May 29, 2012

देशलाई सजाय



१. धन्य देश!

पालुवा छैन जीवनमा, सधैं हिऊँदै छ
सबै मूल सुकेपनि कहाँबाट जीवन पिऊँदै छ
सहस्र गँगटाले घाँटी अँठ्याएकै छन् तैपनि-
धन्य छ मेरो देश! मेरो देश अझै जिऊँदै छ।


२. सजाय

सैयौं धोका खाएर पनि हाँसीरहेछु
थाहा छैन, के को आशमा अझै औंला भाँचिरहेछु?
जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो सजाय हो यो शायद
म 'यो' देशमा 'यतिखेर' बाँचीरहेछु।



May 22, 2012

असफल झुण्ड र देशको अनिश्चित भविष्य

धेरै दिन भयो’बन्द’ मनाउन थालेको।

यो देशको संक्रमणकाल कहिल्यै सकिने भएन! वि सं २००७ सालबाट हामीले आधुनिकतातिरको यात्रा शुरु गरेको मानिन्छ। २००७ सालबाट शुरु गरेर अहिलेसम्म हामी सधैं राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकासहीनतामा रुमल्लीरहेका छौं। हामीसंगै हाम्रोजस्तै स्थितिबाट यात्रा शुरु गरेका देश विकासको दिशामा धेरै पर पुगिसके, हामी भने निरन्तर पछाडि जाँदैछौं। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै दूरदर्शी र परिपक्व हुन सकेन। जहिले पनि यसले जनतालाई अलमल्याउने र धोका दिने काममात्रै गर्दै आएको छ। जनता पनि राजनीतिक रुपले सतहमा मात्रै जागरुक देखिन्छन्, त्यहि सतही जागरुकता पनि सृजनात्मक छैन, हिंसात्मक मात्रै छ। यो हिंसात्मक मानसिकताको उदाहरण यतिखेर प्रष्ट देखिईरहेको छ नेपालका सडकहरुमा। जातीय पहिचानसहितको राज्यलगायतका माग राखेर आदिवासी-जनजाति महासंघले गरेको तीन दिने बन्दको आज तेश्रो दिनसम्म जे देखियो, त्यसले देशको भयावह भविष्यको एउटा तस्बीर देखाऊँछ। यो बन्द चरम रुपले हिंसात्मक बनेको छ र आन्दोलनकारीहरु जो प्रति पनि हिंसात्मक बनेका छन्। यो देशमा बन्द सफल हुनु भनेको जनताको समर्थनले सफल हुने होईन, आतंकले सफल हुने हो। जसले जति बढी आतंक फैलाउन सक्छ, उसको बन्द उतिनै सफल हुन्छ। र यो बन्दजति आतंकमय बन्द अहिलेसम्म भएकै छैन भनेपनि हुन्छ। यसमा लागेका नाराहरु एकदमै उग्र र साम्प्रदायिक छन्। एम्बुलेन्सका गाडी समेत रोकिएका छन्, तोडफोड गरिएका छन्; अरु सवारी साधनका कुरा त अब पूराना भए। अघि भर्खर पनि टिभीमा हेरेको थिएँ, आन्दोलनकारीले यात्रुसहितको बसमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएछन्, यात्रुहरु भाग्न भ्याएकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएनछ। सञ्चार संस्थाहरु र सञ्चारकर्मीमाथि त योजनाबद्ध आक्रमणनै गरिएको छ।  

