुको एउटा
योजनाबद्धता र लय थियो । ग्रामीण बस्तीहरु कम उब्जाऊ जग्गामा थिए, फाँटमा घर विरलै
बन्थे ।
काठमाण्डौं
एउटा अत्यन्त उर्बर उपत्यका हो । यहाँको कृषिले विगतमा सृजना गरेको समृद्ध सभ्यताको झलक अझै छँदैछ । पञ्चायतकालसम्म
त्यहाँ जनसंख्याको चाप धेरै थिएन । २०४६-४७ साल पछिको खुला राजनीतिक र आर्थिक
वातावरणमा काठमाण्डौंमा जनसंख्याको चाप बढ्न थाल्यो । राज्यको काठमाण्डौंकेन्द्रित
सोचका कारण देशका अरु भागमा विकासको साह्रै सुस्त भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार
र रोजगारीका लागि काठमाण्डौं सबैको गन्तब्य बन्यो । २०५१ सालदेखिको हिँसात्मक
द्वन्द्वले विष्थापित गरेको जनसंख्याको ठूलो भाग राजधानीतिरै गयो । पहिलो मधेश
आन्दोलनमा आन्दोलनकारीद्वारा लेखेटिएका पहाडियाहरुको गन्तब्य पनि काठमाण्डौंनै
बन्यो ।
काठमाण्डौंमा
यसपछि मनपरी बस्तीहरु बस्न थाले । राज्यले बस्ती विकासको गतिलो मापदण्ड बनाउन
नसक्दा र भएकै मापदण्ड पनि लागू गर्ने
इच्छाशक्ति नदेखाऊँदा काठमाण्डौं अनियन्त्रित र अराजक शहरीकरणमा फँस्यो । यो
अनियन्त्रित र अराजक शहरीकरणले काठमाण्डौंका फाँटहरु मासेर एउटा कुरुप कंक्रिट
जंगलमात्रै सृजना गर्यो । कुरुप कंक्रिट जंगल फैलिएर चक्रपथबाहिर निक्लिएर अहिले
त्यसले काँठका फाँटहरुलाई पनि एक-एक गरी निल्दैछ । ठूलो जनसंख्या र योजनावीहिन बस्ती र पूर्वाधार
निर्माणका कारण काठमाण्डौंको यातायात, खानेपानी, फोहरमैला लगायतको व्यवश्थापन
अतिनै जटिल भएको छ । काठमाण्डौंको जमीन, पानी र हावा चरम प्रदूषित भएको छ । त्यहाँ उद्यान लगायतका खुल्ला स्थानहरु
एकदमै कम छन्, परम्परागत रुपमा रहेका सार्वजनिक चौरहरु पनि मासिईसकेका छन् ।
समुदाय वा राज्यले ठूला उद्यान बनाउन चाहेपनि अब जग्गा बाँकी छैन । कुनै ठूलो
बिपत्तिमा उद्धार कार्य समेत राम्ररी गर्न नसकिने स्थिति २०७२ बैशाखको भूकम्पमै
देखिईसकेको छ । अनियन्त्रित शहरीकरणका कारण मठ-मन्दिर लगायतका साँस्कृतिक
सम्पदाहरुको संरक्षण हुन सकेको छैन, चाडपर्व र जात्राहरु समेत अतिक्रमित भएका छन्
। काठमाण्डौंलाई ब्यबश्थित गर्न असम्भवजस्तै भईसकेको छ ।
पोखराको
बारेमा लेख्न खोजिएको लेखमा काठमाण्डौंको दुर्गतिलाई शुरुमै उल्लेख गर्नुको कारण
पोखराका लगि काठमाण्डौंको अनुभव सर्वाधिक महत्वको सन्दर्भ सामाग्री भएकाले हो ।
काठमाण्डौंको गल्तीबाट पोखराले सिक्नैपर्छ । एउटा सहरको रुपमा आफ्नै अनुभव र
गल्तीबाट मात्र सिक्ने सुविधा, अवसर र समय पोखरासंग छैन न त देशका
अरु सहरसंग नै छ । त्यसो गर्ने सोच हामीमा
आयो भने पोखरा पनि काठमाण्डौंजस्तै point of no return मा पुग्नेमा कुनै
सन्देह छैन । पोखराले अनियन्त्रित जनसंख्याको चाप र योजनावीहिन सहरीकरणबाट आफूलाई
बचाउनै पर्छ ।
