हालैका समाचारहरु अनुसार
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको व्यापार घाटा साढे आठ खर्ब पुगेको छ । यहि दर कायम
रहेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो घाटा १३ खर्बको नजिक पुग्नेछ । यो आर्थिक वर्षको बजेट १३ खर्ब हाराहारीको छ ।
यसरी वार्षिक बजेट बराबरकै ब्यापार घाटा छ देशको । हामी आफूलाई कहिल्यै उपनिवेश
नबनेको, स्वतन्त्र देश भनेर नाक फुलाएर चिनाउन खुब रुचाउँछौं तर ब्यापार घाटाको यो
तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने हामी स्वतन्त्र छैनौं, हामी कसैको उपनिवेश बनीसकेका छौं
। आधुनिक युगमा कसैलाई उपनिवेश बनाउन भौगोलिक नियन्त्रणको माध्यम भन्दा पनि आर्थिक
नियन्त्रणको माध्यम बढी प्रभावकारी मानिन्छ । यसरी हामी कुनै एक वा केहि देशको
उपनिवेश बनीसकेका छौं ।
आर्थिक उपनिवेशको यो
दासताबाट मुक्ति पाउन गाह्रो भने छैन । कृषिको औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका
निर्यातमूलक उद्योगमा जोड दिएर केहि वर्षभित्रै आयात घटाउन सकिन्छ ।
तर हामी अर्को औपनिवेशिक
जालोमा पनि फँसिसकेका छौं । हामी भाषिक र साँस्कृतिक उपनिवेश बनीसकेका छौं, र यो औपनिवेशिक दासता अरु कसैले हामीमाथि लादेको होइन,
हामी आफैंले लादेका हौं । भाषिक र साँस्कृतिक दासताको यो जालो अझ खतरा छ र बेलैमा
सचेत नहुने हो भने यसबाट मुक्त हुन हामीलाई धेरै समय लाग्न सक्छ, र धेरै ढिला
गरियो भने सम्भवनै नहुन पनि सक्छ ।
हाम्रो यो भाषिक र
साँस्कृतिक दासताका साङ्ग्लाहरु मुख्यत: दुई थरी छन् – हामीले अँगालेको शिक्षा
प्रणालीको भाषा नीति र हाम्रा अत्यन्त कम आधुनिक साँस्कृतिक उत्पादनहरु । अहिले
शिक्षा प्रणालीको भाषा नीतिको कुरा गरौं ।
नेपालको आधुनिकतातर्फको
यात्रा २००७ साल (सन् १९५१) मा शुरु भएको हो । चीन, कोरीया लगायत एशियाका अरु धेरै
देशहरु औपनिवेशिक नियन्त्रणबाट मुक्त भएको पनि यहि हाराहारीमा हो । आधुनिकतातर्फको
यात्राको एउटा मुख्य माध्यम शिक्षालाई लिइनु स्वाभाविक हो । अरु देशले जस्तै
हामीले पनि पश्चिमा शिक्षा प्रणाली अँगाल्यौं तर अरु देश र हाम्रो फरक के रह्यो
भने अरुले प्रणाली पश्चिमा अँगालेपनि शिक्षाको माध्यम भने आफ्नै भाषालाई बनाए, पश्चिमा ज्ञानलाई अनुवाद गरेर
आफ्नै भाषामा शिक्षण सामाग्रीहरु तयार पारे तर हामीले क्रमैसंग शिक्षाको माध्यमनै
पूरै अङ्ग्रेजीलाई बनाउँदै ल्यायौं । अङ्ग्रेजी (वा कुनै पनि विदेशी भाषा) जान्नु नराम्रो
हुँदै होइन, विश्वमा अरुसंग सम्वाद गर्न हामीलाई अङ्ग्रेजी चाहिन्छ तर हाम्रो मनमा “अङ्ग्रेजीमात्र ठिक” “
अङ्ग्रेजी भएपछि पुग्यो” भन्ने चिन्तनले घर बनायो र नेपाली (खस) वा देशभित्रका अरु
भाषाका बारेमा हामीमा हीनताबोध भरिँदै आयो । हामीले शिक्षालाई ज्ञानप्राप्तिको
बाटो होइन, आफ्ना भाषाहरु बिर्सने र अङ्ग्रेजीमात्र सिक्ने चिजका रुपमा अँगाल्यौं
। देशका सबै जसो निजी विद्यालयहरुमा शुरु देखिनै अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने
गरेको छ भने अहिले आएर धेरै सरकारी विद्यालयहरुले पनि विद्यार्थी बटुल्नकै लागि
भएपनि अङ्ग्रेजी माध्यम अँगालेका छन् । आफ्नै भाषामा शैक्षिक सामाग्रीहरु उत्पादन
गर्ने कुरामा न राज्य आफैं राम्रोसंग लागेको छ न उसले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई
प्रोत्साहन नै गरेको छ ।
अहिले स्थिति कस्तो छ भने
बच्चाहरुलाई आफ्नो मातृभाषा पनि राम्रोसंग नजान्दैको २-३ वर्षको उमेरबाटै अङ्ग्रेजी
सिकाउन थालिन्छ । उनीहरुलाई दैनिक जीवनमा बढी प्रयोग हुने शब्दहरु सबै शुरुमै
अङ्ग्रेजीमा सिकाइन्छ र उनीहरुलाई एक खाले नेपाङ्ग्रेजी सुगा बनाइन्छ । अङ्क र
संख्याका कुरामा बच्चाहरुको स्थिति झन् खत्तम छ । हाम्रो आफ्नो परम्परामा चल्दै
आएका ‘डेढ’, ‘अढाइ’, ‘सवा’ र ‘पौने’ जस्ता विशेष शब्दहरु बुझ्ने त कुरै छोडौं,
बच्चाहरु नेपालीमा एकसरो एक देखि सयसम्म गन्न पनि सक्दैनन् ।
यो कथित अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षणमा एउटा
‘नेपाली’ बाहेक अरु सबै विषय अङ्ग्रेजीमा पढाइन्छ । मातृभाषाको पढाइ त हुँदै
हुँदैन भने पनि हुन्छ । त्यसैले अहिलेका विद्यार्थीहरु नेपाली वा आफ्नो मातृभाषामा
अत्यन्त कमजोर हुन्छन् । यसले गर्दा
उनीहरुमा स्थानीय परिवेश, समाज र देशप्रतिको बुझाई पनि अत्यन्त कम छ । पढाइ सबै अङ्ग्रेजीमा
तर देशको सम्पर्क भाषा, सरकारी कामकाज, राजनीति र प्रशाशनको भाषा भने नेपाली हुँदा
बच्चाहरु समाज बुझ्न नसक्ने हुने मात्र होइन देशको राजनीति र प्रशाशनबाट पनि अलग्गिन्छन्
। अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेका विद्यार्थीहरुको नगण्य संख्या मात्र राजनीति वा सरकारी
जागिरमा जान्छ । यति ठूलो समूहलाई देशको राजनीति र प्रशाशनिक संयन्त्रबाट अलग्याएर,
देशले उनीहरुको क्षमताको सदुपयोग गर्नसक्ने सम्भावनालाई गुमाएर हामीले राम्रो गरीरहेका
छैनौं । सरकारी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सामान्य निवेदन पनि लेख्न नजान्ने भएपछि
कतिपय स्थितिमा उनीहरु सजिलै ठगिने दर समेत बढ्छ ।
यो प्रणालीले सृजना गरेका समस्याहरु अरु पनि
धेरै छन् । शुद्ध नेपाली लेख्न बोल्न जान्ने युवा संवाददाता र समाचारवाचक भेट्न
गाह्रो हुन थालेको कुरा गर्छन् सञ्चारमाध्यमका साथीहरु । त्यसैले एफएम रेडियो र
टिभीका धेरै कार्यक्रमहरु हाँस न कुखुराको चालका नेपाङ्ग्रेजी हुन्छन्, र
कार्यक्रम कसका लागि चलाइएको हो छुट्याउन मुश्किल हुन्छ । अर्कोतिर, यतिखेर
महाविद्यालय र विश्वविद्यालयमा मानविकी पढ्ने विद्यार्थीहरु छैनन् । हामीले
उनीहरुमा मानविकीप्रति गम्भिर रुचि जगाउनै सकेनौं किनभने हामीले मानविकीसंग
सम्बन्ध राख्ने सामाजिक शिक्षाजस्ता विषय उनीहरुले बुझ्न सक्ने र विश्लेषण गर्न
सक्ने गरी पढाएनौं । सामाजिक शिक्षा अङ्ग्रेजीमा पढाउनु भनेको घोकाउनु, जाँचमा
धेरै अङ्क ल्याउन लगाउनु र त्यसपछि बिर्सने बनाउनु हो, किनभने नबुझी घोकेको कुरा
दिमागमा रहने अवधि लामो हुँदैन ।
आफ्नो भाषामाथि पकड
नभएपछि, समाज र देश नबुझेपछि अपनत्व पनि स्वत: कम हुने नै भयो । १२ कक्षा सक्दा