बन्दको पहिलो दिन बिहान एउटा टिभी च्यानलमा आदिवासी-जनजाति महासंघका महासचिव आङ काजी शेर्पालाई पहिलोचोटि देखेको थिएँ मैले। अघिल्लो साँझको कुनै कार्यक्रमको पुर्नप्रसारण थियो त्यो। क्षेत्री समाज, नेपालका अध्यक्ष दिल बहादुर क्षेत्री पनि थिए कार्यक्रममा। शेर्पाको प्रस्तुति अत्यन्त साम्प्रदायिक र गालीगलौजले भरिपूर्ण थियो। धेरै त हेर्न पाईँन मैले तर उनी बेला-बेलामा बाहुन-क्षेत्री आदिवासी होईनन्, यिनलाई काशी पु-याउनुपर्छ पनि भन्थे। त्यहि दिन दिऊँसो रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकारहरुसंग बाझाबाझ भयो उनको। उनलाई पूरा बोल्न दिएपछि मात्रै पत्रकारले प्रतिवाद गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर शेर्पाका एक-एक शब्दहरु उत्तेजना भड्काउने खालका थिए। अठाह्र दिन सुदूर पश्चिम बन्दा हुँदाचाहिँ समर्थनको कुरा लेख्ने, अनि जनजातिको बन्दको अघिल्लो दिनचाहिँ गोलभेंडा कुहियो भनेर लेख्ने भनेर समेत उनी उनकै शब्दमा 'बाहुन पत्रकार महासंघ' लाई गाली गर्दै थिए। उनीमात्रै होईन, आदिवासी-जनजाति महासंघका अरु नेताहरु, सडकमा देखिने उनीहरुका कार्यकर्ताहरु र फेसबुकसम्मका समर्थकहरु स्वतन्त्र प्रेसका विरुद्ध चर्को विष ओकलिरहेका थिए। आन्दोलनको पहिलो बिहानको पहिलो प्रहरबाटै मेडियामाथिको आक्रमण शुरु भैसकेको थियो। देशभर पत्रकारहरुमाथि सांघातिक आक्रमण भईरहेको थियो, सञ्चारकर्मी चढेका यातायातका साधनहरु जलिरहेका थिए र सञ्चारगृहहरु घेरिएका थिए। आफूले घाईते पारेको पत्रकारलाई उपचार गरेको निहुँमा हिजो बी एण्ड बी अस्पताल समेत घेर्न पुगेका थिए बन्दकर्ताहरु।

उनीहरुका आक्रोश र माग जायज होलान् तर जुन प्रहार मेडियामाथि भयो, त्यो अत्यन्त गलत थियो। यसले उनीहरुकै उद्देश्यलाई ठूलो धक्का पु-याउने निश्चित छ। आफ्ना अनेक कमी-कमजोरीका बावजूद नेपाली सञ्चार जगत आफ्नो ब्यावसायिक धर्ममा राम्ररी अडिएको छ। मेडियाले जे देख्यो, त्यहि देखाउने, सुनाउने वा लेख्ने हो, कुनै एक पक्षको एजेण्डा बोकेर हिँड्ने होईन। सबैलाई थाहा छ, विगत केहि समय यताका हरेक बन्दमा मेडियाले उहि किसिमले काम गरेको छ, कसैलाई काखा वा कसैलाई पाखा पारेको छैन। स्वतन्त्र मेडियामाथिको आक्रमणले यो आन्दोलनको चरित्रलाई तानाशाही स्वरुपको देखाएको छ। तानाशाही र अधिनायकवादी सोच हुनेहरुले जहिले पनि सबैभन्दा पहिला मेडियालाई सिध्याउन खोज्छन्। जंगलमै हुँदा माओवादीले पनि त्यहि गर्न खोजेको थियो, शहर पसेपछि पनि धेरै पटक उसले मेडियालाई समाप्त पार्न खोजेको छ। हिजो सत्ता कब्जा गरेपछि ज्ञानेन्द्रले पनि सबैभन्दा पहिलो निशाना सञ्चारमाध्यमलाईनै बनाएका थिए। 