फाँट मासिने कुरा नै
हेर्ने हो भने पोखरामा पनि तिब्र गतिमा भईरहेको देखिन्छ । कुँडहर-चाउथे, बिरौटा
लगायतका फाँटहरु कंक्रिट जंगलले भरिईसके । लेखनाथ क्षेत्रका फाँटहरु पनि तिब्र गतिमा मासिने क्रममा छन् । पोखराको जनसंख्या बृद्धिदर
र नयाँ घर निर्माण हुने दर देशमै सबैभन्दा धेरै मध्ये पर्छ । सन् २०१० देखि २०१५ को
अवधिमा समग्र कास्की जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो भने
तत्कालीन पोखरा उप-महानगरको जनसंख्या बृद्धिदर ५.२१ प्रतिशत थियो ।
यसरी बढ्न सक्ने जनसंख्यालाई योजनाबद्ध तरिकाले ब्यवश्थापन नगर्ने हो भने यी र अरु फाँटहरु
पूरै मासिने अवश्था आउन धेरै समय लाग्दैन ।
उब्जाउ जमीन कुनै पनि
देश वा क्षेत्रको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो र खाद्य आत्मनिर्भरता आत्मविश्वाशको
स्रोत हो । महानगरमात्रैको तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन तर महानगरको अर्थतन्त्र कास्की
जिल्लाको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा भएकाले
समग्र कास्की जिल्लाको तथ्यांककै आधारमा पनि एउटा चित्र बनाउन सकिन्छ । हालैका
तथ्यांक हेर्दा कास्की जिल्ला आलुमा मात्र आत्मनिर्भर देखिन्छ, अरु खाद्य उत्पादन आवश्यकतभन्दा
उल्लेख्य कम छ । अन्न बालीमा आत्मनिर्भरता ७४ प्रतिशतमात्रै छ भने तरकारी बालीमा
९० प्रतिशत छ । तेलहन र दलहनमा आत्मनिर्भरताको स्थिति अत्यन्त कम क्रमश: ३ र ४
प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । पशुजन्य उत्पादनका हकमा पनि यो भन्दा राम्रो स्थिति छ
भन्ने लाग्दैन ।
पंक्तिकारको आशय सबै
कुरामा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ, हुनसक्छ भन्ने भने होइन । कुनै पनि ठाउँ सबै थरी कृषि
उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सम्भव छैन, तर आत्मनिर्भरताको स्थिति जति धेरै भयो
उति राम्रो हो । खेतीयोग्य फाँटहरु मासिँदै जाँदा स्वाभाविक रुपमा यो आत्मनिर्भरता
कम हुँदै जान्छ र सहर खाद्य सामाग्रीमा बढी परनिर्भर हुँदैजान्छ । खाद्य सामाग्रीको
ठूलो अंश बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवश्थाले महानगरको समृद्धियात्रालाई बाधा त
दिन्छ नै, कुनै प्राकृतिक वा भू-राजनीतिक संकटका बेला सजिलै खाद्य संकट पनि सृजना
हुन सक्छ ।
पोखराको परिचयको आयाम बिस्तार
हुँदै छ । देशका सर्वाधिक संभावनायुक्त प्रदेशहरु मध्येको एक प्रदेश नं ४ को क्षेत्रीय
राजधानी यहीँ रहने लगभग निश्चित छ, यहाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्दै
छ र भविष्यमा कोरला नाका हुँदै चीन र नेपाल बीचको सम्पर्क बढ्ने क्रमको केन्द्रमा
पनि पोखरा नै हुनेछ । यसरी पोखरा एउटा गतिशील पर्यटकीय र ब्यापारिक राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय
