किताब नपाएपछि-------

देश कागजी रुपमा अथवा ब्याबहारिक रुपमा पनि गणतन्त्र बन्ने संघारमा आईपुगेको छ। जनताको मनमा गणतन्त्र आईसकेको त धेरै पहिले हो।

तर गणतन्त्रको यो पूर्वसन्ध्यामा किताब नपाएर तडपिरहेका विद्यार्थीहरु देख्नुपर्दा मनै अमिलो भएर आउँछ। हाम्रा सबै उत्सवहरुलाई यो घटनाले पक्का पनि फिक्का बनाईदिनेछ। ती विद्यार्थीहरु भनेका यो देशका भविष्य हुन् र अबको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उनीहरुकै लागि हो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र संवर्धन तबमात्र संभव हुनेछ जब सडकमा अराजक ढंगले बरालिइरहेका यी विद्यार्थीहरुको असन्तुष्टिको सही ब्यबश्थापन हुनेछ। त्यो असन्तुष्टिको तात्कालिक समाधान यथेष्ट पाठ्य-पुस्तक जतिसक्दो चाँडो बजारमा पु-याउनु हो।

पाठ्य-पुस्तक प्रकाशनमा ढिलाई कसरी र किन भयो भन्ने कुराको छानबीन र समीक्षा हुनैपर्छ र जिम्मेवारहरुले गल्ती स्विकार गर्नैपर्छ। संविधान-सभाको मतपत्र छाप्नु परेको आदि-इत्यादि कारणहरु देखाएर ढिला भएको हो भनेर टार्न सक्छन् यो कुरालाई। तर सरकारी प्रेस ब्यस्त हुने भए नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिन्थ्यो पाठ्य-पुस्तक प्रकाशनको। अझै पनि केहि ठूला नीजि प्रेसहरुलाई केहि अंश छाप्न दिने हो भने केहि दिननै भएपनि चाँडो हुन सक्छ।

एउटा उदेकलाग्दो कुरो के भने सरकार र दलहरु कसैले पनि यो समस्यामाथि गम्भिर चिन्तन गरेका छैनन्। सबै गणतन्त्रको धूनमा मस्त छन्। तर स्थिति यहि रहिरहने र यी विद्यार्थीहरु आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित हुने दिन लम्बिरहने हो भने यीनको मनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति मोह पलाउने हैन, उल्टो वितृष्णा जाग्न सक्छ।

देशका सबै दलका नेताहरुले एकपटक यी विद्यार्थीहरुलाई सम्बोधन किन नगर्ने र पाठ्य-पुस्तकको अभावको द्रुत अन्त्यको प्रत्याभूति किन नदिने?!