यो देशलाई संघीयता चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्नेमै कहिल्यै राम्रो बहस नभई आज जातीय राज्य हुने कि नहुने भन्ने द्वन्द्वमा देश पुगेको छ। दुबै पक्षमा बिस्तारै जातीय अहंको रंग बढीहेको थियो, प्रचण्डले आफूलाई भेट्न आएका जनजाति नेताहरुलाई उक्साएपछि स्थिति झन् भड्किएको हो। बुटवलमा यो बन्दको उद्घाटन बुंगुर काटेर र बुंगुरको टाउकाको छेउमा 'संघीयता विरोधीलाई यसैगरी काटिन्छ।' भनेर लेखेको कागत राखेर भयो। अब यो देश संघीयतामा जाला पक्कै पनि, तर संघीयता विरोधीहरुको पनि पूराका पूरा अधिकार छ यो देशमा शानका साथ बाँच्ने। उनीहरुले संघीयताको विरोध गरेर कुनै राष्ट्रद्रोह गरेका छैनन्। अनावश्यक उत्तेजना र फरक विचारप्रतिको असहिष्णुताले कसैको पनि भलो गर्दैन। भोलि देशको राजनीतिक हावाले अर्को दिशा लिनपनि सक्छ र सबै फेरि एकात्मक राज्यतिर फर्कन पनि सक्छन्।

सडकमा ‘बाहुनजति काशी जा, क्षेत्रीजति फाँसी जा’ र ‘क्षेत्री-बाहुन काटिन्छ, आलो रगत चाटिन्छ’ जस्ता अत्यन्त घटिया नारा सामन्य भएका छन्। यो उत्ताउलोपन र आतंकवादी शैलीले सबैलाई भड्काईसकेको छ, उनीहरुकै मागप्रति अलि नरम विचार राख्ने बाहुन-क्षेत्रीलाई पनि भड्काईसकेको छ। अब भोलिका दिनबाट त्यो पक्षमा पनि यस्तै उग्रता शुरु भयो भने एउटा रक्तपातपूर्ण स्थिति आउने निश्चित छ। पोखराको सृजनाचोकमा आजै दुईपक्षीय भिडन्त हुने स्थिति आईसकेको थियो, प्रहरी बीचमा बसेर मात्रै टरेको थियो। सानातिना भिडन्त काठमाण्डौंमै पनि भईसकेका छन्।

नेपाली काँचो संघीयताको अर्को रुप पनि देखिन थालेको छ। सिसडोल भनिने काठमाण्डौंको फोहर लगेर फालिने ठाऊँ नजिकका वासिन्दाले हिजो महानगरको फोहर बोकेर गएका गाडी रोकिदिएछन् केहि घण्टा, ‘अर्को राज्यको फोहर हाम्रो राज्यमा किन ल्याएको?’ भनेर। हिजोलाई कुरो मिलेपनि उनीहरुले देश जातीय राज्यमा गए यहि गरिनेछ भनेर भनिसकेका छन्। आज दिऊँसो अर्को खबर आएको छ, खैरेनीटार, मुग्लिङ, नौबिसे आदिका वासिन्दाले राजधानीतिर जाने विद्युत लाईनहरु काटिदिने रे। राष्ट्रिय स्रोत-साधन वितरणको स्पष्ट योजनाविना गर्न लागिएको यो कथित ‘राज्य’ बाँडफाँडले अबका दिनमा यस्ता समस्या प्रशश्त ल्याउने निश्चित छ।

सरकार र बन्दकर्ताहरुबीच हिजैदेखि वार्ता चलिरहेको छ, निष्कर्ष आएको सुनिईसकेको छैन अझै। सरकारका दुई प्रमुख घटक माओवादी र मधेशी मोर्चा दुबैले यो बन्दलाई उचालेका र उत्तेजित पारीरहेका छन्, यसैले वार्तामा यो सरकारको भूमिका साँच्चै निष्पक्ष होला भन्ने कुरामा शंकै छ।

तराईका केहि भागका बन्दलाई लम्ब्याईसकिएको छ र आजको वार्ता राम्रोसंग अगाडि नगए यो नेपाल बन्द पनि लम्बिन सक्छ।

यसैबीच भारतबाट फर्किनासाथ भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद हाम्रा नेताहरुलाई फकाउन र थर्काउन भेटघाटमा हिँडिसकेका छन्, आजको माओवादी-कांग्रेस-एमाले-मधेशी मोर्चा बैठकमा उनीपनि सहभागी हुँदैछन् भन्ने समाचार आएको छ। हाम्रा नेताहरु आफू मिल्न सक्दैनन्, तर एउटा विदेशीले आएर चाकमा लात हानेपछि भने लुरुक्क परेर उसले भनेजस्तै गरी मिल्दिन्छन्।