‘हब’ बन्ने छ । यसैले पोखराको भावी योजना बनाउँदा यी तीनै कुराहरुलाई केन्द्रमा
राख्नुपर्ने हुन्छ । पोखराको स्वरुप यी तीन कुराका माध्यमबाट बिस्तारित हुने
गतिबिधिहरुलाई धान्न सक्ने गरी आधुनिक र सुविधासम्पन्न हुनुपर्छ, अर्कोतिर यसको
सौन्दर्य पनि मासिनु हुँदैन ।
पोखरालाई कस्तो बनाउने
भन्ने कुराको प्रस्थानबिन्दू ‘पोखराले के के गर्ने?’ भन्ने हो । पर्यटन,
औद्योगीकृत कृषि-पशुपालन, सेवामूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, वित्तीय सेवा, शिक्षा,
स्वास्थ्य सेवा आदि मध्ये कुन-कुन आर्थिक गतिविधि र उद्योगलाई पोखराले आफ्ना
केन्द्रीय वा मुख्य उद्योगका रुपमा लिने र ती मुख्य उद्योगलाई सघाउन आवश्यक पर्ने
अरु कुन-कुन उद्योगलाई कुन तहसम्म अपनाउने भन्ने बारेमा एउटा स्पष्ट अवधारणा
बन्नुपर्छ । यसले अल्पकालीन र दिर्घकालीन दुबै थरी योजना निर्माणमा सहजता दिनेछ ।
पोखरा भरतपुर महानगर जस्तो
एउटै समथर भौगोलिक निरन्तरतामा अवश्थित छैन । समथर भौगोलिक निरन्तरता हुँदा एउटा
केन्द्रीय (कोर) भागको वरिपरि सहर विस्तारित हुँदै जान्छ जुन सम्भावना यहाँ छैन ।
साबिकका पोखरा उप-महानगर, लेखनाथ नगर र गाभिएका गाविसहरु-सबै फरक-फरक भौगोलिक
विशेषताका छन् । यसैले पोखराको विकास योजना केहि जटिल हुनजाने निश्चित छ । पोखरा
पहिलदेखिनै बढी विकसित भएको र महानगर स्तरीय संरचनाहरु पनि यहीँ रहने भएकाले यो
स्वाभाविक रुपमा महानगरको केन्द्रका रुपमा रहन्छ । तर बढी केन्द्रीकरणले साबिकका गाविसहरु मात्र होइन लेखनाथ
क्षेत्रसमेत छायामा पर्न जाने खतरा देखिन्छ । यस्तो हुनु स्वयं पोखराकै लागि समेत
लाभदायक हुन सक्दैन । यसैले प्रादेशिक संसद, प्रदेशका प्रशाशनिक पूर्वाधार र
प्रदेश तहका सांगठनिक संरचनाहरुलाई लेखनाथमा राखेर लेखनाथलाई महानगरको अर्को
केन्द्रका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । ठूला सहरहरुका केन्द्रीय (कोर) भाग सामान्यतया प्रशाशनिक
र ब्यापारिक-आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेका
हुन्छन्, बसोबासका केन्द्रका रुपमा भने सुविधासम्पन्न ‘स्याटेलाइट सिटी’हरु
विकास गरिएका हुन्छन् । सहरी जनसंख्याको उल्लेख्य
भाग दिनभरि सहरमा काम गर्छ र रातको समय बिताउन यस्ता ‘स्याटेलाइट’ तिर फर्कन्छ । यसो गर्दा सहरको केन्द्रीय भागको व्यवश्थापन
जटिलताहरु कम हुन्छन् । यसैले पोखरा महानगरको विकासका लागि दुइ केन्द्र र धेरै उपकेन्द्र (स्याटेलाइट)को अवधारणा
आवश्यक पर्छ ।
साबिकको पोखरा भित्रै
पनि महानगरपालिकाको वडा नं १ देखि १२ ‘कोर’
पोखराको रुपमा रहने देखिन्छ । यी वडाहरु वरिपरिका सहरीकरण हुन थालेका भागहरुलाई
