यो जनताको फैसला हो!

संविधान सभासंग सम्बन्धित हालैका निर्णयहरुका कारण नेपालको सर्वोच्च अदालत यतिखेर चर्चामा छ। केहि समय पहिले सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय भएको थियो, "संविधान सभाको अवधि अनन्तकालसम्म हुन सक्दैन, अब थपिएको म्याद जेठ १४ मा समाप्त हुँदासम्म पनि संविधान बनेन भने यो संविधानसभा भंग हुनेछ र नयाँ जनादेशमा जानुपर्नेछ।" भन्ने। त्यो निर्णयलाई एमाले, माओवादी लगायतका दल र नेताहरुले शुरुदेखिनै धारेहात लगाईसकेका थिए, कांग्रेस भने केहि समय मौन बसेको थियो।

अहिले आएर सबै दलहरु, कांग्रेस समेत, सर्वोच्चको उक्त निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिने सहमतिमा पगे र त्यहि सहमति अनुरुप हिजो सरकार र संसद सर्वोच्चमा पुगेका थिए, उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्ने निवेदन दिन। सर्वोच्चले उनीहरुको पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो।

यसैले अब नेताहरु अझ जोडले सर्वोच्चलाई गाली गर्न थालेका छन्, न्यायपालिका तानाशाही भयो आदि भनेर। निकम्मा संविधानसभाले आफ्नो म्याद आफैं बढाऊँदै राज्यकोष रित्याईरहँदा र तोकिएभन्दा दुई वर्ष बढीको म्याद थपिसक्दा समेत संविधान बन्न नसक्दा जनतामा यो संविधानसभा र यससंग जोडिएका सबै राजनीतिक दल र नेताहरुप्रति वितृष्णा जागिसकेको छ। त्यसैले यसपटकका यी दुई निर्णयले जनताको मनोभावनाको पूर्ण प्रतिनिधित्व गरेका छन्। अधिनायकवादी र तानाशाहहरु आफूभन्दा फरक सोच्ने अरुलाई उल्टो तानाशाह र अधिनायकवादीको दोष लगाऊँछन्। हाम्रा दल र नेताहरु आफूभन्दा अरु सबै गलत भन्ने कुसोचले ग्रस्त छन् र सर्वोच्च अदालतप्रतिको यिनीहरुको यतिखेरको विषवमनको कारण यहि हो कि सर्वोच्चले यिनीहरुको भ्रष्टता र निकम्मापनमा लगाम लगाउने जमर्को गरेको छ।

एउटा दैनिकमा आज छापिएको एउटा 'विश्लेषण'मा सर्वोच्चको यो कदमलाई लिएर "-------तर राजनीतिक अकर्मण्यताको जवाफ अदालतले होइन, जनताले दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुन्दर पक्ष भनेको काम गर्न नसक्ने राजनीतिकर्मीहरूलाई आवधिक निर्वाचनमा पराजित गरी जनताले दण्डित गर्नु हो।" भनेर लेखिएको छ। पार्टी र तिनका पत्रु नेताको कुरै छोडौं, यतिखेर देशका स्वनामधन्य 'विश्लेषक' र 'कानूनजीवि'हरुले पनि नबुझेको कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालत जनताको त्यहि "आवधिक निर्वाचन" मा भाग लिन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोज्दैछ। ऊ एकपटक चुनिएको कुनै पनि 'सभा'को निश्चित अवधि हुनुपर्छ र यो वा त्यो बहानामा अवधि लम्बिरहनु हुँदैन मात्र भनीरहेछ।

यो देशमा दल, नेता र संविधानसभाले जनताको आवाज सुन्न छोडेको धेरै भईसक्यो किनभने लम्बिँदो संविधानसभासंगै लम्बिने संक्रमणकालमा दलीय मिलोमतोबाट देश चुस्ने बानी उनीहरुलाई लागीसकेको छ, देश र जनताका समस्याप्रति उनीहरुमा कुनै संवेदना छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको एक जुग भईसक्यो, कथित संविधानसभाले संविधान नलेखुञ्जेल हुने छाँट पनि छैन। अनि संविधान लेखिने छाँट पनि छैन। फेरि केन्द्रमा म्याद गुज्रिसकेका र आफ्नो म्याद आफैं बढाऊँदै बसेकाहरुबाट आयोजन हुने स्थानीय चुनाव पनि कुन रंगको हुने हो, जनतालाई थाहा छैन। यसैले देशको समस्या भनेको अनिश्चित कालसम्म लम्बिँदै जान खोजेको संविधानसभा हो। जनताको धैर्यको बाँध टुटीसकेको छ र आगामी जेठ १४ सम्म संविधान बनेन भने ताजा जनादेशमा जानुको कुनै विकल्प छैन।

जतिपटक म्याद थपे पनि हाम्रा दल र नेताहरु गम्भिर हुने छाँट बिल्कुलै देखिँदैन। गम्भिर हुने हो भने सम्बिधान लेख्नका लागि अब बाँकी पाँच महिना पनि कम होईन। आफ्ना आग्रह-पूर्वाग्रहहरुलाई छोडेर देश र जनताका लागि सोचे भने यो अवधिमा पनि धेरै असहमतिहरु समाधान हुनेछन् र देशले संविधान पाउनेछ। यदि सबै विषयमा सहमति जुट्दैन भने, सहमति जुटेका विषयलाई मात्र समावेश गरेर संविधान लेख्ने र बाँकी मुद्दाहरुलाई भविष्यको संसदको दुई तिहाई वा तीन चौथाई वहुमतले समाधान गर्ने गरी अगाडि जान पनि सकिन्छ।

मुख्य कुरो, कुनै पनि निर्वाचित निकायको अवधि निश्चित हुन्छ, यसले आफ्नो म्याद आफैं थप्दै आफ्नो आयु अनन्तसम्म लम्ब्याईरहन पाऊँदैन।

जनताले आवधिक रुपमा आफ्नो जनादेश दिईरहन पाउनुपर्छ। यसैले सर्वोच्चको यो फैसला यतिखेर सम्पूर्ण नेपाली जनताको फैसला हो।