र देशको भाग्य निर्धारण गर्ने निर्णयहरु एउटा विदेशी राजदूतलाई साक्षी राखेर गर्छन्।

हाम्रो देशको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व असफल पत्रुहरुको एउटा जमात मात्रै हो भन्ने कुरा यसैगरी पटक-पटक प्रमाणित भएको छ।

May 19, 2012

पाँचौ भञ्ज्याङ्बाट


यो ब्लगले आफ्नो जीवनको पाँच वर्ष पूरा गरेको छ आज। यस क्रममा यहाँहरु सबैको माया र मार्गदर्शन पाएर यो परिपक्व हुँदै आएको छ। यहाँसम्म आईपुग्दा म आफैं पनि यो ब्लगसंगै परिपक्वता सिक्दै आऐरहेको छु।

लेखनको गति वा गुणस्तरका हिसाबले भने म यो पाँचौ वर्षलाई अघिल्ला वर्षहरुजत्ति सफल मान्न सक्दिन। पेशागत लगायतका बिभिन्न कारणवश यसमा समय दिन सकिएन। लेख्ने विषय जत्ति पनि मनमा पोको परेर बसेका छन्, ती पोका यो ब्लगमा खुल्ने दिन पनि पक्कै आउलान्।

धेरै नलेखिएकाले गत वर्षको तथ्यांक पनि के हेर्नु र जस्तो लागेको थियो पहिला, तर हेरें। यो एक वर्षमा ४८ वटा पोष्ट लेखिएछ, जुन गत वर्षहरुभन्दा धेरै कम हो। फेरि यो पालिका पोष्टहरु कुनै कुनै त एकदम छोटा छन्। 

यो कुन पोष्ट कति पढियो भन्ने कुरा पनि त्यति 'शुद्ध' हुँदैन किनभने कहिलेकाहीँ एउटै पोष्टलाई धेरै चोटि फेसबुकमा राखिन्छ या ई-मेलबाट यताउता पठाईन्छ। यी सबै 'अशुद्धता'हरुलाई वास्ता नगरी हेर्दा गत वर्षमा लेखिएका पोष्टहरुमध्ये 'कति ल्याईस् त???' को एक वर्ष  सबैभन्दा बढी पढिएको रहेछ। दोश्रोदेखि पाँचौसम्म क्रमश: दुई 'नाङ्गा' मुक्तकहरु, साथी हरायो! , लुटिएपछि:)फ्यान 'बाल्ने' रे!  परेछन्। पूरै पाँच वर्षका पोष्टहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै पढिएका पाँचवटा पोष्टहरु भने कथा-"एउटा प्रेमकथा"  , कथाजस्तै सत्यकथा  , गौतम सर, फर्मुला छोरी र भाउजू , क्या बात नेपाल प्रहरी!!!  र तँ किन घर फर्किस्?  रहेछन्। 

त्यस्तै यो ब्लगमा पाठकहरु आउने मुख्य स्रोतहरु क्रमश: google/organic, direct/none, feedburner/feed, blogger.com/referral र facebook.com/referral रहेछन्। गएको एक वर्षलाई मात्र हेर्दा भने यो क्रम feedburner/feed, google/organic, theaznepal.cm/referral, direct/none र facebook.com/referral हुँदो रहेछ। गुगलबाट आउनुहुनेहरुमध्ये कथा, प्रेम कथा, basanta gautam, सत्य कथाभाउजू शब्दहरु खोज्ने क्रममा आउनुहुने बढी हुनुहुँदोहरेछ। गत वर्षलाई हेर्दा भने engineeer jokes, engineering jokes, मुक्तकहरु, नेपाल प्रहरीभाउजू पर्दा रहेछन् यो क्रममा।

यी भए यो ब्लगसंग जोडिएको तथ्यांकको केहि भाग। वर्षमा एकपटक यस्ता कुरा हेर्न पनि रमाईलै हुन्छ:)