‘कोर’ पोखराको बाहिरी वृत्तका रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्न सकिन्छ । निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थलको अत्यन्त निकटतका कारण कोर पोखरामा अग्ला भवनहरु बनाएर बढ्दो जनसंख्या
र बढ्दो ब्यापारिक गतिबिधिहरुको व्यवश्थापन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । यसैले
भएको सीमित जमीनलाई अत्यन्त सावधानीसाथ प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । फेरि एउटा
आधुनिक महानगर बन्ने महत्वाकांक्षा राखिसकेपछि पोखरासंग फराकिला सडकहरु र
व्यवश्थित सार्वजनिक यातायात त हुनुपर्छ नै, साथमा प्रशश्त उद्यानहरु,
संग्रहालयहरु, ग्यालरीहरु, थिएटरहरु आदि पनि हुनुपर्छ । पोखराको प्राकृतिक
सौन्दर्यसंग सामञ्जस्य हुने गरी यस्ता संरचनाहरुको स्वरुपमा पनि सौन्दर्य चेत
झल्किएको हुनुपर्छ । यी जटिलता र सीमितताहरुको माझबाट पोखरा निर्माणका उचित योजना
निकाल्न निश्चयपनि ब्यापक अध्ययन र विमर्श आवश्यक पर्छ।
महानगरभित्रका
पुरुन्चौर, भरतपोखरी आदि जस्ता क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकत्रित गरेर
योजनाबद्ध र सुविधासम्पन्न साना सहरहरुको
निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता सहरहरु महानगरका उपकेन्द्रहरु हुनेछन् । यी
उपकेन्द्रहरु कृषि, कृषिमा आधारित उद्योगहरु र पर्यटनका माध्यमबाट गतिशील हुन
सक्छन् । यी सहरहरु कोर पोखराको जनसंख्याको एक अंशको आवासीय प्रयोजनका लागि पनि
उपयुक्त हुन्छन् । आवश्यकता हेरी यस्ता
सिटीहरुको निर्माण पोखरा महानगर नजिकका गाउँपालिकाहरुमा समेत गर्न सकिन्छ । यसका
लागि सम्भाव्य ठाउँहरुको बृहत् भौगर्भिक अध्ययन गरी उपयुक्त निर्माण योजना तयार
पारिनुपर्छ ।
बृहत् भौगर्भिक अध्ययन,
वर्गीकरण र अभिलेखीकरण कोर पोखराकै पनि आवश्यक छ । चर्चामा आएजस्तो पर्वत वा तनहुँका भाग समेतलाई
गाभेर ‘बृहत् पोखरा’ बनाउन शुरु गर्नका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय तहकै योजनाहरु
आवश्यक पर्छ, जसका लागि चाहिने स्थायित्व र इच्छाशक्ति हाम्रो देशको राजनीतिमा सृजना
भइसकेको देखिँदैन । पोखरा-लेखनाथ महानगरले आफ्नै सीमा र बढीमा कास्की जिल्लालाई आधार
मानेर योजना बनाउन शुरु गरिहाल्नुपर्छ र यहि भौगोलिक सीमालाई उपयोग गरेर पनि यसले
एउटा व्यवश्थित महानगरको स्वरुप लिनसक्छ ।
नयाँ प्रशाशनिक संरचना
अनुसार पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिकाले कास्की जिल्लाको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ
भने यहाँको जनसंख्या कास्कीको कूल जनसंख्याको ८४ प्रतिशत छ गाउँबाट सहरतिरको बसाइँ
सराइको तिब्रताका कारण जमीन र जनसंख्याको वितरणमा रहेको यो असन्तुलन भविष्यमा अझ
