अझै अनिर्णित!

देशको दुर्भाग्यले गर्दा अघिल्लो संविधानसभा संविधान नबनाई बित्यो। त्यो संविधानसभाको चुनावमा जापानमै थिएँ, यो 'दोश्रो' हुनेबेला देशमै छु। मत प्रयोग गर्न पाऊँदाको उत्साह त्यति धेरै छैन। आशालाग्दा विकल्प छँदै-छैनन् भन्दा हुन्छ। यो मेरो दृष्टिदोष पनि हुनसक्छ तर पूरै देशको मनस्थिति यस्तै देखिन्छ। देश उत्साहित छैन, अझ भनौं आशावादी छैनन्। हामी नेपालीहरुले यति धेरै धोका पाईसकेका छौं राजनीतिबाट कि हामी कसैबाट पनि आशावादी हुन सक्दैनौं यतिखेर।

तर निराशाले मात्रै कतै पुर्याऊँदैन। निराशै-निराशाको माझबाटै सही, आशा खोज्नुछ र उज्यालोको संकेत खोज्नुछ। 

चुनावी प्रचारप्रसारले गति लिँदै गरेको देखिएको छ। अघिल्ला चुनावहरुमा भन्दा पागलपन कम देखिएको छ अहिलेसम्म। हुनत, त्यो पागलपनले पनि गति लिने खबरहरु पनि ह्वात्तै बढेका छन् आज। वैद्य माओवादीले चुनाव बहिष्कारको पारालाई आक्रामक पार्दै लगेको छ चुनावमा भाग लिएका दलहरुबीचपनि ठाऊँ-ठाऊँमा भिडन्त हुन थालेका छन्।

तर दशैं, तिहार, छठ र मंसिरको चटारोलाई धन्यबाद; जनताले यी 'पागलपन'भन्दा अन्तै ब्यस्त हुने बहाना पाएका छनः)

ब्यक्तिगत रुपमा म अझै अनिर्णित छु। यतिखेर देशमा कस्तो खालको संघीयता भन्ने बहस चलेको छ तर म संघीयतानै गलत ठान्छु यो देशका लागि। अहिलेकै राजनीतिक संरचनालाई केहि फेरबदल गरेर ब्यापक विकेन्द्रीकरण गर्ने हो र स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो भने हामीले अनेक थरी प्रयोगका झमेला र जटिलताहरुमा आफ्नो राष्ट्रिय उर्जालाई खेर फाल्नै पर्ने थिएन। राजनीतिका पात्रहरु ईमान्दार भैदिने हो भने अहिलेको संरचना त्यति ठूलो बाधा बन्ने देखिँदैन। यसभित्रैबाट ब्यापक प्रगतिशील आर्थिक-सामाजिक नीति लागू गर्न सकिन्छ। तर संघीयताका बारेमा यस्तो चिन्तनलाई केहि प्रतिगामी पात्र र दलहरु बाहेक कसैले बोकेको छैन। तिनका अरु विचारका कारण त्यस्ता दलहरुसंग म नजिक हुनै सक्दिन। यसैले म यतिखेर एउटा असमञ्जसमा उभिएको छु।

मैले दलहरुका चुनावी घोषणापत्र पढ्न पाएको छैन, चासो दिएर खोजेको पनि छैन। सञ्चारमाध्यमहरुबाट थाहा पाए अनुसार सबैमा मूल मुद्दाका कुरा कम र विकासे 'ललीपप' बढी छन्। तैपनि यतिखेर चुनावमा भिडिरहेका दलहरुलाई दुई कित्तामा उभ्याएर हेर्न सकिन्छ; राज्यहरु एकल पहिचानका हुने कि बहुपहिचानका हुने वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने कि राष्ट्रपति हुने आदि विषयहरुका कोणबाट हेर्दा। विकासे 'ललीपप'मा मुख मिठ्याएर त केहि हुनेवाला छैन।

दललाई नरोजेर ब्यक्तिलाई रोजौं कि भन्ने सोचाई पनि थियो अलिक अघिसम्म तर ब्यक्ति साह्रै खराब (वा साह्रै असल) भएका बेला बाहेक यो तरिका पनि त्यति उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्दैछ। उसैपनि दलीय प्रणालीमा दल शक्तिशाली हुनेगर्छ, ब्यक्तिको योग्यताको एउटा प्रभाव र महत्व अवश्य हुन्छ तर अन्तिम निर्णय दलीय हुन्छ र हुनुपर्छ। हाम्रा कतिपय दलहरुमा नेता विशेष हावी भएको देखिन्छ तर यतिखेर कांग्रेस (गिरिजापछि) र एमाले यहि मान्यतामै चलीरहेको देखिन्छ। फेरि विगत संविधानसभामा शाशकीय स्वरुप, पहिचानको आधार, बहुलवाद कि एकलवाद, न्यायालयको स्वतन्त्रता आदिजस्ता धेरै संवेदनशील मुद्दाहरुमा स्पष्ट दलीय विभाजन देखियो। ब्यक्तिनै छान्नुपर्ने अपवाद मैले देखेको छैन, कम्तिमा म मतदाता भएको चुनावी क्षेत्रमा।

यतिखेर कतिपय पिंध नभएका 'बुद्धिजीवि'हरु प्रत्यक्ष र समानुपातिकमध्ये एउटा कांग्रेस र एउटा माओवादीलाई दिने कुरा पनि गर्दैछन् तर मलाई लाग्छ एउटा भोट कांग्रेसलाई दिन्छु र अर्को भोट माओवादीलाई दिन्छु भन्नु एउटा खुट्टाले काशी जान्छु र अर्को खुट्टाले ल्हासा जान्छु भन्नुजस्तै हो। बिल्कूल विपरीत मति भएका दलहरुलाई 'बाँडेर' भोट दिने नेपाली 'बुद्धिजीवि' काईदाकै कारण हाम्रो संक्रमणकाल यस्तरी लम्बिएको हो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैको भोट एउटैलाई दिन मन लाग्दैन भने कम्तिमा नीतिगत सामीप्यता भएका दलहरुलाई बाँडेर दिन त सकिन्छ नि! देशबाट दोधारे राजनीति र छेपारे नेताहरुलाई बिदा गर्ने हो भने पहिला हामी नेपाली जनता भनाऊँदाहरुले आफूलाई पिँध नभएको दोहरो मानसिकताबाट मुक्त पार्न सक्नुपर्छ।

एमाओवादीको हिंसात्मक विगत र राष्ट्रघाती-भ्रष्ट वर्तमान देखिसकेपछि उसलाई त मैले शुरुमै आफ्नो सूचिबाट हटाईसकेको छु। माथिनै भनें राप्रपा नेपाललाई पनि हटाईसकेको छु। यी बाहेककाबाट छान्नुपर्नेछ।

जोडघटाऊ चल्दैछ। सकेसम्म प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैका लागि एउटै दल रोज्नेछु, नत्र कम्तिमा वैचारिक-नीतिगत सामीप्यता भएका दलहरुलाई बाँड्नेछु।