ब्लगको साजसज्जालाई परिमार्जन गर्ने र पृष्ठलाई अझ अन्तर्कृयात्मक बनाउने धोको मनमा पालेको पनि दुई वर्ष भयो, हेरौं कहिले भ्याईन्छ।

यसपालि धेरै नलेखौं, अघिल्ला 'जन्मदिन'हरुका कुरा यहाँ छन्; 


ब्लगलाई विषयबस्तुका दृष्टिले अझ स्तरीय र अझ विविधतापूर्ण बनाएर तपाईँको आगमनलाई सार्थक बनाउने मूल कामको हेक्का त छँदैछ मलाई। म त्यस दिशामा अझ बढी प्रयास गर्ने र अझ निरन्तर हुने बाचा गर्दछु। 

यसपछिका दिनमा पनि सधैंझैं यहाँहरुको माया, अमूल्य प्रतिकृया र सुझावहरु पाईरहने आशा पनि गर्दछु।

यहाँहरु सबैलाई हार्दिक धन्यबाद!

सबैका सबै दिन सुखमय रहुन्! 












































































May 16, 2012

संक्रमणकाल र बृहद् छलफलको अभाव

देश यतिखेर कुन भिरमा पुगेको छ भन्ने कुरा यहाँहरु सबैलाई थाहै छ। लामो वादविवाद र आरोप-प्रत्यारोपपछि सेना समायोजनको मुद्दाले एउटा निकास पायो र शान्ति-प्रकृयाका मूलभूत काम सकिएको मानियो। सेना समायोजनका कुरा मिलेपछि संविधान एक दिनमै बन्छ भन्थे नेताहरु तर होईन रहेछ, झन् ठूला विवादहरु यसपछि शुरु भए र संविधान बन्ने-नबन्नेनै निश्चित भएन।

यतिखेर उठेका विवादहरु नयाँ भने होईनन्, केवल ती शान्ति प्रकृयाको पछाडि मात्रै थिए। जातीय राज्य बाँडिने हल्लासंगै एकथरीमा आफू काखा परिने र अर्को थरीमा पाखा परिने मनोविज्ञान परीसकेको थियो। २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछिका एकथरीलाई आदिवासी-जनजातिमा सूचीकृत गरियो भने राष्ट्रिय जनसंख्याको बहुमतलाई भने 'अन्य' भनियो। आदिवासी-जनजातिमा पर्नेहरुका लागि विगतमा 'शोषित-उत्पीडित' भएकोले राज्यका निकायहरुमा आरक्षण लगायतका प्रावधान राखियो। आरक्षणको प्रावधानलाई नराम्रो भन्ने कमै होलान् तर 'अन्य' मा  राखिएकाहरुको मूल गुनासो आफूलाई 'अन्य'मा राखिनुनै एउटा हो भने अर्को जातीय राज्यको हल्ला। यो देशमा को आदिवासी र को प्रवासी भन्ने छुट्टयाउनु त्यति सजिलो कुरा होईन, जति सजिलो गरी डलरखेती एजनीओहरुले छुट्याएका छन्।

नेपाली समाज जत्तिको विविधतायुक्त समाज संसारमा शायदै अर्को होला। यो समाज फेरि यस्तरी अन्तर्घुलित र अन्तर्निर्भर भईसकेको छ कि यसको 'मोडेलिङ' एकोहोरो सोचाईले हुनै सक्दैन। कुनै जाति कतै पनि बहुमतमा छैन। समाज विविधतायुक्त भएपनि सबै जातजाति मिलेरै बसेका छन् अहिलेसम्म। यसो भनिरहँदा यो समाजमा शोषण वा विभेद छँदै-छैनन् भन्न खोजिएको होईन। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय आदि यावत प्रकारका शोषण र विभेद कायम छन् हाम्रो राज्यमा। यी विभेदमा क्रमिक रुपमा कमी आएपनि सन्तुष्ट हुन सक्ने स्थिति अझै छैन। 