नसक्दै विदेशिने मोह जुन अहिलेका विद्यार्थीमा देखिएको छ, त्यसको एउटा मुख्य कारण
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उनीहरुको नेपाली र मातृभाषा क्षमता मार्दिनु पनि हो ।
यस्तो स्थितिको अन्त्य
हुनुपर्छ भनेर बिभिन्न व्यक्तित्वहरुले बोल्ने लेख्ने गरीरहनुभएको छ । यसलाई
अभियानकै रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देख्यौं हामीले र पोखराबाट अभियान शुरु
गर्यौं । वास्तवमा आधारभूत विद्यालय तहमा अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने विषय एउटा बाहेक
अरु सबै नेपालीमै सिकाए पनि परक पर्दैन । अहिले तुरुन्तै त्यो स्थितिमा पुग्न
गाह्रो हुने भएकाले कम्तिमा सामाजिक शिक्षालाई मात्रै पनि फेरि नेपालीमा पढाउन
सकियो भने पनि माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरु धेरै समाधान हुन सक्छन् भन्ने लागेर
अभियानको नामाकरण ‘सामाजिक शिक्षा नेपालीमा अभियान’ भनेर गरियो । ‘नेपालीमा’ भन्ने
शब्दले ‘नेपालीमा वा आवश्यक र सम्भव भएका ठाउँमा मातृभाषामा’ भन्ने जनाउँछ ।
गएको एक वर्ष हामीले
विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक, शिक्षक आदि सरोकारवाला पक्षहरुसंग छलफल-अन्तर्कृया
गर्ने, शिक्षाविद् र विज्ञहरुका प्रवचन कार्यक्रम आयोजना गर्ने, सरकारी तथा
संस्थागत निकायहरुमा ज्ञापनपत्र दिने र विद्यालयहरुलाई सामाजिक शिक्षा नेपालीमा
पढाउने अनूरोध गर्ने जस्ता गतिविधिहरु अगाडि बढायौं । हामीले ‘सामाजिक शिक्षा
नेपालीमा अभियान’का नामबाट विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको वक्तृत्वकला प्रतियोगिता
जस्ता कार्यक्रमहरु पनि आयोजना गर्यौं ।
अन्तर्कृया र छलफलबाट
प्राप्त विचारहरु र सुझावहरु सकारात्मक छन् र तिनले हामीलाई अभियानलाई निरन्तरता
दिन उर्जा दिएका छन् । शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरु सबै समस्याको
गम्भिरताका बारेमा सहमत हुनुहुन्छ र समाजिक शिक्षालाई नेपाली भाषामा लानुपर्छ
भन्ने मान्यता छ सबैको । धेरै अभिभावकहरु त सामाजिक शिक्षामात्र नभएर नैतिक शिक्षा
र स्वास्थ्य शिक्षा समेत नेपालीमा भैदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ ।
हाम्रो समाजका, हाम्रो परम्पराका नैतिक मूल्य मान्यता सिकाउन आफ्नै भाषा उपयुक्त
हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यस्तै साना बालबालिकाहरुले शरीर र स्वास्थ्यको
बारेमा आफ्नो घरमा बोल्ने भाषामै पढ्नुपर्छ, यसले उनीहरुलाई आफ्ना समस्याका बारेमा
अभिभावकहरुसंग राम्ररी कुरा गर्न सक्ने क्षमता दिन्छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि
‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्न” अघि सर्न भने गाह्रो छ सबैलाई । यसका दुई कारणहरु
भेट्यौं हामीले । पहिलो, समाजको अङ्ग्रेजी मोहले विद्यालय सञ्चालकहरुमा सृजना
गरेको ‘मैले मात्र नेपालीमा पढाएँ भने मेरो विद्यालयका बारेमा नराम्रो हल्ला चलेर