बढ्ने निश्चित छ । पोखरा-लेखनाथ महानगरभित्रै पनि यो असन्तुलन छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनामा पोखरा
उप-महानगरको सहरी क्षेत्रको जनघनत्व २,८३०.७९ प्रति वर्ग कि.मी. थियो भने लेखनाथ नगरको
सहरी क्षेत्रमा ५३४.१४ प्रति वर्ग कि.मी. मात्रै थियो । पोखरा र लेखनाथका ग्रामीण
भेगहरु र महानगर बनाउने क्रममा गाभिएका गाविसहरुको जनघनत्व यो भन्दा धेरै कम छ । कास्कीका
गाउँपालिकाहरुमध्ये रुपा गाउँपालिकाको जनघनत्व १५३ छ भने बाँकी अरु तीनको ६८, ४० र
३२ प्रति वर्ग कि.मी. मात्रै छ । यो असन्तुलित वितरणले गर्दा एकातिर महानगरको व्यवश्थापन जटिल हुन
जान्छ भने अर्को तिर ग्रामीण भूभागमा रहेका जमीन र जंगलजस्ता स्रोतको उपयोग हुन
नसकी खेर जान्छ । यसरी खाली रहेको पहाडी भूभागलाई महानगरले औद्योगिक रुपले उपयोग
गर्न सक्छ । पोखरा वरिपरिको पहाडी भूभाग पर्यटन मात्र होइन काष्ठ उद्योग, जडीबुटी,
फलफूल, औद्योगीकृत पशुपालन आदिका लगि धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । अहिलेसम्म
पर्यटनमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । पर्यटनमै पनि सम्भावनाको केहि
अंशको मात्रै काम भएको छ । यी सबै
सम्भावनाहरुको उचित दोहन गर्न सक्ने हो भने महानगरको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्नेछ
।
आवश्यक सम्पूर्ण
पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न र एउटा गतिशील, जीवन्त सहरका रुपमा समृद्धिको यात्रा
अघि बढाउन पोखरालाई उर्जाको निश्चिन्तता चाहिन्छ । यसमा पनि विशेष गरी भरपर्दो
विद्युत प्रणाली अपरिहार्य छ । पोखरामा बायोग्यास, सौर्य उर्जा आदि जस्ता नवीकरणीय
स्रोतको विकास र प्रयोगको सम्भावना पनि धेरै छन् । अहिले आवश्यक उर्जा, भविष्यमा
बढ्ने माग, उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतहरु र तिनको विकासका बारेमा महानगरले आफ्नो एउटा
स्पष्ट अवधारणा र योजना बनाउनु पर्छ ।
पोखराजस्तो
संभावनायुक्त महानगरको विकासका लागि योजना बनाउँदा तत्कालका लागि मात्र नभै दिर्घकालीन
दृष्टिकोण हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरुले कम्तिमा आगामी ५० वर्षसम्मको
पोखरालाई ध्यानमा राखेको हुनुपर्छ । महानगरसंग स्पष्ट र व्यवश्थित संस्थागत निरन्तरता
हुनुपर्छ र एउटा नेतृत्वले शुरु गरेको योजनालाई अर्को नेतृत्वले निरन्तरता दिन
सक्नुपर्छ । एउटा नेतृत्वले एउटा घोषणा गर्ने, पछि आउने नेतृत्वले अघिल्लोले शुरु
गरेका कामलाई छोडेर अर्को घोषणा गर्ने कार्यशैलीमा अल्झिने हो भने विकसित र
व्यवश्थित पोखराले मूर्त रुप लिन सक्ने छैन ।
(यो लेख केहि सम्पादन सहित पोखराबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिक 'समाधान'मा मिति २०७४/०३/०६ मा छापिएको थियो)