यहि विभेदलाई अन्त्य गर्ने भन्दै २०६३ पछिका दिनहरुमा राज्य पुनर्संरचनाका कुरा चलाईएको छ। सुविधा र अधिकारका दृष्टिले काठमाण्डौंमा केन्द्रीत एकात्मक राज्य-संयन्त्रको स्वरुपलाई परीवर्तन गरी संघीय स्वरुप दिने कुरामा धेरैजसो दलहरु सहमत छन्। वैचारिक रुपले हेर्दा कांग्रेस-एमाले र माओवादी बीचको सम्झौताको विन्दू पनि मान्न सकिन्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई। मेरो ब्यक्तिगत विचारमा ब्यापक र 'ईमान्दार' विकेन्द्रीकरण गर्ने हो अहिलेकै संरचनाबाट पनि आमूल परीवर्तन गर्न नसकिने होईन, नेपालजस्तो सानो देशलाई संघीयतामा लानुबाहेक अरु बाटै नभएको होईन, तर यो कुरा यतिखेर 'प्रतिकृयावादी, सामन्ती--' ले मात्रै गर्ने कुरा मानिन्छ। मलाई त अझ के पनि लाग्छ भने नेपाल अब एक-दुई दशक संघीयताको अराजकतामा हल्लेर फेरि ब्यापक विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक प्रणालीमै फर्कनेछ। संघीयता सफल हुन आवश्यक पर्ने सामाजिक र राजनीतिक परिपक्वता र आर्थिक समृद्धि नेपालमा अझै छैन। हुनत, यस बीचमा देशको राजनीतिक चेतनास्तर खुब बढेको भनेर खोक्छन् नेताहरु तर हाम्रो राजनीतिक मनोविज्ञान अझै पनि चरम अराजक र नारावादीमात्रै छ, त्यसमा परिपक्वता पटक्कै छैन।

शान्ति प्रकृया पूरा गर्ने र राज्य पुनर्संरचना गर्ने दुई मूल उद्देश्यका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भयो। यसमा उत्साहजनक सहभागिता जनाएर जनताले २००७ सालदेखि हामीले भोगिरहेको 'संक्रमणकाल' अब समाप्त हुन्छ भन्ने विश्वाश देखाएका थिए। तर जनताको त्यो विश्वाशमाथि दल र नेताहरुले घात गरेका छन् र स्थिति यसरी विकास हुँदै गईरहेको छ कि त्यसले अबको पचास वर्ष पनि हामीले 'संक्रमणकाल' नै भोग्नुपर्ने देखाऊँदैछ। चुत्था ब्यक्तिगत र दलीय अहं र महत्वाकांक्षाले राजनीति लतारिएपछिको अस्थिरता र अनिश्चितितामा देशको आर्थिक विकास हुने र देश सबल हुने आशा गर्न सकिन्न। यो अस्थिरतामा यतिखेर जातीय ईख पनि घोलिसकिएको छ, पश्चिमबाट क्षेत्रीय ईख पसेको छ र बिस्तारै धार्मिक रंग पनि पस्न सक्छ। हिजोको सहमति एक हिसाबले सकारात्मकनै भएपनि त्यसमा धेरै अपूर्णताहरु छन् र कतिपय पेचिला विषयहरुलाई समाधान नगरी अलिक पर धकेलिएको मात्रै छ। देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्ति मधेशी मोर्चाले सहमतिलाई स्विकार नगरेको घोषणा गरीसकेको छ ऊ शायद चाँडैनै सरकारबाट अलग्गिने छ। सरकारमा बस्दा त सरकार र प्रतिपक्षी दुबैको भूमिकामा एकैपटक देखिने मधेशी मोर्चा सरकार बाहिर बसेपछि त झन् उग्र क्रान्तिकारी बनेर सडक तताउनेनै छ। 

