देशलाई चार दलीय सिण्डिकेटको आधिनायकवादमा लगिँदै गरेको प्रष्ट देखिँदैछ यतिखेर।
देशमा देखाउनलाई खिलराज रेग्मीको अध्यक्षता (प्रधानमन्त्रीत्व)को काम चलाऊ माथिको कामचलाऊ सरकार छ, पूर्व प्रशाशकहरुले भरिएको। काम गराई यो सरकारको पनि पहिलाका सरकारको भन्दा फरक छैन। यी पनि उद्घाटन र रिबन कटाईमा ब्यस्त भएर रमाउन थालेका छन्। यो सरकार बन्ने बेलामा चलाईएको 'असारे हल्ला' कसैले पत्याएकै थिएन, असारमा त के मंसिरमे पनि चुनाव होला भनेर धेरै नेपालीलाई विश्वाश छैन। अब बिस्तारै, नेताहरु आफैं 'सके असार, नसके मंसिर' भनेर 'मंसिरे' हल्ला चलाउन थालीसकेका छन्।
यो सरकार चलेको पारा हेर्दा र यसले गरेका निर्णयहरु हेर्दा यो क्याश माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको मोहरा जस्तो मात्र देखिन्छ। आफैं सामुन्ने देखिएर अनेकथरी कुकर्महरु गरेर गाली धेरै खाईसकेपछि अब यिनीहरु खिलराज एण्ड कम्पनीको पछिल्तिर लुकेर बन्दूक चलाउन चाहन्छन्। खिलराज एण्ड कम्पनीको काँधले कतिञ्जेल यिनीहरुको बन्दूक थाम्न सक्ने हो थाहा छैन! अब देश खेतीपाती र वर्षातको यामतिर जाँदै गरेकोले आऊँदो तिहारसम्म त 'खिलराज्य' रहने कुरामा कुनै शंका रहेन।
यिनीहरु सबैभन्दा ठूला चार दल (शक्ति) ठान्छन् आफूलाई, तर यतिखेर कसको हैसियत के छ त्यो कुरा चुनावले मात्र बताउन सक्छ, त्यो पनि निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा हुने चुनावले मात्र। त्यसैले यिनीहरुले अरु दललाई अहिलेसम्म गरिआएको 'उपेक्षा'को कुनै तुक छैन। यदि यिनीहरु, राष्ट्रपति र स्वयं खिलराज देशको राजनितिक अन्यौलका प्रति साँच्चै गम्भिर थिए र उनीहरुले साँच्चै सही समाधान चाहेका थिए भने अरु सबैलाई पनि यो प्रकृयाको शुरुदेखिनै संलग्न गराऊँदै लान सक्थे। तर त्यस्तो आशय अलिकति पनि देखिएन।
र यो सरकार 'चुनाव र एकमात्र एजेण्डा चुनाव'का लागि बनेको हो भने यसले चुनावसंग असम्बन्धित राजनीतिक नियुक्तिमा किन हतार गर्नुप-यो। अहिलेसम्म खाली राखिएका अख्तियार, लोकसेवा र महालेखा आदि अरु दुई-चार महिना खाली राखेर के हुन्छ? चुनावपछि आउने जनादेशप्राप्त 'वास्तविक' सरकारले भर्छ ती ठाऊँहरु। अहिले त चुनावका लागि नभईनहुने नियुक्तिहरु मात्रै गरे हुन्न?
यो नियुक्तिका खेलहरुमध्ये अख्तियारभित्र लोकमानलाई लाने खेल त अत्यन्त दुराशययुक्त छ। तीन करोड नेपालीमा हाम्रा नेताहरुले अख्तियार आफैंले डामेको लोकमानजस्तो भ्रष्ट र दमनकारी सामन्तीलाईनै सर्वश्रेष्ठ देखेका छन्। कति लाजमर्दो नियति हामी नेपाली र नेपालको!
शुरुमा लोकमानलाई क्याश माओवादी र विशेष गरी प्रचण्डलेमात्र बोकेको जस्तो देखिन्थ्यो तर लोकमानको खुट्टाको पानी सबैले खाईसकेका रहेछन्। एमालेभित्र वामदेव एण्ड कम्पनीले लोकमानको पक्षमा दह्रो वकालत गरे। आजको कान्तिपुरमा विमलेन्द्र निधिसंगको अन्तर्वार्ता पढेपछि यस्तो काईते नियुक्ति रोक्न कांग्रेसले चाहिँ केहि गर्ला कि भन्ने मेरो आशाको पनि मैले दाहसंस्कार गर्दिएँ। मधेशी मोर्चाबाट त झन् केहि आशै नगरे हुन्छ यस्ता कुरामा।
यी चारै दलभित्र भ्रष्टहरुको हालीमुहाली छ र यिनीहरुलाई लाग्दैछ कि कोही ईमान्दार र साहसी मान्छे अख्तियारको नेतृत्वमा पुग्यो भने आफूले जोडेको अकूत सम्पत्तिको छानबीन हुनेछ, आफ्ना अनगिन्ती कर्तूतहरुको छानबीन हुनेछ, र चिरञ्जीवि वाग्ले, खुमबहादुर खड्का र जे. पी. गुप्ताको हालतमा पुगिनेछ। यसैले यिनीहरु चुनावअघिनै अख्तियारमा आगो लगाईहाल्न चाहन्छन्, के थाहा अर्को सरकार कस्को र कस्तो बन्छ? अख्तियारमा आगो लगाउन र नेपाली चेतनाको बेईज्जत गर्नका लागि लोकमान सिं कार्कीभन्दा 'सुयोग्य' अरु को?
त्यसैले हुने भनिएको आगामी चुनावले ममा कुनै उत्साह जगाउन सकेको छैन। ममात्र होईन, मेरो वरिपरिका हरेक मान्छेलाई यस्तै मनस्थितिमा देखिरहेको छु म, यो देशले नेता, दल र राजनीतिको विश्वाश गर्न छोडिसकेको छ। अहिलेको 'अराजनीतिक' र 'प्रशाशक' सरकारप्रतिपनि जनतामा एकदमै झिनो भरोसामात्रै थियो र यसमाथि दलहरु हावी हुनथालेपछि त्यो झिनो भरोसाले पनि परमधामको बाटो लिँदैछ चाँडैनै। फेरि नेपालको प्रशाशनयन्त्र पनि कुनचाहिँ गतिलो छविको हो र?
मैले फोटो सहितको परिचयपत्र अझै बनाएको छैन, चुनावप्रतिको अनुत्साहले पनि रोकिरहेको छ अलि-अलि। मलाई थाहा छ, त्यो मेरो अधिकार हो र मैले मेरो अधिकारको उपभोग गर्नैपर्छ। फेरि त्यो चुनाव र मतदानभन्दा परको राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि हो र अवश्य बनाउने छु। तर आगामी चुनाव (भईहाल्यो भने!) मा मैले कसका लागि त्यो मेरो हकको सदुपयोग गर्ने? जसलाई मत दिए पनि त्यो 'दुरुपयोग'भन्दा बढी केहि नहुने देख्दैछु! 'लोकमान एजेण्डा' बोकेको चार दलीय सिण्डिकेटलाई त मैले ९९ प्रतिशत माईनस गरीसकें।
यो सिण्डिकेट बाहिर छ कोहि योग्य?????????
