'भाग्यमानी' ठाऊँ पनि हुँदा रहेछन्!

अस्ति शनिवार एउटा पारिवारिक भेटघाटको क्रममा पर्वतको कुश्मा पुगिएको थियो। लोडशेडिङ्ग आतंकको डोज बढेर १४ घण्टा पुग्ने खबरले कान 'पवित्र' भईसकेको थियो, र यसैले स्वाभाविक रुपमा कुरो त्यतै मोडियो। कोठाभित्र टिभी बजिरहेको सुनेपछि मोडिएको थियो कुरो।

"आज यहाँ कति बजे बत्ती जाने हो?"

"यहाँ बत्तीनै जाँदैन।"

"ए, हो र! किन नि?"

"मोदी प्रोजेक्ट यहि जिल्लामा छ, त्यहि भएर।"

"ए, हो र!"

"-- यहाँमात्रै होईन, लगभग पूरै धौलागिरि अञ्चलमै लोडशेडिङ्ग छैन।"

हाम्रो कुरो टुंगियो। पछि अर्को ठाऊँमा अरु कोहिसंगको गफगाफमा यो कुरो उप्कियो। "स्याङ्ग्जामा पनि त्यस्तै छ, लोडशेडिङ्ग हुँदैन। कालीगण्डकी प्रोजेक्ट त्यतै भएकोले----" यस्तो तर्क सुनियो। बाँकी परियोजना रहेका जिल्लाहरुमा पनि यस्तै होला।

राज्य (वा प्राधिकरण) को घोषित नीति त्यस्तो होला-नहोला, तर हाम्रो देशको चलन भने त्यस्तै हो। 'लोकल' दादागिरि गरेर यस्ता 'सुविधा' लिने चलन छ। कुनै ठाऊँमा एउटा परियोजना शुरु हुन आँट्यो भने 'लोकल' दादागिरिका भरमा त्यो ठाऊँका 'सक्ने' हरुले रोजगारीदेखि अनेक सुविधाहरु लिन्छन् र त्यतिमात्रै नभएर चाहिने-नचाहिने, सकिने-नसकिने अनेकौं माग राखेर परियोजनाको खर्च र समय दुबैलाई रबरजस्तो तन्काईदिन्छन्।

परियोजनाको निर्माण अवधिमा केहि सुविधा लिने कुरालाई एक हदसम्म जायजै मान्न सकिएला, तर कुनै परियोजना विशेष त्यो जिल्लामा परेकै भरमा देशका अरु भेगले भोगिरहेको 'अन्धकार' त्यो जिल्लाले भने भोग्नु नपर्ने कुरो भने मेरो मनले कुनै हालतमा हजम गर्न सकेको छैन। परियोजना त्यो जिल्लामा परेपनि लगानी त पूरै देशले गरेको होईन र? त्यो परियोजनामा देशका हरेक जिल्लाका, हरेक गाऊँ-शहरका जनताको पसिनाको बराबरी अंश परेको हुन्छ। 

त्यसकारण लोडशेडिङ्ग ती जिल्लाहरुमा पनि हुनुपर्छ। यसरी भाग लाग्दा देशभरिको लोडशेडिङ्गको अवधिमा आधा घण्टा-एक घण्टाजतिको कमी आउन सक्छ। पाँचै मिनेटको कमी पनि ठूलो हुनेछ।

देशका कुनै पनि भागले कहिल्यै लोडशेडिङ्गको मार खप्नु नपरोस्, तर पर्दा सबै भागले बराबरी अंश लिनैपर्छ। यस्ता जिल्ला विशेषमा प्राकृतिक संयोगवश परियोजनास्थल परेका हुन्। यसैलाई ती जिल्लावासीको कुनै 'महान त्याग' र योगदान मान्न मिल्दैन। मान्नेनै हो भने पनि, देशका अरु भागले पनि अरु कैयन क्षेत्रमा धेरै योगदान दिएका हुन्छन्, तिनलाई चाहिँ किन अन्धकार आतंकको बन्दी बनाउने??