विद्यार्थी घट्लान् कि !?’ भन्ने डर हो । दोश्रो, परीक्षाको उत्तरपुस्तिका
मूल्याङ्कनकर्ताहरुको ‘अङ्ग्रेजीपक्षीय मानसिकता’ हो । सामाजिक शिक्षाको परीक्षामा
नेपालीमा राम्रोसंग लेखेपनि थोरै अङ्क
आउने र अङ्ग्रेजीमा ठिकैसंग लेखे पनि धेरै अङ्क आउने अनुभव रहेछ सबैको ।
अङ्ग्रेजीमा लेखेपछि जे सुकै लेखोस्, सर्सर्ती हेरेर अङ्क धेरै दिइहाल्ने र
नेपालीमा लेखेको छ भने रौं चिरा केलाएर ससाना गल्तीमा पनि अङ्क काट्ने चलनजस्तै
भइसकेको छ उहाँहरुको अनुभवमा । त्यसैले सबैको कुरा कुनै
सरकारी निकायले ‘सामाजिक शिक्षा नेपालीमा पढाउनुपर्ने’ भनेर निर्णय गर्दियो भने
सबैले सजिलै समाजिक शिक्षा नेपालीमा पढाउने छन् भन्ने रह्यो । केन्द्रीय सरकारमा
यो विषय अवधारणाका रुपमा आइसकेपनि निर्णयनै गर्न समय लाग्ने देखिन्छ तर अहिलेको
संघीय संरचनामा प्रदेश वा स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयका हकमा
निर्णय गर्न सक्छन् । यसैले हामीले प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसंग
हाम्रा कुराहरु राख्यौं र अत्यन्त सकारात्मक प्रतिकृया पनि पायौं तर प्रदेश
सरकारले यस बारेमा कुनै छलफल गरेको खबर आएको छैन । पोखरा महानगरमा पनि प्रमुखज्यूसंग
कुराहरु राख्नुका साथै ज्ञापनपत्र दर्ता गरेर बुझाइएको थियो । महानगरले पनि कुनै
निर्णय गरेको जानकारी आएको छैन । स्याङ्जाको एक गाउँपालिका र दुइ नगरपालिकाबाट पनि
सकारात्मक प्रतिकृयाहरु प्राप्त भएका थिए तर ठोस निर्णय भएको खबर भने पाइएको छैन ।
हामी आशा गर्छौं, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले अब यो विषयलाई महत्व दिनेछन् ।
विशेष उत्साहजनक खबर भने
नवलपुरबाट आएको छ । त्यहाँका अभियन्ता साथीहरुको मेहनतको परिणामस्वरुप देवचुली
नगरपालिका र हुप्से गाउँपालिकाले आफ्नो भूगोलभित्र भएका सबै विद्यालयहरुले सामाजिक
शिक्षा नेपालीमा पढाउनुपर्ने भनी निर्णय गरेका छन् । यस बाहेक पनि, पोखरा र
अन्यत्रका धेरै विद्यालयहरुले आफ्नै हिसाबले तल्लो तहबाट सामाजिक शिक्षा र नैतिक
शिक्षालाई नेपालीमा पढाउन थालेका छन् त्यसलाई क्रमैसंग माथिल्ला तहसम्म लैजाने
योजना बनाएका छन् ।
शिक्षा प्रणाली पेशेवरहरु उत्पादन गर्ने मेशीनमात्र
होइन, यो हामीले हाम्रो देश र समाजलाई कुन दिशामा लैजान चाहन्छौं, हाम्रो आफ्नो
अस्तित्वलाई कसरी जोगाउन र विकास गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरासंग झन् धेरै सरोकार
राख्ने कुरा हो । शिक्षा हाम्रो समाज, हाम्रो भाषा र हाम्रो संस्कृतिसंग पनि
जोडिनुपर्छ । हामी आफैंले आफूमाथि लादेको भाषिक र सांस्कृतिक औपनिवेशिक दासताबाट
माथि उठ्न नीति निर्माता, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक, नागरिक समाज लगायत
हामी सबैमा त्यहि स्तरको गम्भिरता चाहिएको छ ।
(गौतम ‘सामाजिक शिक्षा नेपालीमा अभियान’ का संयोजक हुन् ।)
(मिति २०७५, बैशाख १९ गते बिहीबार, पोखराबाट प्रकाशित हुने 'समाधान' राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)