हाम्रो संक्रमणकाल यसरी निरन्तर लम्बिनुको मूल कारण भनेको कुनै पनि समस्यामा तलदेखि माथिसम्म बृहद् छलफल हुन नपाउनु हो। धेरै छलफल गरेर गतिलो संविधान बन्ला भनेर नै जम्बो संविधान सभा बनाईइको थियो शायद, तर त्यसलाई सधैं बाईपास गरेर मुख्य-मुख्य निर्णय गरेका छन् नेताहरुले। हरेक समस्याका समाधानका बिभिन्न विकल्पहरु संविधान सभामा छलफल भएर नागरिक समाज हुँदै हरेक पेशा र तप्काका जनसाधारणको तहसम्म पुग्नुपर्थ्यो। यसरी तलसम्म छलफल भएपछि बल्ल हाम्रो समाजले हरेक मुद्दा र तिनका समाधानलाई हेर्ने सवालमा परिपक्वता पाउने थियो र अहिलेजस्तो हल्लाकै भरमा मान्छेले आ-आफ्ना धारणहरु बनाउनु पर्ने थिएन। राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दाहरुमाथिको छलफल आमजनताको तहसम्म आईपुग्ने त कुरै छोडौं, संविधानसभाका सदस्यकै बीचमा पनि राम्ररी हुन पाएन। यी चार वर्षमा संविधान सभा धेरैजसो सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा बाहेक अरु कुरामा सकृय हुनै सकेन। साना-साना कुरामा पनि महिनौं बन्द भयो संविधान सभा। संविधान सभाका सदस्यहरु कोहिले विदेश घुमेर बिताए यी चार वर्ष, कोहिले अंग्रेजी र कम्प्युटर सिकेर बिताए, कोहिले पासपोर्ट बेचेर बिताए, कोहिले 'खेताला' राखेर एसएलसी दिएर बिताए---। ठूला दलका १०-१२ जना नेताहरुको वरिपरि घुमीरह्यो हाम्रो देशको राजनीति, यसैले यस बीचमा जतिपनि समस्या र समाधान आए, ती सबैमा तिनै १०-१२ जनाको ब्यक्तिगत अहं र आग्रहको छप देखिन्छ।

राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने वा राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने जस्ता कतिपय प्रमुख मुद्दाहरुमा जनमत संग्रहका माध्यमबाट निर्णय लिईएको राम्रो हुनेथियो। यसरी निर्णय गरिएको भए ती निर्णयमा जनताले एउटा सहज र आत्मीय स्वामित्व लिन्थे र अस्थिरता धेरै कम हुने थियो। यतिखेर उर्लीरहेको राज्यको नामाकरणकै कुरामा पनि कि सबैले आफ्नो ठान्न सकिने नाम चाहिन्छ कि ३-४ विकल्प दिएर जनमत संग्रहबाट निर्णय गरिनुपर्छ, नत्र यो मुद्दाले हामीलाई लामो समयसम्म दु:ख दिईरहनेछ।

May 12, 2012

भो न कुरो गरम्!


यो ब्लगले पाए जति दु:ख अरु कसैले नपाओस्।

ब्लगलाई श्वाश दिन यति गाह्रो भईरहेको छ कि, भो न कुरो गरम:)

यस्तरी अनुपश्थित हुनुपर्ला कुनै दिन भनेर सोचेको पनि थिईनँ। यो लामो अनुपश्थितिका लागि क्षमाप्रार्थी छु।  भन्नलाई म कार्यरत रहेको स्थान एउटा 'ईञ्जिनियरिङ्ग क्याम्पस' भए पनि यहाँको ईण्टरनेट प्रणालीले बेला-बेला हावा खाईरहन्छ, विशेष गरी शिक्षक-कर्मचारी आवास क्षेत्रमा।

देश जातीय द्वन्द्वको भड्खालोमा जाकिने संकेत देखा पर्दैछ। नाकै मुनिबाट भयंकर साम्प्रदायिक हावा चलीरहेछ। कतै मैले पनि आफ्ना अरु पहिचानलाई पछाडि सारेर आफ्नो 'नाक'लाईनै आफ्नो पहिचान ठानेर त्यसै अनुसार चल्नुपर्ने दिन आउन लागेको त होईन भन्ने शंकाले चौबीसै घण्टा चिमोटीरहेछ मलाई।

अब फेरि केहि लेख्ने कोशिश जारी गर्नेछ यो ब्लगले।

तपाईँका दिनहरु शुभ रहुन्!